लोकशाहीच्या गर्भगृहात म्हणजेच राज्य विधानसभेत, अन्यायकारी ‘विधवा प्रथे’स प्रतिबंध करणारा कायदा पुढच्या अधिवेशनापर्यंत तयार केला जाईल, असे विद्यमान गोवा सरकारने ३१ मार्च २०२३ या दिवशी जाहीर केले होते. नागरिक, कायदेतज्ज्ञांची टीम, आमदार, सर्वांशी विचारविनिमय करून एक सर्वसमावेशक कायदा येत्या पावसाळी अधिवेशनाआधी तयार केला जाईल, अशी घोषणा महिला व बालकल्याणमंत्री विश्वजित राणे यांनी त्यावेळी केली होती.

या अधिवेशनाच्या आधी महाराष्ट्रातील हेरवाड पॅटर्नच्या धर्तीवर गोव्यातील २०च्या आसपास ग्रामपंचायतींमध्येही विधवांसंबंधी अन्यायकारी प्रथांचे उच्चाटन करण्याचे ठराव घेतले गेले होते. हाच सूर पकडून विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी गोवा विधानसभेत विधवांशी भेदभाव, छळ आणि अन्यायकारक प्रथांना आळा घालण्यासाठी शासनाने लवकरात लवकर उपाययोजना करावी, असा खाजगी ठराव मांडला होता.

या ठरावावर झालेल्या चर्चेनंतरच सदर घोषणा करण्यात आली. आलेमाव यांनी शासनाकडे, पंचायत संचालनालय, नगर प्रशासन, गोवा राज्य महिला आयोग आणि गोवा मानवाधिकार आयोग यांच्याशी समन्वय साधून आवश्यक ती कार्यवाही करण्याची मागणीही केली होती. या ठरावावर बोलताना आमदार डॉ. देविया राणे यांनी ठामपणे सांगितले होते की जर अशा प्रथा पुरुषांसाठी नसतील, तर त्या स्त्रियांसाठीही नसाव्यात.

आमदार दिलायला लोबो यांनीही त्यांना दुजोरा देत विधवा स्त्रियांच्या हक्कांची पायमल्ली होणार नाही याची दक्षता घेतली गेलीच पाहिजे असे म्हणत ठरावाला संमती दर्शवली. मुख्यमंत्री सावंत यांच्यासह सर्व सत्ताधारी व विरोधी आमदारांनी स्त्रियांचे समाजातील महत्त्व अधोरेखित करत, गोव्याने उर्वरित देशासाठी एक आदर्श निर्माण करावा, असा सूर विधानसभेत मांडला होता.

जनमताचा आदर राखत, गोवा सरकारने विधानसभेत ’विधवा प्रथा प्रतिबंधक कायदा’ आणण्याची घोषणा केली — आणि या पावलाचं स्वागत केवळ राज्यातच नव्हे, तर देशभर व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आलं.

विधवांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या केवळ गोव्यातीलच नव्हे, तर देशभरातील कार्यकर्त्यांच्या अंगात गोवा विधानसभेत दिलेल्या या आश्वासनामुळे जणू हत्तीचं बळ संचारलं. गोव्यात कायदा झाल्यानंतर या कायद्याचा हवाला देऊन इतर राज्यांनाही असा कायदा करायला लावता येईल, देशभरातील विधवा स्त्रियांच्या जीवनात नवसंजीवनी आणता येईल असा विश्वास सर्वांना वाटू लागला. पण जसजसे दिवस उलटत आहेत तसे हा ‘बोलाची कढी, बोलाचाच भात’ प्रकार नाही ना, अशी शंका यायला लागलीय.

विद्यमान गोवा सरकारने हे जाहीर आश्वासन आपल्या चौथ्या अधिवेशनात दिले होते. या गोष्टीला आता दोन वर्षे तीन महिने होऊन गेले आहेत. मध्यंतरी विधानसभेची एक दोन नव्हे चांगली पाच सत्रही होऊन गेली. आता २१ जुलै पासून गोवा विधानसभेचं दहावे अधिवेशन सुरू होणार आहे. किमान या पावसाळी अधिवेशनात तरी दिलेल्या आश्वासनाची संबंधितांना आठवण होईल का, हा लाख मोलाचा प्रश्न आहे!

मध्यंतरी, जून २०२४मध्ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने सर्व राज्यांना विधवा स्त्रियांच्या विरोधात होणाऱ्या भेदभावाविरुद्ध ठोस कृती आणि उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले होते. विशेष म्हणजे, मानवाधिकार आयोगाने या उपाययोजनांकडे कल्याणकारी योजना म्हणून न पाहता मूलभूत मानवाधिकारांचे उल्लंघन होणार नाही यासाठी केलेल्या उपाययोजना या दृष्टीने पाहावे, अशी समजही राज्यांना दिली होती. आयोगाने गोव्यासहित सर्व राज्यांना, दोन महिन्यांच्या आत कार्यवाही अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. गोवा सरकारने या संदर्भात कोणती कार्यवाही केली आहे, हे मात्र अजून गुलदस्त्यातच आहे.

त्याचवेळी, म्हणजे जून २०२४मध्येच, महिला आणि बालकल्याण खात्याने गोव्यातील विधवा प्रथांबाबत धोरण(पॉलिसी) तयार करण्याची जबाबदारी गोवा राज्य महिला आयोगावर सोपवली होती. यासाठी एक तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली, ज्यात आयोगाच्या सदस्या अ‍ॅड. सिद्धी परोडकर, उपसमिती सदस्य अ‍ॅड. सोनिया दाबोलकर कुर्टीकर, आणि गोवा विद्यापीठाच्या सहयोगी प्राध्यापिका डॉ. अल्कानंदा शृंगारे यांचा समावेश होता.

या समितीने धोरणाचा मसुदा तयार करून तो विभागाकडे सादर केला आहे. खरे तर हा सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनाशी निगडित कायदा. याचा मसुदा करताना विधानसभेत आश्वस्त केल्याप्रमाणे सर्व संबंधितांना, संस्थांना वगैरे विश्वासात घेतले गेले पाहिजे होते. पण तसे केल्याचे कुठे ऐकिवात नाही. असो! तर याही गोष्टीला एक वर्ष उलटून गेलेय.

तदनंतर तो मसुदा मंत्र्यांच्या कार्यालयात पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवण्यात आला आहे असे खात्याच्या संचालकांनी, त्यासंबंधात विचारणा केली तेव्हा सांगितलं आहे. त्यानंतर या प्रक्रियेबाबत काहीही स्पष्टता नाही किंवा यासंबंधी कोणतीही माहिती सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध नाही.

आता, या त्रिसदस्यीय समितीला बनवायला सांगितले गेले होते, ते विधवा प्रथांसंबंधीचे धोरण. धोरण म्हणजे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी आखलेली दिशा, तर कायदा म्हणजे नागरिकांनी अनिवार्यपणे पाळायचा नियम. पण त्यातल्या त्यात समाधानाची गोष्ट ही आहे की धोरणावर आधारित कायदा पुढेमागे बनवला जाऊ शकतो आणि ह्या बाबतीत तसंच होईल अशी अपेक्षा करायला काही हरकत नसावी.

जेव्हा हा कायदा होईल तेव्हा त्यात काही ठरावीक गोष्टी येणे अपेक्षित आहे. उदाहरणार्थ या कायद्याद्वारे विधवांवरील सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आणि सांस्कृतिक भेदभावावर पूर्णपणे बंदी घातली जायला हवी. त्यांच्यावर होणाऱ्या अत्याचारांविरोधात ठोस कायदेशीर संरक्षण आणि शिक्षण यंत्रणा उभारली जायला हवी. त्यांना पेन्शन, निवारा, आरोग्यसेवा, शिक्षण, शासकीय नोकरी, आणि कायदेशीर मदत अनावश्यक कागदपत्रे किंवा लालफितीच्या अडथळ्यांशिवाय मिळायला हवी.

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सर्व महिला कल्याण धोरणांमध्ये विधवांसाठी विशेष तरतुदी हव्यात. समाजात विधवांविषयी असलेली नकारात्मक मानसिकता दूर करण्यासाठी जागरूकता मोहिमा आणि शैक्षणिक सुधारणांची तरतूद हवी. या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र आयोग किंवा यंत्रणा स्थापन करायला हवी.

त्रिसदस्यीय समितीने तयार केलेल्या मसुद्यात या साऱ्या गोष्टींचा अंतर्भाव असेल, अशी अपेक्षा आहे. हा मसुदा निदान या अधिवेशनात तरी चर्चेस यायला हवा. आणि मग अधिसूचित होऊन लवकरात लवकर नागरिकांच्या अभिप्रायासाठी खुला व्हायला हवा.

या विषयावर बोलता बोलता माझी मैत्रीण नमन सावंत हिने या विषयाच्या मूळ गाभ्यालाच हात घातला. ‘जोडीदाराचं मरण’ हा प्रसंग पुरुष आणि स्त्री दोघांसाठीही तेवढाच दु:खदायक. पण त्याचे परिणाम मात्र पुरुषासाठी वेगळे आणि स्त्रीसाठी वेगळे का? याचं मूळ कारण म्हणजे समाजातील लिंगभेद आणि पुरुषप्रधान मानसिकता.

म्हणूनच, विधवेला समाजात योग्य स्थान देण्याची गोष्ट असो किंवा तिच्या हक्कांसाठी कायदा तयार करण्याची; जोपर्यंत समाज स्त्रीकडे पाहण्याचा आपला दृष्टिकोन बदलत नाही, तोपर्यंत हे सगळे निर्णय केवळ कागदावरच मर्यादित राहण्याची शक्यता अधिक आहे. गोवा विधानसभेत दिले गेलेलं आश्वासनही असंच केवळ शब्दांत अडकून न राहता, कृतीत उतरो, हीच अपेक्षा.

संगीता नाईक