आठ दिवस बाहेरच्या कलाकारांना आणून इफ्फी साजरा केला की आपले कर्तव्य संपले अशी सरकारची व मनोरंजन संस्थेची धारणा झाली आहे. मनोरंजन संस्था फक्त एक महिना इफ्फीचे कार्य करताना दिसते. राहिलेले अकरा महिने ही संस्था काय करते, हे अजून तरी गुलदस्त्यातच आहे.

आजपासून गोव्याच्या इफ्फीची बाविसावी आवृत्ती सुरू होत आहे. याचा अर्थ गोव्यातील इफ्फी आता रौप्यमहोत्सवाच्या उंबरठ्यावर आहे. हे पाहता यजमान म्हणून गोमंतकीय सिनेकर्मी प्रगतीच्या मार्गावर असायला हवे होते. पण आज चित्र वेगळेच दिसत आहे. प्रगती सोडा गोव्यातील चित्रपटनिर्माते - कलाकार कुठे आहेत, याचा शोध घ्यावा लागत आहे. वास्तविक इफ्फीचे आयोजन करण्यात गोव्यातील सिनेकर्मींचा सिंहाचा वाटा असायला हवा होता. पण आज स्थानिक सिनेकर्मीच्या पदरी उपेक्षेशिवाय दुसरे काहीही पडताना दिसत नाही.

जेव्हा २००४साली इफ्फी महोत्सव गोव्यात आला, तेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा इफ्फीचे प्रणेते मनोहर पर्रीकर यांनी आम्हा चित्रपट निर्मात्यांना मधाचे बोट लावले होते. चित्रपट निर्मात्यांकरता अनेक योजना अमलात आणल्या जातील असे त्यांनी त्यावेळी आश्वासनही दिले होते. कदाचित ते आश्वासन त्यांनी पुरेही केले असते, पण जानेवारी २००५साली भाजप जाऊन कॉंग्रेस सत्तेवर आली आणि त्यांचे आश्वासन हवेतच राहिले.

पण तरीही २००५ ते २०१२पर्यंत इफ्फीची स्थिती आजच्या एवढी खचितच वाईट नव्हती. तेव्हा या महोत्सवात गोमंतकीय सिनेकर्मींचा सहभाग असायचा. इफ्फीतल्या सिनेमांची निवड करण्यापासून ते आयोजन करण्यापर्यंत सिनेकर्मींचा वाटा असायचा. अर्थात त्याचे श्रेय त्यावेळच्या सिने निर्मात्यांच्या संघटनेला द्यावे लागेल.

त्यावेळी ही संघटना एवढी प्रभावी होती, की सरकार वचकून असे. २००५साली अन्याय झाला म्हणून माहिती खात्याचे तत्कालीन संचालक मिनीन पिरीस यांचा निषेध करण्याकरता राज्य फिल्म महोत्सवाच्या बक्षीस वितरण समारंभावर बहिष्कार टाकून आम्ही सिनेनिर्माते रस्त्यावर उतरलो होतो. आणि त्याचे पडसाद केवळ गोव्यातच नव्हे तर देशभर उमटले होते.

यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा मनोरंजन संस्थेचे अध्यक्ष प्रतापसिंग राणे यांना गोमंतकीय चित्रपट निर्मात्यांकरता असलेली आर्थिक अनुदान योजना लगेच कार्यान्वित करावी लागली होती. नंतर २००७साली दिगंबर कामत मुख्यमंत्री झाल्यावरसुद्धा आमचा हा दरारा कायम होता. दिगंबर आमच्याशी अनेक वेळा इफ्फीसंबंधी म्हणा वा गोव्यातील चित्रपटनिर्मितीबद्दल म्हणा सल्लामसलत करून निर्णय घेत असत.

त्यांच्या काळातसुद्धा आर्थिक अनुदान योजना कार्यरत होती. मनोरंजन संस्थेचे तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी मनोज श्रीवास्तव यांनी प्रत्यक्षात आणलेला ‘शॉर्ट फिल्म सेंटर’ हा उपक्रम आमच्या काही सिनेनिर्मात्यांना खुपायला लागल्यामुळे दिगंबरांनी बंद करून टाकला होता. असा आमचा त्यावेळी वचक होता. पण आज तो वचकच लुप्त झाला आहे.

आजचे बरेच युवा सिनेकर्मी सरकारी योजनांची प्रसिद्धी करणारे ‘रील्स’ बनवत असल्यामुळे त्यांचा आवाज दबला गेल्यासारखा झाला आहे. त्यामुळे आम्हांला नको ती भानगड अशी त्यांची वृत्ती बनत चालली आहे. म्हणूनच आज गोमंतकीय सिनेकर्मींची अवस्था ‘घर घर मे दिवाली है मेरे घर मे अंधेरा’ अशी झाल्यासारखी वाटत आहे.

यंदाच्या इफ्फीच्या ‘इंडियन पॅनोरमा’त अधिकृतपणे एकही गोमंतकीय चित्रपट नाही. राजेंद्र तालकांचा ‘क्लावडिया’ हा कोकणी चित्रपट विशेष विभाग करून ‘वर्ल्ड प्रीमियर’मध्ये घेतला आहे असे सांगितले जात आहे. असा हा विशेष विभाग प्रथमच अस्तित्वात आला असल्यामुळे हा गोमंतकीय निर्मात्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार तर नव्हे ना, असा संशय व्यक्त केला जात आहे.

हा चित्रपट सकाळी नऊला म्हणजे ’ऑड टाइमिंग’ला दाखविला जाणार असल्यामुळे हा पाट्या टाकण्याचाच प्रकार असल्याचे सिद्ध व्हायला लागले आहे. तरीसुद्धा आमचे तालकबाब सिने निर्मात्यांना संयम राखण्याचे आवाहन करत आहेत. तसे पाहायला गेल्यास सिने निर्माते संयम दाखवीत असल्यामुळेच ते संपण्याच्या मार्गावर आले आहेत. खरे तर एक ज्येष्ठ सिनेनिर्माते या नात्याने इथल्या सिनेकर्मींची समस्या सोडवण्याचा तालाकांनी प्रयत्न करायला हवा होता.

वास्तविक इफ्फीला गोव्यात येऊन इतका प्रदीर्घकाळ झाल्यामुळे गोव्यात एक समांतर चित्रपट उद्योग कार्यान्वित व्हायला हवा होता. आज कोकणी चित्रपट निर्माण करायला कमीत कमी एक कोटी रुपये लागतात. त्यात परत गुंतविलेले पैसे परत मिळतील, याचीही शाश्वती नाही. इफ्फी गोव्यात आल्यावर ‘चित्रपट संस्कृती’ निर्माण होईल असा आशावाद व्यक्त केला जात होता. पण आज २२ वर्ष होऊनही कोकणी चित्रपटांना प्रेक्षक मिळत नाहीत.

‘काय तुमचे ते कोकणी चित्रपट बघायचे’, असे म्हणणारे कितीतरी गोमंतकीय भेटतात. एकीकडे कोकणी नाटके, तियात्र हाउसफुल गर्दीत चालू असताना कोकणी चित्रपटांची मात्र परवड सुरू आहे. आणि मुख्य म्हणजे यावर कुणीही विचार करताना दिसत नाही. सरकारही या बाबतीत ठोस पावले उचलताना दिसत नाही. त्यामुळे कर्जबाजारी झालेले कितीतरी निर्माते संपलेले मी बघितले आहेत. एखादा-दुसरा धनाढ्य निर्माता चमकला म्हणून राज्यात चित्रपट उद्योग तयार होत नसतो. त्याकरता निर्माता, दिग्दर्शकांचे जाळे निर्माण व्हावे लागते. पण

सरकारला याचे सोयरसुतक आहे असे अजिबात दिसत नाही. आठ दिवस बाहेरच्या कलाकारांना आणून इफ्फी साजरा केला की आपले कर्तव्य संपले अशी सरकारची व मनोरंजन संस्थेची धारणा झाली आहे. मनोरंजन संस्था फक्त एक महिना इफ्फीचे कार्य करताना दिसते. राहिलेले अकरा महिने ही संस्था काय करते, हे अजून तरी गुलदस्त्यातच आहे.

महोत्सवाच्या उद्घाटन व समारोप सोहळ्याचे सूत्रसंचालन करण्याकरतासुद्धा यांना एखादा गोमंतकीय कलाकार मिळू नये यातूनच गोमंतकीय कलाकारांबाबत असलेला या संस्थेचा नकारात्मक दृष्टिकोन अधोरेखित होतो पूर्वी मनोरंजन संस्थेतर्फे होणाऱ्या चित्रपट निर्मात्यांच्या बैठका तर कधीच इतिहासजमा झाल्या आहेत.

म्हणूनच गेल्या वर्षीच्या इफ्फीत गोमंतकीय सिनेकर्मींकरता आयोजित केल्या गेलेल्या ‘मास्टर क्लास’ना अगदी कमी उपस्थिती होती. वर्षातून तीन दिवस असले क्लासेस आयोजित करून काहीही साध्य होणार नाही अशी भावना अनेक सिनेकलाकार व्यक्त करताना दिसत होते. खरे तर या ‘मास्टर क्लासेस’चे आयोजन सातत्याने व्हायला हवे आणि त्यातून सिने निर्मात्या करता संध्या निर्माण करण्याचे बघितले पाहिजे. पण झोपलेल्यांना उठविता येते, झोपेचे सोंग घेणाऱ्यांना उठवणार तरी कोण हो?

एकंदरीत गोव्यात इफ्फीला बावीस वर्षे होऊनसुद्धा गोमंतकीय सिनेकर्मी उपाशी पोटावर ढेकर देताना दिसत आहेत. पण, दर महोत्सवागणिक त्यांच्या उपेक्षांचा आलेख रुंदावताना दिसत आहे, हेच शेवटी खरे!

- मिलिंद म्हाडगुत