आयआयटीच्या प्रश्‍नावर लिहायला बसलो होतो, त्यावेळी एका इंग्रजी वृत्तपत्राचा मथळा माझे लक्ष वेधून घेत होता. प्रत्येक प्रकल्प रेटताना सरकारला नाकीनऊ येतेय. लोकांदोलनामुळे सरकारला सतत माघार घ्यावी लागतेय...

कोडार येथील प्रस्तावित आयआयटीची कल्पना असो वा मोपावरील पार्किंग शुल्क. तेथे प्रखर आंदोलने झाली. निवडणुकीला आता केवळ दीड वर्ष बाकी आहे. त्यामुळे सरकार सावध पावले टाकणे स्वाभाविक आहे. मोपा येथे तर टॅक्सीचालक विलक्षण आक्रमक झाले होते. लोक किती भडकले आहेत, त्याची ती चुणूक होती.

शिरोडा येथे आयआयटी आणण्याची सरकारची सारी तयारी होती. परंतु केवळ राजकीय नेते, विरोधकांनी चिथावल्यामुळे लोक खवळले, असे तेथे झाले नाही.

किंबहुना जेथे-जेथे लोक रागाने बोलत आहेत, तेथे राजकीय नेते, विरोधक नंतर गेले. रामा काणकोणकर प्रकरण प्रथम समाजमाध्यमांवर घडले. लोकांनी ती चित्रफीत आधी पाहिली. संतप्त प्रतिक्रिया दिल्या, त्यानंतरच विरोधक धावून गेले.

मोपा प्रकरणातही टॅक्सीचालकांनी विरोधकांच्या पाठिंब्याची अपेक्षा केली नव्हती. ते आधी खवळले, आक्रमकपणे विमानतळावरील कार्यालयावर चाल करून गेले. त्यानंतर तेथे विरोधी नेते जाऊन त्यांनी त्यांची समजूत काढली.

तशीच घटना शिरोड्यातील कोडार येथील. तेथे लोक जमले. त्यांनी सरपंचांवर दबाव आणला. स्वयंस्फूर्तीने लोक एकत्र आले. त्यानंतर त्यांच्या लढ्याला पाठिंबा द्यायला नेते आले. सांगण्यात येते त्यानुसार किमान १० ठिकाणी जागा हेरल्या होत्या, तेथे सर्वत्र या संस्थेला विरोध झाला.

हे एक नवेच परिवर्तन आहे. गोव्यातील ही एक नवी राजकीय पहाट मानली पाहिजे. जेथे-जेथे राजकीय पक्षांना विरोधकांना पक्षसंघटन उभारता येत नाही, लोकांचे प्रश्न धसास लावण्यासाठी रस्त्यावर उतरता येत नाही. राजकीय आंदोलनांना सूर सापडत नाही, तेव्हा लोक आपली वाट स्वतःच शोधत असतात.

विरोधी नेत्यांनी गोवा विधानसभेत जरूर सरकारला धारेवर धरले. आक्रमक भूमिका घेतल्याने सातजण सरकारच्या प्रचंड सेनेला भारी ठरले, हे खरे आहे. परंतु केवळ विधानसभा गाजवून-तेही टीव्हीसमोर गाजावाजा करून प्रश्न सुटत नसतात. लोकांना न्याय मिळत नसतो, तर प्रसंगी उग्र आंदोलनाची कास धरावी लागते.

सतत रस्त्यावर लढा द्यावा लागतो. दुर्दैवाने आपले विरोधी नेते सुखवस्तू बनले आहेत. त्यांच्या मागे लोकांची, संघटनेची ताकद नाही. काँग्रेस पक्षाकडे कार्यकर्ते नाहीत, काँग्रेस पक्षाचे आमदार सोडून गेले-तेव्हा त्यांच्याबरोबर कार्यकर्तेही निघून गेले. ती नेत्यांची पिलावळ होती. आज काँग्रेस नेत्यांनी आंदोलन करायचे ठरवले तर तेच नेहमीचे चेहरे दिसतील.

तळागाळातून कार्यकर्ते येणार नाहीत. आंदोलन करायला पैसे लागतात, हेही खरे नाही. कार्यकर्ता, संघटना उभारण्यासाठी कौशल्य लागते, नेते प्रामाणिक असावे लागतात. तहान-भूक विसरून पोलिसांकडून प्रसंगी लाठीहल्ला झेलणारे, कार्यकर्त्यांना पाठीशी घालणारे नेते आता राहिलेले नाहीत.

अभ्यासू, नीडर, तुरुंगात जाण्यास सदैव तयार व घरावर तुळशीपत्र ठेवायला तयार झाले, तर लोक त्यांच्यामागे सहज धावत येतील. परंतु केवळ निवडणुकीत उमेदवारी मिळेल, या आशेने कार्यकर्ते आज राजकारणात येतात. लोकही त्यांना पुरेपूर ‘ओळखत’ असतात.

त्यातील अनेक विरोधी नेते सत्ताधाऱ्यांशी संधान बांधून आहेत, याचीही जाणीव लोकांना आहे. त्यामुळे साऱ्याच नेत्यांची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे. नेत्यांची ही गोष्ट ओळखल्यामुळे लोक आपले प्रश्न आपणच मांडू लागले आहेत.

एकेकाळी आंदोलने व प्रकल्पांना विरोध ही सासष्टीकरांची मक्तेदारी होती. आता हिंदूबहुल भागातही लोकांना आपल्यावर वरून प्रकल्प लादलेले नको आहेत. पेडण्यात लोक खवळले आहेत. एकेकाळी तुम्ही आमच्या विकासाला अडसर ठरू नका, मोपा विमानतळ आम्हाला हवे आहे, असे सांगत लोक अंगावर येत.

मोपाच्या जनसुनावणीच्यावेळी स्थानिक मोठ्या संख्येने जमा झालेले होते. आता मोपा विमानतळ म्हणजे काय याची त्याला प्रचिती आली आहे. सत्तरीवासीयांनीही अत्यंत निर्धारपूर्वक आयआयटीला विरोध केला.

गुळेली ग्रामपंचायत क्षेत्रातील शेळ-मेळावलीचा आयआयटीविरोधातील लढा तर गोव्यातील अनोखा म्हणायला हवा. वास्तवात ती वनक्षेत्राची जमीन. तेथे आयआयटी येणार होती. परंतु जंगलक्षेत्र असले तरी लोकांनी तेथे काजू बागायती केली आहे.

एकेकाळी बार्देशमधून लोक येऊन त्यांनी तेथे वस्ती केली असली तरी ती जमीन त्यांच्या ताब्यात आहे. आंदोलन सहा महिने चालले. लोक जंगलात ठाण मांडून बसले होते. पोलिसांना आव्हान देत होते. लोकांनी लाठीहल्ला झेलला, तुरुंगांच्या वाऱ्या केल्या. केसी नोंद झाल्या, काहींना राजकीय उट्टेही फेडावे लागले, पण ते डगमगले नाहीत...

विकास ठीक आहे, परंतु आम्हाला विचारून निर्णय घ्या. तुमच्या विकासाची संकल्पना आमच्यावर लादू नका, असे ते सांगत होते व नेमके त्याचे प्रतिध्वनी कोडार येथे उमटले आहेत. हे लढे स्वयंस्फूर्तीने प्रेरित आहेत. अनेक ठिकाणी असे लढे लढताना तुमचे निर्णय लादू नका, आम्हाला तुमचे हितसंबंध वाहायचे नाहीत, असे लोक एकमुखाने सांगत आहेत. मग सामंजस्य, चर्चा, सुसंवाद याचा मार्ग खुला राहतो. सरकारने स्वतःचे असे संवाद खाते सुरू करणे आवश्यक बनले आहे. लोकांशी सतत चर्चा करणारे असे एक स्वतंत्र खाते निर्माण करण्याची विनंती मी काही वर्षांपूर्वी केली होती.

सत्तरीतील मेळावली, काणकोण येथील लोलये, त्यानंतर सांगे. आता शिरोडा येथील कोडार येथे आयआयटीच्या कल्पनेने वाऱ्या केल्या आहेत. शिरोड्यात सुभाष शिरोडकरांचे कॉलेजही आहे. त्यांना आपला मतदारसंघ शैक्षणिक केंद्र बनवायचा आहे. त्यात आयआयटीची भर पडली असती. काणकोण येथे एनआयटी येणार होती, त्यासाठी काही कार्यकर्ते प्रचार करीत होते.

परंतु तुम्ही पणजीत बसून आम्हाला काय ते शिकवू नका, असे स्थानिकांचे म्हणणे होते. आज कुंकळ्ळी येथे उभारलेल्या एनआयटीकडे पाहून आम्ही काय केले, ते योग्यच असे स्थानिकांना वाटले तर नवल नाही. कारण स्थानिकांना काहीच लाभ नाही. काणकोण येथे येऊ घातलेल्या फिल्मसिटी प्रकल्पालाही स्थानिकांचा विरोध आहे. फिल्मसिटी ही कल्पनाच गोंडस आहे.

या पार्श्वभूमीवर गोव्यात अनेक खासगी विद्यापीठे स्थापन होण्याच्या बेतात आहेत. हल्लीच पारूल विद्यापीठाचा श्रीगणेशा झाला. थिवी येथे जागतिक शांतता या नावाचे एमआयटी विद्यापीठ आकार घेणार आहे. राज्य सरकारने त्यांना सर्वमान्यता वेगात देऊन टाकल्या.

एका बाजूला पाच नवी खासगी विद्यापीठे राज्यात स्थापन होण्याच्या बेतात असता, येथील एकमेव गोवा विद्यापीठाची स्थिती काही चांगली नाही. तिची नित्य नवी लफडी उजेडात येताहेत. सरकार त्यावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न करीत आहे. तरीही तिची लक्तरे वेशीवर टांगली जातच आहेत.

गोवा विद्यापीठाने तयार केलेला भला मोठा पसारा सहा तासांच्यावर वापरला जात नाही. तेथे करून दाखवण्यासारखे, स्थानिक विद्यार्थ्यांना वाव देण्यासाठी मोठे काम केले जाऊ शकते, असे मत राज्य सरकारने नेमलेल्या न्या. आर. एम. एस. खांडेपारकर समितीने नोंदविले आहे.

या पार्श्वभूमीवर राज्याला आयआयटीची खरोखरीच गरज आहे काय? असा प्रश्न कोणाला पडला तर नवल नाही. राज्यात यापूर्वीच सात अभियांत्रिकी महाविद्यालये आहेत. त्यात एनआयटी, बिट्स पिलानीसारख्या नावाजलेल्या संस्था आहेत. तेथेही देशपातळीवर स्पर्धात्मक पातळीवर प्रवेश मिळवावा लागतो. या संस्था राज्यात आल्याने गोव्यात विद्यार्थ्यांमध्ये उच्च शिक्षणासंदर्भात जनजागृती झाली किंवा आपला शैक्षणिक दर्जा उंचावला आहे, असे नाही.

आयआयटी आल्याने राज्यातील औद्योगिक वातावरण बदलले, अर्थव्यवस्था नव्याने भरारी घेईल, अशी सूतराम शक्यता नाही. कारण अभियांत्रिकी क्षेत्रात तशा कमीच संधी आहेत. गोव्यातील तांत्रिक शिक्षण संस्थांमधून उच्च पदव्या संपादन केलेले विद्यार्थी राज्याबाहेर चालले आहेत.

गेली २५ वर्षे ही बुद्धिमत्ता आपण बाहेर जाऊ दिली. त्याचा परिणाम असा झाला, की अभियांत्रिकी क्षेत्र उच्च शिक्षणासाठी आपण निवडावे का, याचा विचार विद्यार्थी करू लागले आहेत. पीडब्ल्यूडीमध्ये वशिल्याने जागा भरल्या गेल्या, म्हणजे बुद्धिमान विद्यार्थ्यांनाही तेथे पैसे मोजावे लागले.

त्यातून अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील जागा राहू लागल्या. या परिस्थितीत राज्यात आणखी खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालये आली तर त्यांना सरकार मान्यता देणार नाही, असे नाही.

मुळात राज्यात शैक्षणिक हब बनवावे का, कोणत्या प्रकारची विद्यापीठे व महाविद्यालये राज्यात येऊ द्यावीत, अभियांत्रिकी पदवीधारकांना राज्यात काय वाव आहे, येथील औद्योगिकीकरण का रखडले आहे, याचा कसलाही शोध घेण्याची प्रवृत्ती सरकारमध्ये नाही.

याच पार्श्वभूमीवर राज्यात आयआयटी का हवी, ज्या प्रकारची आयआयटीची संकल्पना राज्यात उभारली आहे, ती आपल्याला अनुरूप आहे काय? एवढी मोठी जमीन त्यांना का द्यावी? या प्रश्नांचाही साधकबाधक विचार सरकारने केलेला नाही. त्यामुळे राज्याचा भविष्यकालीन - सामंजस्य विचार करणारे अभियांत्रिकी अभ्यासकही गोव्यात आयआयटी हवीच कशाला, असा ठोस विचार मांडू लागले आहेत.

केवळ गोव्यात नाही तर देशाच्या शिक्षणात अमूलाग्र बदल व्हायला हवा, असा विचार मांडणारे शिक्षणतज्ज्ञही आता आयआयटीबाबत वेगळा विचार मांडतात. ज्या देशात प्राथमिक शिक्षणापासून ते पदवी परीक्षेबद्दल अनास्था आहे, तेथे उच्च शिक्षणावर फाजील भर तर दिला जात नाही ना, असा त्यांचा प्रश्न आहे.

देशात आयआयटीची मुहूर्तमेढ १९५०-६० या दशकात रोवण्यात आली. उच्च दर्जाचे तंत्रज्ञ निर्माण करण्याची ती इर्षा होती. परंतु करदात्यांवर एक नवा भार टाकण्याचे काम आयआयटीने केले. १९९२-९३मध्ये या संस्थांवर २०० कोटी खर्च व्हायचा.

आज २०२५-२६मध्ये तिचे वार्षिक अनुदान दहा हजार ३८५ कोटी असून, वेगवेगळ्या योजनांमधून आणखी १२ हजार कोटींची त्यात भर पडते. त्याशिवाय काही शेकडो कोटी माजी विद्यार्थ्यांकडून गोळा होतात.

परंतु या संस्थांमधून तयार होणारी बहुतांश बुद्धिमत्ता विदेशात निघून जाते. तेथे त्यांची कामगिरीही उत्कृष्ट दर्जाची आहे, याबद्दल वाद नाही.

काही वर्षांपूर्वी आयआयटीयन पर्यावरणवादी अनिल अग्रवाल यांनी एक लेख लिहिला होता, त्यात त्यांनी लिहिले होते, विदेशात या अभियंत्यांनी भरपूर पैसा कमावला आहे, त्याबद्दल मला त्यांचा द्वेष नाही. परंतु ते देशासाठी काय करतात, हा प्रश्न आहे.

माझ्या एका आयआयटी मित्राला मी हा प्रश्न केला, तेव्हा तो चटकन म्हणाला, ‘३० वर्षांपूर्वी भारतातून ही मुले बाहेर जात होती, आज त्यांना थोपवून धरण्याइतपत, आपल्या देशातील परिस्थिती बदलली आहे काय? देशात जी परिस्थिती आहे ती गोव्यातही आहे. किंबहुना येथे परिस्थिती आणखी वाईट आहे.

मग जे मागे राहतात, त्यांचे काय?’ त्यातील अनेकजण देशातील महानगरात निघून जातात किंवा अतांत्रिक व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात जातात. संगणक व इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रात आज देशात संधी निर्माण झाल्या आहेत. तरीही आपल्या देशापुढे चीन घोडदौड करतोय. अजून भारतातील पगार त्यांना योग्य मोबदला देत नाही.

आयआयटीचे सर्वात मोठे वैगुण्य, तिने आपल्या विद्यार्थ्यांत निर्माण केलेली संस्कृती हे आहे. आयआयटीतील प्रत्येक विद्यार्थ्याला आपल्या बुद्धिमत्तेबद्दल गर्व असतो. आपल्याला पर्याय नाही, असे त्याला वाटते. दुर्दैवाने या उद्धटपणाला योग्य वळण देणे, ना शिक्षकांना शक्य झाले, ना संस्थेला. आयआयटीमधून तयार होणारा बहुतांश विद्यार्थी विदेशाकडे नजर लावून बसलेला असतो.

आयआयटीने गरीब विद्यार्थ्याला कुठे आकर्षित केले आहे? त्यामुळे मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी सरकारने का खर्च करावा? मी कर देतो, तो राष्ट्रीय प्रश्नांसाठी. वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षांना खतपाणी घालण्यासाठी नाही. प्रत्येक आयआयटी विद्यार्थ्यावर केंद्र सरकार किमान २०-२५ लाख खर्च करीत असावे.

अशा संस्थांवर श्रीमंत सरकारेच निधी खर्च करू शकतात. आपले सरकार श्रीमंत आहे काय? अमेरिकेलाही आता असले उच्च शिक्षित नको आहेत. त्यामुळे आयआयटीचा नव्याने विचार होईल काय? सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे वैद्यकीय महाविद्यालयातून बाहेर पडलेल्या विद्यार्थ्याला प्रतिज्ञापत्र देऊन एक वर्ष तरी सेवा द्यावी लागते, तशी कोणतीही सक्ती आयआयटीवर नाही.

मग राज्यातील सुपीक जमीन देऊ पाहणाऱ्या सरकारला तसे बंधन निर्माण करता का येऊ नये, खासगी उच्च शिक्षण संस्थांना कवडीमोलाने जमीन देता, तेव्हा त्या विद्यार्थ्यांवरही तसे बंधन घाला. तेव्हा ते म्हणतील, तुमच्या गोव्यात संधी कुठे आहेत? मग अशा संस्थाच गोव्यात आणू नका ना!

आयआयटीसाठी देशभरात अत्यंत प्राईम प्रॉपर्टी देण्यात आल्या. परंतु त्या जमिनींचा योग्य वापर त्यांना करता आलेला नाही. संस्थांना अजून भारतीय अर्थकारण समजून घेता आलेले नाही. गरिबांसाठी आयआयटी कसले प्रकल्प तयार करते, ते त्यांनी सांगावे.

आयआयटी स्वतःचे अर्थकारण स्वतंत्ररीत्या चालवू शकतात, एवढ्या त्या मोठ्या आहेत. त्यांनी गोव्याच्या जमिनींवर, स्वतःचा खर्च चालवायला सरकारवर का अवलंबून राहावे बरे? लोकांचा विरोध असताना तर त्या नकोच आम्हाला.