पणजी: नवे शैक्षणिक वर्ष एप्रिलपासून सुरू व्हावे की नको, या संदर्भात दोन मतप्रवाह आहेत, जे आपापल्या जागी योग्य आहेत. प्रखर विरोध करणाऱ्या पालकांनी खंडपीठात धाव घेतली आहे. ऐन उकाड्यात वर्ग सुरू करण्याची भूमिका अयोग्य आहेच; शिवाय पालकांना विश्वासात न घेता निर्णय थोपवला गेला, असा दावा होत आहे.

सरकारला निर्णय बदलण्यास भाग पाडण्याचा उद्देश याचिकेमागे आहे. पाल्यांप्रति काळजीतून पुढे आलेल्या पालकांची चिंता योग्य आहे. शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीत शिक्षण खात्याने आधीच कमालीची दिरंगाई दाखवली आहे. वरून दट्ट्या आल्याने विद्यार्थ्यांना वेठीस धरले जात आहे, अशी धारणा पालकांची बनली असल्यास त्यात नवल नाही.

कोणत्याही नव्या संकल्पनेची सुरुवात धक्के खात होते हे खरे; परंतु इथे प्रश्न विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा आहे. त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत कामा नये, याचे भान शिक्षण खाते बाळगेल, अशी खात्री पालकांना का वाटत नाही, याचाही सांगोपांग विचार व्हावा. यंदा उकाडा कमालीचा वाढणार आहे, असा शास्त्रज्ञांनी इशारा दिला आहे.

त्या अनुषंगाने शिक्षण खात्याने सज्जता राखली आहे का? गोव्‍यातील वातावरण कसे आहे याचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास झाला आहे का? वर्ग खोल्यांमध्ये पुरेसे पंखे, पाण्याची व्यवस्था या संदर्भात खाते दक्ष आहे का? कोर्टासमोर हे सारे सरकारला सोदाहरण स्पष्ट करावेच लागेल. याचिकेची ती खरी फलनिष्पत्ती ठरेल.

आता दुसरी बाजू पाहू. मुलांची एक महिना सुटी बुडेल, अशी कुणाची धारणा असल्‍यास ती चुकीची आहे. यापूर्वी एप्रिलअखेरीपर्यंत शाळा सुरूच राहायच्या. परीक्षा झाल्यावर मुलांना शाळेत येणे बंधनकारक होते; मात्र मुले येत नसत.

बहुतांश मुले वेगवेगळ्या प्रकारचे वर्ग, कार्यशाळा यात सहभागी होत. उष्मा केवळ शाळेतच जाणवतो असे नाही. घरी वा इतरत्र त्याची दाहकता तितकीच असते. सरकारच्या निर्णयानुसार सहावी ते दहावी आणि बारावीचे विद्यार्थी एप्रिलपासून पुढील अभ्यासक्रमाला प्रारंभ करतील. सकाळी साधारणत: आठ ते साडेअकरा या वेळेत वर्ग भरतील.

नवीन ‘एनईपी’च्या अनुषंगाने दोन सत्रांत अभ्यासक्रम पूर्ण केला जातो; परंतु सद्य:स्थितीत पहिल्या सत्राला वेळ अधिक मिळतो आणि दुसऱ्या सत्राला कमी. त्यामुळे दोन सत्रांमध्ये वेळेचे असंतुलन हवे व तो प्रश्न कायमचा मिटेल, यासाठी उपरोक्त निर्णय घेतला गेलाय.

आतापर्यंत ‘घोका व ओका’ या पद्धतीने शिकणारे विद्यार्थी कौशल्याधारित शिक्षणाचा श्रीगणेशा गिरवत आहेत. विचारप्रवर्तक शिक्षण प्रणाली म्हणून तिचा स्वीकार करणे इष्ट ठरेल. कुठून तरी प्रारंभ व्हावाच लागतो, या न्यायाने एप्रिलपासून वर्ग सुरू व्हावेत, अशी आमची भूमिका आहे. परंतु त्यासाठी शिक्षण खात्याने गांभीर्य दाखवणे अत्यंत आवश्यक आहे.

पुस्तकांची उपलब्‍धी तसेच शिक्षकांना त्यांनी काय शिकवणे अपेक्षित आहे याचा आकृतिबंध नक्की व्हायला हवा. परवा शिक्षण संचालक उठले व त्यांनी मुलांनी ‘कॅनव्हास’चेच बूट वापरावे, असे फर्मान काढले. तसे सूचित करणे योग्य ठरले असते, मात्र इथे सक्ती करण्यात आली. त्यामागे ‘लॉजिक’ काय?

नोंदणी नसणाऱ्या शाळांमध्ये मुलांना घालू नका, असे त्यांचे म्हणणे. बऱ्याच ठिकाणी बेकायदा शाळा चालतात, असे त्यांचे म्हणणे. ‘त्या’ कुठल्या हे कोण सांगणार? त्‍या शिवाय पालकांना कसे कळेल? बेकायदा शाळांवर कारवाई करणार, असे इशारे देण्यापेक्षा कार्यवाही करून दाखवले असते तर ते शोभले असते. उंटावरून शेळ्या हाकल्या जातात म्हणून पालकांचा रोष ओढवून घ्यावा लागतो. ‘आले सरकारीबाबूच्या मना तिथे कोणाचे काही चालेना’, अशी प्रत्येक सरकारी खात्याची अवस्था आहे.

शिक्षण खातेही त्याला अपवाद नाही. एखाद्या योजनेचा, आदेशाचा प्रत्यक्ष परिणाम ज्यांच्यावर होणार आहे, असे प्रत्येक घटक विचारात घेणे हा प्रशासकीय प्रक्रियेचा भाग असलाच पाहिजे. कुठेही विरोध झाला नाही तर आपला बिनडोकपणा यशस्वी झाला म्हणून पाठ थोपटून घ्यायची हा प्रशासकीय (अ)व्यवस्थेचा खाक्या झाला आहे. पालकांना, विद्यार्थ्यांना होणारे संभाव्य त्रास, अडचणी लक्षात घेऊन सरकारने आश्‍‍वस्‍त करावे. बदल हा जीवनाचा अविभाज्‍य भाग आहे. परंतु त्‍यात शिस्‍त व सोबत नियोजन हवेच. ज्या शैक्षणिक धोरणाचे दाखले दिले जात आहेत, त्याची पूर्वतयारी सरकारने काय केली, याचे उत्तर ‘काहीच नाही’ असे आहे. काही तरी केले आहे, असे दाखवणे राजकीय निकडीचे झाल्यामुळेच ‘काहीतरी’ केले जात आहे.