गोव्यातील शहरे तशी चिमुकलीच; परंतु त्यांची वाढ आणि विकास एवढ्या झपाट्याने होत गेला, की संपूर्ण गोवाच एक शहरी राज्य बनले. मोपा किंवा दाबोळी विमानतळावरून पणजीत येताना याचा प्रत्यय येतो. रस्त्याच्या बाजूला एकही शेत व हरितपट्टा शिल्लक राहिलेला नाही. आगशी येथे बगल रस्ता तयार झाल्यावर तर किनारी भागातील शेतातही बीभत्स बांधकामे उभी राहात असल्याचे आपण पाहतो. हरितपट्ट्यांना कोणी वाली राहिलेला नाही. राज्यकर्त्यांना कमी अवधीत गोवा विकून स्वतःच्या तुंबड्या भरायच्या आहेत.

जागतिक तापमानवृद्धीचा विषय येतो, तेव्हा सर्वप्रथम शहरांच्या पडझडीकडे बोट दाखविले जाते. याचे कारणच जागतिक तापमानवृद्धीत एकूण कार्बन उत्सर्जनात ७० टक्के हिस्सा शहरांचा आहे. शहरांसाठी लागणारी ऊर्जा, जल व कचरा निर्मूलन या गरजा भागवताना उत्सर्जनाने कड्याचे टोक गाठले आहे.

औद्योगिक पूर्व पातळीच्या १.५ अंश तापमान उद्दिष्ट रोखायचे असेल तर वातावरण आटोक्यात ठेवावे लागेल. तेथेच तर मोठी गोची आहे. कारण सर्वांना शहरात यायचे आहे. लोकांनीच शहरांना ओंगळवाणे स्वरूप आणले आहे. एकेकाळी आपले पणजी शहर जगातील सुंदर शहरांमधील एक होते. आज आपण त्याची दैना करून टाकली आहे.

टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणे यांच्याविरोधात हरित फौजा नेहमी गहजब करीत असतात; परंतु त्यांनी वैद्यकीय क्षेत्रात करून दाखविलेले काम कमालीचे वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. त्याच धडाक्याने त्यांनी ‘हरित फुफ्फुसे’ निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट गाठले तर शहरी जनतेला निश्चित दिलासा मिळेल.

वन विभाग आणि नगर विकास यांच्या संयुक्त विद्यमाने गोव्यातील सर्व नगरपालिका क्षेत्रांमध्ये हा उपक्रम राबवण्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. ही योजना नागरी भागांत हिरवाई वाढवून प्रदूषण रोखणे, जैववैविध्याला चालना देणे आणि नागरिकांसाठी आरोग्यदायी जागा निर्माण करणे या उद्दिष्टाने राबविली जाणार आहे.

शहरी भागांमध्ये व्हर्टिकल गार्डन्स, तर ओल्या कचऱ्याचा खतासाठी वापर, पावसाचे पाणी साठवून सिंचनासाठी वापर, इमारतींचे स्वयंपोषक आणि पर्यावरणपूरक डिझाईन, शिवाय मियावाकी हे वेगाने वाढणारे वन निर्माण करण्यासाठी उपाय ते योजणार आहेत. मी या विषयावर काही राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय परिषदांना हजर राहिलो आहे.

गोव्यातील शहरेही प्रदूषणाच्या चक्रात सापडली आहेत. लक्षात घेतले पाहिजे, येथे अतितीव्र हवामानामुळे २०२२ मध्ये एकजण मृत्युमुखी पडला, तर ८८ घरे कोसळली; २०२३ मध्ये ८ जण प्राणास मुकले, तर २६५ घरे कोसळली. २०२४ साली मृत्युमुखी पडलेल्यांची संख्या होती ८ व २९८ घरांचे नुकसान झाले. हे प्रमाण वाढत चालले आहे.

येथील नागरिकांसाठी शुद्ध प्राणवायू, सावली आणि शांतता- ज्याला हरित जीवन म्हणतात- देणे शक्य झाले तर आपणाला पुन्हा एकदा शांत, शीतल गोवा निर्माण करणे शक्य होईल; परंतु हे उद्दिष्ट सोपे नाही. कारण राज्यातील प्रमुख बांधकाम व्यावसायिकांशी दोन हात करण्याची तयारी सरकारला ठेवावी लागेल. तशी तयारी ठेवली तर नागरी संघटनाही राणे यांच्या दिमतीला येतील.

वातावरणाच्या बदलाच्या प्रश्नावरती चर्चा करताना शहरी पायाभूत सुविधा मोठा फरक निर्माण करू शकतात. यावर तज्ज्ञांचे एकमत झाले आहे. शहरे : इमारती आणि पायाभूत सुविधा हा विषय सध्या ऊर्जा वापर व ग्रीन हाऊस वायूचे उत्सर्जन या विषयावर बोलताना सतत ऐरणीवर येतो. २०५० पर्यंत शहरी नियोजकांना २५ टक्के उत्सर्जन कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठरवून देण्यात आले आहे. गोव्याला त्यात आघाडी घेण्याचे ध्येय ठेवता येईल.

ग्रीन हाऊस वायू उत्सर्जनात भारतीय बांधकाम क्षेत्राचा हिस्सा १ः६ अंश आहे. त्यामुळे वातावरण शीतल ठेवण्यासाठी या क्षेत्राला खूप काही करून दाखवता येईल. शहरी वातावरण उष्णतेमुळे वाढत असतेच, शिवाय तापमान व आर्द्रता यामध्ये वाढ होण्यास बांधकाम क्षेत्रही जबाबदार असते. वातावरणातील तापमान गोव्यात जरी ३५ अंश सेल्सिअसपर्यंत जात असले तरी ते ४० ते ४५ अंश सेल्सिअस असल्याचे भासते.

जे खात्रीने धोकादायक पातळीवरचे आहे. गोव्यातच गेल्या महिन्यात किमान आठवेळा ‘यलो अलर्ट’ जाहीर करण्यात आला, जो मानवी आरोग्यासाठी निश्चितच चिंताजनक आहे. त्यामुळे उष्माघात किंवा उष्ण वातावरणामुळे विविध आजार होतात. सर्वांत धोकादायक गोष्ट म्हणजे वातावरण उष्ण असतेच. गोव्यासह देशातील बहुतांश शहरांमध्ये आधी जेथे रात्रीचे तापमान उतरत असे, तेथे आता उष्णता वाढून माणूस रात्रभर तळमळत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

रात्रीचे तापमान वाढण्यास इमारतींचे बांधकाम जबाबदार असल्याचे अनुमान तज्ज्ञांनी काढले आहे. दिल्लीच्या केंद्रीय पर्यावरण व विज्ञान संस्थेने यासंदर्भात शहरांचा अभ्यास केला, २०२३ च्या या अभ्यासात म्हटले आहे, दिल्ली येथे २००१ ते १० या काळात रात्रीचे तापमान १२.३ अंशाने उतरत असे. ते आज केवळ ९.८ अंश एवढेच घटते. इतर महानगरांमध्येही परिस्थिती वेगळी नाही. रात्रीचे तापमान कमी न होणे याचा अर्थ विजेचा वापर वाढणे, हे एक भीषण सत्य बनले आहे.

भारताच्या २०१९ च्या वातानुकुलन कृती आराखड्यानुसार तापमान कमी करण्याच्या यंत्रणेवर पुढच्या दहा वर्षांत ८ टक्क्यांनी वाढ होणार आहे. याचाच अर्थ दर १५ सेकंदांमागे १ वातानुकुलीत यंत्रणा बसवावी लागेल. आजच गोव्याच्या प्रत्येक दुकान व घरांवर कित्येक वातानुकुलीत यंत्रे धडधडताना दिसतात. गोवा ऊर्जा तयार करीत नाही. त्यामुळे केंद्रीय ग्रीडवर अवलंबून रहावे लागते. हे प्रमाण पुढच्या दहा वर्षांत गंभीर पातळीवर जाईल. संपूर्ण देश याच मार्गाने जाणार असल्याने ग्रीन हाऊस उत्सर्जनाचे प्रमाण ४३५ टक्क्यांनी वाढणार असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.

विश्वजीत राणे यांची संकल्पना या तापमानविषयक प्रश्नावर निश्चित उतारा शोधणारी आहे. शहरे शीतल कशी ठेवावीत व शहरांना विळख्यात घेतलेल्या कार्बनचे प्रमाण कसे घटवावे, यासंदर्भात राष्ट्रीय पातळीवर अनेक निकष ठरवून देण्यात आलेले आहेत. बांधकामे कशी असावीत, त्यांच्या रचना याबाबत जे उपाय सुचविण्यात आले आहेत.

त्यामध्ये उष्णता शोषून घेणारी सामग्री वापरात आणणे, वातावरणाशी सुसंगत रहाणारे विविध उपाय योजणे व पुनर्वापर योग्य ऊर्जा यांचा वापर असे काही उपाय आहेत. शहरात जेवढे म्हणून हरित व निळे पट्टे आहेत, त्यांचे संरक्षण व संवर्धन करून त्यांचा दर्जा राखण्यासाठी दीर्घकालीन उपाय राबवावे लागतील. उष्णता व्यवस्थापन व हवेचा दर्जा राखण्यात शहरी इमारती महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असतात. इमारतींचे एकूण स्वरूप, पर्यावरण व त्याचे सांस्कृतिक मूल्य यांचा संबंध जोडणे यालाही सध्याच्या वातावरणात महत्त्व आहे.

उन्हाळ्यात सगळीकडे सूर्य आग ओकू लागतो. त्यामुळे इमारती पर्यावरणाशी सुसंगत नसतील व इमारतींमध्ये योग्य अंतर नसेल तर उष्णतेची तीव्रता आणखी वाढेल. त्यामुळे दोन इमारतींमध्ये किती अंतर राखावे, दाटीवाटी, इमारतींची उंची, इमारतींची संख्या, हरित पट्ट्यांचे आच्छादन व झाडांबरोबर तळी आणि जलसाठे यांचे प्रमाण कसे सुसंगत ठेवावे, याबाबत सध्या निश्चित निकष तयार करण्यात आले आहेत. त्यांचा अवलंब करणे आपल्याला भाग आहे.

‘सीएसई’ने केलेल्या अभ्यासात इमारतींचे बांधकाम साहित्य व त्यांच्यामधील अंतर, बांधकामांची गर्दी यांमुळेही वातावरण कसे आटोक्यात राहू शकते, यावर उजेड पडतो. इमारतींची दाटी अधिक असेल व त्यांनी पर्यावरण पूरक साहित्य वापरले नसेल तर तापमानात १० ते १५ अंश एवढा फरक जाणवतो.

इमारतींचे छत, रस्त्यांचे स्वरूप व पदपथ या गोष्टीसुद्धा वातावरण आटोक्यात आणण्यासाठी महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडू शकतात. मोठ्या शहरांमध्ये उभे केलेले वाहनतळ जर तेथे फरशा बसविल्या असतील तर तापमान ६० अंशांच्या वर जाऊ शकते. तसेच काहीसे इमारतींच्या छपरांबाबत म्हणता येईल. या छपरांमुळे तापमान वृद्धी ७ ते ८ अंश टक्क्यांनी वाढते.

शहरांमध्ये झोपडपट्ट्या निर्माण होणे आता अवघड गोष्ट राहिलेली नाही. कमी उत्पन्न गटातील माणसे राहात असलेल्या भागात ते निकृष्ट दर्जाची छते वापरत असल्याने तापमान वाढीस ते भाग जबाबदार ठरले आहेत. बहुतांश शहरांमध्ये ७० टक्के झोपडपट्ट्या, उष्णतेची केंद्रे बनली आहेत. त्यामुळे बांधकाम साहित्यावर नियंत्रण ही आता महत्त्वाची बाब ठरू लागली आहे.

इमारतींचे छत, रस्त्यांचे स्वरूप व पदपथ या गोष्टीसुद्धा वातावरण आटोक्यात आणण्यासाठी महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडू शकतात. मोठ्या शहरांमध्ये उभे केलेले वाहनतळ जर तेथे फरशा बसविल्या असतील तर तापमान ६० अंशांच्या वर जाऊ शकते. तसेच काहीसे इमारतींच्या छपरांबाबत म्हणता येईल. या छपरांमुळे तापमान वृद्धी ७ ते ८ अंश टक्क्यांनी वाढते.

शहरांमध्ये झोपडपट्ट्या निर्माण होणे आता अवघड गोष्ट राहिलेली नाही. कमी उत्पन्न गटातील माणसे राहात असलेल्या भागात ते निकृष्ट दर्जाची छते वापरत असल्याने तापमान वाढीस ते भाग जबाबदार ठरले आहेत.

बहुतांश शहरांमध्ये ७० टक्के झोपडपट्ट्या, उष्णतेची केंद्रे बनली आहेत. त्यामुळे बांधकाम साहित्यावर नियंत्रण ही आता महत्त्वाची बाब ठरू लागली आहे. इमारती आणि एकूणच बांधकाम क्षेत्रावर मोठी जबाबदारी येऊन पडली आहे. इमारतींचे डिझाईन व त्यासाठी वापरले जाणारे साहित्य यांमुळे तापमान २२ ते २४ टक्क्यांनी घटू शकते. वास्तविक अशा तऱ्हेच्या साहित्य वापराबाबत निकष व नियम तयार केल्यास घरेही परवडण्याच्या आवाक्यात येतील. त्यामुळे प्रधानमंत्री आवास योजनेची कार्यवाही अधिक कार्यक्षमतेने होईलच, शिवाय भारताची ऊर्जेची मागणी आटोक्यात ठेवणे शक्य होईल.

बहुतांश शहरांमध्ये घरांची मागणी वाढत असल्याने सरकारवर प्रचंड दबाव आहे. आपल्या पीडीएना नियम शिथिल करावे लागतात. पणजी शहरात आता टोलेगंज इमारतींना मान्यता आहे. दुर्दैवाने राजधानीत अजून एकही हरित इमारत उभी झालेली नाही, हेसुद्धा आश्चर्यकारक आहे. वास्तविक अशा इमारती तयार करणाऱ्या बांधकाम क्षेत्राला जादा सवलती द्यायला हव्यात.

त्याच विषयावर केंद्रीय गृहनिर्माण व शहर व्यवहार मंत्रालयाने वातावरण कृती आऱाखडा २०५० तयार करून त्याविषयीची मार्गदर्शक तत्त्वेही जाहीर केली आहेत. परवडण्यायोग्य घरांमध्ये शीतल वातावरण निर्माण करण्याची ही योजना आहे. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे पणजीसह महत्त्वाच्या शहरांमध्ये सर्वसामान्यांना घरे परवडतात का, हा खरा प्रश्न आहे. पणजी शहरात तर निर्माण होत असलेल्या इमारती श्रीमंतांसाठीच, त्याही दिल्लीकरांसाठीच नाहीत ना असा प्रश्न पडावा एवढ्या त्यांच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत.

इमारत बांधणीच्या क्षेत्रात नवे डिझाईन जे तंत्रज्ञान सुसंगत असतील, तयार करून वातावरण शीतल ठेवणे व सभोवतालच्या वातावरणावरही नियंत्रण ठेवण्याचे उद्दिष्ट साध्य करणे शक्य आहे. सध्याच्या इमारती बांधणी संकल्पनेमध्ये समूहाचा विचार कमीच केला आहे. तेथे वैयक्तिक पातळीवर वातानुकुलीत यंत्रणा निर्माण करावी लागते; परंतु गोव्यासारख्या ठिकाणी जेथे पावसाचे प्रमाण अधिक आहे, तेथे सामूहिक गृहनिर्माण योजनांमध्ये जलाधिष्ठीत वातानुकुलीत यंत्रणेचा वापर करता येईल.

राजस्थानमध्ये स्वतः सीएसईने आपल्या तीन मजली संकुलांमध्ये वातावरण शीतल ठेवण्यासाठी अनेक कल्पक योजना राबविल्या. पाण्याच्या वापरापासून भिंतींची जाडी याचा वापर सुयोग्य पद्धतीने केला. बिहारच्या नालंदा विद्यापीठात आर्द्रता कमी करण्यासाठी हवा व बाष्प संचलित कुलर व्यवस्था निर्माण करण्यात आली. त्यामुळे अंतर्गत भागात हवी खेळती राहते. शिवाय आर्द्रता व वाऱ्यातील उष्णता यांचा कौशल्यपूर्वक वापर करून वातावरण शीतल बनवता येते, असे आढळून आले आहे.

डिस्ट्रिक्ट एनर्जी मॉडेल व इमारतींची रचना यांच्या संकल्पनेतून मोक्याच्या वेळी ऊर्जा वापर आटोक्यात ठेवता येतो व ग्रीन गॅसेसचे प्रमाण ५५ टक्क्यांनी घटवता येते. त्यामुळे आर्थिक बचत तर होतेच, शिवाय नवीन संकल्पना व तंत्रज्ञानाचा वापर यालाही प्रोत्साहन मिळते. सध्या वेपर कॉम्प्रेशन कुलिंग यंत्रणा भारतीय वातानुकुलीत यंत्रणेत प्रामुख्याने वापरली जाते.

दुर्दैवाने त्यातून नवी उष्णता वातावरणात सोडण्याचा प्रकार घडतो; परंतु सार्वत्रिक यंत्रणेचा वापर जो इमारत बांधणीच्या नव्या निकषातून तयार झाला आहे, वातावरण शीतल ठेवण्यास अधिक मदत करेल. नालंदा विद्यापीठाने यासंदर्भात दिशादर्शक काम करून ठेवले आहे. कृषी क्षेत्रातील कचरा, जनावरांचे अवशेष, सांडपाणी व घनकचरा यामधून ते इंधन तयार करतात.

इंधनाचा वापर थंडगार पाणी निर्माण करण्यासाठी केला जातो, हे पाणी तद्‍नंतर केंद्रीय व्यवस्थेतून वेगवेगळ्या इमारतींना पुरवठा करून वातावरण कमी करण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यामुळे वातानुकुलीत यंत्रणेचा खर्च घटला आहे. या संकल्पनेमुळे आपण ठिकठिकाणी जो कचरा कुंड तयार केले, कचरा उघड्यावर जाळण्याचे प्रकार, रहदारीची कोंडी होण्याची ठिकाणे व औद्योगिक उत्सर्जन जेथे होते, त्याठिकाणी वातावरण शीतल कसे ठेवावे, याबाबत नवा विचार पुढे आला आहे. गोवा चिमुकला असल्याने आपण ही संकल्पना कार्यवाहीत आणू शकतो.

तापमान वाढत जाईल, तसे शीतयंत्रणेचीही मागणी वाढत जाईल. सध्या त्यातूनच वैयक्तिक इनर्व्हर्टर्स बरोबर पॉवर बॅकअप यंत्रणांची मागणी प्रमाणाबाहेर वाढली आहे. स्वयंपाकाचा गॅसही लोक अशा यंत्रणांसाठी वापरत आहेत. त्यामुळे इमारतींसाठी नवा निकष तयार होणे, शिवाय पाण्याची आवश्यकता व त्यांचा दर्जात्मक वापर याबाबतही निकष ठरविण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. उष्णतेचे उत्सर्जन या विषयावरही अद्याप निकष तयार करता आलेले नाहीत.

भारतात पुढच्या २० वर्षांत जादा शहरी घरांची आवश्यकता निर्माण होईल. त्यामुळे आपला देश शहरी उत्सर्जनात आघाडीवर असेल. कार्बन उत्सर्जनात आपल्याला जादा नियंत्रणे नको असतील तर खात्रीने ऊर्जा खर्च आटोक्यात ठेवण्यासाठी नवे कल्पक उपाय योजावे लागतील. हे उपाय उष्णता रोखून धरतील, शिवाय शहरात येणारे पूर आटोक्यात ठेवतील. हवेतील प्रदूषण व जल दुर्भिक्ष्य रोखण्यासाठीही नव्या उपायांची कास धरावी लागणार आहे!

  नवा प्रादेशिक आराखडा तयार करून उष्णता शोषून घेणारी यंत्रणा, नवे शहरी नियोजन ज्यात हवा खेळती राहील, योग्य हरित-निळे पट्टे राखले जातील. पाणी जतन संवर्धन होईल व पुनर्वापर, योग्य ऊर्जा यांचा वापर होईल.

  सध्याच्या विकास संकल्पनेत बदल करून निसर्गावर आधारित उपायांची कास धरण्याची आवश्यकता आहे. ज्यात शहरी वातावरण शीतल बनवावे लागेल, शीतल आडोसे, शीतल छपरे, शीतल बांधकाम साहित्यांचा वापर, शहरांमध्ये ठिकठिकाणी कारंजे, जलसंवर्धनावर भर देणारे पाणवठे, बागा यांचे निर्माण करावे लागेल.

कमकुवत घटकांसाठी योग्य अभ्यास करून त्यांच्या सुखसोयी व सुरक्षा यांना प्राधान्यक्रम द्यावा लागेल. शहरी वातावरण बदल व उष्णता वाढ यासंदर्भात निश्चित वातावरण कृती योजना तयार करणे व राज्यपातळीवर नियामक मंडळे निर्माण करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेली निर्धारित निधी योजना यांचा अवलंब व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उपलब्ध होणारा पाठिंबा यांचा विचार होईल.

इमारतींचे स्वरूप, त्यांच्यातील अंतर, खिडक्यांचे स्वरूप, त्यांचा आकार व ऊर्जा संवर्धन इमारतींसंबंधात विशेष कायदे. गोव्यात इमारतींचे निर्माण करताना वातावरणाशी सुसंगत, पारंपरिक कौशल्याचा वापर, नवीन सामग्री तयार करण्यापासून त्यांचा खर्च व वापर कसा केला जातो, याबाबत संशोधन आवश्यक आहे.

मध्यम वर्गासाठी गृहनिर्माण योजना तयार करून त्यांना सॉफ्टवेअर व उष्णता शोषण यंत्रणा कशी स्वस्तात उपलब्ध होईल, यावर अभ्यास. उष्णता शोषून घेणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांना खास मदत व त्यांना पुरस्कार देणारी व्यवस्था. गोवा अभियांत्रिकी व आर्किटेक्चर महाविद्यालयांमध्ये यासंदर्भात विशेष अभ्यासक्रम सुरू करता येईल.

विश्वजीत राणे यांनी ‘हरित फुफ्फुसे’ ही संकल्पना पुढे आणून निश्चित नवा पायंडा सुरू करण्याचे सूतोवाच केले आहेत. शहरी नियोजनाला निश्चित नवीन दृष्टिकोन हवा आहे. वातावरण बदल हे पुढच्या शतकाचे मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे वातावरणाशी शहरी डिझाईन व नियोजन अग्रक्रमाने हाताळण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी धोरण तयार करावे लागेल. समाजाला सहभागी करून घ्यावे लागेल, मोठी गुंतवणूकही आवश्यक आहे. राज्य सरकारच्या साऱ्या यंत्रणांना एकत्रित जुंपवून घेण्याचे आव्हान राणे यांच्यासमोर असेल. गोव्याच्या अस्तित्वाला नवी दिशा देण्याचे हे उत्तुंग पाऊल ठरू शकते.