विशाल पै काकोडे

‘गोवा राज्य चित्रपट महोत्सव २०२५’ जवळ येत असताना, त्याच्या अधिसूचनेवर एक नजर टाकल्यास हे स्पष्ट होते की महोत्सवासाठी लागू असलेले नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे आजच्या काळात कालबाह्य ठरत आहेत. आश्चर्य म्हणजे, २०१४मध्ये जारी झालेली नियमावली कोणतेही अद्ययावतीकरण न करता थेट २०२५च्या महोत्सवासाठी लागू करण्यात आली आहे.

ही नियमावली बारकाईने वाचल्यास अनेक विसंगती, अप्रासंगिक कलमे आणि धोरणात्मक त्रुटी स्पष्टपणे समोर येतात, ज्या महोत्सवाची पारदर्शकता, न्याय्यता आणि समावेशकता यांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात. एवढेच नव्हे, तर अशा राज्यस्तरीय महोत्सवात जुनी नियमावली लागू केल्याने हा महोत्सव कायद्याच्या कचाट्यात सापडण्याची शक्यताही नाकारता येणार नाही.

या प्रक्रियेतला सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे गोवा मनोरंजन संस्था (ईएसजी) या आयोजक संस्थेच्या रचनेतील असमतोल. ईएसजीकडून प्रभावी आणि सर्जनशील व्यवस्थापन अपेक्षित असताना, तिच्या विद्यमान रचनेत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा वरचष्मा दिसून येतो.

याउलट चित्रपट, नाट्य, साहित्य, संगीत आणि इतर कलाक्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींना संस्थेमध्ये सहभागी करणे अत्यावश्यक आहे. प्रशासन आणि सर्जनशीलता यांचा समतोल नसेल, तर धोरणे प्रत्यक्ष कलाकारांच्या मूलभूत गरजांपासून विसंगत राहतील.

२०१४ची नियमावली आजही जशीच्या तशी लागू असल्याने अनेक विसंगती निर्माण झाल्या आहेत. उदाहरणार्थ, कलम ४ (अ), (ब), (क) जे चित्रपटांच्या कालावधीवर आधारित पात्रता सांगतात, ते कलम ९.३ (४) आणि (५) यांच्याशी थेट विसंगत आहेत. यामुळे चित्रपट निर्मात्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे आणि निवड प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव जाणवत आहे.

धक्कादायक बाब म्हणजे, यंदाच्या महोत्सवाच्या नियमावलीत पाचवा, सहावा आणि सातवा महोत्सव असा उल्लेख आहे, जे स्पष्टपणे दाखवते की मागील कित्येक वर्षांपासून या नियमावलीकडे कोणी लक्ष दिलेले नाही.

शिवाय, कलाकार आणि तंत्रज्ञांमध्ये केवळ १५ टक्के गोमंतकीय सहभागाची अट ठेवली गेली आहे, ही अट स्थानिक प्रतिभेला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्दिष्टाच्या विरोधात जाते. हे प्रमाण उलटून ८५ टक्के गोमंतकीय व १५ टक्के इतर असे असणे आवश्यक आहे.

पुरस्कारांच्या रचनेतही अनेक त्रुटी आहेत. लघुपट विभागात सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक, अभिनेता, अभिनेत्री यांसारख्या महत्त्वाच्या श्रेणींचा अभाव लक्षात येतो. यामुळे लघुपट क्षेत्राला दुय्यम वागणूक दिली जात असल्याची चुकीची भावना तयार होते. महोत्सवाच्या दृष्टिकोनात सर्व प्रकारच्या सर्जनशीलतेला समान दर्जा मिळायला हवा.

लघुपटांसाठी सेन्सॉर बोर्डाचे प्रमाणपत्र अनिवार्य असणे हे स्वतंत्र व अल्पबजेट निर्मात्यांसाठी अडचणीचे ठरणारे आहे. इतर अनेक राज्यांमध्ये अशा निर्मात्यांसाठी पर्यायी प्रमाणन प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. गोव्यातही अशी प्रगत आणि सहानुभूतीपूर्ण भूमिका घ्यायला हवी. याशिवाय, डोमिसाइल प्रमाणपत्र सादर करण्याची अंतिम तारीख जाचक असून, ती महोत्सवाच्या उद्घाटनापर्यंत वाढविणे अधिक योग्य ठरेल.

सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, २०१४च्या नियमावलीनुसार महोत्सव दर दोन वर्षांनी आयोजित होणे आवश्यक आहे. पण प्रत्यक्षात तसे झाले नाही. यंदा १४ ऑगस्ट ते १७ ऑगस्टपर्यंत तब्बल सहा वर्षांचे चित्रपट एकत्र करून दहावा, अकरावा आणि बारावा महोत्सव घेण्यात येणार आहे. यामुळे स्पर्धात्मकतेचा दर्जा आणि नियोजनक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते.

वरील सर्व बाबी एकूणच संस्थात्मक अपयश अधोरेखित करतात. चित्रपट महोत्सव कोणासाठी? या मूलभूत प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याऐवजी, धोरणनिर्मिती फक्त सरकारी यंत्रणांपुरतीच मर्यादित राहिली आहे. हे बदलले पाहिजे. चित्रपट महोत्सवाचे नियम कलासंवेदनशीलतेने, समावेशकतेने आणि पारदर्शकतेने बदलले पाहिजेत.

गोवा मनोरंजन संस्था केवळ आयोजक संस्थाच न राहता, गोमंतकीय चित्रपट निर्मात्यांना ठोस मदत करणारी संस्था बनणे आवश्यक आहे. यामध्ये चित्रपट वित्त योजना प्रभावीपणे अंमलात आणणे, तसेच चित्रीकरणासाठी आवश्यक स्क्रीन, लाइट्स, रिफ्लेक्टर्स, क्रेन्स, व्हॅनिटी व्हॅन्स इत्यादी साधने उपलब्ध करून देणे या बाबी येतात. यामुळे दर्जेदार निर्मितीला चालना मिळेल आणि महोत्सवाच्या दर्जातही वाढ होईल.

‘गोवा राज्य चित्रपट महोत्सव २०२५’ हे गोमंतकीय सर्जनशीलतेचे वास्तव दर्शन घडवणारे व्यासपीठ ठरू शकते पण त्यासाठी जुनी नियमावली बदलून नवीन विचार आणि नव्या दृष्टिकोनाची सुरुवात करावी लागेल. अन्यथा, हा महोत्सव केवळ एक औपचारिक सोहळा राहील आणि भविष्यात कायद्याच्या कचाट्यात अडकण्याची भीती आहे.

गोवा मनोरंजन संस्थेने आता सर्व संबंधित घटकांना एकत्र बोलवून नव्या दिशेने वाटचाल सुरू करावी, आणि सरकारनेही तातडीने आवश्यक निर्णय घेणे गरजेचे आहे.

(लेखक गोवा मनोरंजन संस्था व गोवा राज्य सांस्कृतिक विकास समितीचे माजी सदस्य आहेत.)