गौरेश गावकर

‘आरजीपी’ला २०२२च्या निवडणुकीत जवळपास १०% मते मिळाली आणि एक आमदारही निवडून आला. त्या काळात आरजीपी गोव्यातील सर्वांत मजबूत प्रादेशिक पक्ष म्हणून पाहिला जात होता. विरोधकांनाही वाटत होते, की भविष्यात हा पक्ष मोठे आव्हान निर्माण करू शकतो. जवळपास ९० हजार लोकांनी या पक्षावर विश्वास ठेवला होता.

पण पक्ष वाढत असताना सर्वात मोठे आव्हान होते; एवढ्या मोठ्या युवक शक्तीला योग्य दिशेने कसे नेणार, याचे. इथेच पक्ष नेतृत्व कमी पडले असे अनेक कार्यकर्त्यांचे मत आहे. सुरुवातीला मनोज परब यांना पक्षाचा चेहरा आणि दमदार वक्ता म्हणून पाहिले जात होते. त्यांच्या भाषणांमुळे मोठ्या प्रमाणावर युवक जोडले गेले. पण हळूहळू पक्षामध्ये अशी चर्चा सुरू झाली, की पक्षातील सर्व निर्णय एका व्यक्तीभोवती फिरत आहेत.

अनेक माजी कार्यकर्ते आणि नेत्यांचे म्हणणे होते की पक्षात लोकशाही पद्धतीने चर्चा होत नव्हती. काही लोकांच्या मते, मनोज परब यांना इतरांचे मत ऐकून घेण्याची सवय नव्हती. त्यामुळे पक्षातील अनेक सक्षम लोक हळूहळू दूर जाऊ लागले. काहींना वाटू लागले की पक्ष हा सर्वांचा नसून एका व्यक्तीच्या नियंत्रणाखाली चालत आहे.

आरजीपीची सर्वात मोठी चूक म्हणजे पक्षात मजबूत अंतर्गत व्यवस्था तयार झाली नाही. युवकांच्या समस्या ऐकण्यासाठी, मतभेद मिटवण्यासाठी आणि कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी स्वतंत्र गार्‍हाणी निवारण विभाग तयार होणे गरजेचे होते. पण, अनेक कार्यकर्त्यांच्या मते, बहुतेक सर्व जबाबदाऱ्या मनोज परब स्वतःकडेच ठेवत होते. त्यामुळे पक्षामध्ये नाराजी वाढत गेली.

आज परिस्थिती अशी झाली आहे, की पक्षातील अनेक जुने कार्यकर्ते, २०२२ची निवडणूक लढवलेले उमेदवार आणि कोअर टीममधील काही महत्त्वाचे सदस्य पक्ष सोडून गेले आहेत. काही जण शांत बसले, काहींनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली, तर काहींनी राजकारणापासूनच अंतर ठेवले. ही फक्त लोक पक्ष सोडून जाण्याची गोष्ट नाही, तर हा त्या तरुणांच्या विश्वासाचा प्रश्न आहे ज्यांनी आरजीपीला स्वतःचा पक्ष मानला होता.

अनेक तरुणांनी आपला वेळ, करिअर, पैसा आणि वैयक्तिक आयुष्य बाजूला ठेवून पक्षासाठी काम केले. सोशल मीडियावर दिवस-रात्र मेहनत घेतली. पण जेव्हा त्याच कार्यकर्त्यांना पक्षामध्ये स्वतःचे मत मांडण्याची संधी मिळाली नाही किंवा त्यांचे प्रश्न दुर्लक्षित झाले, तेव्हा त्यांच्या मनात नाराजी निर्माण होणे स्वाभाविक होते.

पक्षातील आणखी एक गंभीर समस्या म्हणजे पक्षाध्यक्ष मनोज परब यांच्या निर्णयांवर कोणी प्रश्न उपस्थित केला किंवा मतभेद व्यक्त केले, तर त्या व्यक्तीकडे हळूहळू नकारात्मक नजरेने पाहिले जाऊ लागते. अनेक कार्यकर्त्यांच्या मते, अशा व्यक्तीविरोधात पक्षातील संपूर्ण यंत्रणा काम करू लागते आणि काही दिवसांनंतर त्या व्यक्तीला पक्षातून बाहेर पडावे लागते किंवा त्याला बाजूला केले जाते.

पूर्वी हीच गोष्ट काही उमेदवारांसोबत घडली आणि आता अनेकांच्या मते तीच परिस्थिती आमदार वीरेश यांच्या बाबतीतही निर्माण होत आहे. जर पक्षामध्ये मतभेद मांडणाऱ्यांना शत्रूप्रमाणे वागवले गेले, तर पक्षामध्ये भीतीचे वातावरण तयार होते. त्यामुळे अनेक सक्षम लोक आपले मत मांडणेच बंद करतात.

कोणत्याही राजकीय पक्षामध्ये चर्चा, मतभेद आणि वेगवेगळ्या मतांना जागा असणे गरजेचे असते. कारण त्यातूनच पक्ष अधिक मजबूत होतो. पण जर प्रत्येक निर्णय एका व्यक्तीभोवती फिरू लागला, तर पक्ष हळूहळू संघटना न राहता मालकी हक्कासारखा बनतो. राजकीय पक्ष हा कोणाच्या मालकीचा व्यवसाय नसतो, तर तो कार्यकर्ते आणि जनतेच्या विश्वासावर उभा असतो.

कोणतीही चळवळ फक्त भाषणांनी मोठी होत नाही. नेतृत्वामध्ये संयम, टीमवर्क आणि इतरांना पुढे आणण्याची मानसिकता असावी लागते. अनेकांच्या मते, इथेच मनोज परब कमी पडले. पक्ष वाढत असताना त्यांनी सर्व निर्णय स्वतःकडे ठेवण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यामुळे अनेक सक्षम लोक पक्षातून बाहेर पडले.

आज गोव्यातील अनेक लोकांच्या मनात एकच प्रश्न आहे जर आरजीपीसारखी मोठी चळवळ टिकू शकली नाही, तर भविष्यात कोणत्याही नवीन प्रादेशिक पक्षावर लोक विश्वास ठेवतील का? कारण आरजीपीकडे जनाधार होता, तरुणांची ताकद होती, सोशल मीडियाचा प्रभाव होता आणि गोव्याच्या प्रश्नांवर बोलण्याची हिंमतही होती. तरीसुद्धा अंतर्गत मतभेद आणि नेतृत्वातील अहंकारामुळे पक्ष कमकुवत होत गेला.

माझ्या मते, अजूनही परिस्थिती पूर्णपणे हाताबाहेर गेलेली नाही. पण, त्यासाठी नेतृत्वाने आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे. जर चुका मान्य करून सर्व कार्यकर्त्यांना पुन्हा विश्वासात घेतले, तर पक्ष पुन्हा उभा राहू शकतो. अन्यथा हजारो युवकांनी केलेले त्याग आणि गोव्यात मजबूत प्रादेशिक पक्ष उभा करण्याचे स्वप्न कायमचे तुटू शकते.