प्रदीप तळावलीकर

हल्लीच एक बातमी वाचली; एका बिबट्याला म्हणे एक बिएचके फ्लॅट हवा आहे. आजच्या काळात काय काय बातम्या वाचायला लागणार आहे हे त्या देवालाच ठाउक. तेही अजूनपर्यंत तो रिटायर्ड झालेला नसला तर. बातमीच इतकी सनसनाटी होती की आमच्यातला विचारवंत झोपेतून एखाद्या चोराने सुरा दाखवत दचकून उठवावे तसा जागा झाला. आणि मग आमचे जागेपणी स्वप्न बघणे सुरू झाले.

आमच्याप्रमाणे आमच्या राज्यातील सगळ्या राजकीय पक्षांनी ही ती बातमी वाचली असणार. आता सगळ्यांची स्पर्धाच लागेल त्या बिबट्याला मतदार बनवण्याची. म्हणजे त्याला आधी आधार कार्ड मिळवून द्यावे लागेल.

त्या आधी पत्यासाठी एखादा फ्लॅट, मग मतदारयादीत नाव, मग आणखी बरेच काही. झालेच तर एखाद्या पक्षात येण्याचे आमंत्रणसुद्धा. एकदा पक्षात घेतल्यावर न जाणो पक्षाचा प्रमुख प्रवक्तासुद्धा बनवतील त्याला.

प्रेस कॉनफरन्समध्ये एक डरकाळी फोडली की बस्स. पत्रकारांचे प्रश्‍नबिश्न सगळे एकदम बंद. काय सांगावे पुढेमागे पणजीचा आमदारसुद्धा होईल कदाचित. काय आहे, सध्याच्या आमदारांपुढे असाच कचाकच दात दाखवीत डरकाळ्या फोडीत जर उमेदवार म्हणून पुढे आला तर सध्याचा आमदारच काय तर बाकीचे उमेदवारही कच खावून निवडणूकीतून माघार घेतीलही.

हे जरा जास्तच स्वप्नवत झाले. पण कुठे तरी असेही वाटते की स्वप्नवत असले तरी प्रत्यक्षात ते होऊच शकत नाही असे नाही. दहा पंधरा वर्षांमागे एक खराच बिबट्या पणजीतल्या आणि तेही मिरामारसारख्या सुखवस्तू विभागात एका फ्लॅटमध्ये पहाटे पहाटे सापडला होता.

त्या काळात बिबट्यासारखे वन्य पशू लोकांच्या वस्तीत सर्रास दिसत नव्हते म्हणून ती घटना एक अद्भुत अशी गणली गेली. पण गेल्या पंधरा वर्षांत असंख्य बिबट्यांचे दर्शन आमच्या गोव्यात कुठल्या ना कुठल्या सीसीटीव्ही फुटेजमधे दिसतच असते. बिबटेच काय पण गवे, हत्ती हेही कुठे ना कुठे दर्शन देतच असतात. तेव्हा वर सांगितलेले घडू शकणारे स्वप्नवत वार्तांकन अगदीच घडू शकणार नाही असे कसे बरे म्हणावे?

तेव्हा आपण जरा आणखी पुढे हे स्वप्न रंगवू. फ्लॅट दिल्यावर त्या बिबट्याला फिरण्यासाठी एखादी गाडी नको का? ती कुठली घ्यावी बरे? बिबट्याला जन्मजात उड्या मारण्याची सवय असते. म्हणजे तो चालतोच उड्या मारत म्हणाना.

तेव्हा एखादी उघडी पिकअप, ट्रक किंवा तत्सम चारचाकी देणे कसे होईल? मग मर्सिडीज, किंवा ऑडी किंवा बीएमडब्लू बॅन्डची वातानुकूल गाडी घेतलेली बरी नव्हे का? यदाकदाचित भविष्यात तो बिबट्या आमदार, खासदार झाला तर तसली गाडी त्याला शोभूनही दिसेल.

सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे त्याच्या संसाराचे काय? त्याच्या लग्नाचे काय? त्याच्यासाठी एक विवाहोत्सुक बिबटीण पहावी लागेल, मग तो बिबटीण पाहण्याचा कार्यक्रम, त्याबरोबर होणारा तो काांदेपोह्यांचा किंवा कदाचित कांदेमांसाचा प्रसंग. असो. त्यांना मतदार करून घेतलेल्या आणि एक घसघशीत मतपेटी करून पुन्हा पुन्हा निवडून येण्याची सोय करून ठेवलेल्या राजकीय पक्षांची ही जबाबदारी नाही का?

ह्या प्रश्नाची उकल राजकीय पक्ष कसे करतात हे पाहणे मोठे औत्सुक्याचे ठरेल. बिबटे काय, गवे काय, वाघ काय, हत्ती काय, हल्ली सगळ्या वर्णाचे वन्य पशू आपल्याला गोमंतकात दिसायला लागलेले आहेत.

हल्ली हल्ली तर ते आपले क्रौर्यही गोमंतकीयांना दाखवायला लागलेले आहेत. ह्याच्यावर बिबट्याने हल्ला केला, त्याला गव्याने ढुशी दिली, हत्तींच्या कळपाने तिथल्या उसाच्या मळ्यातील उसाचा विध्वंस केला असे काही ना काही हल्ली वर्तमानपत्रातून वाचायला मिळते.

अचानक हे असे काय बरे व्हायला लागले आहे? त्यावर एक विचारवंत म्हणून आम्हाला असे वाटते की आम्ही ‘गोंयकारां’नीच ही आपत्ती आमच्यावर ओढवून घेतलेली आहे. आम्ही इथे तिथे मिळेल तिथे घरं, सोसायट्या बांधण्यासाठी जंगले उजाड केली आणि कॉंक्रीटच्या कॉलनी बांधायला घेतल्या.

जिथे तिथे खाणी खोदल्या तेव्हा आम्हाला सांगा तिथल्या मूळ रहिवाशांनी म्हणजेच वन्य पशूंनी आणि पक्ष्यांनी जायचे कुठे? आपणा मानवांसारखी त्यांचीही संख्या वाढतच जाणार हे नक्की. उलट ती आम्हा मानवांपेक्षा जास्तच वेगाने वाढणार कारण त्यांना काही ‘दो या तीन बस’ हा नियम लागू होणारा नाही.

मग इतक्या वर्षांत जन्मलेल्या आणि वाढलेल्या पशूंनी आणि पक्ष्यांनी राहण्यासाठी, बागडण्यासाठी जायचे कुठे? मग ते आम्हा माणसांच्या वस्तीत येणार नाहीत तर कुठे जाणार? तेव्हा त्यांना आमच्यांत समाविष्ट करून घेण्याची जबाबदारी आपलीच नव्हे का?

ती कशी बरे झटकणार? बरे दिसेल का ते? आपल्या एका मंत्र्यांनीसुद्धा असेच काहीसे म्हटल्याचे स्मरते. त्यावरून आम्ही आता अशा विचाराप्रत आलो आहोत की हा सगळा प्रकार आता सरकारने आपल्या हातात घेतला पाहिजे.

एक मंत्रिपदही त्यासाठी निर्माण करावयास हरकत नाही. त्यामुळे एका दगडात सरकारला कितीतरी पक्षी पाडता येतील. मिनिस्ट्री ऑफ वन्य पशू जमात अ‍ॅन्ड पक्षीप्राणी. त्यामुळे होईल काय की आणखी एखाद्या असंतुस्ट आमदाराला मंत्री करता येईल.

वन्य पशूही खूष होतील. कधी नव्हे त्या कावळे आदी कंपनीला आधार मिळेल आणि पक्षीप्राण्यात त्यांना सरकारमान्यता मिळेल, वगैरे वगैरे. आणि हो सरकार जेव्हा एखादा रस्ता करायला घेते तेव्हा नाराज होणारे पर्यावरणवालेही खूषच खूष होतील. असो.