सत्ताधारी व विरोधक ही लोकशाहीच्या रथाची दोन चाके एकमेकांसोबत चालत राहिल्यास जनहित जोपासले जाईल. राज्यासमोरील समस्या मांडण्याचे दायित्व विरोधकांना बजावावे लागते. त्यासाठी विधानसभा अधिवेशन महत्त्वाचे ठरते आणि लोकशाहीचा मूलभूत पाया तेथे भक्कम होतो. सरकार जनतेच्या नियंत्रणात राहते, कायदे अधिक न्याय्य बनतात आणि समाजातील प्रत्येक घटकाचा आवाज विधानसभेपर्यंत पोहोचणे शक्य होते.

त्या अधिवेशन संकल्पनेचेच खच्चीकरण झाल्यास ती लोकशाहीची शोकांतिका होय! गोव्यात अलीकडच्या काळात अधिवेशन कालावधी कमी कमी होत गेला आहे. दोन अधिवेशनांमध्ये सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी असू नये, या नियमाची तेवढी पूर्तता पाहिली जाते. वर्षातील तीनपैकी दोन अधिवेशने तर तोंडी लावण्याचाच प्रकार असतो. पावसाळी अधिवेशन १८ ते २१ दिवसांचे व्हायचे ते यंदा १५ दिवसांवर येऊन ठेपले.

त्यामध्येही विरोधकांना प्रश्न मांडण्याची यथोचित संधी मिळणार नसल्यास त्यास गळचेपी का म्हणू नये? कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यात पर्यायी पद्धतीने प्रश्नवाटप, अतारांकित प्रश्नांची मर्यादा १५वरून २५ करावी, अधिवेशनात विरोधकांना दरदिवशी दोन लक्षवेधी सूचना मांडण्याची संधी मिळावी, अशा मागण्या विरोधकांनी केल्या, ज्या सभापतींकडून मान्य झाल्या नाहीत.

४० आमदारांच्या विधानसभेत ३३ सदस्य सत्ताधाऱ्यांचे, तर ७ विरोधी गटाचे. सोडत पद्धतीनुसार भाजप आमदारांनाच सर्वाधिक प्रश्न विचारण्याची संधी मिळाली आहे. आता सत्ताधारी आमदार सरकारला अडचणीचे वाटणारे प्रश्न विचारतील की विरोधक? परंतु विरोधकांना ती संधी अत्यल्प मिळणार आहे. वास्तविक, गत अधिवेशनात सत्ताधारी व विरोधकांना प्रश्नांसाठी देण्यात आलेली समसमान संधी न्याय्य होती.

सभागृह सत्ताधाऱ्यांचा कौतुकमंच नाही. जनतेच्या प्रश्नांचा आरसा आहे. इथेच सरकारला उत्तरदायी ठरवले जाते. परंतु तौलनिकदृष्ट्या विरोधकांना संधी नसल्यास अधिवेशनात औपचारिकता तेवढी राहील. चर्चा कमी, विरोधाला वेळ कमी, विधेयकांवर विचारविनिमय कमी आणि सरकारला अपेक्षित कायदे घाईगडबडीत मंजूर होण्याचे प्रमाण वाढते आहे.

अधिवेशनाचे घटते दिवस आणि विरोधकांच्या अवकाशावरील घाला केवळ तांत्रिक नव्हे तर लोकशाही प्रक्रियेतील गंभीर प्रश्न बनला आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी अधिवेशन दिवस कमी होत असल्याप्रति खंत यापूर्वी व्यक्त केली आहे. दुर्दैवाने, त्याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. सत्ताधारी पक्ष कठोर प्रश्नांपासून किंवा विरोधकांच्या टीकेपासून वाचण्यासाठी अधिवेशन टाळण्याचा प्रयत्न करतो. इतर राज्यांतही कमी अधिक फरकाने हेच चित्र आहे.

विधानसभेचे कामकाज सरकारसाठी तसेच जनतेसाठीही हिशेबाचा दिवस. त्यासाठी अधिवेशनाचा सोपस्कार पार पाडला जाऊ नये. आता कस खरे तर सात विरोधकांचा आहे. अर्थसंकल्पीय चर्चेवेळी प्रत्येकाच्या वाट्याला २० मिनिटे येतील. त्याचा पुरेपूर फायदा कसा करून घ्यायचा, याचा विचार व्हावा. वॉकआउट करणे सोपे आहे, परंतु मिळालेल्या अल्प संधीचे सोने करणे अवघड. विरोधकांची शक्ती त्यांच्या संसदीय ज्ञानात आणि संयमात दिसते. योग्य वेळी योग्य आयुध वापरल्यास अनेक प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी ते सरकारला बाध्य करण्याचे काम प्रभावीपणे करू शकतात.

मात्र त्यासाठी गांभीर्य, तयारी आणि एकजूट आवश्यक आहे. नव्या प्रादेशिक आराखड्याची गरज, खाण, कॅसिनो कंपन्यांची थकबाकी, वाढती गुन्हेगारी, टॅक्सी व्यावसायिकांचा वाद; वाढते जलप्रदूषण, बेकायदा बांधकामे, ‘झुआरी अ‍ॅग्रो’ जागेचा घोळ, कौटुंबिक न्यायालयांची गरज; कला अकादमीची दुरवस्था, जुन्या इमारतींची समस्या अशा मुद्यांवर सरकारला बोलते करता आल्यास ते विरोधकांचे यश ठरेल. त्यासोबत तरुणांच्या श्रमशक्तीला चालना देण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या प्रयत्नांचे कौतुक केल्यास ‘विरोधकांकडून कायम विरोधासाठी विरोध होतो’, हा सत्ताधाऱ्यांचा दावा आपोआप बाजूसही पडेल.

गोव्याच्या, गोमंतकीयांच्या जे हिताचे आहे, ते सरकार करत असल्यास त्याची स्तुती करणे व जे अहित आहे, तिथे घणाघाती प्रहार करून त्यास प्राणपणाने विरोध करणे हेच विरोधकांचे कर्तव्य असते. प्रश्न विचारणारे विरोधक लाभणे हे सत्ताधाऱ्यांचे भाग्य असते. उपस्थित केलेले प्रश्न, म्हणजे वेळ राहता चुका सुधारण्याची संधी असते. प्रश्न सरकारसाठी अडचणीचे वाटत असले तरी राज्याच्या हिताचे असतात. त्या दृष्टीने निकोप लोकशाहीसाठी सत्ताधाऱ्यांपेक्षा विरोधकच अधिक बलवान असणे गरजेचे ठरते.

‘कमी कालावधी’ ही सत्य बाब असली तरी ती प्रश्न न मांडण्याची, जाब न विचारण्याची सबब ठरू नये. तसे केल्यास विरोधक हे सत्ताधाऱ्यांना हवे तसेच वागतात, असा त्याचा अर्थ होतो. ‘कोविड’ला इष्टापत्ती बनवून, तेव्‍हापासून जे काही अधिवेशनाचे खोबरे करणे सुरू झाले आहे ते पाहता सरकारची करवंटीशीच सलगी अधिक आहे, असे म्हणावे लागते. बाकी तिचा उपयोग नाक वाचवण्यासाठी केला जाईल की बुडवण्यासाठी हे विरोधकांच्या ऐक्यावर अवलंबून आहे.