कौस्तुभ नाईक

सत्य निकेतनची कोसळलेली इमारत हे भ्रष्ट आणि उदासीन व्यवस्थेचे केवळ एक लक्षण आहे. पण आजची शोकांतिका अशी आहे की जेव्हा विद्यापीठांत हक्काच्या मागण्या करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वा प्रश्न विचारणाऱ्या तरुणांना थेट ‘अँटी नॅशनल’ ‘दिमागी नक्षल’ ठरवले जाते, तेव्हा या व्यवस्थेतील त्रुटींवर आवाज उठवायचा तरी कोणासमोर?

दिल्लीच्या सत्य निकेतन परिसरातील इमारतीची दुर्घटना ही केवळ एक दुर्दैवी अपघात नसून, देशातील शिक्षण व्यवस्थेच्या आणि शहरी नियोजनाच्या ढासळलेल्या स्थितीचे एक भयंकर वास्तव आहे. २०१४ मध्ये जेव्हा मी शिक्षणासाठी दिल्लीत दाखल झालो, तेव्हापासूनच या अदृश्य संकटाची पाळेमुळे मी जवळून अनुभवली होती. आंबेडकर युनिव्हर्सिटीत प्रवेश घेतल्यानंतर मुलांसाठी हॉस्टेल उपलब्ध नसल्यामुळे मलाही बाहेर राहण्यासाठी खोली शोधणे भाग पडले. मुलींसाठी काही मोजकी हॉस्टेल होती, पण ती सर्व विद्यार्थ्यांच्या गरजेच्या तुलनेत अत्यंत अपुरी होती. परिणामी, देशभरातून शिक्षणासाठी येणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांना पीजी किंवा छोट्या खोल्यांचा आधार घ्यावा लागतो.

दिल्ली विद्यापीठाचा नॉर्थ कॅम्पस असो किंवा जेएनयू, जामियाच्या परिसरातील साऊथ दिल्ली असो, विजय नगर, मुखर्जी नगर, जीटीबी नगर किंवा ख्रिश्चन कॉलनी यांसारख्या भागांत विद्यार्थ्यांची प्रचंड गर्दी पाहायला मिळते. विजय नगरमध्ये भाड्याने घर बघण्यासाठी फिरताना पाहिलेले नमुने आजही डोळ्यांसमोर येतात. अतिशय लहान जागेत केलेले कोपऱ्यातील किचन, सहा ते सात जणांसाठी सामायिक असणारी एकमेव बाथरुम आणि हवेशीरपणाचा पूर्ण अभाव असलेली घरे पाहून मन विचलित होते. या इमारती एकमेकांना इतक्या खेटून उभ्या असतात की, चुकून एखादी आपत्कालीन स्थिती किंवा आगीची दुर्घटना घडली, तर तिथून बाहेर पडणेही अशक्य होईल. कसलाही ताळमेळ नसलेली ही अनौपचारिक व्यवस्था विद्यार्थ्यांनी स्वतः निर्माण केलेली नसून, ती प्रशासकीय अपयशातून जन्माला आलेली एक जीवघेणी तडजोड आहे.

टागोर पार्क वा सिव्हिल लाईन्ससारखे भाग कॅम्पसच्या जवळ असले, तरी तिथे असणारी महागडी गेटेड कॉम्प्लेक्स सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांच्या बजेटच्या पलीकडची असतात. त्यामुळे नाईलाजाने विद्यार्थ्यांना अशा अरुंद आणि धोकादायक खोल्यांत राहावे लागते. पुढे जेव्हा माझा प्रवेश जेएनयूमध्ये झाला आणि मी साऊथ दिल्लीत गेलो, तेव्हा हॉस्टेल मिळूनही काही कारणांमुळे बाहेर राहण्याचा निर्णय घेतला.

माझ्याबाबतीत घरून थोडी आर्थिक मदत मिळणे शक्य होते, त्यामुळे हा माझा एकप्रकारे ‘प्रिव्हिलेज’ होता. परंतु, देशाच्या विविध भागांतून येणाऱ्या सर्वसामान्य, शेतकरी आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबातील विद्यार्थ्यांचे काय? उत्तर भारतातील राज्यांत दर्जेदार उच्च शिक्षणाचा अभाव असल्यामुळे लाखो विद्यार्थी दिल्लीकडे धाव घेतात. येथील केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये शिक्षण अतिशय कमी खर्चात उपलब्ध होते, म्हणूनच ही विद्यापीठे गरिबांच्या मुलांना उच्च शिक्षणाचे स्वप्न पूर्ण करण्याचे साधन वाटतात.

परंतु, प्रश्न असा पडतो की विद्यार्थ्यांना आपल्याच राज्यात दर्जेदार शिक्षण का मिळत नाही? आणि जर हजारो विद्यार्थी दिल्लीत येत आहेत, तर विद्यापीठांनी आणि प्रशासनाने त्यांच्या हक्काच्या राहण्याची पुरेशी व्यवस्था का केली नाही? आजची ही परिस्थिती एका रात्रीत निर्माण झालेली नाही. यामागे सरकारची अनास्था, उत्तरोत्तर कमी होत जाणारे शिक्षणावरील बजेट, उच्च शिक्षणाचे झपाट्याने होत असलेले खाजगीकरण आणि विद्यार्थी संख्येच्या लाटेचा गैरफायदा घेऊन उभी राहिलेली ही अनियंत्रित अर्थव्यवस्था कारणीभूत आहे.

शिक्षण क्षेत्राचे झपाट्याने होणारे खाजगीकरण हे सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेच्या अधोगतीमागचे एक प्रमुख आणि विनाशकारी कारण बनले आहे. जेव्हा सरकार व्यावसायिक किंवा व्यापारी धोरणांचा अवलंब करून शिक्षणाकडे केवळ एक ‘नफा कमावणारे उत्पादन’ म्हणून पाहू लागते, तेव्हा ते आपल्या मूलभूत सामाजिक उत्तरदायित्वापासून पद्धतशीरपणे मागे हटतात. याच धोरणाचा थेट आणि घातक परिणाम म्हणजे सरकारी शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांच्या बजेटमध्ये होणारी सातत्यपूर्ण कपात. सरकार शिक्षणाला मिळणारा निधी हळूहळू आकुंचन पावतो, ज्यामुळे सार्वजनिक शिक्षण संस्थांमधील पायाभूत सुविधा, ग्रंथालये, वसतिगृहे आणि सुरक्षित इमारतींची प्रचंड वानवा निर्माण होते.