सचिन कोरडे

कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, त्यांच्याच कारभारावर वारंवार प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असेल, तर प्रत्येक घटना ‘अपवाद’ म्हणून झटकून चालणार नाही. २०२६ हे वर्ष संपायलाही अजून काही महिने बाकी आहेत; पण गोवा पोलिसांच्या कथित अत्याचारापासून एफआयआर नोंदवण्यातील दिरंगाईपर्यंतच्या घटनांनी यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

मायणा-कुडतरीतील प्रकरणाने गोवा पोलिसांच्या कारभाराचे अक्षरशः वाभाडे काढले. पाचजणांना बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेऊन मारहाण व अपमानास्पद वर्तन केल्याच्या आरोपांची गोवा मानवाधिकार आयोगाने दखल घेतली. त्यात १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलाचाही समावेश आहे. आयोगाने पाचही पीडितांना प्रत्येकी २० हजार रुपये नुकसानभरपाई देण्याची शिफारस केली. पाच पोलिस कर्मचाऱ्यांकडून प्रथमदर्शनी गंभीर गैरवर्तन झाल्याचेही आयोगाने नमूद केले. संबंधित पोलिसांवर विभागीय कारवाई झाली.

पण इथेच खरी गोष्ट सुरू होते. नुकसानभरपाई दिली म्हणजे न्याय मिळाला का? निलंबन झाले म्हणजे नागरिकांच्या मनातील भीती दूर झाली का? आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे एफआयआरचे काय? पोलिसांनीच कायदा मोडल्याचा आरोप असेल, तर तपासही त्याच यंत्रणेने आणि कारवाईही त्याच यंत्रणेने करायची, हा न्यायाचा कोणता नमुना? हा प्रश्न केवळ मायणा-कुडतरीपुरता मर्यादित नाही.

वाळपईतील मोईन शेख प्रकरणाने पोलिस कोठडीच्या भिंतीआड काय घडते, याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मोईन यांना बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेऊन मारहाण केल्याचा आरोप त्यांच्या कुटुंबीयांनी केला. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाला पोलिस ठाण्यातील सीसीटीव्ही फुटेज जतन करण्याचे आदेश द्यावे लागले. आरोपांची सत्यता न्यायालयीन प्रक्रियेत ठरेल; मात्र न्यायालयाला पुरावे सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश द्यावे लागणे हीच यंत्रणेच्या पारदर्शकतेबाबतची चिंता वाढवणारी बाब आहे.

म्हापशातील सॅम्युअल ब्रागांझा प्रकरणानेही पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर आणि भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. मृत्यूपूर्वी झालेल्या दुखापती आणि पोलिसांच्या ताब्यात असतानाच्या कथित मारहाणीबाबत प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर मानवाधिकार आयोगाला स्वतःहून दखल घ्यावी लागली. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागवावा लागला. म्हणजे नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी असलेल्या संस्थेलाच पोलिसांच्या भूमिकेवर लक्ष ठेवावे लागत आहे. आणि मग येते उच्च न्यायालयाची संतप्त टिप्पणी ती म्हणजे, ‘गोवा कायद्याविना राज्य बनले आहे का?’

बोरी येथील श्री साईबाबा मंदिरात जमावाने घुसून मालमत्तेची चोरी केल्याच्या तक्रारीवर एफआयआर नोंदविण्यास फोंडा पोलिसांनी केलेल्या विलंबावर न्यायालयाने हा सवाल केला. नागरिकाने गुन्ह्याची तक्रार करायची, पोलिसांनी एफआयआर नोंदविण्यात दिरंगाई करायची आणि शेवटी न्यायालयाने पोलिसांना त्यांच्या कर्तव्याची आठवण करून द्यायची; हा कारभार कायद्याच्या राज्याचा म्हणायचा तरी कसा? याच सुनावणीदरम्यान मुरगाव पोर्ट प्राधिकरणाच्या मालमत्तेवर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा कथितपणे बेकायदेशीररीत्या उभारल्याच्या घटनेचाही न्यायालयाने संदर्भ दिला. स्थानिक पोलिसांनी कारवाई केली नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. मग प्रश्न स्वाभाविक आहे; सामान्य नागरिकाने नियम मोडला तर पोलिसांचा दंडुका तयार; पण जमाव किंवा प्रभावशाली व्यक्तींचा विषय आला की कायद्याची वही बंद?

कायद्याला हा दुहेरी मापदंड मान्य आहे का?

गोवा पोलिस दलातील प्रत्येक कर्मचारी दोषी आहे, असे म्हणणे अन्यायकारक ठरेल. कर्तव्य बजावताना जीव धोक्यात घालणारे आणि प्रामाणिकपणे काम करणारे पोलिसही आहेत. पण काही कर्मचाऱ्यांच्या चुकीवर पांघरूण घातले गेले, तर त्याची किंमत संपूर्ण दलाला मोजावी लागते. निलंबन हा शेवटचा शब्द नाही; तो पहिला टप्पा आहे. दोष सिद्ध झाल्यास फौजदारी कारवाई झाली पाहिजे. पोलिसांविरुद्ध तक्रार असल्यास तपास निष्पक्ष झाला पाहिजे. एफआयआर नोंदविण्यात दिरंगाई करणाऱ्यांचीही जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. पोलिसांना अटक करण्याचा अधिकार आहे. चौकशी करण्याचा अधिकार आहे. गुन्ह्याचा तपास करण्याचा अधिकार आहे. पण मारहाण करून कबुली घेण्याचा अधिकार नाही. नागरिकाला ‘धडा’ शिकवण्याचा अधिकार नाही. स्वतःच न्याय करण्याचा अधिकार तर अजिबात नाही.

गोवा कायद्याविना राज्य बनलेय का?

गोव्यात कायद्याचे राज्य आहे, असे सरकार अभिमानाने सांगते. मग उच्च न्यायालयाला ‘गोवा कायद्याविना राज्य बनले आहे का?’ असा सवाल का करावा लागतो? मानवाधिकार आयोगाला पोलिसांच्या कथित अत्याचारात हस्तक्षेप का करावा लागतो? एफआयआर नोंदविण्यासाठी नागरिकांना न्यायालयाची दारे का ठोठवावी लागतात? हे प्रश्न विरोधकांचे नाहीत. हे प्रश्न गोव्यातील सामान्य नागरिकांचे आहेत. सरकारने आता निलंबनांची आकडेवारी दाखवून समाधान मानू नये. पोलिस दलातील शिस्त, उत्तरदायित्व, तक्रारींची हाताळणी आणि नागरिकांशी वागण्याच्या पद्धतीचा गांभीर्याने आढावा घेण्याची वेळ आली आहे.

पोलिसांचा धाक असणे आवश्यक आहे; पण पोलिसांची भीती वाटणे ही लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे. पोलिस ठाणे हे नागरिकांसाठी शेवटचा आधार असते. तिथेच अन्याय झाला, तक्रार घेतली गेली नाही किंवा मारहाणीची भीती वाटू लागली, तर नागरिकाने जायचे कुठे? उच्च न्यायालयाने ‘गोव्यात कायद्याचे राज्य उरले आहे का?’ असा सवाल उपस्थित करण्याची वेळ येणे ही सरकारसाठी धोक्याची घंटा आहे. न्यायालयाचे हे वाक्य केवळ सुनावणीच्या नोंदीत राहू नये; ते सरकारच्या टेबलावर आत्मपरीक्षणाचा विषय बनले पाहिजे.