प्रमोद प्रभुगावकर

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने नगरनियोजन कायद्याच्या कलम १७(२)चे नियम व मार्गदर्शक तत्त्वे रद्दबातल ठरवून गोवा सरकारला खरे तर जबरदस्त दणकाच दिला आहे. तेवढेच नव्हे तर या पुढे १७(२) अंतर्गत झोन बदलाच्या नावे परवानगी जारी न करण्याचे आदेशही दिले आहेत.

जरी या आदेशाला सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आव्हाने देणार असले तरी न्यायालयाच्या या आदेशामुळे गोव्यातील जमिनीसंदर्भातील गैरव्यवहारांबाबत सर्वसामान्य गोमंतकीयांमधील अस्वस्थतेला एकप्रकारचा दिलासा मळाला आहे असे म्हटले तर ते चुकीचे ठरणार नाही.

तेवढ्याने भागत नाही तर त्या पाठोपाठ उच्च न्यायालयाने राज्यातील वाढत्या प्रमाणात होणारी बेकायदा बांधकामे, अतिक्रमणे रोखा व पर्यावरण सांभाळा म्हणून सरकारला दिलेला आदेशही पर्यावरणप्रेमींच्या मागणीला समर्थन देणाराच ठरला आहे.

२०००सालापासून गोव्यात मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणाचा वेगवेगळ्या प्रकारे र्‍हास झालेला आहे ही वस्तुस्थिती आहे. त्याला जशा बेकायदा खाणी जबाबदार आहेत त्याचप्रमाणे अंदाधुंद प्रमाणात जागा मिळेल तेथे परवाने घेऊन वा परवाने न घेता उभी ठाकलेली बांधकामे कारणीभूत आहेत हे सुजाण नागरिक मान्य करतील. या बांधकामाविरुद्ध विविध बिगरसरकारी संघटना व नागरी संघटना यांनी वेळोवेळी संबंधितांचे लक्ष वेधले आहे.

पण सरकारी यंत्रणा केवळ बघ्याची भूमिका घेतात वा लक्ष दिल्याचे नाटक करतात हेच आजवर आढळून आले आहे. गेली अनेक दशके नगरनियोजन खाते या प्रकरणात सतत टीकेचे लक्ष्य होत आलेले आहे.

स्व.मनोहर पर्रीकर यांची राजवटही त्याला अपवाद नव्हती. त्यामुळेच आज वेळ अशी येऊन ठेपली आहे की जगभर निसर्गसौंदर्याचा प्रदेश म्हणून ओळख असलेल्या गोव्यातील जमीन भावी पिढीसाठी आपण शिल्लक ठेवणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. उच्च न्यायालयानेही ताज्या आदेशाद्वारे याच मुद्द्याकडे लक्ष वेधले आहे.

सरकारने नगरनियोजन कायद्यात वेळोवेळी जे बदल केले ते सर्वसामान्यांसाठी नाहीत, तर केवळ बडे बिल्डर व रिअल इस्टेटवाले यांचे हितसंबंध राखण्यासाठी असे आरोप सतत झालेले आहेत. हल्लीच्या काळातच नव्हे तर नव्वदच्या दशकांतही पीडीएवरून झालेले राजकारण पाहता त्याला पुष्टी मिळते.

आता सरकारने या कायद्याच्या कलम १७(२)मध्ये केलेली दुरुस्ती व त्या अन्वये केलेले नियम व मार्गदर्शक तत्त्वे नेमकी कोणासाठी आहेत असा प्रश्न त्यामुळे पडतो. तेवढ्याने भागत नाही, गेल्या वीस वर्षांत गोव्यात जमिनींचे झालेले रूपांतर हे सर्वसामान्यांसाठी की बिल्डर लॉबीसाठी याचे उत्तर खरे तर गेल्या वीस वर्षांत नगरनियोजन मंत्री झालेल्यांनीच जनतेला द्यायला हवे.

विविध सरकारी प्रकल्पांसाठी अवश्य असे रूपांतर केले गेले पण त्याबरोबर केलेल्या रूपांतरांत किती हजार सदनिका उभ्या ठाकल्या त्याचा शोध घेतला तर डोळे पांढरे होतील. मोपा विमानतळासाठी लाखो चौ.मी. जमीन रूपांतरित झाली पण ती सोडून पेडण्यातील किती जमीन रूपांतरित केली गेली व धनदांडग्यांसाठी वाट मोकळी केली गेली याचे उत्तर देण्याची वेळ आता आलेली आहे.

या अशा रूपांतरामुळेच लोक आता मेगा प्रकल्पांनाच केवळ नव्हे तर साधनसुविधा प्रकल्पांनाही विरोध करत असून त्या सर्वांचा रोख नगरनियोजन खाते आहे. मध्यंतरी एसजीपीडीएच्या अधिकाऱ्यांना लोकांनी कोंडले होते ते याच कारणास्तव. राजकारणी व सरकारी अधिकारी यांची जी अनिष्ट साखळी तयार होते त्यातूनच असे अनिष्ट प्रकार घडतात.

गेल्या वीस वर्षांत गोव्यात उभ्या ठाकलेल्या मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांचे ऑडिट केले तर महाभयंकर प्रकार उघडकीस येतील. मध्यंतरी नगरनियोजन खात्यात जमीन रूपांतरासाठी दिल्या गेलेल्या कमिशनाच्या रंजक कथा पुढे आल्या होत्या, त्या उच्च न्यायालयासमोर गेल्या असत्या तर गोव्यातील गैरप्रकार कुठल्या थरावर पोहोचले आहेत ते जगासमोर आले असते.

वस्तुतः ग्रामपंचायत विभागात बहुमजली इमारतींना परवानगी नाही. म.गो. राजवटीतील तो निर्बंध काही उठविला गेलेला नाही. पण सर्रास सर्वत्र पंचायत विभागात सात ते आठमजली संकुलांच्या जाहिराती पाहायला मिळतात याचे उत्तर शोधण्यासाठी कोणी उच्च न्यायालयात धाव घेतली तर संबंधित अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. बरे अशा प्रकारे नवी संकुले उभी राहत आहेत की वाहनांसाठी मोकळी जागा नाही की रस्त्यापासून सेटबॅक नाही.

आता सरकारने जुन्या संकुलांचा पुनर्विकास नावाखाली एफआरआय वाढविण्याबरोबरच आठ ते दहा मजले करण्याची जी मोकळीक दिली आहे ती भयानक आहे.

पूर्वी अशाच कारणांतून मेगा प्रकल्पांना विरोध होत होता तो चुकीचा असे त्यावेळी वाटत होते, पण आज मोकळी जागा दिसली रे दिसली, त्या ठिकाणी साकारत असलेले प्रकल्प पाहिले की तो विरोध योग्यच होता असे वाटते. सर्व नियम धाब्यावर बसवून ही कामे होतात याचेच वैषम्य वाटते.

एके काळी गोव्यात सहन होण्याइतपत खाणव्यवसाय चालू होता; कोणाचाच त्यावर आक्षेप नव्हता. पण मध्यंतरीच्या काळात या व्यवसायात जो हावरेपणा तयार झाला, कोणीही मायनिंग एजंट बनले, त्या व्यवसायाने आपली पत घालवली. त्यात बेकायदा प्रकार वाढले व त्यांतून खाणबंदी आली. अनेक लटपटी खटपटी करूनही गेली बारा-तेरा वर्षे झाली पूर्णतः तो व्यवसाय सुरू होऊ शकलेला नाही. खरे म्हणजे त्यांतून शहाणे होऊन बांधकाम व्यवसायाने आपल्या व्यवहारांत सुधारणा करायला हवी. अर्थात त्यासाठी सर्वप्रथम सरकारी यंत्रणा सुधारायला हवी. अन्यथा या क्षेत्रांतही अतिरेक झाला तर कधी तरी संपूर्ण बांधकामांवर कोर्टाकडून बंदी येण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही, तसे होऊ नये हीच प्रार्थना.