प्रमोद प्रभुगावकर

सध्या गोव्यात सत्ताधारी भाजपतर्फे मतदारसंघवार भाजप कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यांची धूम सुरू आहे. स्वतः मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, प्रदेश अध्यक्ष दामू नाईक,उभयता खासदार व अन्य मंत्री या मेळाव्यात उपस्थिती लावताना दिसत आहेत. विधानसभा निवडणूक आता दोन सव्वादोन वर्षांवर येऊन ठेपलेली आहे हे त्या मागील कारण असावे.

तसे पाहायला गेले तर भाजपची एक खासियत म्हणजे हा पक्ष आपल्या कार्यकर्त्यांना सतत या ना त्या कामांत गुंतवून ठेवत असतो. निवडणूक असो वा नसो, भाजपचे मतदारसंघवार कसले ना कसले कार्यक्रम चाललेले पाहायला मिळतात. त्या मानाने अन्य पक्ष मात्र सुस्त असतात असे म्हटले तर ते चुकीचे म्हणता येणार नाही.

गोव्यात भाजप सत्तेवर आल्यास तेरा वर्षे उलटून गेली आहेत, तर प्रमोद सावंत यांच्या मुख्यमंत्रिपदाला सहा वर्षे पूर्ण झालेली आहेत. डबल इंजिनमुळे सरकारला कसलाच धोकाही नाही. पण तरीही भाजपची जी धडपड चालू आहे ती पाहिली तर अनेक प्रश्न मनाशी डोकावत असतात.

सरकारच्या पाठीशी पाशवी बहुमत असतानाही जनता सरकारच्या कामगिरीवर, विशेषतः कारभारावर खूश नाही अशी भीती तर सत्ताधाऱ्यांना वाटत नसावी ना, हा पहिला व कितीही बहुमत असले तरी सरकारी यंत्रणा प्रतिसादात्मक काम करत नाही व त्याचे पडसाद मतदानात उमटतील ही भीती तर नसावी ना, हा दुसरा प्रश्‍न. तसे पाहिले तर ही भीती रास्त अशीच आहे कारण सरकारला एक तप पूर्ण झालेले असले, त्याच्या पाठीशी प्रचंड बहुमत असले तरी अजून त्याला राज्य कारभाराचा सूरच सापडलेला नाही अशी एकंदर स्थिती आहे, असे निष्ठावान भाजपवाले खासगीत मान्य करताना दिसतात.

मुख्यमंत्री वा आरोग्यमंत्री सध्या विविध भागांत चालणाऱ्या कार्यकर्ता वा आरोग्य मेळाव्यात विविध घोषणा करतात खऱ्या, पण त्यांच्या अंमलबजावणीबाबत सारा आनंदीआनंदच असतो. फार पूर्वीच्या नव्हेत पण अगदी हल्ली केलेल्या विविध घोषणांचेच उदाहरण त्यासाठी ताजे आहे.

अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचे असो, खासगी बसेसना डिझेल सब्सिडी असो वा रोजगाराच्या असो, त्यातील कितींची अंमलबजावणी झाली याचा आढावा घेतला तर सगळा नन्नाचा पाढाच असल्याचे आढळून येईल. गोव्यात त्याच्या आकारमानाशी तुलना करता सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या प्रचंड आहे. पस्तीस ते चाळीस लोकांमागे एक सरकारी कर्मचारी असे प्रमाण आहे. पण त्या प्रमाणात लोकांची कामे होतात का?

एकाचे दोन जिल्हे झाले व आता दोनाचे तीन होऊ घातले आहेत पण त्या प्रमाणात झटपट कामे होताना दिसत नाहीत. खाते कोणतेही असो, पण सर्वत्र स्थिती हीच आहे. मुंडकार प्रकरणे असोत वा म्युटेशनची असोत फक्त तारखांवर तारखा तेवढ्या दिल्या जातात. त्याचा आढावा कोणी व कधी घ्यायचा?

चिमुकल्या गोव्याची जर ही स्थिती तर बिहार वा उत्तर प्रदेशसारख्या विशाल राज्यात काय होत असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. मुख्यमंत्री आपल्या साखळीत शनिवारी जनता दरबार घेतात ही चांगली गोष्ट पण अन्य मतदारसंघाचे काय, तसेच जेथे मंत्री नाहीत त्या मतदारसंघांकडे कोणी पाहायचे, याचा विचार कधीकाळी होणार का?

परवा आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी अकस्मात गोमॅकोच्या सुपरस्पेशलिटी ब्लॅाकला भेट देऊन पाहणी केली असता त्यांच्या नजरेस आलेली स्थिती थक्क करणारी आहे. यापूर्वी त्यांनी अशीच म्हापसा उपजिल्हा व दक्षिण गोवा जिल्हा इस्पितळाला भेट दिली होती व त्यानंतर तेथील बऱ्याच गोष्टी रुळावर आल्या होत्या. त्यामुळे आरोग्य खात्याच्या विविध आस्थापनांत नाही म्हटले तरी राणे यांचा एक दरारा निर्माण झालेला आहे.

पण अन्य खात्यांवर तसा कोणाचा वचक दिसत नाही. अनेक ठिकाणी तर ‘आओ जाओ घर तुम्हारा’ अशीच स्थिती असते. खरे तर आरोग्यमंत्र्यांच्या या आकस्मिक भेटीचा कित्ता अन्य मंत्र्यांना गिरविता येण्यासारखा आहे. कारण त्यामुळे आपणावर कोणाची तरी नजर आहे, कोणीतरी जाब विचारणारा आहे अशी भिती सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये निर्माण होऊ शकते. स्व. मनोहर पर्रीकर हे मागे अशाचप्रकारे सरकारी कार्यालयात अकस्मात भेट देत होते.

पण त्या नंतर तसे काही होताना दिसत नाही. त्यामुळे बहुतेक सरकारी कार्यालयात कामाच्या वेळा क्वचितच पाळल्या जातात. अनेक कार्यालयात तर सायंकाळच्या वेळी कमी उपस्थिती असते. वास्तविक मंत्र्यांनी कुठेही जाताना वाटेत असलेल्या कार्यालयांची अशी झाडाझडती घेतली, तेथे असलेल्या लोकांच्या तक्रारी ऐकल्या तर बऱ्याच प्रमाणात शिस्त येऊ शकते. पण तसे होताना दिसत नाही वा कोणाला तशी इच्छाशक्तीही नाही. फार दूर कशाला, आमदारांनासुद्धा या संदर्भात बरेच काही करता येण्यासारखे आहे पण खरेच तसा पुढाकार कोणी घेणार का, हाच खरा प्रश्न आहे.

आता पावसाळा तोंडावर आला आहे त्या काळातील समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी जिल्हा वा तालुका पातळीवर अजून पावले उचललेली दिसत नाहीत. फार दूर कशाला नगरपालिका क्षेत्र सोडले तर पंचायत क्षेत्रांतील गटारे वा नाले यांचा अजून उपसा झालेला नाही, अनेक पंचायतींनी त्यासाठी गटविकास कार्यालयांकडे संपर्क केला असता तेथून निधी नसल्याचे ठाशीव उत्तर त्यांना मिळाले.

त्यामुळे मुसळधार पावसानंतर पाणी तुंबले, पूर येऊन लोकांच्या घरांत पाणी गेले की मग जिल्हा पातळीवरील आपत्कालीन यंत्रणा धावाधाव करणार हा सालाबादाचा कार्यक्रम आहे. सरकार एरवी स्वयंपूर्णतेच्या घोषणा करते मग अशा पावसाळापूर्व कामांसाठी पंचायतींना निधी देण्यास हात आखडता का घेतला जातो? अशी कामे खरे तर ग्रामपंचायती वा जिल्हापंचायती यांच्याकडून करवून घेऊन त्यांना स्वयंपूर्ण करता येण्यासारखे आहे. पण त्यासाठी गरज आहे ती इच्छाशक्तीची.