योग्य वेळी नेमके नियोजन केल्यास अनेक समस्या टाळता येतात. शिक्षण क्षेत्रात त्याचा प्रकर्षाने अभाव जाणवतो. कोविडची सबब पुढे करून हातावर हात धरून बसलेल्या शिक्षण खात्याला केंद्राने फटकारल्यानंतर नवे शैक्षणिक धोरण चालीस लावण्यास पावले उचलावी लागली. परंतु होणारी हलगर्जी थांबलेली नाही.

‘गळक्या वर्गांत मुलांचा बसण्यास नकार’, ‘पालकांचा मोर्चा’, ही कायमची व्यथा. शाळांच्या दुरुस्तीसंदर्भात शिक्षण व बांधकाम खात्यात समन्वयाचा दरवर्षीच अभाव जाणवतो. यंदा पाऊस लवकर आल्याने त्याचे परिणाम भोगावे लागत आहेत. राज्यात ३५हून अधिक विद्यामंदिरे उघड्या अवस्थेत आहेत, पावसात भिजत आहेत.

गेले नऊ दिवस ही स्थिती आहे. बांधकाम खाते पावसावर खापर फोडत असले तरी पावसाला गृहीत धरणे ही अक्षम्य चूक होती. यंदा मे महिन्यापर्यंत वर्ग सुरू ठेवण्याचा निर्णय आणि शाळा दुरुस्तीचा कालावधी या संदर्भात दोन खात्यांमध्ये ताळमेळ हवा होता. पावसाळापूर्व नियोजनात सरकार पुरते अपयशी ठरले आहे. त्यात शाळाही भरडल्या. उघड्या अवस्थेतील शाळा उशिरा सुरू झाल्यास नुकसान मुलांचे आहे. पुढील वर्षात तरी ही चूक सुधारा.

४ जूनपासून शाळा सुरू होतील; परंतु तिसरी, सहावीच्या काही विषयांची पुस्तके मिळणे बाकी आहे. सहावी ते दहावी व बारावीला नव्या धोरणानुसार अभ्यासक्रम. पण, त्यासाठी परिपूर्ण प्रशिक्षणाचा अभाव आहे. कौशल्यविकासावर आधारित ऐच्छिक विषय शिकविण्यास आवश्यक मनुष्यबळाची तयारी झालेली नाही. किती मुले, कोणते विषय शिकतील याची कल्पना आल्यानंतर पुढील प्रक्रिया मार्गी लागू शकते; मात्र, त्यासाठी दोन महिने आधी प्रवेश प्रक्रिया व नियोजन असावे लागते.

दोन वर्षांपूर्वी झालेल्‍या घोषणेनुसार, बालवर्ग शिक्षण खात्यामार्फत सुरू होतील; त्यासाठी बालवाड्या, अंगणवाड्या ज्या महिला बालविकास खात्याकडे आहेत त्या शिक्षण खात्याकडे वर्ग होतील. तथापि, बालवाड्या केवळ लहान मुलांपुरत्‍या मर्यादित नसून केंद्राच्या एकात्मिक बालविकास कार्यक्रमांतर्गत तेथे महिला आरोग्य, स्तनदा मातांसाठी उपक्रम राबवले जातात. परिणामी अंगणवाड्या वा बालवाड्या ‘रूपांतरित’ करणे कितपत शक्य आहे, हादेखील प्रश्न आहे.

नव्या धोरणाअंतर्गत शिक्षण सल्लागार मंडळ तयार झालेले नाही. शिक्षण खात्याला संस्थात्मक रचना आवश्यक आहे. कायमस्वरूपी शिक्षक भरतीचा मुद्दा कळीचा बनला आहे. समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत कंत्राटी पद्धतीवर भरती करणे याचा अर्थ शिक्षण विभाग मोडीत निघाला असा घ्यावा का? शिक्षक नेमण्यास ‘एनओसी’ मिळत नाही, अशी खंत व तक्रार शाळा व्यवस्थापक संघटनांची आहे. त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत आहे.

मराठी, कोकणी सरकारी शाळा पटसंख्येअभावी बंद पडत आहेत, ज्याचे सदोष धोरण हे कारण आहे. काणकोणसारख्या शैक्षणिकदृष्ट्या पुढारलेल्या तालुक्यातही पटसंख्येसाठी मुख्याध्यापक, शिक्षकांना मुले शोधावी लागतात, ही शोकांतिका आहे. समस्यांच्या गर्तेत सापडलेल्या शिक्षण खात्याला दिशा देण्याचे काम प्रामाणिकपणे करणारे शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकर यांची अंदमान आणि निकोबारला बदली झाली, ते लवकरच पदाचा ताबा सोडतील. त्यांच्या जागी तितकाच सक्षम अधिकारी मिळणे आवश्यक आहे. शिक्षण हा लोलयेकर यांच्या आवडीचा विषय.

नेमक्या अडचणी त्यांना माहिती होत्या. तसा सहानुभाव त्यांच्याकडे होता. भूमिपुत्र म्हणून त्यांची ‘ओनरशीप’ दिसायची. ते अभ्यासू होते. ही पोकळी भरणे अवघड आहे. बाहेरून येणारा सनदी अधिकारी आकडेवारी पाहून ‘आणखी काय करणे बाकी नाही’, अशा आविर्भावात राहतो. वास्तव कळण्यास अभ्यासाची गरज असते. राजकारणविरहित निर्णय घेणे ही काळाची गरज आहे. शिक्षण खात्यासमोरील आव्हाने पेलण्यास स्वतंत्र मंत्री गरजेचा आहे. सावंत किती खाती सांभाळणार?

राज्यात सध्या ६८७ सरकारी प्राथमिक शाळा आहेत, खाजगी अनुदानित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची गणती केल्यास १०,००० हून अधिक विद्यार्थी, तर जवळपास ३,७०० विद्यार्थी विनाअनुदानित खाजगी शाळांमध्ये आहेत. त्यांच्या बौद्धिक, कलात्मक, सर्जनशील क्षमतांच्या विकासासाठी योजना, दिशा आवश्यक आहे. ‘उद्याची पिढी’ या नावाने उदो उदो करायचा आणि पिढीच्या हाती ‘रिकामेपण’ ठेवायचे, असा नियोजनशून्य कारभार रसातळाला घेऊन जाईल. समाज आणि सरकार म्हणून आपण स्वच्छ आरशात पुन्हा एकदा पाहायला हवे. सरकारने उभी केलेल्या प्रतिमेच्या विपरीत प्रतिमा आरसा दाखवेल. फक्त पाट्या (नेमप्लेट) बदलल्या जातात, आत तेच जुने काम, त्याच जुनाट पद्धतीने रेटले जाते. कामापेक्षा रकाने भरले जातात. शिक्षणाचे सुंदर चित्र कागदी घोड्यावर बसून मिरवते. ती कागदी सुरळी सगळे सुरळीत चालले आहे, असे आकडे दाखवत राहते. प्रत्यक्षात मात्र शिक्षण खाते जेमतेम काठावर पास झालेले असते.