राज्यकारभारात लोकसहभाग लोकशाहीचा आत्मा असतो. पण, सरकार निर्णय घेताना लोकहित डोळ्यांसमोर ठेवतेच, असे नाही; कधी चुकाही होतात. त्या वेळीच दुरुस्त करण्याची राजकीय प्रगल्भता दाखवली, तर संघर्ष टळू शकतो. तथापि, उणिवा लक्षात येऊनही त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष झाले, तर प्रश्न केवळ प्रशासनाचा राहत नाही, तो अस्तित्वाचा बनतो. आझाद मैदानासह मीराबाग-सावर्डे व आता नार्वे येथे उभी राहिलेली व राहणारी आंदोलने त्याचाच परिपाक.

सरकारने नेहमी जनतेला सोबत घेऊन पुढे जाणे संयुक्तिक ठरते. पाणी गळ्याशी आल्यानंतर माघार घेण्यापेक्षा योग्यवेळी माघार घेतलेली कधीही चांगली. (चिंबलचे उदाहरण ताजे आहेच.) गोव्याचे अस्तित्व राखणे ही काळाची गरज बनली आहे. संपन्न गोव्याच्या नद्या, डोंगर, शेत अस्तित्व गमावत आहेत. हे अध:पतन रोखण्यासाठी सरकारला विनवण्या करण्याची खरे तर गरजच भासू नये. ते सरकारचे प्रथम कर्तव्य असावे.

परंतु ती आठवण करून द्यावी लागते. गोव्याचा प्रश्न विकास हवा की नको? असा नाही. प्रश्न आहे, कोणासाठी आणि कशाच्या मोबदल्यात विकास? नद्या, डोंगर, शेती आणि जंगल उद्ध्वस्त करून मिळवलेला विकास प्रगती नसून आत्मघात आहे. संपन्नतेचा बुरखा पांघरलेला गोवा आज स्वतःचे नैसर्गिक अधिष्ठान गमावत चालला आहे. हे घडते आहे कारण सत्ता विकासाची व्याख्या केवळ महसूल, प्रकल्प आणि आकड्यांपुरती मर्यादित ठेवते. या अशा विकासातून स्‍वयंपोषी विकासाच्या दिशेने जाणे महत्त्वाचे आहे. ते घडावे यासाठी विरोध आवश्यक आहे.

निवृत्त न्यायाधीश फर्दिन रिबेलो यांची गोव्याच्या हिताची राजकारण विरहित भूमिका सरकारने अद्याप विचारात घेतलेली नाही. भूरूपांतरे रोखण्यासह त्यांनी केलेल्या नऊ मागण्या फक्त पर्यावरणाचा दस्तऐवज नाही; तो गोव्याच्या अस्तित्वाचा जाहीरनामा आहे. त्यावर विचार करतो’, असे साचेबद्ध उत्तर पुरेसे नाही. ज्या कलम ‘३९-ए’ला विरोध आहे, त्यासाठी सर्वस्वी कुणी एकटे जबाबदार नाही, तर विधानसभेत सत्ताधाऱ्यांनी बहुमताने विधेयक मंजूर केले तेव्हाच कायद्याच्या कक्षेत गोव्याच्या क्षयास मूक संमती मिळाली.

प्रश्‍‍न व्यक्तींचा नसून संपूर्ण राजकीय संस्कृतीचा आहे. विचारवंत, समाजधुरीणांनी गोवा जपण्याच्या दायित्वाविषयी पोटतिडकीने भाष्य केले आहे. ही माणसे अस्वस्थ विवेकाची अभिव्यक्ती आहेत. ते काही सरकारचे विरोधक नाहीत. परंतु अशा मुद्यांकडे दुर्लक्ष केल्यावर त्याचे परिवर्तन आंदोलनात होते. सरकारने कान झाकले की रस्त्यावर आवाज उमटतो. अपवाद वगळता आझाद मैदानावर जमलेले लोक राजकीय हेतूने प्रेरित जरूर आहेत.

मात्र त्यांची मागणी गैरलागू नाही. राजकीय पार्श्‍वभूमी आहे, म्हणून प्रत्येक मागणी राजकीय हेतूनेच केली जाते, असे समजणे चुकीचे आहे. प्रत्येक मागणी, प्रत्येक विरोध सुटा सुटा घेऊन तपासणे योग्य ठरेल. विरोधात असले तरीही ते लोकप्रतिनिधी असतात. जेव्हा लोक त्यांच्यापाशी प्रश्‍न, घेऊन येतात, चिंता व्यक्त करतात त्या सोडवणे वा मांडणे हे त्यांचे कर्तव्यच असते.

सरकारने जनक्षोभाला राजकीय तराजूत तोलू नये आणि विरोधकांनी सत्ता मिळवण्याचे साधन बनवू नये. दोन्ही बाबतीत ती निसर्गसंवर्धनाशी प्रतारणाच ठरते. सामाजिक, निसर्ग संवर्धनाच्या प्रश्‍नाचे उत्तर राजकारणात नाही. राजकीय दृष्टिकोनातून पाहिल्यास त्यात कुणीच प्रामाणिक उरत नाही. म्हणूनच समस्येला तिथेच सोडवावे जिथे ती आहे. अन्यथा, फक्त राजकीय पोषण झालेले तट बदलतात, प्रश्‍न तिथेच उपाशी राहतात.

आमदार वीरेश बोरकर यांनी सुरू केलेल्या उपोषणाची एक उपलब्धी म्हणजे - विरोधकांनी एकत्र यायला हवे, याची झालेली जाणीव व ‘आप’सह ‘आरजी’च्या क्षमता व मर्यादेवर झालेले भाष्य. गोव्याची गरज वरिष्ठ नेत्यांना समजावून देऊन भाजपविरोधी आघाडी बांधण्याची निकड त्यातूनच व्यक्त झाली आहे. वरिष्ठ न ऐकल्यास प्रसंगी स्वतंत्र निर्णय घेण्याची तयारी ‘आप’च्या आमदाराने दाखवली आहे. अर्थात त्यासाठी वैचारिक धैर्य लागते.

बरोबर वर्षानंतर याच दिवसांत गोव्यात विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार सुरू झालेला असेल. येनकेन प्रकारेण सत्तेत राहणाऱ्या बाहुबली भाजपला रोखणे सोपे नाही. केवळ निवडणूक गणितासाठी उभ्या राहणाऱ्या आघाड्या गोवा वाचवू शकत नाहीत. राहिल्या तरी ज्या प्रश्‍नांसाठी त्यांचे एकत्र येणे होते, ते प्रश्‍न काही केल्या सुटत नाहीत.

प्रश्‍न सामान्य लोकांचा, पर्यावरणाचा व जमिनींसह ‘गोंयकार’पण राखण्याचा आहे; राजकीय सत्तासंघर्षात त्याचा विसर पडल्यास आघाड्यांना आणि युत्यांना तसा काहीच अर्थ उरत नाही. ‘गोवा वाचवणे’ हा विचार ‘गोवा फाउंडेशन’ किंवा रिबेलो ठामपणे मांडू शकतात, मांडतात; कारण त्यांना राजकारणाशी काही देणेघेणे नाही. म्हणूनच निवृत्त न्यायमूर्ती रिबेलो यांनी एक सर्वसमावेशक विधेयकही तयार केले आहे. अधिवेशन ६ मार्चपासून सुरू होत आहे, त्यात त्‍याचा विचार होईल का?