कोणाही विक्रेत्याला छपराखाली बसून विक्री करायला नको. अनेकांची मानसिकताच तशी बनलेली आहे. प्रशस्त मार्केट असताना त्या बाहेर रस्त्यावर व नाक्यानाक्यावर होणारी केवळ मासळीचीच नव्हे तर फळे व अन्य वस्तूंची होणारी विक्री कायद्याने बंद करणे गरजेचे आहे.

गोव्यात पूर्वी मासळी विक्रीसाठी वेगळे मार्केट नव्हते; त्यासाठी नाक्यावर तिठे होते. असे तिठे मडगावात जुन्या बाजारात, पिलार, गोवा वेल्हा येथे अजून पाहायला मिळतात. तेथे परंपरागत पद्धतीने पकडलेली मासळी आणून विकली जात असे. आम्ही पोर्तुगिजांच्या नावाने या ना त्या कारणास्तव बोटे मोडतो, पण त्या काळात त्यांनी गावागावांत असे तिठे उभारले होते व एकाच ठिकाणी बाजार भरण्याची व्यवस्था केली होती ही वस्तुस्थिती आहे.

हे तिठे केवळ बांधले नाहीत तर त्यांची देखभाल दैनंदिन स्वच्छता याची काळजीही त्या काळी घेतली होती. गोवा स्वतंत्र झाल्यावर सुरुवातीच्या काळात त्यात तसा फारसा बदल झाला नाही. पण नंतर एकंदर व्यवहार हळूहळू वाढले व त्यामुळे असे तिठे कालबाह्य झाले व तालुका पातळीवर तसेच शहरात वेगळे मासळी बाजार (मार्केट) उभे राहिले.

नंतरच्या काळात हे मार्केटही अपुरी व गैरसोयीची ठरू लागल्याने त्यांचे आधुनिकीकरण सत्र सुरू झाले. पणजी, मडगाव, वास्को आदी शहरात अशी मार्केट साकारली. पण तेथील समस्या सुटल्या तर नाहीतच उलट वाढल्या व अनेक भागांत ती नवी डोकेदुखी ठरण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

काही भागांत मार्केट बांधून तयार आहेत पण विक्रेते त्यात जायला तयार नाहीत त्यामागील कारणे वेगळी आहेत, तर काही ठिकाणी त्यात राजकारण आडवे येते. सरकारने खरे तर या प्रकरणात ठाम भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे.

या संदर्भात मडगावचे उदाहरण घेता येण्यासारखे आहे. मडगावात पूर्वी नगरपालिका इमारतीमागे मासळी मार्केट होते. तेथेच घाऊक मासळी बाजारही होता. त्यामुळे अन्यत्र कुठे मासळी विकली जात नव्हती. पण नव्वदच्या दशकात हे मासळी मार्केट आताच्या एसजीपीडीए जागेत स्थलांतरित केले गेले. त्याचा परिणाम असा झाला की त्या बाजाराबरोबर सगळ्या शहरभर आज मासळी विक्री चालते व त्यावर कोणाचेच नियंत्रण नाही. कोरोनानंतर तर नाक्यानाक्यावर वाहनातून मासळी विकली जाते.

एसजीपीडीएने काही कोटी खर्चून किरकोळ मासळी मार्केट बांधले. पण त्यात सगळी अंधाधूंदीच होती. ती नाहीशी करण्याच्या मिशाने परत काही कोटी खर्चून काही वर्षांमागे लंडनच्या धर्तीवर म्हणे त्याचे नूतनीकरण केले गेले. पण मासळीविक्रेते त्यांचे काउंटर सोडून वाटेवर का बसतात त्याचे उत्तर मात्र मिळत नाही. तेवढ्याने भागत नाही आता पुन्हा या मार्केटाचे नूतनीकरण करण्याच्या घोषणा होत आहेत. ते करूनही जर लोकांची गैरसोय दूर होणार नसेल तर हा खटाटोप कशासाठी असा प्रश्न पडतो.

या मार्केटपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या व केंद्रीय मदतीतून साकारलेल्या घाऊक मासळी मार्केटची वेगळीच कथा आहे. गोव्यातील हे एकमेव घाऊक मार्केट. त्याचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला आहे पण त्याच्या उद्घाटनाला मुहूर्त मिळत नाही. हे घाऊक मार्केट असले तरी तेथे किरकोळ विक्री अधिक होते ती प्रथम बंद करा. साफसफाईची प्रश्न हातावेगळा करा वगैरे मागण्या पुढे आल्या आहेत. आता तर स्थानिक पारंपरिक मासेमारांनी तेथे आपणाला जागा द्यावी अशी मागणी केली आहे. या बाजारातील अनागोंदी गेली अनेक वर्षे चर्चेत आहे.

एसजीपीडीए व मडगाव नगरपालिकेने एकत्र बसून तो मुद्दा गांभीर्याने घ्यायला हवा व नंतरच या मार्केटचे उद्घाटन करायला हवे व सुरुवातीपासूनच कडक धोरण घेण्याची गरज असेल. मडगावात न्यू मार्केटला पर्याय म्हणून नंतर गांधी मार्केट उभे झाले; पण तेथील परिस्थिती त्याहून भयंकर झाली म्हणून एसजीपीडीए संकुल उभे केले गेले व त्याची आजची गत गांधी मार्केटसारखीच झाली आहे. घाऊक मार्केट त्या दिशेने जायला नको असेल तर संबंधितांना आताच धोरणात्मक निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी करावी लागेल.

वास्कोत नवे मासळी मार्केट बांधून तयार आहे व त्याच्या उद्घाटनाच्या तारीखही ठरली आहे पण तात्पुरती सोय केलेल्या जागेतून विक्रेते हलण्यास तयार नाहीत. अशीच स्थिती थोड्याफार फरकाने कुडचडे व म्हापसा येथे झालेली आहे. एकंदर आढावा घेतला तर कोणाही विक्रेत्याला छपराखाली बसून विक्री करायला नको. अनेकांची मानसिकताच तशी बनलेली आहे.

त्यातूनच मोकळ्या जागी रस्त्याच्या कडेला विक्रेत्यांची संख्या वाढत चाललेली असावी. पण त्यातून अनेक समस्या तयार झालेल्या आहेत. त्या दूर करावयाच्या झाल्या तर प्रशस्त मार्केट असताना त्या बाहेर रस्त्यावर व नाक्यानाक्यावर होणारी केवळ मासळीचीच नव्हे तर फळे व अन्य वस्तूंची होणारी विक्री कायद्याने बंद करता आली, तर सगळ्यांसाठीच ते सोयीचे होईल.