अगदी पहिल्या निवडणुकीत जिल्हा पंचायतींचे महत्त्व लोकांनी, राजकीय पक्षांनी तितकेसे गांभीर्याने घेतले नाही. मतदानाची टक्केवारी पाहिल्यास २०१५ वगळता, ५० ते ६० टक्क्यांपर्यंतच राहिली. २०१५साली ६६.८२ टक्के असलेल्या मतदानाच्या टक्केवारीने यंदा सत्तरी ओलांडली आहे.

राजकीय पक्षांना अधिकृतपणे जिल्हा पंचायतीत घुसता येऊ लागल्यापासून उमेदवार आणि मतदानाची टक्केवारी यात लक्षणीय फरक पडला. २०२० हे कोविडग्रस्त वर्ष असूनही मतदानाची टक्केवारी ५६.८२ होती.

या वर्षी ७०.८१ टक्के मतदान झाले व यात महिलांचा सहभाग लक्षणीय होता. २०२०साली ५० जागांसाठी (खरे तर ४८) जिथे २०० उमेदवार होते, तिथेच या वर्षी हा आकडा २२६वर पोहोचला. गेल्या खेपेस १७ उमेदवार उभे करणाऱ्या आपने या वर्षी सर्वांत जास्त म्हणजे ४३ उमेदवार रिंगणात उतरवले.

बाकी सर्व पक्षांची उमेदवार संख्या घटली आहे. भाजप ४३ वरून ३९, कॉंग्रेसला गेल्या खेपेपेक्षा एक उमेदवार कमी मिळालाय, तर मगोचे जिथे १७ उमेदवार होते ते या खेपेस फक्त ३ आहेत. अपक्षांची संख्याही घटली आहे. रिव्हॉल्युशनरी गोवन्सचे ३० उमेदवार या खेपेस आहेत. राष्ट्रवादी पक्ष शरद पवार गटाचे २ उमेदवार रिंगणात आहेत.

आज निकाल लागल्यावर कुठल्या पक्षाचे वर्चस्व जिल्हा पंचायतींवर आहे, व त्याचा २०२७मधील विधानसभा निवडणुकीवर काय परिणाम होईल, याचे चित्र स्पष्ट होईल. ते काहीही असले तरी, राष्ट्रीय पक्षांची रुची स्थानिक स्वराज संस्थामध्ये वाढण्याचा व किनारपट्टी भागांत दिल्लीवाल्यांचे प्राबल्य जोर पकडण्याचा कालावधी एकच असणे, हा निव्वळ योगायोग नाही.

स्थानिकांचे हित जोपासणारे निवडून येण्याऐवजी राजकीय पक्षांचे चिन्ह असलेल्या धनदांडग्यांच्या भातुकल्याच डाव जिंकून गेल्या. भू-माफियापासून बिल्डर लॉबीपर्यंत सर्वांची मजल, ग्रामीण राजकारण ताब्यात घेण्याइतपत वधारली. स्थानिक व ज्वलंत मुद्दे मागे पडले.

हडफड्यातील अग्नितांडवात झालेला २५ नागरिकांचा मृत्यू हा खरे तर सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा व्हायला हवा होता. पण, सर्व राष्ट्रीय पक्षांचे हितसंबंध दिल्लीशी गुंतलेले असल्याने घोर विरोधक असलेल्या पक्षांनीही हा मुद्दा या निवडणुकीत उचलून धरला नाही.

यासह ‘कॅश फॉर जॉब’, गुन्हेगारांची टोळी युद्धे, वाढत्या चोऱ्या, दरोडे, गुन्हेगारांचे पलायन व त्यामुळे नागरिकांत असलेले असुरक्षिततेचे व भीतीचे वातावरण, असे अनेक मुद्दे असतानाही त्याचा निवडणुकीत वापर करण्यात विरोधक सपशेल अपयशी ठरले.

आपने दिल्लीचा वचपा गोव्यात काढण्याचा आत्मघातकी निर्णय घेतला, आरजीनेही वेगळी चूल मांडली. कॉंग्रेसने गोवा फॉरवर्ड पक्षाशी युती करून अनुक्रमे ३६ आणि ९ जागा वाटून घेतल्या. तशातच भाजपने मगोशी युती केली, आणि स्वतंत्र उमेदवारांसाठी जागा उघड्या ठेवल्या.

त्यामुळे, हे राजकीय बलाबल अनेक ठिकाणी तुल्यबळ ठरले नाही. त्याचे प्रतिबिंब प्रचारातही स्पष्ट दिसत होते. ज्वलंत असलेला कोणताही एक ठळक मुद्दा घेऊन विरोधक उतरलेच नाहीत. हडफड्यातील दुर्घटनेनंतर ज्या पद्धतीने किनारी भागात लुटालूट सुरू आहे, त्याविषयी जनमानसात प्रचंड खदखद होती.

तिला वाचा फोडण्याचे काम कुणीच केले नाही. जागावाटप, पाडापाडी, नाराजीनाट्ये यातच विरोधकांचा सारा वेळ गेला. लोकांच्या जीवनाशी निगडित असलेले अत्यंत महत्त्वाचे मुद्दे कुणीच समोर आणले नाहीत. अडचणीत आणतील असे उल्लेख करणे प्रचारात शिताफीने टाळले गेले. अनेक कळीच्या मुद्द्यांना शिस्तबद्ध बगल देण्यात आली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी जिल्हा परिषदेला अधिक अधिकार देण्याचे जाहीर केले, मात्र या आश्‍वासन कृतीत उतरणे अधिक महत्त्वाचे!

हडफडे दुर्घटनेला व त्या अनुषंगाने झालेल्या गैर प्रकारांना प्रचाराचा मुख्य मुद्दा बनवण्याऐवजी विरोधक उमेदवार निवडीच्या बेडीत अडकून पडले होते. सत्ताधाऱ्यांना उत्तरे देण्यास भाग पाडणे सहज शक्य होते. पण, तसा दबाव आणण्यात विरोधक अपयशी ठरले.

एकूण प्रचारच मुद्देसूद नव्हता. सुरू असलेल्या बजबजपुरीत बदल झालेला लोकांना हवाच आहे. लोकांचा हा आवाज निवडणुकीस उभे राहणाऱ्यांनी ओळखणे, त्याला समोर आणणे व त्यावर समाधान लोकांसमोर ठेवणे गरजेचे असते. पण, तशी उत्तरे कुणाकडेही नव्हती. समाधान नसल्याने समस्याच मांडल्या गेल्या नाहीत.

आता आज लागणाऱ्या निकालांचा परिणाम २०२७च्या विधानसभा निवडणुकांवर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या सगळ्या धामधुमीत ज्यासाठी निवडणूक होतेय, तेच दुर्लक्षित राहून जाईल अशी चिन्हे आहेत. जिल्हा पंचायतींच्या अनेक समस्या गोव्यात आहेत;

निधी, अधिकार, कार्यक्षेत्र वगैरे व्यापक होण्याची गरज आहे. पण, त्याकडे उच्चारताच विरून जाणाऱ्या फुटकळ आश्‍वासनाव्यतिरिक्त काहीही ठोस जाणवलेच नाही. राजकीय समीकरणे बदलण्याचे सूतोवाच वगैरे लांबच्या गोष्टी झाल्या.

लोकांच्या मनात असलेली चीड प्रचारात आणण्याचे प्रयत्नही विरोधकांनी केले नाहीत, ही खेदाची बाब आहे. लोकांनी कशावर शिक्कामोर्तब केले आहे, ते आज स्पष्ट होईल. त्यावरून लोकांनी दिलेल्या या दानाचे, काय मत आहे तेही कळेल.

पण निवडण्याची कसोटी लागावी अशी न होता ही जिल्हा पंचायत निवडणूक केवळ राजकीय गणितांपुरती मर्यादित राहिली. जनतेच्या प्रश्नांना, सरकारच्या उत्तरदायित्वाला आणि विरोधकांच्या एकत्रित लढ्याच्या संभाव्यतेला ठोस उत्तर अद्याप मिळालेच नाही. निकाल योग्य दिशा दाखवतील की पुन्हा संभ्रमाच्या चौकात आणून उभे करतील, हे आज स्पष्ट होईल.