मोहनदास लोलयेकर

पूर्वीच्या निवाड्याचा संदर्भ देत अन्याय दूर करा, अशी मागणी विजय सरदेसाईंनी विधानसभेत अशी मागणी केली. आता हा चेंडू प्रमोद सावंत यांच्या अंगणात आहे. त्याबद्दल ते काय उपाययोजना करून या वेठबिगारीपासून त्यांना कधी मुक्तता देतात, याकडे अनेक कर्मचारी डोळे लावून बसले आहेत.

संपलेल्या विधानसभा अधिवेशनात गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाईंनी कंत्राटी पद्धतीवर सेवेत भरती केलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या भळभळत्या जखमेवर बोट ठेवून सरकारला कृती करण्याचा सल्ला दिला. कंत्राटी पद्धतीवर भरती ही अनेक वर्षांपूर्वी खाजगी आस्थापनात बहुतांश कारखान्यांत प्रचलित होती. कंत्राटी पद्धत बंद करावी, अशी कामगार संघटनांची मागणी सदोदित असायची व काही सरकारांनी अशा कंत्राटी कामगारांबाबत अनेक कायदे केले व त्यांच्या सेवेत सुधारणाही केल्या.

गोवा सरकारने खाजगी कारखाना मालकाचे अनुकरण करून अशी कंत्राटी पद्धत आपल्या सेवेतही लागू केली. कर्मचाऱ्यांना चांगल्या सोयी सुविधा देण्याची जबाबदारी ज्या सरकारावर होती त्याच सरकारने बेजबाबदारपणाची कृती करून या कंत्राटी पद्धतीला प्रोत्साहन देत अनेक तरुणाचे भविष्य टांगणीला लावले. या संपूर्ण कंत्राटी पद्धतीला आताचे सरकार जबाबदार आहे, असा मी दावा करू इच्छित नाही. गेल्या पंधरा वीस वर्षांत बहुतेक सरकारांनी आपल्या कार्यकर्त्यांची सोय व्हावी अशा ‘सद्हेतूने’ अनेक तरुणांचे भवितव्य अंधकारमय केले.

अनेक मंत्र्यांनी आपल्या मतदारसंघातील गरजू बेरोजगार तरुणांना ज्यांना नेहमीच सरकारी नोकरीचे आकर्षण वाटत आले आहे, अशांना या कंत्राटी पद्धतीवर नोकऱ्या दिल्या. ‘गरजवंतांना अक्कल नसते‘, या उक्तीनुसार, आज नाही तर उद्या कायम होऊ या आशेपोटी व भवितव्यासाठी अनेक जण त्या नोकरीत रुजू झाले. सरकारी नोकरी म्हणजे चांगला पगार, नोकरीची सेवानिवृत्त होईपर्यंत शाश्वती, निवृत्ती वेतन तसेच इतर फायदे असल्यामुळे बहुतेक तरुणांना सरकारी नोकरी मिळविण्यासाठी आमदार मंत्र्यांचे उंबरठे झिजवावे लागत. प्रत्येक पालकाला आपला मुलगा किंवा मुलगी सरकारी नोकरी मिळविण्यासाठी अपमानसुद्धा सहन करीत आमदाराच्या दारात याचकासारखे बसून दिवस, महिने व वर्षे काढत. एकदा का सरकारी नोकरी मिळाली की मुलाचे भवितव्य सुखकर होईल हा या मागे विचार असायचा. मुलाचे कल्याण होत असेल तर ‘नमतं’ घ्यायला काय हरकत? असाच पालकाचा विचार असे.

काही वर्षांमागे राजकारणी मंत्री भाषण देताना, ‘पारंपरिक व्यवसाय करा, सरकारी नोकरीमागे लागू नका’, असा सल्ला द्यायचे. अशा वेळी एक मंत्री जो शिक्षकाची नोकरी करून राजकारणात येऊन मंत्री झाला, त्यास मी जाहीर सवाल केला होता की, ‘पारंपरिक व्यवसाय करा असा सल्ला तरुणांना देण्यापेक्षा तू का केला नाहीस? याचे उत्तर पूर्वी जनतेला द्यावे’. त्यावर तो निरुत्तर झाला.

आता तर मुख्यमंत्री सावंत तरुणांना सल्ला देतात की, ‘सरकारी नोकरीमागे लागू नका’, असा सल्ला देतात. परंतु स्वतःच्या आयुष्यात मात्र त्यांनी या उपदेशाचे आचरण न करता सरकारी नोकरी स्वीकारली. याचा अर्थ असा की ‘लोका सांगे ब्रम्हज्ञान आपण कोरडे पाषाण’. सरकारी सेवेत कंत्राटी पद्धत आणण्यास माननीय मुख्यमंत्री जबाबदार नाही याची पूर्ण जाणीव मला आहे. सावंत मुख्यमंत्री होण्याच्या अनेक वर्षे अगोदरपासून ही पद्धत प्रचलित करण्यात आली व आजतागायत तशीच चालू राहिली.

सरकारने कंत्राटी पद्धत आणली म्हणजेच सरकारी खात्यात ‘वेठबिगार’ तयार केलेत. ज्यांना कायमस्वरूपी सरकारी नोकरीची हमी नाही, कधी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कंत्राटविषयक करार संपुष्टात येईल याची कल्पना नाही. उद्याचा दिवस आपल्यासाठी काय घेऊन येईल, या विवंचनेत ना कामात लक्ष, ना घरात शांती, अशा परिस्थितीत गोवा सरकारच्या (Government) अनेक खात्यांत तरुण काम करत आहेत. कायमस्वरूपी नोकरी नसल्यामुळे विवाहात अडचणी, अनेकांचे आयुष्य असेच कुढत कुढत गेले. परंतु अशांना कायम करण्यात कुणालाच स्वारस्य नाही. नव्याने आमदार, मंत्री झालेले पूर्वाश्रमीच्या राजकारण्यांनी सेवेत समाविष्ट केलेल्यांबद्दल आकस बाळगतात. ‘ते माझे कार्यकर्ते नव्हेत. त्यांची निष्ठा पूर्वीच्या आमदाराकडे’, असे त्यांचे म्हणणे असते.

मी वर उल्लेख केल्याप्रमाणे ‘गरजवंताला अक्कल नसते’ यानुसार आपल्या निष्ठा ज्यांना सेवेत समाविष्ट केले त्यांच्याकडेच साहजिकच असणार. परंतु नवीन निवडून आलेल्यांना त्यांच्या त्या परिस्थितीत सोयरसुतक नसते किंवा त्यामागचे मानसशास्त्र ठाऊक नाही. एरव्ही मानसशास्त्राचा आणि त्याचा संबंधच नसतो म्हणा. आपल्या बगलबच्चांची व आमदाराची सोय करण्यासाठी मजूर सोसायटी किंवा महामंडळ स्थापून त्यांना तिथे विराजमान केले की काही असंतुष्टांना समाधानी करता येते, हा एक ‘भव्य दिव्य विचार’ सरकार चालविणाऱ्यांना ठाऊक असतो.

गोवा रिक्रूटमेंट अँड एम्प्लोयमेंट सोसायटी, सार्वजनिक बांधकाम मजूर सोसायटी, मानव संसाधन विकास महामंडळ वगैरे नावाखाली अशी भरती करण्याची केंद्रे सरकारने सुरू केली व बगलबच्चांची ‘आर्थिक’ सोय करून ठेवली. गाडी, भत्ता, पगार व अनेक सोयी देऊन त्यांची सोय करण्यात आली. परंतु त्यांच्यामार्फत जे गरीब व गरजू तरुण ज्या ज्या खात्यात नोकरीसाठी पाठविण्यात आले, त्यांची तसूभरही चिंता कोणत्याच सरकारने केली नाही. उलट जेव्हा जेव्हा कायमस्वरूपी नोकऱ्या आल्या तेव्हा त्यांना वगळून नव्यांची भरती करण्यात आली, अशा प्रकारे जे ज्येष्ठ होते त्यांच्यावर अन्याय केला. अशा परिस्थितीत प्रशासकीय सेवा कशी सुधारेल?

आपल्यानंतर रुजू झालेल्यांना सर्व सोयी सवलती व त्याच्यापूर्वी आम्ही नोकरीत असूनही आम्हांला कसलीच शाश्वती नाही, या मानसिकतेत असे कंत्राटी कर्मचारी कशी सेवा देऊ शकतील? जेव्हा जेव्हा हा वाद उफाळून वर आला व अशांनी निवेदने दिल्यास किंवा निषेध केल्यास, ‘तो सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा आहे. त्याच्यापुढे आम्ही हतबल आहोत. तुमच्या भवितव्याची आम्हांला काळजी आहे. परंतु आमचे हात बांधलेले आहेत’, अशी मखलाशी करून कंत्राटी सेवेकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार सातत्याने होत आला आहे.

परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक निवाडे पूर्वलक्षी प्रभावाने निष्प्रभ करताना व धनदांडग्यांना किंवा स्वतःच्या हितसंबंधांना बाधा आणणाऱ्या निवाड्यांना कायद्यात दुरुस्ती करून संरक्षण देताना यांनी कुणाचीच चाड ठेवली नाही. अशी असंख्य उदाहरणे आहेत. परंतु गरजू व गरीब जनतेविरुद्ध गेलेल्या निवाड्यांना मात्र पूर्वलक्षी प्रभावाने दुरुस्ती करावी, असे यांना कधीच वाटले नाही. बरे झाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) ताज्या निवाड्यांना आपल्या पूर्वीच्या निवाड्याचा संदर्भ देत अन्याय दूर करा, अशी मागणी विजय सरदेसाईंनी विधानसभेत अशी मागणी केली. आता हा चेंडू प्रमोद सावंत यांच्या अंगणात आहे. त्याबद्दल ते काय उपाय योजना करून या वेठबिगारीपासून त्यांना कधी मुक्तता देतात, याकडे अनेक कर्मचारी डोळे लावून बसले आहेत. कल्याणकारी सरकाराचा दावा करणाऱ्यांचा आपल्या कर्मचाऱ्यांप्रति काय भावना आहेत ते नजीकच्या काळात दिसून येईल.