सुनील चावके

काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या उत्तराखंडमधील जाहीर सभेनंतर दोन दिवसांनी श्रीराम सेना धर्मार्थ सेवा न्यासाने होमहवन करून ते स्थळ शुद्ध केले. उत्तर प्रदेशसह पंजाब, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूर विधानसभांच्या निवडणुका पुढील वर्षी होणार आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर ‘राज्यघटना’ विरुद्ध ‘मनुस्मृती’चा वैचारिक संघर्ष पेटण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

केंद्रातील मोदी सरकारसाठी सर्वांत महत्त्वाच्या ठरलेल्या उत्तर प्रदेशसह पंजाब, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूर विधानसभांच्या निवडणुका पाच महिन्यांवर येऊन ठेपल्या असताना ‘राज्यघटना’ विरुद्ध ‘मनुस्मृती’चा वैचारिक संघर्ष ऐरणीवर आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासाठी उत्तर प्रदेशची विधानसभा निवडणूक अतिशय प्रतिष्ठेची ठरली आहे.

उत्तर प्रदेशसह निवडणुका होत असलेल्या अन्य चार राज्यांमध्ये ‘जेन-झी आंदोलन’, अयोध्येतील राम मंदिरातील दानचोरी, पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रण, आरक्षणविरोधी आंदोलनाव्यतिरिक्त बेरोजगारी, महागाई, कायदा आणि सुव्यवस्था, शिक्षण आणि आरोग्य आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसारख्या मुद्यांची गर्दी झाली असताना आता त्यात काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या उत्तराखंडमधील जाहीर सभेनंतर झालेल्या सभास्थळाच्या शुद्धीकरणामुळे अस्पृश्यतेच्या मुद्द्याची भर पडली आहे.

राहुल गांधी यांनी वैचारिक संघर्षाच्या आवरणाखाली उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि उत्तराखंडमधील दलित मतांच्या ध्रुवीकरणावर लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. उत्तराखंडमधील हल्दवानीच्या रामलीला मैदानावर आठ ऑगस्ट रोजी झालेल्या खर्गे यांच्या जाहीर सभेनंतर श्रीराम सेना धर्मार्थ सेवा न्यासाने दोन दिवसांनंतर होमहवन करून ते स्थळ शुद्ध केले. हे शुद्धीकरण म्हणजे उघडउघड अस्पृश्यता आहे.

राज्यघटनेनुसार अस्पृश्यता हा एक गुन्हा आहे आणि मोदी सरकारला आज ना उद्या ऍट्रॉसिटी कायद्याखाली गुन्हा दाखल करावाच लागेल. हा केवळ खर्गे यांचा अपमान नसून देशातील प्रत्येक दलित व्यक्तीचा मुद्दा आहे. आमच्या अध्यक्षांसोबत असे उघडपणे होत असेल तर शाळांमध्ये दलित विद्यार्थ्यांसोबत काय होत असेल. ही संघ-भाजपची विचारधारा आहे. दलित व्यक्ती जेवढा यशस्वी होतो तेवढ्याच जोराने त्याच्यावर आक्रमण होते.

शाळेत, सार्वजनिक विहिरींवर, चहाच्या दुकानांवर दलितांशी भेदभाव होतो आणि वरातीत घोड्यावर स्वार झालेल्या दलित नवरदेवाला हेल्मेट घालावे लागते. उत्तर भारताचे हे वास्तव आहे, असा पवित्रा घेत राहुल गांधी यांनी ‘संविधान खतरे में’चा भर ओसरला आहे, असे वाटत असतानाच नव्याने राज्यघटनाविरुद्ध मनुस्मृती असा वैचारिक संघर्ष उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि उत्तराखंडमधील विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर उभा केला आहे.

माघारीची शक्यता कमी

खर्गे यांनी १३ ऑगस्ट रोजी राज्यसभेत आपल्या अपमानाचा मुद्दा उपस्थित केला तेव्हा या प्रकाराचा निषेध करीत राज्यसभेचे नेते व केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांनी चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले होते. हा केवळ काँग्रेससाठीच नव्हे तर सर्वांसाठीच अत्यंत दुःखद विषय आहे. अशा कृतीचे भाजप कधीच समर्थन करीत नाही, असे नड्डा म्हणाले होते.

पण त्यानंतर या शुद्धीकरणाचे उत्तराखंड भाजपचे अध्यक्ष आणि राज्यसभा सदस्य महेंद्र भट यांनी समर्थन केले. उत्तराखंडमध्ये खर्गेंची जात कोणती आहे, हे कोणालाही माहिती नाही. खर्गे यांनी राजकीय स्वार्थापोटी असे क्षुद्र राजकारण करणे शोभत नाही, शुद्धीकरणात सहभागी झालेल्यांचे भाजपशी काही घेणे देणे नाही. हल्दवानीच्या सभेनंतर काँग्रेसने प्रायोजित वाद निर्माण करून दलित कार्ड खेळण्याचा लाजिरवाणा प्रयत्न केला त्याचा निषेध करावा तेवढा कमी आहे, अशी टीका उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी यांनी केली आहे. त्यावरून या मुद्यावर भाजप माघार घेणार नसल्याचे स्पष्ट होते.

२०२४मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अयोध्येतील भव्य राम मंदिराचे लोकार्पण झाल्याने उत्तर प्रदेशात हिंदुत्वाचा ज्वर शिगेला पोहोचला होता. तेव्हाही राहुल गांधी यांनी ‘संविधान खतरे में’चा प्रचार केंद्रित केला होता. त्यावेळी समाजवादी पार्टीचे सर्वेसर्वा अखिलेश यादव यांच्यासोबत लढणाऱ्या काँग्रेसच्या इंडिया आघाडीने ८० पैकी ४३ जागा जिंकल्या होत्या, तर २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात ८० पैकी ६४ जागा जिंकणाऱ्या भाजप-रालोआची ३६ जागांवर घसरण झाली होती.

२०२४च्या निवडणुकीत राहुल गांधींनी भारतीय राज्यघटना संकटात सापडल्याचा प्रचार करीत उत्तर प्रदेशातील मायावतींच्या प्रभावाखाली असलेली दलित मते काँग्रेस तसेच अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पार्टीकडे खेचून आणली होती. आता मल्लिकार्जुन खर्गे यांना न्याय देण्याच्या तसेच संघ-भाजपशी मनुस्मृतीवरून वैचारिक लढा देण्याच्या नावाखाली उत्तर भारतातील दलित मतांचे ध्रुवीकरण करण्याची राहुल गांधींनी रणनीती आखल्याचे दिसत आहे. खर्गे यांचा अपमान उत्तराखंडमध्ये झाला असला तरी त्याचे राजकीय पडसाद उत्तर प्रदेशात उमटणार आहेत.

भाजपला धोक्याचा इशारा

हा संघर्ष वरकरणी राज्यघटना आणि संघ-भाजपच्या विचारधारेविरुद्धचा वाटत असला तरी त्याची राजकीय फळे सात महिन्यांनंतर होणाऱ्या उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि पंजाबच्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालात दिसणार आहेत. उत्तर प्रदेशात ‘शुद्धीकरणा’च्या मुद्यावरून प्रभावित होऊ शकणारे सुमारे २१ टक्के दलित मतदार आहेत. ‘तुष्टीकरणा’चा शिक्का बसलेले सुमारे १९ टक्के मुस्लिम मतदार तसेच १० ते ११ टक्के यादव मतदारांमुळे काँग्रेस-समाजवादी पार्टी भाजपला टक्कर देण्याच्या स्थितीत पोहोचू शकते. उत्तर प्रदेशात मोदी-योगी-शहा विरुद्ध अखिलेश-राहुल अशी सरळ लढत होण्याची चिन्हे आहेत.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची लोकप्रियता, पंतप्रधान मोदींच्या नावावर हमखास मिळणारी ८ ते १० टक्के मते, अमित शहांची रणनीती आणि उत्तर प्रदेशचे प्रभारी राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे यांची निर्धारित लक्ष्य गाठण्याची हातोटी यामुळे आजही भाजपचे पारडे जड आहे पंजाबमध्ये देशातील सर्वाधिक ३२ टक्के दलित आहेत, तर उत्तराखंडमध्ये १९ टक्के दलित आहेत. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सखोल पुनरवलोकन मोहीम राबवून उत्तर प्रदेशातील सुमारे १९ टक्के मतदारांची नावे मतदारयाद्यांतून वगळली आहेत.

पंजाबमध्ये मतदारयाद्यांतून वगळलेल्या मतदारांची संख्या पावणेदहा टक्के तर उत्तराखंडमध्ये साडेदहा टक्के आहे. उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत मोदी-योगी-शहा यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे आणि या निवडणुकीचा निकाल देशाच्या राजकारणाला कलाटणी देणारा ठरू शकतो. योगी आदित्यनाथ यांच्या चेहऱ्यावर निवडणूक लढून आणि सहा कोटी महिला मतदार व जेन-जी विद्यार्थिनींसाठी भरघोस आर्थिक साह्याच्या योजना आखून भाजपला सलग तिसऱ्यांदा सत्तेत परतण्याचा प्रयत्न करावा लागेल.

योगी आदित्यनाथ यांनी ६० वर्षांवरील महिलांना आजन्म मोफत बससेवेसह ४० हजार रुपये, ५० हजार विद्यार्थिनींना नोव्हेंबर महिन्यात मोफत स्कूटीचे वाटप करण्याची घोषणा करून त्यात भाजप कुठेही कमी पडणार नसल्याचे संकेत दिले आहेत. तरीही ताज्या निवडणूक सर्वेक्षणांनी दिलेला धोक्याचा इशारा भाजपला दुर्लक्षून चालणार नाही.