लोकांचे प्रतिनिधित्व नसणे हे ना लोकशाही व्यवस्थेशी सुसंगत आहे, ना न्यायसंगत आहे. निवडणूक आयोगाने निवडणूक जाहीर करण्यासाठी घेतलेला कालावधी आणि न्यायव्यवस्थेने निकाल देण्यासाठी घेतलेला कालावधी त्यांच्या दृष्टीने कदाचित योग्य व न्याय्य असेलही, पण, फोंड्यातील लोकांचे काय?

मुंबई उच्चन्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने फोंडा पोटनिवडणुकीची अधिसूचना रद्द केली असून, निवडणुकीच्या आदल्या दिवशीच निवडणूक रद्द करण्याचा एक इतिहास रचला आहे. यामुळे भारतीय निवडणूक आयोगाची मोठी नाचक्की झाली आहे.

आयोगाने अमूल्य वेळ वाया घालवला आणि परिस्थितीनुसार आवश्यक असलेल्या तत्परतेने कृती केली नाही. निवडणूक आयोगाने आधीच पावले का उचलली नाहीत, याचे कोणतेही सबळ समर्थन देता येणार नाही. रवी नाईक यांचे निधन १५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी झाले आणि निवडणुकीची अधिसूचना १५ मार्च २०२६ रोजी, म्हणजेच निधनानंतर जवळपास पाच महिन्यांनी जारी करण्यात आली.

प्रशासकीय दृष्टिकोनातून विचार केल्यास १५१ दिवसांचा हा कालावधी (१५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी झालेला मृत्यू ते १५ मार्च २०२६ रोजी झालेली घोषणा) पाहता, तो जास्त किंवा खूप दिवस घेतले असे म्हणता येत नाही. तेवढा वेळ लागतो. तांत्रिकदृष्ट्या सहा महिन्यांच्या कायदेशीर कालमर्यादेतही तो येतो. असे असले तरी, या विशिष्ट प्रकरणात ही रणनीती चुकीची ठरली. तयारीसाठी लागणारे पाच महिने गणितात न धरल्याने लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या ‘कलम १५१ए’मध्ये ‘विजयी उमेदवाराचा उर्वरित कार्यकाळ एक वर्षापेक्षा कमी असू नये’ या एका महत्त्वाच्या अटीकडे दुर्लक्ष झाले.

निवडणूक, निकाल, शपथविधी याला लागणारे दिवस धरल्यास कायदेशीर कार्यकाळ केवळ दहा महिन्यांचाच राहतो आणि तसे असल्यास पोटनिवडणूक घेताच येत नाही! अट आहे: जर असेल, तर पोटनिवडणूक घेण्याची आवश्यकता नसते. प्रक्रिया सुरू करण्यास १५१ दिवस लागले आणि उच्च न्यायालयाने १७५व्या दिवशी निर्णय दिला, ‘विजयी उमेदवार केवळ १० ते ११ महिनेच सेवा देऊ शकेल. यामुळे या कायद्यांतर्गत ही पोटनिवडणूक बेकायदेशीर ठरली आणि परिणामी ती रद्द करण्यात आली!’

सदस्याचा उर्वरित कार्यकाळ एक वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल, तर रिक्त झाल्या दिवसापासून सहा महिन्याच्या आत निवडणूक घेणे अनिवार्य आहे. इथेच ग्यानबाची मेख आहे. रिक्त जागेच्या संदर्भातील सदस्याचा ’उर्वरित कार्यकाळ’ हा मृत्यूच्या वेळेपासून मोजायचा की नवीन सदस्य शपथ घेईल त्या वेळेपासून? मुंबई उच्चन्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोरही हाच प्रश्‍न होता.

बरे अशा परिस्थितीत पूर्वीचे निर्णय काय आहेत, हे पाहू जाता; महाराष्ट्रातील चंद्रपूरचे उदाहरण घेता येईल. २०१४साली तत्कालीन आमदार नाना पटोले यांनी, लोकसभेवर निवडून गेल्यामुळे आपल्या आमदारकीचा राजीनामा दिला होता, ज्यामुळे ही जागा रिक्त झाली होती. निवडणूक आयोगाने या जागेसाठी पोटनिवडणूक जाहीर केली होती. मात्र, प्रमोद इतरकर यांनी याला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले.

इतरकर यांचा युक्तिवाद असा होता की, निवडून येणाऱ्या आमदाराचा कार्यकाळ एक वर्षापेक्षा कमी (साधारणतः ५-६ महिने) असेल, जो ’लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१’ च्या कलम १५१-अ नुसार अवैध ठरतो. न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य केला आणि ही पोटनिवडणूक रद्द केली. पण, इथे एक गोष्ट लक्षांत घेण्यासारखी आहे, की प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या तारखेआधी बरेच दिवस हा निर्णय देण्यात आला होता. त्यामुळे, निवडणूक आयोगाला यंत्रणा आवरती घ्यायला पुरेसा अवधी मिळाला. तेच फोंड्याच्या पोटनिवडणुकीत एक दिवस आधी निर्णय आला.

त्यालाही सर्वोच्च न्यायालयात (हा लेख लिहितेवेळी) आव्हान देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तो निर्णय येईस्तोवर निवडणूक होणार, होणार नाही किंवा स्थगित होईल याची काहीच खात्री देता येत नाही. नवा आमदार मिळणार म्हणून मतदान करण्यास उत्सुक असलेल्या मतदारांची मात्र घोर निराशा झाली.

लोकशाही पद्धतीने प्रतिनिधित्वाचा कार्यकाळ सुनिश्चित करण्यासाठी, लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या ‘कलम १५१ए’चा आधार घेतला जातो. जर सदस्याचा उर्वरित कार्यकाळ एक वर्षापेक्षा कमी असेल तर निवडणूक घेण्याचा नियम लागू होत नाही. उर्वरित कार्यकाळाचा अर्थ मृत्यूच्या वेळेपासून लावायला हवा होता, परंतु हायकोर्टाने तो नवीन सदस्य शपथ घेण्याच्या वेळेपासून लावला आहे. हायकोर्टाचा निकाल याच मुद्द्यावर अवलंबून आहे.

हायकोर्टाचा हा अर्थ बरोबर आहे की नाही, याची चाचणी सर्वोच्च न्यायालयात होऊ शकते, परंतु काहीही झाले तरी अंतिमत: फोंडा मतदारसंघाचे सभागृहातील प्रतिनिधित्व हिरावून घेतले गेले आहे. प्रतिनिधित्व करणारे कुणीही नाही, अशा अवस्थेत आता जवळपास सहा महिने फोंडा मतदारसंघ आहे. जर हायकोर्टाचा निकाल मान्य केला, तर फोंडा पुढील १० महिनेही फोंड्याला कुणीही वाली नसेल.

लोकांचे प्रतिनिधित्व नसणे हे ना लोकशाही व्यवस्थेशी सुसंगत आहे, ना न्यायसंगत आहे. निवडणूक आयोगाने निवडणूक जाहीर करण्यासाठी घेतलेला कालावधी आणि न्यायव्यवस्थेने निकाल देण्यासाठी घेतलेला कालावधी त्यांच्या दृष्टीने कदाचित योग्य व न्याय्य असेलही, पण, फोंड्यातील लोकांचे काय? नियमावर बोट ठेवणे हा एक भाग आणि ज्यांच्यासाठी नियम आहेत, त्यांच्या हिताचा विचार करणे हा दुसरा भाग. शेवटी लोकशाहीतील या दोन्ही संस्था लोकांसाठी आहेत, की नियमांसाठी आहेत याचाही कुठेतरी विचार होणे गरजेचे आहे.

लोकांचेच प्रतिनिधित्व करणारे कुणी नसेल तर त्या मतदारसंघात होणाऱ्या प्रश्नांना वाचा तरी कुणी फोडायची? लोकांचे प्रश्न, समस्या सुटाव्यात, त्यांचा आवाज विधानसभेतही ऐकला जावा, यासाठी तर लोकप्रतिनिधी असतात. पण तेच जर नसतील, तर त्या लोकशाहीला तरी अर्थ काय उरतो?

क्लिओफात आल्मेदा कुतिन्हो