प्रमोद प्रभुगावकर

गोव्यातच नव्हे तर देशभरात सध्या विविध प्रश्नांनी डोके वर काढलेले आहे. डोके शांत ठेवून त्यावर तोडगे काढता येण्यासारखे असतात पण खेदाची बाब म्हणजे त्याला कोणाचीच तयारी नाही. जो उठतो तो ते प्रश्न अधिक चिघळण्यासाठी काय करता येईल ते पाहताना दिसतो.

त्यात प्रसिद्धीमाध्यमे तसेच समाजमाध्यमे म्हणजेच सोशल मीडिया आणखीनच तेल ओतत तर नाहीत ना अशी शंका आल्याशिवाय राहत नाही. मात्र प्रत्येक जण गोष्टी करतो सर्वधर्मसमभावाच्या वा राष्ट्रीय एकात्मतेच्या. पण अशा उपद्व्यापांतून सर्वधर्मसमभाव वा राष्ट्रीय एकात्मता निर्माण करणे शक्य आहे का, असा प्रश्न अनेकदा पडतो.

गोव्यात जास्त करून म्हापसा येथे हल्लीच देव बोडगेश्वराची जत्रा पार पडली. जत्रेला आठ दिवस उलटले तरी अजून तेथे भाविकांची गर्दी दिसून येते. केवळ गोव्यातच नव्हे तर शेजारच्या महाराष्ट्र व कर्नाटकातूनही बोडगेश्वराच्या दर्शनासाठी भाविक येतात असे सांगितले जाते व तेथे उसळणारी गर्दी पाहिली तर त्यात तथ्य असल्याचे आढळते.

आता गोव्यात मुक्तीनंतरच्या काळात देवांची व अर्थात देवळांचीच केवळ नव्हे तर क्रॉस, मशिदी यांची संख्या कितीतरी पटींनी वाढली ती लोकांच्या व राजकारण्यांच्या पाठिंब्यामुळे हे उघड सत्य आहे. त्यामुळेच जत्रा असो वा फेस्त तेथे राजकारणी हमखास हजेरी लावतात व राजकारण्यांची वर्षागणिक सुधारत चाललेली स्थिती पाहिली तर त्यांची भक्ती फळास येते हेही खरे आहे.

पण असे हे स्तोम किती माजावे यालाही सुमार असायला हवा. तर म्हापशातील या जत्रेच्या पहिल्याच दिवशी लोकांची प्रचंड गर्दी उसळली व त्यामुळे लोकांची लांबलचक लागलेली रांग मुख्य रस्त्यावर पोहोचली. हे भाविक कडक्याच्या उन्हाची पर्वा न करता राहिले कारण तेथे निवाऱ्याची कोणतीच सोय नव्हती. या लोकांची ती अवस्था पाहून काहींचे पित्त खवळले.

त्यांनी जुने गोवे येथील सायबाच्या शवप्रदर्शन सोहळ्यासाठी शेकडो कोटी खर्चून सर्व सुखसोयी केलेल्या सरकारला बोडगेश्वर जत्रेसाठी येणाऱ्या भाविकांसाठी कोणतीच सोय करता येऊ नये यावरून टीकेची झोड उठविली. वरकरणी पाहिले तर मुद्दा अचूक वाटतो. पण वस्तुस्थिती वेगळी आहे शवप्रदर्शन व म्हापशातील ती जत्रा वा अन्य ठिकाणच्या जत्रा यांची तुलनाच होऊ शकत नाही.

एवढेच काय शवप्रदर्शन ठिकाणी जसा सरकारचा सहभाग असतो तसा सहभाग अन्य फेस्तात वा जुने गोवे येथे होणाऱ्या फेस्तातसुद्धा नसतो , कारण शवप्रदर्शन हा जागतिक सोहळा असतो, गेली अनेक दशके तो चालू असून सरकार तेथे आवश्यक ती व्यवस्था करत असते असे असताना अशा प्रकारची तुलना म्हणजे विनाकारण दोन धर्मीयांमध्ये तट पाडल्यासारखे होत नाही का याचा विचार होणे गरजेचे आहे. गोव्यात अशी मानसिकता हल्लीच्या काळात वाढत चाललेली असून ती वेळीच ठेचणे गरजेचे ठरलेले आहे. तरी बरे हे निमित्त करून कोणतीच संघटना रस्त्यावर आली नाही.

सर्वधर्मसमभाव मानणाऱ्यांनी म्हणजे सरकारांनी तरी कोणत्याही धार्मिक उपक्रमात कितपत सहभागी व्हावे याचा मापदंड तयार करणे गरजेचे आहे. मागे पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्याच्या निमित्ताने सरकारने अनेक धार्मिक स्थळांवर विजेची रोशणाई केली त्यावर प्रचंड खर्च झाला. पण ती रोशणाई किती काळ चालली, त्यावर खर्च झालेल्या विजेची बिले कोणी भरली तोसुद्धा संशोधनाचा विषय ठरेल. त्या रोशणाईसाठी वापरलेली साधने कार्यरत राहिली तोपर्यंत ती चालली ती निकामी झाली की ती रोशणाईही थांबली. अशा धार्मिक स्थळांजवळ उभारलेल्या उंच खांबावरील दिव्यांची कथासुद्धा तीच आहे.

अनेक भागांत केवळ खांब उभे आहेत तेथे दिवे पेटतच नाहीत. कारण तेवढ्या उंचीवर चढून गेलेले बल्ब बदलण्याची वा दुरुस्त करण्याची सुविधा खात्याकडे नाही. खरे तर ही योजनाच सदोष आहे. कारण देवालये वा चर्चेसवर सरकारने रोशणाई का करावयाची, निदान गोव्यातील मंदिरे वा चर्चेस अशी रोशणाई स्वखर्चाने करण्याइतपत सक्षम आहेत. पण म्हणतात ना, ‘सरकार खर्च करते तर का सोडा?’ ही बहुतेकांची वृत्ती. आता तर असे झाले आहे की आमदार वा जिल्हापंचायत सदस्य व ग्रामपंचायत सदस्यही जागोजागी असलेल्या घुड्या, क्रॉस व कपेलांच्या ठिकाणीही विकासकामाच्या नावाखाली पेव्हर्स, टाइल्स बसविताना दिसत आहेत, नव्हे ती फॅशनच बनत चालली आहे. एरवी नाना प्रश्नांवर टिप्पणी करणारे बुद्धिवादीही या गोष्टींना आक्षेप घेताना दिसत नाहीत याचेच वैषम्य वाटते.

गोव्यात २०१२मधील निवडणुकीवेळी स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी सत्तेवर आल्यास शंभर दिवसात कचरा समस्या सोडविण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यात त्यांना काही अंशी यश आले तरी, तसे पाहायला गेल्यास समस्या सुटू शकलेली नाही. उलट काही भागात ती उग्र बनलेली आहे. साळगाव व काकोडा येथील कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांचे तसेच महामार्गावरील कचरा संकलनाचे श्रेय त्यांनाच जाते, पण मडगाव व राजधानीतील कचरा समस्या सुटलेली नाही.

वरील दोन्ही ठिकाणी अद्ययावत तंत्रज्ञानाचे प्रकल्प साकारलेले आहेत तसेच प्रकल्प वेर्णा व बायंगिणी येथे साकारले तर त्याला विरोध कशाला? कोणत्याही गोष्टींना विरोध ही गोव्याची खासियत आहे पण त्याचे दूरगामी परिणाम राज्यावर होतात याची खूणगाठ अशा मानसिकतेच्या मंडळींनी बाळगायला हवी. साळ नदीवरील जेटी असो वा फोंडासारख्या भागांतील मलनिस्सारण प्रकल्पांना होणारा विरोध, हा अशाच मानसिकतेचा परिपाक आहे. आपण प्रत्येक जण कचरा तयार करत असतो पण त्याची विल्हेवाट सरकार वा नगरपालिकेने लावावी ही आपली अपेक्षा ती योग्य की काय याचा विचार करण्याची वेळ आता आलेली आहे.