गोव्यातील ग्रामपंचायतींमधील सत्तेच्या संगीतखुर्चीचा खेळ थांबविण्यासाठी कायद्यात योग्य बदल आवश्यक आहे, हे त्यांच्या कारभाराकडे पाहिले तर प्रकर्षाने जाणवते. ग्रामपंचायती या ग्रामीण स्वराज्याच्या पायाभूत संस्था असल्या, तरी अनेक ठिकाणी त्या लोकसेवेपेक्षा सत्तासंघर्षाचे केंद्र बनत चालल्या आहेत. सरपंचपदासाठी होणारी राजकीय उलथापालथ, पंचांमधील गटबाजी, अविश्वास ठरावांचे राजकारण आणि सरपंचपदाची वारंवार होणारी अदलाबदल यांमुळे ग्रामपंचायतींच्या स्थैर्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सरपंचपद म्हणजे जनतेची सेवा करण्याची जबाबदारी असताना ते काहींच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेचे साधनही बनत असल्याचे चित्र दिसते.

गोव्यातील विद्यमान पंचायतराज व्यवस्थेनुसार सरपंचाची निवड निवडून आलेल्या पंचांमधून केली जाते. त्यामुळे पंचांच्या संख्याबळावर सरपंचपदाचे भवितव्य अवलंबून असते. काही वेळा विकासकामांपेक्षा राजकीय समीकरणांना अधिक महत्त्व दिले जाते. पंचांच्या गटबाजीमुळे सरपंच बदलण्याचे प्रयत्न होतात आणि परिणामी ग्रामपंचायतीचा कारभार अस्थिर बनतो. हा प्रकार म्हणजे लोकशाहीच्या नावाखाली चाललेला सत्तेचा संगीतखुर्चीचा खेळच म्हणावा लागेल.

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्याने स्वीकारलेल्या थेट सरपंच निवडणुकीच्या पद्धतीचा गोवा सरकारने गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ मध्ये २०२२ साली सुधारणा करून सरपंचांची थेट निवडणूक मतदारांमधून करण्याची तरतूद करण्यात आली. त्यामुळे सरपंचाला थेट जनतेचा कौल मिळतो. त्याचे उत्तरदायित्व केवळ पंचांच्या गटापुरते मर्यादित न राहता संपूर्ण गावातील मतदारांप्रती असते.

गोव्यातही गोवा पंचायतराज कायदा १९९४ मध्ये आवश्यक ती सुधारणा करून सरपंचाची थेट निवडणूक घेण्याची व्यवस्था लागू करता येईल. यामुळे सरपंचपदासाठी होणारी अंतर्गत ओढाताण, गटबाजी आणि वारंवार होणारे सत्तांतर यांना काही प्रमाणात आळा बसू शकतो. निवडून आलेल्या सरपंचाला निश्चित कार्यकाळात गावाच्या विकासासाठी काम करण्याची संधी मिळेल. अर्थात, सरपंचांची थेट निवडणूक म्हणजे सर्व समस्यांवरील रामबाण उपाय नाही. सरपंचाला मनमानी करता येऊ नये म्हणून त्याच्यावर कायदेशीर नियंत्रण, ग्रामसभेचे अधिकार, आर्थिक पारदर्शकता आणि जबाबदारी निश्चित करणारी यंत्रणाही तितकीच मजबूत असली पाहिजे.

सरपंच थेट जनतेतून निवडला गेला तर त्याला गावातील प्रत्येक मतदाराप्रती उत्तरदायी राहावे लागेल. निवडणुकीत दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्याची नैतिक जबाबदारी त्याच्यावर असेल. पंचांमधील राजकीय समीकरणे बदलली म्हणून सरपंचपद बदलण्याची परिस्थिती निर्माण होणार नाही. ग्रामपंचायतीच्या विकासकामांना सातत्य मिळण्यास मदत होईल.

मात्र, थेट निवडून आलेला सरपंच आणि ग्रामपंचायतीतील निवडून आलेले पंच यांच्यात संघर्ष निर्माण होऊ नये, यासाठी कायद्यात स्पष्ट तरतुदी असणे आवश्यक आहे. ग्रामसभेच्या ठरावांना महत्त्व, सरपंचांच्या अधिकारांची स्पष्ट व्याख्या, आर्थिक व्यवहारांवर नियंत्रण आणि गैरकारभार झाल्यास कारवाईची प्रभावी यंत्रणा असली पाहिजे.

अन्यथा एका प्रकारच्या सत्तासंघर्षाची जागा दुसऱ्या प्रकारचा संघर्ष घेईल. म्हणूनच गोवा सरकारने महाराष्ट्राच्या अनुभवाचा अभ्यास करून गोवा पंचायतराज कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. सरपंचाची थेट निवडणूक हा त्यातील एक महत्त्वाचा पर्याय ठरू शकतो. सरपंचपद हे पंचांच्या मर्जीवर नव्हे, तर जनतेच्या विश्वासावर टिकले पाहिजे.