सुविधा फडके

जिथे शिक्षेचा धाकच उरला नसेल आणि कारागृहातही बाहेरच्या जगापेक्षा अधिक ऐशोआराम मिळत असेल तर कितीही गंभीर गुन्हा केला, तरीही कठोरातील कठोर शिक्षा होणार नाही. उलट मनासारखी सुख ,चैन, उपभोगायला मिळते कारागृहातही बाहेरच्या जगापेक्षा अधिक ऐशोआराम मिळत असेल तर गुन्हेगारांचे मन परिवर्तन होणे कठीण आहे.

कर्नाटकातील हिंडलगा असो, बेंगळुरूचे परप्पाना अग्रहारा असो किंवा गोव्यातील कोलवाल मध्यवर्ती कारागृह असो, देशातील कारागृहांच्या उंच भिंतीआड, भक्कम गजांमागे काय चालते ?याचा जो सूर सध्या बाहेर येत आहे, तो भारतीय न्यायव्यवस्था, कायदा सुव्यवस्था यांना नाकघशी पाडणारा आहे. कारागृहाचा अर्थ सुधारगृह असा लावला जातो. पण प्रत्यक्षात तिथे जाऊन कोण सुधारते? पैशांची ऊब असलेले धनदांडगे! राजकीय पाठिंबा असलेले सराईत गुन्हेगार? आणि बलात्कारी? यांच्यासाठी हे कारागृह म्हणजे शासकीय खर्चावर चालणारी आलिशान पंचतारांकित हॉटेल्स बनली आहेत, असे वाटते.

आणि ज्यांच्याकडे पैसे नाहीत, अशा गरीब, किरकोळ आरोपींच्या ताटातील जेवणाची चोरी करून खानावळीचे साहित्य वळवून तिथे काळाबाजार चालवला जातो. जिथे शिक्षेचा धाकच उरला नसेल आणि कारागृहातही बाहेरच्या जगापेक्षा अधिक ऐशोआराम मिळत असेल तर कितीही गंभीर गुन्हा केला, तरीही कठोरातील कठोर शिक्षा होणार नाही. उलट मनासारखी सुख ,चैन, उपभोगायला मिळते कारागृहातही बाहेरच्या जगापेक्षा अधिक ऐशोआराम मिळत असेल तर गुन्हेगारांचे मन परिवर्तन होणे कठीण आहे.

यावरून असे सिद्ध होते की, वरपासून खालपर्यंत सर्वच अधिकारी भ्रष्टाचाराने बरबटलेले आहेत. म्हणून विदेशी कारागृहाप्रमाणे गुन्हेगारांना योग्य ती शिक्षा दिल्यास भ्रष्टाचारावर चाप बसवणे शक्य होईल. यासाठी केवळ धाडी घालणं, किंवा कर्मचाऱ्यांना तात्पुरते निलंबित करणे यांनी गंभीर समस्या सुटणार नाहीत. यासाठी प्रशासकीय आणि कायदेशीर पातळीवर क्रांतिकारी बदल गरजेचा आहे.

कारागृहात मोबाईल, अन्न, किंवा अमली पदार्थ, पुरवणाऱ्या कर्मचाऱ्याला केवळ निलंबित न करता त्याला सेवेतून कायमचे हाकलून त्याच्यावर गुन्ह्याचा सह आरोपी म्हणून खटला चालवला पाहिजे. कारागृहात उच्च क्षमतेचे नेटवर्क जॅमर्स आणि कर्मचाऱ्यांच्या पूर्ण पडताळणीसाठी फुल बॉडी एक्स-रे स्कॅनर अनिवार्य केले पाहिजेत.

पोलिसांवर आणि कारागृह प्रशासनावर देखरेख ठेवण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या थेट नियंत्रणाखालील स्वतंत्र दक्षता हे पथक तैनात हवे. बड्या धेडांना विशेष वागणूक देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची मालमत्ता जप्त करण्याची तरतूद कायद्यात केली पाहिजे. जोपर्यंत लाचखोर, भ्रष्टाचारी, अधिकाऱ्यांना कठोरातील कठोर शिक्षा मिळत नाही, तोपर्यंत अशा गोष्टी चालूच राहतील.