कोणत्याही शस्त्रसंधीचे स्वागतच व्हायला हवे, तसे ते शनिवारी सायंकाळी पाच वाजता झालेल्या भारत आणि कुरापतखोर पाकिस्तान यांच्यातील शस्त्रसंधीचेही केले पाहिजे. तीन-चार दिवस उभय देशांमध्ये झडत असलेल्या चकमकी उग्र स्वरूप धारण करत होत्या. इतक्या की, या चकमकींचे सर्वंकष, संहारी युद्धात रूपांतर होते की काय असे भय वाटावे. परंतु, तसे घडले नाही, हीच समाधानाची बाब आहे.

अन्यथा, दोन्ही देश युद्धाच्या वणव्यात होरपळले असते. अर्थात ही शस्त्रसंधी अर्धविराम ठरली. कारण सायंकाळी पुन्हा पाकने तिचे उल्लंघन केले. ‘युद्धात कोणीही जिंकत नसते, फक्त मानवता पराभूत होते,’ हे केवळ शाळेतील फळ्यावर लिहिण्याजोगे सुभाषित नव्हे; ते दाहक वास्तव आहे. आधुनिक शस्त्रांची मारक क्षमता तर कल्पनेपलीकडील असते. शस्त्रसंधीने ते टळले हे बरेच झाले. आता अमेरिकेच्या मध्यस्थीमुळे हे घडले की त्या महासत्तेने डोळे वटारल्यामुळे, यावर आता यथेच्छ चर्चा होईलच.

गेले दोन दिवसांच्या ‘चर्चे’नंतर शस्त्रसंधीला भारत आणि पाकिस्तान राजी झाल्याचे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. तसेच, विवेकबुद्धी जागी ठेवल्याबद्दल उभय देशांना धन्यवादही दिले आहेत! यास दुजोरा देताना केंद्र सरकारच्या संरक्षण खात्याने बारा मे रोजी उभय देशांचे अधिकारी पुढील बोलणी करतील, असे स्पष्ट केले. अचानक झालेल्या या शस्त्रसंधीमुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. कुरापतखोर पाकिस्तानला कायमचा धडा शिकवण्याची संधी म्हणून या युद्धाकडे पाहणाऱ्यांच्या दृष्टीने तर शस्त्रसंधीचे स्वागत कसे करावे, असाही संभ्रम पडला असणार.

इथून पुढेही भारत आणि पाकिस्तानमधील संबंध ताणलेलेच राहणार, हे उघड आहे. कारण कोणताच प्रश्न पुरता धसास न लागता तोफा थंडावल्या आहेत. पहिला प्रश्न सिमला कराराचा. भारताने सिंधू पाणीवाटप करार स्थगित केल्याच्या बदल्यात पाकिस्तानने १९७२ साली झालेल्या सिमला कराराशीही आता बांधिलकी नसल्याचे जाहीर केले होते.

उभय देशातील कोणताही प्रश्न द्विपक्षीय चर्चेद्वारेच सोडवला जाईल, असे कलम सिमला करारात होते. अमेरिकेच्या मध्यस्थीनंतर हे कलमही निष्प्रभ ठरले का? ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ही दहशतवादाच्या विरोधातील मोहीम आहे. तीही आता थांबली का? या शस्त्रसंधीमुळे भारताच्या पदरात काय पडले? पाकिस्तानला कुठला धडा शिकायला मिळाला? असे अनेक प्रश्नांचे भुंगे घोंघावू लागले आहेत.

दहशतवादाविरोधात भारताने उपसलेले शस्त्र आपापत: पाकिस्तानवर उगारले गेले, कारण याच शेजारी देशाने स्वत:च्या कुशीत दहशतवादाची सैतानी पिलावळ पोसली आणि जगभर त्याची निर्यात केली. भारतालाही हा शेजार जन्मापासूनची डोकेदुखी ठरला आहे. पहलगाम येथे २२ एप्रिल रोजी २६ पर्यटकांचे नृशंस हत्याकांड दहशतवाद्यांनी केले, त्यानंतर सरहद्दीपलीकडून आलेल्या या नराधमांना जन्माचा धडा शिकवण्याची गरज असल्याचा सूर देशभरातून एकमुखाने आळवला गेला.

विरोधी पक्षांनीही केंद्र सरकारच्या पाठीशी उभे राहण्याचा प्रगल्भ निर्णय जाहीर केल्यानंतर ‘ऑपरेशन सिंदूर’द्वारे भारतीय लष्कराने पाकव्याप्त काश्मीर आणि खुद्द पाकिस्तानी भूमीतील दहशतवाद्यांचे अड्डे एका रात्रीत उद्ध्वस्त केले, त्याचे देशभरातून नव्हे, तर जगभरातून स्वागतच झाले. तुर्कीये, चीनसारखे देश सोडले तर पाकिस्तानची उघड बाजू घेणारे कोणीही नव्हते. गेले तीन-चार दिवस सरहद्दीवर आणि पलीकडे जबरदस्त चकमकी झडत होत्या.

त्याबद्दल उलटसुलट बातम्याही येत होत्या. दोन दिवसांच्या सलग संपर्कानंतर शनिवारी दुपारी अखेर पाकिस्तानी लष्करी अधिकाऱ्यांनी भारतीय सेनाधिकाऱ्यांशी फोनवर संपर्क साधून शस्त्रसंधीची विनंती केली. ती भारताने तूर्त मान्य केली आहे. दरम्यान दिल्लीत ज्या उच्चस्तरीय बैठकांचे सत्र गेले तीन दिवस सुरू होते, त्या मंथनातून एक धोरणात्मक निर्णय शनिवारी दुपारीच जाहीर करण्यात आला आहे. कुठलीही दहशतवादी कृती ही यापुढे राष्ट्रविरोधी युद्धाचीच कृती मानली जाईल, असा पवित्रा केंद्र सरकारने घेतला आहे.

अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री भारत-पाक यांच्यामधील चकमकी थांबाव्यात म्हणून मध्यस्थी करत होते, त्याच काळात हा निर्णय जाहीर झाला, हे सूचक आहे. भारताच्या अनेक दशकांच्या परराष्ट्र धोरणातील मूलभूत बदलांचे संकेत देणारा हा संघर्षविराम आहे. ट्रम्प यांनी त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या पहिल्याच कारकिर्दीत काश्मीरचा प्रश्न सोडविण्यासाठी मध्यस्थी करण्याची तयारी दाखवली होती. पण त्यावेळी त्यांची वक्तव्ये फारशी गांभीर्याने घेतली गेली नव्हती.

तिसऱ्या पक्षाचा कोणताही हस्तक्षेप मान्य न करता काश्मीरसह भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सर्व प्रलंबित मुद्दे द्विपक्षीय वाटाघाटीतूनच सुटतील, या भारताच्या आजवरच्या ठाम भूमिकेला आजच्या अमेरिकी शिष्टाईने छेद दिला, अशी टीका होऊ शकते. अमेरिकेची शिष्टाई उभय देशांमधली ताज्या संघर्षापुरती मर्यादित राहील का, हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. भारत आणि पाकिस्तानचे वरिष्ठ अधिकारी १२ मे रोजी त्रयस्थ जागी भेटून पुढली बोलणी करणार आहेत, तेव्हा हा कळीचा मुद्दा भारत कसा सोडवतो, हे पाहावे लागेल. भारत-पाक युद्धाची परिणती आण्विक संकटात होऊ शकते, या भीतीने आंतरराष्ट्रीय समुदाय ग्रासला होता, त्यातूनच ही शिष्टाई उद्भवली, हे तर उघडच आहे. याचे व्यापक परिणाम भविष्यात संभवतात. भारताने जे युद्धात कमावले, ते तहातही टिकवले तर दहशतवादाविरोधातील या लढ्याला खऱ्या अर्थाने पूर्णविरामाच्या दिशेने नेता येईल.