प्रमोद प्रभुगावकर

‘स्वच्छ भारत अभियानां’तर्गत २०२४-२५ मध्ये केलेल्या स्वच्छ सर्वेक्षणात राजधानी पणजी शहर देशात सर्वांत स्वच्छ शहर ठरले आहे, तर साखळी शहराला प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर पुरस्कार मिळाला. दिल्लीत हल्लीच झालेल्या एका विशेष सोहळ्यात राष्ट्रपतींच्याहस्ते या पुरस्कारांनी गोव्याच्या प्रतिनिधींना गौरविण्यात आले आहे.

गोव्यासाठी ही खरेच अभिमानाची बाब आहे. कारण गोव्यात एरवी येथील अस्वच्छता व अन्य गैरव्यवस्थेबद्दल सगळेच नाके मुरडत असतात तसेच पर्यटक म्हणून आलेलेही काहीजण अस्वच्छता दर्शविणारी छायाचित्रे समाजमाध्यमांवर टाकून गोव्याची बदनामी करताना सर्रास आढळून येतात.

पण राष्ट्रीय स्तरावरील या पुरस्कारांनी सगळ्यांचीच तोंडे बंद होण्यास हरकत नसावी. पण काहींना आपले नाक कापून दुसऱ्याला अपशकून करण्याची खोड जडलेली असते त्यांचे उपद्व्याप मात्र चालूच राहतील हे ध्यानी घेण्याची गरज आहे.

तशातच राजधानी शहराचा स्मार्ट सिटीअंतर्गत कायापालट झाल्यानंतर मिळालेला हा पुरस्कार महत्त्वाचा आहे. कारण तो नव्या साधनसुविधांसाठी नाही तर स्वच्छतेच्या निकषांवर आहे. स्वच्छतेसाठी महत्त्वाच्या बाबी आहेत त्या सांडपाणी निचरा व व्यवस्थापन तसेच कचरा संकलन व त्याचा निपटारा.

या बाबतीत पुरस्कार पटकावून राजधानीने संपूर्ण देशासाठी एक आदर्श निर्माण केल्याचे जे नगरविकास मंत्री विश्वजित राणे यांनी हा पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर म्हटले आहे, ते खरेच आहे. कारण या सर्वेक्षणासाठी जे निकष होते ते राष्ट्रीय स्तरावरील होते व त्यात राजधानी शहर प्रथम स्थानावर आले आहे व म्हणूनच त्याला महत्त्व आहे.

गेल्या काही वर्षांत पणजीतील वर्दळ वाढली आहे. त्यात अन्य शहरांपेक्षा तेथे वर्षांतील बाराही महिने पर्यटकांची गर्दी दिसून येते त्यामुळे स्वच्छताकामांवर ताण येतो. गेली अनेक वर्षे तेथे स्मार्ट सिटीची कामे सुरू आहेत त्यामुळे समस्या अधिक वाढल्या होत्या पण तरीही त्या सर्वांवर मात करून मिळालेला हा पुरस्कार कौतुकास पात्र आहे.

स्मार्ट सिटीच्या लांबलेल्या कामांबद्दल सरकार तसेच महापालिका सतत टीकेचे लक्ष्य होत होती, लोकांनाही खोदलेले रस्ते व गटारे, त्यांतून तयार होत असलेली धूळ प्रदूषण समस्या यांचा सामना करावा लागत होता; पण त्याचा कोणताच परिणाम या पुरस्कारावर झालेला नाही हे दिसून येते.

तशातही आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पणजीसाठी स्वतःचा कचरा प्रक्रिया प्रकल्प नाही. तेथील दैनंदिन कचरा गोळा करून तो साळगाव प्रकल्पात प्रक्रियेसाठी पाठवला जातो.

राजधानीसाठी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी वायंगिणी येथे जागा संपादलेली आहे पण तेथील स्थानिकांच्या विरोधामुळे तेथे प्रकल्पाला दिशा मिळालेली नाही, असे असताना स्वच्छतेसाठी पणजी देशात अव्वल ठरावी ही बाब केवळ पणजीवासीयांसाठीच नाही तर तमाम गोवेकरांसाठीही अभिमानाची खचितच आहे. अर्थात केंद्र व राज्य सरकारची विविध बाबतीत मिळालेली मदत व नगरविकास खात्याचे सहकार्य व मार्गदर्शन मोलाचे आहे हे मान्य करावेच लागेल.

साखळी नगरपालिकेला म्हणजेच साखळी शहराला ‘प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर’ म्हणून मिळालेला पुरस्कारही तेवढाच महत्त्वाचा आहे. कारण साखळी हा जरी मुख्यमंत्र्यांचा मतदारसंघ असला तरी अल्पावधीतच या शहराने विविध बाबतीत केलेली प्रगती कौतुकास्पद आहे.

साखळीला नगरपालिका दर्जा अगदी हल्ली मिळालेला आहे. त्यापूर्वीपासून अनेक ठिकाणी नगरपालिका होत्या, पण मिळालेल्या संधीचा लाभ घेऊन चौफेर विकास योजना राबविण्याचे कौशल्य साखळीने दाखविले. विशेषतः हल्लीच्या काळात महत्त्वाचे असलेल्या स्वच्छता उपक्रमांवर भर दिला व त्याचेच फळ साखळीला मिळाले असे म्हटले तर ते चुकीचे ठरणार नाही.

तसे पाहिले तर गोव्यातील अनेक शहरांकडे यापूर्वी मुख्यमंत्रिपदे होती पण त्या पदांचा उपयोग शहरांच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी करून घेतला गेला नाही. त्या ऐवजी चुकीच्या गोष्टी मात्र अनेक ठिकाणी भरपूर केल्या गेल्या त्याचा त्रास मात्र पुढे विकासकामांत होत गेला ही वस्तुस्थिती आहे. पण झाल्या गोष्टींना उपाय नाही त्यांतून आपण पुढे वाट कशी काढायची ते शोधायला हवे.

पण तसे करण्याऐवजी काही मंडळी जुन्याच गोष्टी उगाळत बसताना दिसतात. प्रत्यक्षात आता केंद्रीय वित्त आयोगाकडून नगरपालिका, जिल्हा पंचायती व ग्रामपंचायती यांना भरपूर निधी अनुदानाच्या रूपाने मिळतो तो सटरफटर कामांसाठी खर्च न करता विशेषकरून स्वच्छता म्हणजेच कचरा व्यवस्थापनावर खर्च करता येण्यासारखा आहे. तसे झाले तर स्वच्छता आघाडीवर बरेच काही साध्य होईल , पण त्यासाठी सरकारचे या संस्थांना चांगले मार्गदर्शन गरजेचे आहे.

गोव्यात स्वतंत्र घनकचरा व्यवस्थापन खाते आहे. पण ते या संस्थांशी तसे संबंध ठेवताना दिसत नाही. त्यामुळे वेगवेगळा खर्च होतो, पण स्वच्छतेचा हेतू साध्य होताना दिसत नाही. त्यासाठी नगरपालिका, जिल्हापंचायती व ग्रामपंचायती यांनी एकत्रितपणे काम केले तर ते परिणामकारक होईल असे सुचवावेसे वाटते.

सध्या सरसकट सगळ्या नगरपालिका क्षेत्रांतच केवळ नव्हे तर ग्रामपंचायत क्षेत्रांतसुद्धा दारोदार कचरा गोळा केला जातो व नंतर त्याचे विलगीकरण करून तो विविध प्रक्रिया प्रकल्पांत पाठविला जातो. या कामावर दर दिवशी एकत्रित हिशेब केला तर होणारा खर्च लाखोंच्या घरात जाईल. पण तरीही नोंद करण्यासारखी बाब म्हणजे अनेक ठिकाणी कचरा फेकलेला आढळतो.

मुख्य रस्त्यांच्या बाजूलाही हेच चित्र दिसते. हा कचरा कुठून येतो तेच कोडे आहे. पणजी व साखळीला ज्या अर्थी स्वच्छता पुरस्कार मिळाले आहेत त्या अर्थी तेथे हे चित्र नसेल. म्हणून त्यांनी या समस्येवर कसा तोडगा शोधला ते संबंधितांनी शोधून काढले व त्याच प्रकारची कृती अन्यत्र केली तर संपूर्ण गोव्याची समस्या सोडविल्यासारखे होईल व हे पुरस्कार वरदान ठरू शकतील.