प्रमोद प्रभुगावकर

गोवा सरकारने राज्याच्या विविध भागांत, विशेषतः अनेक शहरात उभ्या राहिलेल्या झोपडपट्टीच्या समस्येवर कायमचा तोडगा काढण्यासाठी ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन धोरण’ तयार करण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह मानावा लागेल. कारण त्याशिवाय दुसरा कोणताच पर्याय आजच्या घडीला नव्हता.

आता सरकारने हा निर्णय झोपडपट्टीत राहणाऱ्या हजारो लोकांच्या कळवळ्यातून घेतला, की वर्ष दीड वर्षावर येऊन ठेपलेल्या विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून घेतला ते त्यांचे त्यांनाच माहीत. कारण कोणतेही असो पण त्यातून झोपडपट्ट्यांचे निर्मूलन होऊन त्यांतील रहिवाशांना पक्की घरे मिळत असतील तर ती दिलासा देणारीच बाब ठरेल हे निश्चित.

हेे खरे असले तरी त्यानंतर पुन्हा नवी झोपडपट्टी उभी राहणार नाही याची दक्षता घेतली जाणार का हा प्रश्न जसा राहतो, त्याच प्रमाणे पुनर्वसन धोरणाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होणार का हा मुद्दाही उपस्थित होतो.

तसे पाहिले तर केंद्र सरकारची गलिच्छ वस्ती सुधारणा योजना पूर्वीपासून अस्तित्वात आहे व गोव्यातील काही अशा वस्त्यांचे पुनर्वसन करण्याचा बेत माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी केला होता, असे सांगितले गेले होते;

पण त्यांच्या डोळ्यासमोर जी झोपडपट्टी होती तेथील लोकप्रतिनिधीने त्या कामी पुढाकार घेतला नाही व त्यानंतर त्यांचे ते सुरुवातीचे सरकारही गेले व नंतर त्याची कोणी आठवणही काढली नाही.

पण पंधरा सोळा वर्षांनंतर का असेना, भाजप सरकारने आता जो झोपडपट्टी पुनर्वसन धोरणाचा निर्णय घेतला आहे त्यामुळे खरोखरच जर राज्यातील सर्व झोपडपट्ट्या जाऊन तेथील रहिवाशांना पक्की घरे मिळाली तर त्या लोकांसाठी तो खरोखरच सुदिन ठरणार आहे.

सरकारने मुंबईतील पुनर्वसनाच्या धर्तीवर म्हणे ही योजना राबविण्याचे व त्यासाठी ‘पीपीपी’ म्हणजे खासगी क्षेत्रांतील भागीदारीचा अवलंब करण्याचे ठरविले आहे. अर्थात ही केवळ सुरुवात म्हणजे प्राथमिक टप्पा असून यथावकाश या योजनेचा तपशील जाहीर होईलच.

पण दरम्यानच्या काळात नव्या झोपडपट्ट्या उभ्या राहणार नाहीत की अस्तित्वात असलेल्या झोपडपट्ट्यांतील झोपड्यांची संख्या वाढणार नाही याची खबरदारी घ्यावी लागणार आहे. कारण आजवरचा अनुभव असा की अशा झोपड्या हटविल्या की काही दिवसांत तेथे नव्या उभ्या राहतात.

तसे झाले तर झोपड्यांची संख्या मारुतीच्या शेपटीप्रमाणे वाढतच राहील व त्यांतील रहिवाशांचे पुनर्वसन ही एक अशक्यप्राय गोष्ट बनेल. खरे म्हणजे अशा योजना जाहीर करण्यापूर्वीच संबंधित यंत्रणेकडून राज्यात कुठे कुठे अशा झोपडपट्ट्या आहेत ,

त्यांतील झोपड्यांचे एकंदर स्वरूप व संख्या तसेच त्यांतील रहिवाशांची माहिती आदी तपशील गोळा करण्याची आवश्यकता होती. पण मंत्रिमंडळाचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर किती हजार नव्या झोपड्या उभ्या झाल्या ते कोणालाच कळणार नाही.

कारण अनेकांचा तो धंदा असतो. त्यांतील म्होरके अशा व्यवस्थेवरच जगत असतात हे अनेक अशा वसाहतींच्या आजवरच्या वाटचालीवरून दिसून येते. मडगावातील मोती डोंगर व आझादनगरी वा तळ्याबांध असो. किंवा पणजीलगतच्या चिंबल वा कालापूर येथील झोपडपट्टी असो.

सुरुवातीस तेथे हाताच्या बोटावर मोजता येतील अशाच झोपड्या होत्या. पण आज त्यांची संख्या शेकडोंवर गेली आहे. सरकारी यंत्रणांकडे त्यांची वा तेथील रहिवाशांची नेमकी संख्यादेखील नाही. त्या मागील कारणे वेगळीच आहेत. आता सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे त्यांच्या क्षेत्रांतील झोपडपट्ट्यांचा तपशील गोळा करण्याचे काम सोपविले आहे. पण आजवरचा अशा कामाचा अनुभव पाहता ते किती निकोप होईल याबाबत शंकाच आहे.

खरे तर ही सगळी प्रक्रिया विशिष्ट कालावधीत होण्याची गरज आहे. त्यासाठी वाटल्यास एक खास पथक स्थापन करता येईल, पण त्यासाठी तशा इच्छाशक्तीची जशी गरज त्याच प्रमाणे या कामात राजकीय हस्तक्षेप होणार नाही याची खबरदारीही घ्यावी लागेल.

या एकंदर प्रक्रियेला जितके जास्त दिवस लागतील तितके त्यात अधिकाधिक अडथळे निर्माण होण्याचा धोका आहे. बहुतेक झोपड्या या एक तर सरकारी वा कोमुनिदाद जमिनीवर असल्याने तेथे पक्की घरे उभारण्याचा प्रश्न नाही; पण जेथे कोठे त्या खासगी जमिनीवर असतील तेथे नवीन घरे कशी बांधणार?

तेथील कायदेशीर गुंता कसा सोडविणार, त्याचाही अगोदरच विचार होण्याची गरज आहे. कारण नंतर तसा गुंता तयार झाला तर त्यात रहिवाशांची परवड होण्याचा धोका आहे. त्यासाठी ही खबरदारी घेण्याची गरज आहे.

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो सरकारी गृहबांधणी खात्यामार्फत ही योजना राबविण्याचा. वास्तविक सरकारचे स्वतःचे गृहनिर्माण मंडळ म्हणजेच हाउसिंग बोर्ड आहे. पण त्याचा एकंदर कारभारच विचित्र आहे.

विविध भागांत असलेल्या त्याच्या वसाहती म्हणजे सावळागोंधळच आहे. तेथील रहिवासीच मंडळाच्या कारभाराला कंटाळलेले आहेत. त्यामुळे ही योजना या मंडळाच्या गळ्यात बांधणे म्हणजे एक नवे संकट ओढवून घेण्यासारखे आहे.

त्याऐवजी पुनर्वसन मंडळ अधिक सक्षम करून त्याच्यामार्फत ही योजना राबवता येईल पण त्यासाठी अगोदर हे मंडळ सक्षम करावे लागेल.

अखेर महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ही योजना झोपडपट्टी निर्मूलनासाठी म्हणजेच तेथील रहिवाशांच्या जीवनमानांत सुधारणा करण्यासाठी राबविलेली आहे याचा विसर पडता कामा नये. या योजनेच्या अंमलबजावणी नंतर झोपडपट्टीसम नवी वस्ती उभी राहणार नाही याची डोळ्यांत तेल घालून खबरदारी घ्यावी लागेल.

कारण शहरी भागातच केवळ नव्हे तर तालुका ठिकाणच्या परिसरांतही हल्लीच्या काळात अशा वसाहती उभ्या राहू लागल्या आहेत. अर्थात त्यांच्या पाठीशी नगरपालिका व पंचायती तसेच तेथील स्थानिक नेते असतात हे ओघाने आलेच. पण या पुनर्वसन योजनेनंतर जर एकूण एक झोपडी जाऊन त्या जागी पक्की घरे आली तरच या महत्त्वाकांक्षी योजनेचे सार्थक झाले असे म्हणता येईल!