क्लियोफात आल्मेदा कुतिन्हो

मी जेव्हा कॉलेजमध्ये होतो, तेव्हा म्हणजे १९७९साली घडलेली एक गोष्ट आठवते. एका आमदाराच्या घरावर लोकांनी हल्लाबोल केला होता. तो आमदार तेव्हा सत्तेत असलेल्या मगो पक्षात प्रवेश करणार असल्याची अफवा पसरली होती, त्यामुळे लोक बिथरले होते. विशेष म्हणजे, या आंदोलनाचे नेतृत्व त्याच्यासाठी निवडणुकीची सर्व तयारी करणाऱ्या त्याच्या कार्यकर्त्यानेच केले होते.

अलीकडच्या काळात ’पक्षांतरा’विरुद्ध असा तीव्र आक्रोश पाहायला मिळत नाही; साधा जाबही कुणी विचारत नाही. कदाचित म्हणूनच, गोव्यात सार्वजनिक जीवनातील व्यक्तींच्या खाजगी निवासस्थानाबाहेर निषेध करण्याची संस्कृती नाही, असा एक मतप्रवाह तयार झाला आहे.

परंतु, मला आठवते की कोकणी भाषेच्या मुद्द्यावर ठाम भूमिका घेण्यासाठी आणि त्यांच्या हायकमांडची मनधरणी करण्यासाठी सत्ताधारी कॉंग्रेसच्या तीन प्रमुख आमदारांच्या घरांसमोर लोकांनी ठिय्या मांडला होता. मग गोव्यात सत्ताधाऱ्यांच्या खाजगी घराबाहेर धरणे धरण्याची संस्कृती नाही, असे म्हणणे चुकीचे आहे.

केवळ गोव्यातच असा मंत्र्यांच्या घराबाहेर मोर्चा नेला जातो, असे नाही. हे कार्य देशभरात सर्वत्र होते. तसे सांगायचे झाल्यास तृणमूल कॉंग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांच्या निवासस्थानाबाहेर निदर्शने केली आहेत.

अरविंद केजरीवाल यांना अटक झाली तेव्हा त्यांच्या समर्थकांनी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानावर मोर्चा काढला होता(अर्थात ही दोन्ही अधिकृत शासकीय निवासस्थाने होती, वैयक्तिक किंवा खासगी निवासस्थाने नव्हती).

मराठा आरक्षण आंदोलनाला हिंसक वळण लागले तेव्हा आंदोलकांनी आमदारांची घरे आणि कार्यालये लक्ष्य केली. एमएसआरटीसीच्या संपकरी कामगारांनी शरद पवारांच्या घराबाहेर निदर्शने केली होती. सीएएचा विरोध करण्यासाठी झालेल्या आंदोलनात लोक रस्त्यांवर उतरले. शेतकरी कायद्यांविरुद्धच्या आंदोलनाने दिल्लीचे सर्व रस्ते रोखून धरले होते.

शिकागोमधील ’ट्रम्प इंटरनॅशनल हॉटेल’ आणि ट्रम्प यांच्या इतर मालमत्तांबाहेर आंदोलक वारंवार जमतात. जेव्हा आंदोलनाचा प्रश्न येतो, तेव्हा खाजगी आणि शासकीय निवासस्थान असा फरक कधीच केला जात नाही.

निवासस्थानाबाहेर धरलेले धरणे, केलेले आंदोलन हे सहसा प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी आणि संबंधित व्यक्तीला जनभावना किती तीव्र आहेत, हे लक्षांत यावे यासाठी केले जाते. प्रसिद्धीमुळेच आंदोलने टिकून राहतात. बराच काळ विरोधकांनी नगरनियोजन मंत्र्यांना मवाळ वागणूक दिली, पण जेव्हा पहिल्यांदाच हजारो लोक त्यांच्या घराबाहेर जमले, तेव्हा ’कलम ३९-अ’ विरोधी चळवळीला खरी उभारी मिळाली.

केवळ स्वतंत्र भारतातच नव्हे तर पारतंत्र्यात असताना १८५९साली बंगालमध्ये झालेल्या ’नीळ उठावा’त शेतकऱ्यांनी नीळ बागायतदारांना लक्ष्य केले होते.

१८७०च्या दशकात पुणे व अहमदनगर येथील सावकारी पाशातून सुटण्यासाठी आणि ब्रिटिश धोरणाविरुद्ध केलेल्या ‘दख्खन उठावा’त घरे व दुकाने अक्षरश: पेटवून देण्यात आली होती. बिरसा मुंडा यांनी जमीनदारांविरुद्ध आदिवासींचे नेतृत्व केले. १९४२च्या ’छोडो भारत’ चळवळीत सरकारी सत्तेशी संबंधित निवासस्थानांवर हल्ले झाले.

जमिनीचे प्रश्न आणि तीव्र राजकीय मतभेद जेव्हा निर्माण होतात, तेव्हा आंदोलने शांततेच्या सीमा ओलांडतात. ‘३९-अ’विरुद्ध दोनापावला येथे झालेल्या आंदोलनामुळे हा विषय ऐरणीवर आला. आपल्या देशात सार्वजनिक क्षेत्रातील व्यक्तींच्या खाजगी घरांना लक्ष्य करण्यापासून रोखणारा कोणताही विशिष्ट कायदा नाही.

अर्थात, कोणाच्या घरात अनधिकृत प्रवेश करता येत नाही. भारताने ’निषेधाचा अधिकार’ आणि ’खाजगी मालमत्तेच्या सुरक्षेचा अधिकार’ यामध्ये योग्य समतोल साधला आहे.

आंदोलने शांततापूर्ण असावीत आणि इतरांना त्रासदायक ठरू नयेत, हे खरे असले तरी, जेव्हा लोकांना वाटते की त्यांचे म्हणणे कोणीही ऐकणार नाही, तेव्हा हतबलतेतून आंदोलने हिंसक होतात. ती होऊ नयेत यासाठी एकमेव उपाय म्हणजे ’संवाद’ आणि सत्ताधाऱ्यांची दुसऱ्याचे मत समजून घेण्याची तयारी. काहीवेळा राज्याने केलेली दडपशाहीसुद्धा अशा हिंसेला कारणीभूत ठरते.

लोकशाही किती सुदृढ आहे हे, तो समाज ’असहमती’ किती प्रमाणात सहन करतो, यावरून मोजले जाते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या शब्दात सांगायचे तर, सत्याग्रह आणि ’करो या मरो’चा वारसा असलेल्या या भूमीत नि:शस्त्र, शांततापूर्ण मिरवणूक काढणे हा कायदेशीर गुन्हा नाही.

लोकशाहीचे वैशिष्ट्यच हे आहे की तिथे कायदेशीर विरोधासाठी जागा असते. अनेकांना वाटते की एकदा कायदा बनला की तो फक्त न्यायालयात किंवा विधिमंडळातच बदलता येतो. मात्र, गेल्या ६ वर्षांपासून सरकार झोन बदलणे, डोंगर कापणे आणि शेते बुजवण्याच्या बाबतीत कायदे धाब्यावर बसवत आहे.

बाहेरच्या श्रीमंत लोकांसाठी विला आणि अपार्टमेंट बांधून गोव्याची जनसांख्यिकी बदलली जात आहे. जेव्हा निवडून आलेले सरकार डोळेझाक करते, तेव्हा गोव्याचा आत्मा वाचवण्याची जबाबदारी नागरी समाजावर आणि जागरूक नागरिकांवर येते.

आतापर्यंत गोवा जो काही शिल्लक उरलाय त्याचे मोठे श्रेय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठास जाते. न्यायालय आणि इतर संस्था लोकशाहीत आवश्यक आहेत, पण त्या जनहिताविरोधात वागणाऱ्या सरकारला रोखण्यासाठी पुरेशा नाहीत. न्यायालये कायदा अर्थ लावून देऊ शकतात, पण त्यासाठी लोकांमध्ये जागृती असणे गरजेचे आहे.

आपण लोकशाहीच्या अशा स्थितीत आहोत, जिथे लोकांचा सहभाग व महत्त्व दोन्ही कमी करण्यावर भर दिला जात आहे. ‘एकदा निवडून दिलेत ना, मग पुढील निवडणुकीपर्यंत गप्प बसा’, असेच जणू लोकप्रतिनिधी सांगत आहेत. लोकशाहीचा अर्थ केवळ सत्ता मिळवणे आणि ती टिकवणे इतकाच मर्यादित उरला आहे.

लोकशाहीत लोक खरोखरच एका दिवसापुरते उरले आहेत. उरलेले दिवस त्यांनी मुकाट्याने अन्याय सहन करीत राहावे, अशी अपेक्षा केली जाते. जोपर्यंत न्यायालय हस्तक्षेप करत नाही, तोपर्यंत सरकार आपले निर्णय कायदेशीरच आहेत, असे ठासून सांगते.

जेव्हा नगरनियोजन खात्याने गोव्याला ’कॉंक्रीटचे जंगल’ बनवण्यास सुरुवात केली, तेव्हा त्याविरोधात चिंबल आणि शिरदोणचे लोक रस्त्यावर उतरले. २०११चा प्रादेशिक आराखडा आणि सेझसारखे प्रकल्पही लोक रस्त्यावर उतरल्यानेच रद्द झाले.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका प्रसिद्ध न्यायाधीशांनी म्हटले होते, गोवा हा लढवय्यांचा प्रदेश आहे. लोकशाही वाचवण्यासाठी लढावे लागते, याचा विसर पडून चालणार नाही. गोवा आणि लोकशाही, या दोन्हींचे रक्षण रस्त्यावर उतरूनच होऊ शकते.