नियुक्त्या- बदल्या- पदोन्नती गुणवत्तेऐवजी राजकीय सोयीने होत असल्‍यास प्रशासनाकडून व्यावसायिकतेची अपेक्षा कशी ठेवणार? इशाऱ्यांचा काळ संपला; आता कामाचा हिशेब व कारवाईचा धाक दिसावा.

रोजगाराचे मुख्यतः तीन मार्ग. व्यवसाय, खासगी क्षेत्र आणि सरकारी नोकरी. व्यवसायात चिकाटी, मेहनत, आदरातिथ्याची जाण व सचोटी लागते. खासगी क्षेत्रात क्षमता सिद्ध करावी लागते. तिथे कामगिरीला पर्याय नाही. सरकारी नोकरीत मात्र एकदा चिकटला की वयाच्या ५८व्या वर्षापर्यंत ददात मिटली, अशी समजूत वर्षानुवर्षे मुरली आहे. आम्‍ही आमच्या मनाचे राजे. आम्‍हाला सहजासहजी कुणी हात लावू शकत नाही; फार तर बदली होईल, ही भावना सरकारी खात्यांत भिनली आहे.

कामाचा ताण घ्‍यायचा नाही, महिन्याला रग्गड पगार मिळतो, असे सरकारी नोकरीचे चित्र बनले. या बेफिकिरीचा कडेलोट झाला आहे. सरकारी खुर्ची ही आरामखुर्ची नाही. ती जनतेची कामे करण्यासाठी आहे, हे आता कारवाईच्या दणक्याने शिकवावे लागेल. मुख्यमंत्री सावंत यांनी अलिकडे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वारंवार कान पिळले आहेत. काही कार्यालयांत कनिष्ठ कर्मचारीही स्वतःला ‘बॉस’ समजून वागतात, अशी त्यांची टीका आहे. गोमंतकीयांचा अनुभव याहून वेगळा नाही. जन्मदाखला, जमिनीचा उतारा, परवाना, निवृत्तीवेतन किंवा बांधकाम परवानगीसाठी गेलेल्या माणसाला कामापेक्षा हेलपाटेच अधिक पडतात. ‘फाईल सापडत नाही’, ‘साहेब जागेवर नाहीत’, ‘उद्या या’ अशी उत्तरे ठरलेली.

अर्जात त्रुटी असतील तर समजावून सांगण्याऐवजी नागरिकाला परत पाठवले जाते. कायद्याने काम करता येत नसेल तर कारण स्पष्ट करणे अधिकाऱ्याचे कर्तव्य आहे. गोव्यात सुमारे ६० हजार नियमित सरकारी कर्मचारी आहेत. कंत्राटी कर्मचारी वेगळे. म्हणजे सरासरी २५ नागरिकांमागे एक सरकारी कर्मचारी. एवढे मनुष्यबळ असूनही कामे रखडतात, ही विसंगती आहे. प्रशासनाचा आकार मोठा आहे; पण त्याचा उपयोग नागरिकांची कामे वेळेत होण्यात दिसत नसल्‍यास मनुष्यबळाचा उपयोग काय? जनतेच्या करातून मिळणारा पगार सार्वजनिक कर्तव्याचा मोबदला आहे.

दक्षिण गोव्यातील वकिलांनी मामलेदार कार्यालयांत म्युटेशनच्या फायली आर्थिक व्यवहारांसाठी अडवल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर प्रशासनाने एकाच दिवसात हजाराहून अधिक फायली निकालात काढल्या. एका दिवसात एवढी कामे होऊ शकतात तर आधी विलंब कशासाठी? या आरोपांची चौकशी व जबाबदारी निश्चित झाली का? डिचोलीतील जलसंपदा खात्याच्या कार्यालयाला मंत्री शिरोडकर यांनी अचानक भेट दिली, तेव्हा कार्यालयीन वेळेत बहुतांश अधिकारी-कर्मचारी गैरहजर आढळले. वाटेल तेव्हा कार्यालयात येणे, सोयीनुसार बाहेर पडणे ही प्रवृत्ती प्रशासनाला पोखरत आहे.

सलग दोन दिवस मुख्यमंत्री, पाठोपाठ जलसंपदा मंत्र्यांना कर्मचाऱ्यांना खडे बोल सुनवावे लागले. ‘मी लोकांपर्यंत पोहोचतो, तुम्ही का नाही?’ असा हताश सवाल मुख्यमंत्र्यांना करावा लागणे, ही यंत्रणेची शोकांतिका आहे. ‘सरकार तुमच्या दारी’मधून नागरिकांच्या तक्रारींचे वास्तव समोर आले, हे बरेच झाले. हात दगडाखाली असल्याच्या भावनेतून सामान्य माणूस अन्याय सहन करतो. कामांसाठी कालमर्यादा ठरवूनही ती पाळली जात नाही. ही परिस्थिती बदलण्‍यासाठी कामाचा मागोवा घेण्यासोबत विलंबाचे कारण नागरिकाला समजण्याची व्यवस्था असावी. फाईल कोणाकडे किती दिवस आहे, याचा हिशेब उपलब्ध झाला पाहिजे. मनोहर पर्रीकर अचानक सरकारी कार्यालयांत भेटी देत असत.

त्यांच्या भेटीचा कर्मचाऱ्यांना धाक वाटे. प्रत्येक मंत्र्याने आपापल्या खात्याच्या कार्यालयांत अचानक भेटी देऊन प्रलंबित कामांचा आढावा घेतला तर वास्तव समोर येईल. मात्र पाहणीपुरते न थांबता दोषींवर कारवाई झाली पाहिजे. साहेबापासून शिपायापर्यंत जबाबदारी निश्चित करा. विनाकारण फाईल अडवणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करा. वारंवार गैरहजर राहणाऱ्यांना दंडित करा. प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांना संरक्षण, कामचुकारांना शिक्षा, हा निकष असावा. कर्मचाऱ्यांना शिस्त लावताना राजकीय नेतृत्वानेही आत्मपरीक्षण करावे. नियुक्त्या- बदल्या- पदोन्नती गुणवत्तेऐवजी राजकीय सोयीने होत असल्‍यास प्रशासनाकडून व्यावसायिकतेची अपेक्षा कशी ठेवणार? इशाऱ्यांचा काळ संपला; आता कामाचा हिशेब व कारवाईचा धाक दिसावा.