गणरायांच्या आगमाची आतुरता, उत्कंठा आणि भारलेल्या वातावरणात श्रीगणेशाचा उत्सव उत्तरार्धात पोहोचला आहे. मांगल्याच्या अनुभूतीने चराचर न्‍हाऊन निघाले. दीड, पाच दिवसांच्या गणेशाचे थाटात विसर्जन झाले. परंतु त्यानंतर समुद्र किनाऱ्यांवरती वाहून आलेल्या प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या छिन्नविच्छिन्न अवस्थेतील मूर्ती मन प्रचंड खिन्न करणाऱ्या आहेत.

बेगडी श्रद्धा बाळगणारे भाविक आणि ‘पीओपी’वर कारवाईच्या वल्गना करणाऱ्या सरकारी यंत्रणेची ती कुकर्मे आहेत. सुंदर, मनोहारी निर्मिती ते विटंबना झालेली मूर्ती हे दरवर्षीचे प्रत्यंतर यंदा अधिक गडद झाले, याची ना सरकारला खंत ना भाविकांना. श्रावण महिना सुरू होताच पर्यावरण खाते ‘पीओपी’ मूर्ती बंदीच्या अधिसूचना काढते. दरवर्षीचा तो रिवाज.

पुढे कारवाईचा दिखावा होतो. त्याचा परिपाक असा - गणेश विसर्जनानंतर किनाऱ्याला लागणाऱ्या विद्रूप अवस्थेतील गणेश मूर्ती पाहताना मने हेलावतात. परंतु हे कुठेतरी थांबावे लागेल. दुर्दैवाने, समाज आणि सरकार असंवेदनशील बनल्याने ते सोपे नाही. राज्य सरकारने पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६च्या कलम ५ अन्वये प्लास्टर ऑफ पॅरिसपासून बनविलेल्या गणेशमूर्तींवर राज्यभरात निर्मिती, आयात आणि विक्री करण्यास बंदी घातली.

या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्याला लाख रुपये दंड व पाच वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. पण जोवर अशी कठोर कारवाई होत नाही, तोवर नियमांना काहीही अर्थ नाही.

पोलिस निरीक्षक अथवा उपनिरीक्षकांनी कार्यक्षेत्रात ‘पीओपी’ मूर्ती साठवणूक, विक्री करणाऱ्या जागांवर छापे टाकून जप्त कराव्यात, वाहन ताब्यात घ्यावे आणि संबंधितांवर पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार गुन्हे नोंदवावेत, असे निर्देश पर्यावरण संचालकांनी दिले होते. किती कारवाई झाली? ‘पीओपी’च्या मूर्ती रोखण्यात यश आले का, याचे उत्तर सरकारने शोधावे.

प्लास्टर ऑफ पॅरिसपासून बनलेल्या मूर्ती पाण्यात विसर्जित केल्यानंतर त्या पाण्यात विरघळत नाहीत. मोठ्या प्रमाणावर जल प्रदूषण होते. त्याचा परिणाम जलसंपदेवर होण्याबरोबरच मानवी आरोग्यही धोक्यात येते. सोबत श्रद्धेला ठेच पोहोचते.

तरीही दरवर्षी बाहेरील राज्यांतून ‘पीओपी’च्या मूर्ती गोव्यात दाखल होतात. यंदा हडफडे-नागवा पंचायतीने ‘केवळ चिकणमातीच्या मूर्ती पूजा, पीओपी टाळा’, अशी जागृती केली होती. बार्देशात उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या तक्रारीवरून शिरसईत विक्रेत्यांवर कारवाई झाली; परंतु विक्री आधीच झाल्याने मूर्ती हाती लागू शकल्या नाहीत.

पत्रादेवी येथे कोल्हापुरातून गोव्यात येणाऱ्या एका टेम्पोवर कारवाई वगळता यंत्रणेच्या हाती फारसे काही लागले नाही. जेथे-जेथे गणेश मूर्ती विक्री होतात, तेथे सरकारी पथकांनी भेटी देऊन पाहणीअंती कारवाईची संख्या वाढवल्यास लोक ‘पीओपी’चा वापर टाळतील.

वजनाने हलक्या, सुबक व स्वस्त मूर्ती मिळतात म्हणून काही लोक ‘पीओपी’कडे वळतात. गोव्यात तशा मूर्ती बनत नाहीत. अन्य राज्यांतून त्याची आवक होते. राज्यातील पारंपरिक मूर्तिकारांना प्रति मूर्ती २०० रुपये अनुदान मिळते, राज्यात साधारणत: ५२५ मूर्तिकार ५० हजारांवर गणेश मूर्ती बनवतात; तर गणेशोत्सवात ४०० ते ५०० कोटींची उलाढाल होते.

असे असूनही मांगल्याच्या उत्सवाला ‘पीओपी’ मूर्तींचे ग्रहण लागत असल्यास शोचनीय आहे. हे दुष्टचक्र रोखण्यास प्रदूषण मंडळासह पोलिसांची जशी जबाबदारी आहे, तशीच ती भाविक म्हणून लोकांचीही आहे. आता किनाऱ्यांवर लागलेल्या मूर्ती कोठे न्याव्यात? ती जबाबदारी कुणाची हा प्रश्न आहे.

गणेशचतुर्थी हा पार्थिवगणेश पूजनाचा उत्सव आहे. यात ‘पीओपी’चा जराही लवलेश असता कामा नये. पण, किती लोक मूर्ती कुठल्या मातीची आहे, याची खातरजमा करतात? किती विक्रेते कार्यरत असतात याची नोंद सरकारकडे आहे? किती अधिकारी तशा चौकश्या व डेटा गोळा करत फिरतात?

या सर्व स्तरांवर चुका घडतात, पैशांसाठी व पैसे वाचवण्यासाठी मुद्दाम केल्या जातात, तेव्हा विसर्जनानंतर पार्थिवगणेशाचे न विरघळलेले अवयव पाहणे क्रमप्राप्त आहे. मंगलमूर्तीची अशी विटंबना रोखण्यासाठी सरकार खरोखरच गंभीर आहे का? की केवळ स्वत:च्या घरी मंगल करावे अशी कामना करून पर्यावरणाचे अमंगल करायचे?

निसर्गचक्राचे बदल स्वीकारत शाडूच्या मातीचाच गणपती करण्याची व पुजण्याची प्रथा असताना असे कुकर्म होऊ द्यायचे का? धर्माचे ठेका घेऊन झेंडे मिरवणारे यावर बोलणार नाहीत. गणांच्या अधिपतीची ही अशी दुर्दशा हे आजच्या लोकशाहीचे प्रातिनिधिक स्वरूपचित्र आहे. दोन्हीकडे फक्त सोहळे उरले आहेत; पावित्र्य, मांगल्य व या लोकोत्सवाचे गांभीर्य कुठेच नाही!