प्रमोद प्रभुगावकर

गतवर्षी डिसेंबरमध्ये गोव्याने आपला मुक्ती वर्धापनदिन, तर गेल्या आठवड्यात ‘अस्मिताय दिन’ म्हणजे जनमत कौल दिन साजरा केला. गोव्याच्या आजवरच्या वाटचालीत या दिवसाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.

कारण सदर कौल जिंकल्यानेच म्हणजे महाराष्ट्रातील विलीनीकरणाचा प्रस्ताव फेटाळून लावल्यानेच गोव्याचे वेगळे अस्तित्व म्हणजेच अस्मिताय टिकून आहे हे मान्य करायलाच हवे. या दिनानिमित्ताने अनेक कार्यक्रम विविध भागांत झाले.

त्यांत सरकारी पातळीवरील तसेच अन्य विविध संस्था वा संघटनातर्फे झालेल्या कार्यक्रमांचा समावेश आहे. या दिवसात गोवा वाचवून ठेवण्याची, त्याची ‘अस्मिताय’ जपण्याची जी मोहीम सुरू झाली आहे तिचे पडसाद या ‘अस्मिताय दिना’च्या कार्यक्रमात उमटल्याचेही पाहायला मिळाले.

खुद्द मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीसुद्धा राज्यस्तरीय कार्यक्रमात बोलताना जनमत कौलामुळेच गोव्याची अस्मिता अबाधित राहिल्याचे प्रतिपादन केले.

जनमत कौलामुळेच काही काळ संघप्रदेश म्हणून वेगळे अस्तित्व राखल्यानंतर कोकणी भाषेला साहित्य अकादमीची मान्यता, नंतर ८व्या परिशिष्टांत स्थान व नंतर घटकराज्याचा दर्जा मिळू शकला हे खरेच. मात्र त्यासाठी अनेकांनी अथक प्रयत्न केले हेही तेवढेच खरे. पण एवढे सगळे होऊनही गोव्याची अस्मिता टिकून आहे का हा खरेच विचार करायला लावणारा मुद्दा आहे.

ज्यासाठी अविरत खटपट केली हाल अपेष्टा सोसल्या त्या सगळ्या स्वप्नांची पूर्ती झाली. पण खरोखरच गोव्याची अस्मिता अबाधित आहे का? कागदोपत्री ती तशी आहे पण त्याची तशी प्रचिती येत आहे का, हा प्रत्येक गोमंतकीयांनी विचार करावा असा प्रश्न आहे.

माझ्या मते गोव्याच्या स्वातंत्र्यासाठी झटलेल्या - प्रसंगी बलिदान दिलेल्या- स्वातंत्र्यसैनिकांच्या विमुक्त गोव्याबाबतच्या स्वप्नांचे जे झाले त्याचीच पुनरावृत्ती ओपिनियन पोलनंतरच्या गोव्याबाबत स्वप्ने बाळगलेल्यांबाबतही झाली आहे. त्यामुळेच गोवा वाचवायचा गजर तर आता सुरू झालेला नाही ना असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही.

गोवा मुक्तीला आता ६४ तर जनमत कौलाला ५८ वर्षे उलटली आहेत. या कालावधींत गोव्याचा चौफेर विकास झाला आहे. नवनव्या व अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा येथे उभ्या झाल्या आहेत.

दोन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, शे सव्वाशे तारांकित हॅाटेले, नवे सचिवालय, एनआयटी, सुसज्ज मेडिकल कॉलेज, केबल स्टेड पूल, चार व सहापदरी रस्ते यांचे जाळे उभे राहत आहे. पूर्वीच्या कांदळवन असलेल्या पाटोवर आज एकमेकांवर मात करणाऱ्या बहुमजली इमारती साकारल्या आहेत; तर एकूण एक समुद्र किनारे शॅकांनी व रेतीवर टाकलेल्या खाटांनी व्यापलेले आहेत.

पूर्वीची पणजीतील मांडवी दिसतच नाही त्या जागी तिच्या पाण्यावर कॅसिनोची भव्य जहाजे तरंगताना दिसतात. तर तिच्या किनाऱ्यावर पणजीच्या बाजूने त्या कॅसिनोत गेलेल्या रसिकजनांच्या वाहनांच्या रांगा उभ्या असलेल्या आढळतात.

सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे गेल्या पासष्ट वर्षांच्या गोव्याच्या या बदललेल्या चित्रात गोवेकर माणूस मात्र कुठेच आढळत नाही. ‘गोंय, गोंयकार आनी ताजी अस्मिताय’ याचा जप करत आमचे ‘म्हालगडे’ राहिले.

पण प्रत्यक्षात ही ‘अस्मिताय’ मात्र कुठेच दिसत नाही. गोव्यात या काळात अनेक उद्योग आले तर दुसरीकडे गोव्यातील परंपरागत व्यवसाय व उद्योगही दुसऱ्यांच्या हातात गेले. ते कोणी बळकावलेले नाहीत तर ‘गोंयकारां’नीच ते दुसऱ्यांच्या म्हणजे परप्रांतीयांच्या हाती दिले. बेकरी हे त्याचे चांगले उदाहरण! हा काळाचाच महिमा तर नसावा ना?

आमचे काही बुद्धिजीवी त्याचे वेगळ्या अर्थाने समर्थनही करताना दिसतात. ते म्हणतात की काही पिढ्यांनंतर असे स्थलांतर होतेच. पण खेदाची बाब म्हणजे गोव्यातील एकूण एक व्यवसाय आता लुप्त होण्याच्या स्थितीत आहे. हे असेच होत गेले तर मग ‘अस्मिताय’, ‘अस्मिताय’ हे कशाला म्हणायचे?

गवंडी, सुतारच नव्हे तर अन्य अनेक व्यवसायात गोव्यातील काही गावे, वाडे मशहूर होते. पण आज ती स्थिती राहिलेली नाही. अनेक बाजारपेठा यापूर्वीच परप्रांतीयांच्या हातांत गेल्या आहेत. रस्ते बांधणी असो वा डांबरीकरण असो त्यांत गोव्याच्या काही भागांतील लोक वाकबगार होते पण आज ती कामे बिहारी करताना दिसतात.

तर सुतारकामाचीही तीच स्थिती आहे. इमारत बांधकामच नव्हे तर भूविकास क्षेत्रात दिल्लीवाले शिरलेले असून ते बक्कळ पैसा ओतून जमिनी घेताना वा बळकावताना दिसत आहेत. त्यातून डोंगर व जंगलांचा विध्वंस सुरू झालेला आहे.

या सगळ्यांचा अतिरेक राजकारणी मंडळीच्या पाठिंब्याने झाल्यावर त्यातूनच हल्लीची ‘गोवा वाचवा’ चळवळ उभी झालेली आहे. यापूर्वी ऐंशी-नव्वदच्या दशकात वासुदेवराव साळगावकर यांनी अशीच एक चळवळ वास्कोत हाती घेतली होती. पण सरकारने ती दडपली, त्यामागील कारण वेगळे होते. पण जर त्यावेळीच ती चळवळ रुजली असती तर गोवा खरेच सुखरूप राहिला असता असे वाटू

लागते. गोव्याच्या आजच्या दशेला केवळ सरकार व राजकारणीच जबाबदार नाहीत तर आपण प्रत्येक जण जबाबदार आहोत. आपण केवळ जनमत कौलदिन साजरा करत राहिलो, तर बुद्धिवादी मंडळी केवळ ‘अस्मिताये’वर व्याख्याने देत राहिले.

पण सरकारच्या एखाद्या निर्णयाला विरोध करण्याचे धाडस कोणीच दाखवले नाही. काही जण तर विधानसभेतही त्यावेळी होते जे आज सरकारवर दोषारोप करतात. पण सरकारच्या विविध धोरणांविरुद्ध लोकांना पेटून उठविण्यास लावण्याचे काम त्यांनी का करू नये?

ज्या कोणी जमिनी वा आपले व्यवसाय इतरांच्या स्वाधीन केले वा चालवावयास दिले तेही एकंदर दुरवस्थेला जबाबदार नाहीत का? दिल्लीवाले असोत वा अन्य कोणी असोत, शेवटी ती व्यवसाय करण्यासाठी उतरलेली मंडळी.

पण आपण त्यांचे स्वागत केले ही तर आपलीच चूक ना? मग त्यांना दोष देताना आपण कुठे चुकलो याची मीमांसा का करू नये? सत्तेवरून खाली उतरल्यावर सगळेचजण शहाणपणाच्या गोष्टी सांगतात पण सत्तेवर असताना आपण या प्रदेशाच्या भल्यासाठी काय केले वा काय करता आले असते याचे आत्मचिंतन केले तर बरे होईल, असे सांगावेसे वाटते.