कोलवाळ कारागृहाला सुधारगृह म्हणायचे की गुन्हेगारीचे आश्रयस्थान, याबाबत आता संभ्रम उरलेला नाही. साधारणतः दर पंधरा दिवसांनी समोर येणाऱ्या घटनांमुळे या कारागृहाची प्रतिमा अधिकच मलिन होत चालली आहे. कैद्यांच्या पुनर्वसनासाठी उभारलेली व्यवस्था आज स्वतःच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. कोलवाळ कारागृहाच्या भिंती उंच असतील; परंतु त्या भिंतीआडची शिस्त, नियंत्रण आणि उत्तरदायित्व ढासळले आहे.

जुलैच्या अखेरीस दिल्ली पोलिसांनी उघड केलेल्या आंतरराज्य अमली पदार्थ रॅकेटमध्ये कोलवाळ कारागृहाचे धागेदोरे समोर आले. ४३ लाख रुपयांचे ड्रग्ज (Drugs) जप्त झाले, कारागृहातील काही घटक गुन्हेगारी कारवायांसाठी वापरले जात असल्याचा उलगडा झाला. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी सहायक तुरुंगाधिकारी रामनाथ गावडे यांच्या मृत्यूने खळबळ उडाली. त्यांच्या कुटुंबीयांनी मानसिक छळाचे आरोप केले. पुढे त्‍यावर काही तपास झाला का? यावर कुणी अवाक्षर काढलेले नाही. कारागृहातील गंभीर गैरप्रकार समोर येतात व त्‍याचवेळी एका अधिकाऱ्याचा झालेला मृत्‍यू दुर्लक्षित करता येणार नाही.

दुर्दैवाने, सरकारने वा विरोधी पक्षांनी या विषयाकडे संवेदनशीलपणे पाहिलेले नाही. इतकेच काय? राज्‍यात बांगलादेशींकडून दरोड्यांची जी मालिका सुरू होती, त्‍याचे नियोजनही कोलवाळ कारागृहातून झाले होते. ह्याहून गंभीर बाब काय असू शकते? भुरट्या चोरांपासून सायबर ठगांपर्यंत; धर्मांध अनुयायांपासून ड्रग्ज माफियांपर्यंत सर्वांची ‘कोलवाळ’ प्रयोगशाळा बनलीय. बारिक सारीक कारणांसाठी पत्रकार परिषदा घेणाऱ्या भाजप नेत्‍यांना, प्रवक्‍त्‍यांना ही गंभीर बाब वाटत नसावी. एरव्‍ही गोमंतकीयांचे हीत केवळ सत्ताधाऱ्यांना कळते; मग तुरुंगातील अराजकतेची दखल घ्‍यायला नको? आता आणखी एका धक्‍क्‍याची भर पडली आहे.

कारागृहात किटलीतून चहा नव्हे, तर गांजा सापडला. तोही एखाद्या कैद्याकडून नव्हे, ड्युटीवर येणाऱ्या महिला सुरक्षारक्षकाकडून. सोबत लॉकरच्या झडतीत चरस, मोबाईल फोन, एटीएम कार्डे आढळली. अमली पदार्थ कारागृहाच्या प्रवेशद्वारापर्यंत पोहोचलेच कसे? ते कोणासाठी आणले होते? त्यामागे आणखी कोणाचा सहभाग आहे? याचा उलगडा व्‍हायला हवा. दुष्‍कृत्‍यात महिलेचाही वापर केला गेला. गुन्हेगारीचे धागे कारागृहाच्या आत व बाहेर अशा दोन्ही बाजूंनी जुळतात. कारागृह म्हणजे गुन्हेगारीचे विद्यापीठ नसते. तेथे शिक्षा भोगणाऱ्या व्यक्तीला सुधारण्याची संधी दिली जाते. प्रत्‍यक्षात सुधारगृहाची संकल्पनाच धुळीस मिळाली आहे.

तिहार कारागृहातील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी एकेकाळी तामिळनाडूतील कर्मचाऱ्यांची तुकडी नियुक्त करण्यात आली होती. कैदी-स्थानिक तुरुंग कर्मचाऱ्यांमधील संगनमत कमी करणे, तसेच बाहेरील राज्यातील स्वतंत्र सुरक्षा दलाचा वापर करणे हा महत्त्वाचा विचार होता. कोलवाळची स्थितीही त्याच दिशेने जात आहे. स्थानिक व्यवस्थेच्या पलीकडे जाऊन कठोर उपाययोजना करण्याची वेळ आली आहे. मध्यंतरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच्या पार्श्वभूमीवर ‘खुले तुरुंग’ ही संकल्पना राबविण्याबाबत चर्चा सुरू झाली. पुनर्वसनाच्या दृष्टीने ती योग्य असू शकते. मात्र, ज्या कारागृहात विद्यमान व्यवस्था प्रभावीपणे राबविली जात नसल्याचे वारंवार दिसून येते, तेथे अशा संकल्पना यशस्वी होतील का, याबाबत साशंकता वाटते. तुरुंगातील अराजकता रोखण्‍यासाठी न्‍यायालयानेच आता स्‍वेच्‍छा दखल घ्‍यावी.