शेखर गुप्ता

स्वातंत्र्योत्तर भारताची निर्मिती फाळणी आणि काश्मीरवरून झालेल्या युद्धाच्या धामधुमीत झाली. स्वातंत्र्यानंतरच्या प्रत्येक दशकात भारताला कोणत्या ना कोणत्या बाह्य वा अंतर्गत सशस्त्र संघर्षाचा सामना करावा लागला आहे. पण, भारताने युद्ध पुकारण्याचे समर्थन सर्वप्रथम कोणी केले? आणि त्यामागील त्यांचा नैतिक युक्तिवाद काय होता? याचे उत्तर मी जरा थोडा वेळ राखून ठेवतो. त्याआधी एक चिरंतन प्रश्न: भारत हे एक ‘कमजोर’ (सॉफ्ट) राष्ट्र आहे का, जे गांधीवादी विचारसरणीच्या म्हणजेच ‘दुसरा गाल पुढे करण्याच्या’ मानसिकतेने कायमचे ग्रासलेले आहे? की भारत हा वसाहतवादोत्तर काळातील सर्वात ‘कठोर’ (हार्ड) लोकशाही देशांपैकी एक आहे जो केवळ सोयीचे असेल तेव्हाच गांधीवादी भूमिकेचा ढोंग रचतो? साहजिकच माझे मत या दुसऱ्या पर्यायाशी मिळतेजुळते असे आहे.

महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) यांची जयंती आपल्याला एका अशा व्यापक समजुतीचे शांतपणे आणि सखोलपणे परीक्षण करण्याची संधी देते. जी कोणत्याही एका राजकीय पक्षापुरती मर्यादित नसून सर्वत्र आढळते. ती समजूत म्हणजे भारत हे एक कठोर भूमिका न घेणारे राष्ट्र आहे आणि या देशाने बाह्य तसेच अंतर्गत शत्रूंपुढे नमते घेतले आहे. याऐवजी आपण सरदार पटेल, नेताजी वा सावरकर यांचे अनुकरण केले असते तर बरे झाले असते. असा युक्तिवाद केला जातो की, गांधीवादी विचारसरणीचा अतिरेकी प्रभाव आणि त्यासोबतच नेहरूंचे शांततावादी आंतरराष्ट्रीय धोरण यामुळे ही परिस्थिती अधिकच बिकट झाली.

त्यानंतरच्या बहुतांश सरकारांच्या काळातही ही प्रवृत्ती कायम राहिली. आजही बऱ्याच प्रमाणावर हे चित्र कायम आहे. यात डोनाल्ड ट्रंप यांच्याकडून मिळालेल्या ‘अपमानास्पद’ वागणुकीला कोणतेही प्रत्युत्तर दिले जात नाही. तसेच चीनशी संबंध सुधारण्यासाठी मात्र ‘एकतर्फी’ पुढाकार घेतला जातो. हे सर्व करताना ११२ अब्ज डॉलर्सची व्यापार तूट सहन करावी लागते आणि प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील सैन्य माघारीनंतरही तणाव कमी होण्याऐवजी जैसे-थे स्थितीच राहते.

एका गोष्टीकडे महासत्तेसमोर शरणागती पत्करणे म्हणून पाहिले जाते, तर दुसऱ्या गोष्टीकडे उप-महासत्ता आणि आपला सर्वात मोठा शेजारी असलेल्या देशाशी स्पर्धा करण्याच्या सर्व महत्त्वाकांक्षा सोडून देणे म्हणून पाहिले जाते. मोदींच्या कार्यकाळातील तेराव्या वर्षात याकडे, भारताची उभारणी ही एक कमजोर आणि शरणागती पत्करणारी गांधीवादी राजसत्ता म्हणून केली गेली होती; जी कठोर शक्ती निर्माण करण्यासाठी गुंतवणूक करण्यास असमर्थ आणि अनिच्छुक होती, याचा आणखी एक पुरावा म्हणून पाहिले जात आहे. मात्र, वस्तुस्थिती आणि इतिहास याच्या अगदी उलट साक्ष देतात.

आर्थिक आणि लष्करी मर्यादा असूनही भारताने आपल्या क्षमतेपेक्षा अधिक प्रभावी कामगिरी करण्यात बऱ्याच अंशी यश मिळवले आहे. आधुनिक भारताची उभारणी कदाचित गांधी विचारांवर आधारित असावी असे वाटू शकते. परंतु, भारत कधीच ‘गांधीवादी’ देश नव्हता. आधुनिक भारताचे निर्माते मग ते नेहरू असोत वा पटेल त्यांच्या मनात तशी कोणतीही कल्पना नव्हती. आणि घटना समितीतील सदस्यांनी गांधींच्या ‘भारत खेड्यांमध्ये वसतो’ या दृष्टिकोनाचे जरी उदात्तीकरण केले असले, तरी ज्येष्ठ नेत्यांनी, विशेषतः आंबेडकरांनी, हा दृष्टिकोन अत्यंत कौशल्याने आणि ठामपणे बाजूला सारला. भारताच्या पहिल्या युद्धाला गांधींनीच आशीर्वाद दिला होता. जर तुमचे ध्येय न्याय्य असेल तर युद्ध करणे हे पुण्यकर्म आहे, असे महात्मा गांधींनीच देशाला शिकवले होते.

ता. ३० ऑक्टोबर १९४७ रोजी लायनेल प्रोतिप सेन हे ‘डायरेक्टोरेट ऑफ मिलिटरी इंटेलिजन्स’मध्ये कर्नल पदावर कार्यरत होते. त्या दिवशी सकाळपर्यंत काश्मीरमधील परिस्थिती अत्यंत गंभीर बनली होती. उरी येथे घुसखोरांना रोखण्यासाठी दिलेल्या लढ्यात राज्याच्या सैन्याचे कमांडर ब्रिगेडियर राजिंदर सिंग यांना वीरमरण आले होते. महाराजा हरिसिंग यांनी विलीनीकरणाच्या करारावर स्वाक्षरी केली होती. भारतीय सैन्याला श्रीनगरकडे कूच करण्याचे आदेश देण्यात आले. परंतु, तिथे पोहोचताच त्यांना सुरुवातीलाच एका अडचणीचा सामना करावा लागला. १६१ व्या ब्रिगेडचे कमांडर ब्रिगेडियर जे.सी. कटोच यांच्या पायाला गोळी लागली आणि त्यांना तिथून हलवणे आवश्यक होते. जनरल सर रॉब लॉकहार्ट यांनी सेन यांना बोलावून घेतले. त्यावेळी भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांच्या लष्करप्रमुखांच्या पदांवर ब्रिटिश अधिकारीच होते. सेन यांची ब्रिगेडियरपदी पदोन्नती करण्यात आली आणि त्यांना तातडीने कटोच यांची जागा घेण्याचे आदेश देण्यात आले.

आपले वरिष्ठ अधिकारी आणि भविष्यातील लष्करप्रमुख ब्रिगेडियर पी. एन. थापर यांच्यासमवेत सेन यांनी सरदार पटेल यांची भेट घेतली. तेव्हा प्रवासाला निघण्यापूर्वी महात्माजींना या मोहिमेची माहिती द्यावी, अशी सूचना पटेलांनी केली. ही भेट १ नोव्हेंबरच्या संध्याकाळी बिर्ला हाऊस येथे झाली. या भेटीत नेमके काय घडले याची माहिती आपल्याला सेन यांच्या ‘स्लेंडर वॉज द थ्रेड’ या आठवणींच्या पुस्तकातून मिळते. ती अशी- त्यांनी (गांधींनी) अत्यंत लक्षपूर्वक ऐकून घेतले आणि जेव्हा मी माझे बोलणे संपवून त्यांना विचारले की, त्यांना काही प्रश्न विचारायचे आहेत का, तेव्हा ते म्हणाले, ‘नाही, काहीही प्रश्न नाहीत.’ काही क्षण शांत राहिल्यानंतर ते पुढे म्हणाले, ‘युद्धे हा मानवजातीला लागलेला शाप आहे. ती अत्यंत निरर्थक असतात. त्यांतून केवळ दुःख आणि विनाशच पदरी पडतो.’ एक सैनिक म्हणून आणि काही तासांतच प्रत्यक्ष लढाईत उतरणार असल्यामुळे त्यावर काय बोलावे हे मला सुचेनासे झाले.

अखेरीस मी त्यांना विचारले, ‘काश्मीरमध्ये मी काय करू?’ महात्मा गांधींनी स्मितहास्य करत म्हटले, ‘तुम्ही निष्पाप लोकांचे रक्षण करण्यासाठी तसेच त्यांना होणाऱ्या त्रासापासून आणि त्यांची मालमत्ता नष्ट होण्यापासून वाचवण्यासाठी जात आहात. हे साध्य करण्यासाठी, तुमच्याकडे उपलब्ध असलेल्या सर्व साधनांचा पूर्ण वापर करणे स्वाभाविकच आवश्यक आहे.’ हा प्रसंग भारताच्या इतिहासातील अशा काही मोजक्या प्रसंगांपैकी एक आहे जेव्हा गांधींनी हिंसा आणि युद्धाचे समर्थन केले.

काश्मीरचा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रांकडे नेल्याबद्दल नेहरूंवर कितीही टीका झाली असली तरी वस्तुस्थिती अशी आहे की, भारताचे हितसंबंध लष्करी पातळीवर बळकट करण्यासाठी त्यांनी लढा दिला होता. अत्याधुनिक नाटो मानकांची उपकरणे आणि प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून शेजारी राष्ट्रांमध्ये पाकिस्तान जी दरी निर्माण करत होता ती कमी करण्याचे काम त्यांनी केले. थोडक्यात सांगायचे तर १७ वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांना अनेक अपयशांचा सामना करावा लागला असला तरीही भारत हा काही कमकुवत देश (सॉफ्ट स्टेट) नक्कीच नव्हता. याच काळात नागा बंडखोरी उफाळून तेव्हा नेहरूंनी लष्कर तैनात करण्यात आणि सशस्त्र दल (विशेष अधिकार) कायदा लागू करण्यास मागेपुढे बघितले नाही. नेहरू अनेक गोष्टींमध्ये अयशस्वी ठरले, पण कठोर शक्तीचा वापर टाळल्यामुळे नव्हे. इंदिरा गांधींचा इतिहास सर्वांना चांगलाच परिचित आहे. ज्यामध्ये १९७१ च्या घटनांचाही समावेश होतो. भारताला कमजोर राष्ट्र बनवल्याचा आरोप त्यांच्यावर कोणी करेल असे मला वाटत नाही.

शांततावादी वृत्तीचे पंतप्रधानपद या संज्ञेच्या सर्वात जवळ जाणारे व्यक्तिमत्त्व म्हणून आपण मोरारजी देसाई यांच्याकडे पाहू शकतो. मात्र, देसाई यांच्याच अल्पकाळ टिकलेल्या सरकारने ‘जग्वार’ विमानांची खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता, जी आजही भारतीय वायुदलात कार्यरत आहेत. मोठ्या बहुमताची साथ असूनही राजीव गांधींचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ चढ-उतारांचा राहिला. त्यांनी पहिल्यांदाच भारताच्या लष्करी सामर्थ्याचा देशाबाहेर वापर केला. यात प्रामुख्याने श्रीलंका आणि मालदीवचा समावेश होता. भारताच्या इतर कोणत्याही पंतप्रधानांच्या तुलनेत राजीव यांनी संरक्षणावर सर्वाधिक खर्च केला आणि संरक्षण अर्थसंकल्पाने जीडीपीच्या चार टक्क्यांचा महत्त्वाचा टप्पा ओलांडला. आजही जर भारताला युद्धात उतरावे लागले, तर त्यात वापरली जाणारी बरीचशी शस्त्रसामग्री राजीव यांच्याच काळात मागवलेली असेल.

पी. व्ही. नरसिंह राव यांना अत्यंत विस्कळीत अशी राष्ट्रीय सुरक्षा वारशात मिळाली होती. त्यावेळी पंजाब आणि काश्मीर अशांततेच्या आगीत होरपळत होते. अमेरिकेतील क्लिंटन प्रशासन प्रतिकूल भूमिकेत होते आणि मानवाधिकार संघटना भारतावर कठोर टीका करत होत्या. पंजाब आणि काश्मीरमधील बंडखोरी मोडून काढणे आणि अमेरिकेशी संबंध पुन्हा सुधारणे यांतून त्यांनी ज्या प्रकारे परिस्थिती हाताळली ती भारताची खंबीर वा कठोर राष्ट्र म्हणून झालेली पुनर्प्रतिष्ठापना दाखविणारी एक महत्त्वपूर्ण गाथा आहे. त्यांचे उत्तराधिकारी वाजपेयी आणि मनमोहन सिंग यांनी दोन अत्यंत जोखमीचे निर्णय घेतले ते म्हणजे अणुचाचण्या आणि अणुकरार.

शेवटी मोदींचा कार्यकाळ. ‘प्रतिहल्ल्याचे धोरण’ स्वीकारल्यामुळे या काळात देशाचा कठोर पवित्रा प्रकर्षाने दिसून आला. सर्जिकल स्ट्राइक्स, बालाकोट आणि पहलगाम यांसारख्या घटनांनी एक नवीन वास्तव प्रस्थापित केले. मोदींच्या बाबतीत एकच चूक झाली, ती म्हणजे त्यांच्या कार्यकाळातील सुरुवातीच्या ११ वर्षांत संरक्षणावर पुरेसा खर्च न करणे आणि ‘नव रँक वन पेन्शन’ मुळे आलेल्या अतिरिक्त खर्चासाठी संरक्षण अर्थसंकल्पात पुरेशी वाढ न करणे. मोदींच्या काळात सशस्त्र माओवादाचाही समूळ नायनाट झाला; ज्याला मनमोहन सिंग यांनी देशासमोरील अंतर्गत सुरक्षेचा सर्वात मोठा धोका असे म्हटले होते. सरतेशेवटी एक अनपेक्षित किंवा प्रस्थापित समजुतींच्या विरोधाभासी वाटणारी बाब. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान कारवाई थांबवल्यामुळे किंवा बालाकोटनंतरच्या हवाई चकमकींच्या एका फेरीनंतर संघर्ष अधिक न वाढवल्यामुळे त्यांची ‘नरेंद्र-सरेंडर’ अशी खिल्ली उडवली गेली. माझ्या मते या दोन्ही गोष्टी कमकुवतपणाची नव्हे, तर सामर्थ्याचीच लक्षणे आहेत. यशाचे पुरेसे पुरावे हाती असताना संघर्षाची तीव्रता वाढवण्यापासून माघार घेणे, हे देखील एका कणखर राष्ट्राचे लक्षण आहे.