Goa Water Department News

वास्को: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रत्येक घराला शुद्ध पेयजल पुरविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते व आपल्या गोवा सरकारने गतवर्षी ते उद्दिष्ट शंभर टक्के गाठल्याचा दावा केला होता. पण नंतर त्या दाव्यात काहीच अर्थ नसल्याचेही उघड झाले होते. मात्र सरकारने तो दावा कशाच्या आधारावर केला होता, ते काही सांगितले गेले नाही.

ही केवळ एकच गोष्ट नाही तर राज्य हागणदारीमुक्त झाल्याच्या घोषणेचे वा शंभर टक्के घरांचे विद्युतीकरण या घोषणांबाबतही तसेच सांगितले जाते. पण प्रत्यक्षात त्या त्या घोषणा वा दावे आणि वस्तुस्थिती यात फार मोठा फरक असतो. त्याबाबत जेव्हा वस्तुस्थिती जेव्हा उघडकीस येते तेव्हा मात्र सारवासारव केली जाते.

तर मुद्दा आहे शुद्ध पेयजल पुरवठ्याचा. असंख्य घरांना अजूनही नळाद्वारे पाणीपुरवठा होत नाही त्यामागील कारणे मात्र वेगवेगळी आहेत. तर सरकारने आता सार्वजनिक बांधकाम खात्यापासून पाणीपुरवठा हा विभाग वेगळा करून पेयजल म्हणजे पिण्याचे पाणी व मलनिस्सारण ही कामे हाताळण्यासाठी स्वतंत्र पेयजल खात्याची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेऊन त्या दिशेने कामही सुरू केले आहे.

या निर्णयावर टिकाही होत आहे व काही प्रमाणात ती खरीही आहे. कारण सरकारी यंत्रणेचा एकंदरीत अनुभव पाहता वेगळा विभाग तयार केला म्हणून त्यात अधिक कार्यक्षमता येईल हा निव्वळ भ्रम आहे. मात्र साबांखाचा व्याप मोठा आहे हे खरे असले तरी त्यांच्याकडे असलेली प्रचंड आकाराची यंत्रणा कितपत कार्यक्षम आहे हाच खरा प्रश्न पडतो.

पूर्वी साबांखाकडे सिंचन तसेच लघुसिंचन विभागही होता पण विविध मोठ्या व लहान धरणांचे काम हाती घेतल्याने नंतर सिंचन हे वेगळे खाते निर्माण केले गेले. त्या नंतर अगदी हल्ली स्व. पर्रीकर यांच्या काळात जीआयडीसी महामंडळाची स्थापना करून महत्त्वाचे पूल तसेच मोठी संकुले उभारण्याचे काम त्यांच्यामार्फत केले जाऊ लागले साहजिकच साबांखावरील कामाचा बोजा कमी झाला.

सध्या हे खाते रस्ते व किरकोळ इमारतींची कामे पाहते. पण तरीही त्या दोन्हींच्या दर्जाबाबत जनतेकडून होणाऱ्या तक्रारी पाहिल्या तर त्यातून त्या खात्याच्या कार्यक्षमतेचा प्रश्न पडतो. बरे ही कामेसुद्धा निविदा जारी करून ठेकेदारांमार्फत पार पाडली जातात. त्यासाठी या खात्याचे तीसेक विभाग व उपविभाग आहेत व त्यांच्या कार्यालयांचे जाळे सर्वत्र विखुरलेले आहे. असे असताना एकही काम समाधानकारक झाले असे होत नाही.

अर्थसंकल्पाचा साठ ते पासष्ट टक्के वाटा आजवर या खात्याच्या वाट्याला जातो, पण असे असताना कामे समाधानकारक न होण्याचे कारण कामाचा वाढता बोजा हे होऊच शकत नाही. खरे तर सरकारने ते कारण प्रथम शोधण्याची गरज होती. पण ते न करता वेगळे खाते निर्माण करणे म्हणजे केवळ नवीन खोगीरभरती करण्यासारखे होणार आहे, अशीच चर्चा सुरू झाली आहे.

खरे म्हणजे जलस्रोत व पेयजल म्हणजेच पाणीपुरवठा ही दोन्ही कामे एकाच विभागाकडे ठेवणे उचित होते. त्याला जोडून मलनिस्सारण हा विभागही एकत्र ठेवता आला असता. पण पेयजल व मलनिस्सारण यासाठी वेगळे खाते करून काय औचित्य साधले गेले ते कळायला मार्ग नाही. तशातच मलनिस्सारण महामंडळ यापूर्वीच निर्माण केले गेलेले आहे.

त्यामुळे केवळ नोकरभरती हेच तर या खटाटोपाचे कारण नाही ना, असा संशयही घेतला जात आहे. आणखी एक संशय आहे तो कोणाच्या तरी सल्ल्यावरून असे निर्णय तर घेतले जात नसावेत ना, असेही वाटू लागले आहे. कारण या पेयजल खात्यासाठी त्या क्षेत्रांतील जाणकार व अनुभवी अधिकाऱ्यांचा समावेश करता येण्यासारखा आहे.

पण त्याऐवजी सरकारने साबांखातील कोणी अभियंते इच्छुक असतील तर त्यांनी अर्ज करावेत, असे आवाहन केले आहे. खरे तर पाणीपुरवठा क्षेत्रांतील जाणकारांचा येथे समावेश हवा. पण एकंदर पद्धत अशी आहे की एखाद्या क्षेत्रांतील विशेष माहिती घेण्यासाठी म्हणून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाठवायचे व ते प्रशिक्षण पूर्ण करून तो परतला की त्याची नियुक्ती भलत्याच ठिकाणी करायची, असा कारभार चालतो.

मागे ऐंशी नव्वदच्या दशकात कदंब परिवहनाचे एमडी असलेल्या त्यागी या अधिकाऱ्याला असेच वाहतूक प्रशिक्षण घेण्यासाठी विदेशांत पाठविले होते. काही महिन्यांचा कोर्स पूर्ण करून ते परतले व त्यांची नियुक्ती नागरी पुरवठा खात्यात केली गेली. आता वाहतुकीचा व नागरी पुरवठ्याचा संबंध काय, हे सरकारलाच माहीत. नव्या पेयजल खात्यात अधिकारी, विशेषतः अभियंते घेताना किमान जाणकारांचा विचार होणे गरजेचे आहे अन्यथा वेगळे खाते निर्माण करूनही उपयोग काहीच होणार नाही.

गोव्यात पूर्वी केवळ ओपा प्रकल्पातूनच नळाद्वारे पाणी पुरविले जाई तेही मोजक्याच शहरांत. नंतर अस्नोडा, साळावली व अन्य अनेक प्रकल्प उभे राहिले व त्यामुळे सध्या सर्व भागांत, अगदी गावांतही नळाचे पाणी पुरविले जाऊ लागले आहे. त्याचा परिणाम असा झाला की लोकांचे नैसर्गिक जलस्रोतांकडे दुर्लक्ष झाले आहे. शहरांतील बहुतेक विहिरी नाहीशा झाल्या आहेत.

ज्या थोड्याबहुत आहेत त्या वापरण्यायोग्य राहिलेल्या नाहीत, तळी-तलाव यांची स्थिती त्याहून भयंकर आहे. पूर्वी हे जलस्रोत वर्षातून एकदा साफ केले जायचे पण आता दारांत नळ असल्याने विहिरी तसेच तळी, तलाव यांची दखल कोणीच घेत नाहीत. गावागावांत असलेले बंधारे यांची अवस्थाही तशीच आहे. सरकारने पेयजल व जलस्रोत यांचे एकत्रीकरण करून राज्यातील भूगर्भीय जलस्रोत समृद्ध करण्याच्या दिशेने पावले उचलली तर आपोआपच पेयजलसमस्याही दूर होईल, असे वाटते.