मिलिंद म्हाडगुत

सध्या राज्यात काँग्रेसची ‘राखण यात्रा’ सुरू आहे. नुकतीच ती मुख्यमंत्र्यांच्या साखळी मतदारसंघात झाली. मुख्यमंत्र्यांचा मतदारसंघ म्हटला म्हणजे मुख्यमंत्र्यांवर आरोप करणे हे ओघाने आलेच. मुख्यमंत्र्यांनी गोवा विकायला काढला आहे, इथपासून अनेक बोचरे आरोप त्यांच्यावर करण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांचा साखळीत पराभव अटळ असल्याचे काँग्रेसच्या एका नेत्याने सांगितले. पण काँग्रेसचा उमेदवार कोण, या प्रश्‍‍नाला त्यांच्याकडे उत्तर नव्हते. मागच्या विधानसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे अवघ्या ६६६ मतांनी विजयी झाले होते, याचाही संदर्भ यावेळी देण्यात आला.

मात्र, हा संदर्भ देताना मुख्यमंत्री मागील पराभवाच्या अनुभवातून कसे शिकले, याबद्दल सांगायला तो नेता विसरला असावा. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्र्यांना साखळी नगरपालिका क्षेत्रात फार कमी मते मिळाली होती आणि हेच त्यांच्या कमी मताधिक्याचे कारण होते. त्यावेळी साखळी पालिका काँग्रेसच्या ताब्यात असल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना कमी मते मिळाली, असे सांगण्यात येत होते. मात्र, वर्षभरानंतर झालेल्या पालिका निवडणुकीत भाजपने १२ पैकी ११ जागा जिंकल्यामुळे आता तिथल्या राजकारणाची दिशा बदलल्यासारखी वाटू लागली आहे. त्यामुळे साखळी मतदारसंघातील पंचायतींबरोबरच नगरपालिका क्षेत्रातही मुख्यमंत्री यावेळी आघाडी घेतात की काय, हे पाहावे लागेल.

मुख्यमंत्र्यांच्या आतापर्यंतच्या कारकिर्दीवर नजर टाकली तर एक गोष्ट ठळकपणे लक्षात येते आणि ती म्हणजे चुका सुधारण्याची त्यांची वृत्ती. म्हणूनच तर ते सलग साडेसात वर्षे राज्य करणारे गोव्यातील भाजपचे (BJP) पहिले मुख्यमंत्री ठरले आहेत. भाजपला सत्तेवर आणणारे मनोहर पर्रीकर यांनाही सलगपणे एवढी वर्षे राज्य करता आलेले नाही. विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी मात्र ही सलग कारकीर्द पूर्ण केली आहे. म्हणूनच असेल, पण ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ समूहाने जनमताच्या आधारावर घेतलेल्या सर्वेक्षणात देशातील १०० लोकप्रिय व्यक्तींमध्ये मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचा ६३ वा क्रमांक लागल्याचे सांगितले जात आहे. भाजपने नुकत्याच घेतलेल्या एका जनमत चाचणीत मुख्यमंत्रिपदासाठी पहिली पसंती म्हणून डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नावाचा उल्लेख झाल्याचेही सांगितले जात आहे.

आता ही ‘इलेक्शन गिमिक्स’ म्हणून नजरआड करायचे म्हटले, तरी त्यांच्या जनता दरबाराला मिळणाऱ्या उत्स्फूर्त प्रतिसादाचे काय, हा प्रश्न उपस्थित होतो. या जनता दरबारात किती प्रश्न सुटतात, हे सांगणे कठीण असले तरी समस्या घेऊन येणाऱ्याला ते दिलासा देतात, एवढे नक्की. समस्या घेऊन येणाऱ्याचे हसतमुखाने स्वागत करून त्या समस्येशी संबंधित अधिकाऱ्याला बोलावणे आणि त्यांना योग्य त्या सूचना देणे, यामुळे लोकांमध्ये त्यांच्या विषयी विश्वास निर्माण होताना दिसतो. या सगळ्याचा अभ्यास करून काँग्रेसने आपली रणनीती आखायला पाहिजे. ‘उचलली जीभ, लावली टाळ्याला’ असे करून काहीही साध्य होणार नाही. शेवटी निवडणूक म्हणजे एक जनता दरबारच असतो आणि जो कोणी या दरबारात टिकतो, तोच ‘सिकंदर’ ठरत असतो. सुज्ञास अधिक सांगणे नलगे, हेच खरे.