प्रशासन व सरकार यांच्यात योग्य समन्वय व एकमेकांप्रति आदर असल्यास लोकशाहीला बळकटी आणि जनसेवा लोकाभिमुख होतात. त्याचवेळी सामान्यांना सरकार आपले वाटते. त्या उलट परिस्थितीत उद्भवणाऱ्या संघर्षातून जनतेचे हाल होतात. काही सनदी अधिकारी मंत्र्यांना कमी लेखू पाहतात; मात्र कार्यक्षम मंत्री त्यांना वठणीवर आणतात.

मंत्री विश्वजित राणे यांनी अलीकडच्या काळात मुजोर अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाईचा उगारलेला बडगा स्वागतार्ह आहे. चार दिवसांत दुर्मीळ ब्लॅक पँथर, बिबटा वेळीच उपचार न मिळाल्याने दगावल्याने मंत्री राणे संतापले, त्यांनी वनसंरक्षकांना पदमुक्त करण्यासाठी हालचाल केली. यापूर्वी आरोग्य खात्यातील निष्काळजी डॉक्टर, कर्मचाऱ्यांना त्यांनी धडा शिकवला आहे.

दिवंगत पर्रीकरांनी असा आपला वचक निर्माण केला होता. त्याची गरजही असते. मुख्यमंत्री सावंतही अधूनमधून सरकारी बाबूंना शिस्तीचे धडे देतात. त्या उपरही काही जणांकडून आगळीक होते, त्याचे परिणाम लोकांना भोगावे लागतात. काही उदाहरणे पाहू : बार्देशात ‘सीआरझेड’मधील बेकायदा बांधकामे पाडण्यासंबंधी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात दिरंगाई केल्याबद्दल महसूल खात्याने १४ अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी समन्स बजावले.

‘सीआरझेड’च्या आदेशाचे पालन न केल्यामुळे न्यायालयात अवमान याचिका आल्यानंतर ही चौकशी सुरू झाली. ‘अतिक्रमणे हटवा’ असे न्यायालयाने आदेश देऊनही कारवाईसाठी पैसे मागितल्याचे अनेकांना अनुभव आहेत. न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केल्यानंतरच कारवाईसाठी हालचाली होतात, याला काय म्हणावे? लोकप्रतिनिधींकडून, भाट झालेल्या अधिकाऱ्यांकडून अशी कृत्ये होतात.

अशांना वठणीवर आणायलाच हवे. आणखी एक प्रकरण : डिचोली भागात बेकायदा वाळू उत्खननाची तक्रार झाल्‍यावर मामलेदार तब्‍बल सात दिवसांनी पाहणीस आले. त्यावर कोर्टाने सरकारला फटकारले. बेजबाबदार मामलेदारांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश देण्‍यात आले होते. इतकी नामुष्‍की का यावी?

तिळारी प्रकल्पासाठी २०१३मध्ये भू-संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करूनही एका पीडित कुटुंबाला भरपाई देण्यात विलंब झाला. म्हणून भू-संपादनाचा आदेश जारी झाल्यापासूनच्या १२ भू-संपादन अधिकाऱ्यांकडून व्याजासह ९.३६ लाखांची रक्कम वसूल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. या साऱ्या प्रकरणात अधिकारीच चुकले आहेत. लोकांना तत्परतेने सेवा देण्याचा विसर त्यांना का पडतो? राणेंचा वन खात्यावरील संताप योग्य आहे.

वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडून कधीही स्थानिकांशी सुसंवाद साधण्‍याचा प्रयत्‍न होत नाही वा लोकांना विश्वासात घेण्यात ते यशस्वी ठरलेले दिसले नाहीत. वन्‍य प्राण्‍यांच्‍या आपत्‍कालीन आरोग्य सुरक्षेत खाते पिछाडीवर आहेत. त्‍या संदर्भात वनमंत्र्यांनी वास्‍तव मान्‍य करून पुढील काळात दिशा देण्‍याचे दिलेले आश्‍‍वासन फलद्रूप होवो.

लोकप्रतिनिधींकडून चारित्र्य व प्रशासकीय कर्मचाऱ्याकडून कार्यक्षमता यांची अपेक्षा लोकशाहीच्या आदर्श स्थितीत ठेवली जाते. दोन्ही स्तरावरील निराशेचा फटका सामान्य लोकांना बसतो; भ्रष्टाचारात दोघेही एकमेकांना पूरक असतात व सांभाळूनही घेतात. त्याऐवजी ते शिष्टाचारात दोघेही एकमेकांना पूरक झाल्यास लोकशाही बळकट होते आणि जनसेवा लोकाभिमुख होते. सत्तरीतल्या ‘बाबां’चे सरकारी ‘बाबूं’ना वठणीवर आणणे म्हणूनच कौतुकास्पद आहे. अन्य सर्व मंत्र्यांसाठी तो वस्तुपाठ आहे.