Dairy farming in Goa

गोव्यात दूध संकलनाला मोठी संधी आहे व त्याचसाठी सामाजिक दायित्व योजनेअंतर्गत राज्यात दुग्धपेढी स्थापन करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सुतोवाच केले आहे. नवी घोषणा जरूर लोभस आहे. परंतु त्यासाठी राज्यातील दुग्धोत्पादन वाढायला हवे. पशुसंवर्धन खात्याच्या दाव्यानुसार राज्यातील दुधाचे उत्पादन लक्षणीयरीत्या वाढत आहे. तथापि, शेतकरी अशा दाव्यांनी अचंबित होत आहेत.

मुख्यमंत्री सावंत यांनी दूध, भाजी उत्पादनात राज्याचे परावलंबित्व दूर करण्यासाठी स्वयंपूर्ण मोहिमेअंतर्गत नव्या योजना अमलात आणल्या खऱ्या; परंतु दुग्धोत्पादनासंदर्भात नेमक्या स्थितीचे सिंहावलोकन केले गेलेले नाही. त्याची पडताळणी केल्यास दूध व्यवसायाला लागलेली उतरती कळा लक्षात येईल. कित्येकांनी या व्यवसायाशी फारकत घेत अन्य व्यवसायांत लक्ष घातले.

राज्याला दरदिवशी सुमारे साडेचार लाख लीटर दुधाची गरज भासते, जी मागणी पर्यटन मोसमात सहा लाखांवर पोहोचते. मात्र, गोव्यात सरासरी दीड लाख लीटर दूध उत्पादित होते. मागणी-पुरवठ्यातील व्यस्त प्रमाण आयात दुधाद्वारे दूर केले जाते. मागणीपेक्षा पुरवठा कमी वा त्यात सातत्याने घसरण सुरू असताना ‘दुग्धपेढी’ची घोषणा म्हणजे खिशात नाही दमडी, गाव जेवणाची दवंडी झाली. मुद्दा पेढीला विरोधाचा नाही, तर दूध उत्पादकांच्या समस्यांचा आहे.

पशुसंवर्धन खात्याकडे गोवा डेअरी व ‘सुमूल’कडे जमा होणाऱ्या दुधाची नोंद होते. त्या व्यतिरिक्तही खासगी पातळीवर विक्री करणारे उत्पादक असतात. ज्यांच्या नोंदी होतात का? काही वर्षांपूर्वी तीन हजार असे शेतकरी होते, ज्यांचा गोव्यातील एकूण दूध उत्पादनापैकी ३० टक्के वाटा होता. आता तशी स्थिती राहिलेली नाही. तरुण तर दूध व्‍यवसायापासून चार हात लांब राहात आहेत. गोवा डेअरीचा सामान्य शेतकऱ्यांना आधार वाटायचा. तेथे राजकारण शिरल्यावर ती रया गेली. एखादी योजना निर्माण केल्यास उत्पादकता वाढते हे सरकारचे गृहीतक योग्य नाही. योजनांचा किती जणांना फायदा झाला, उत्पादकता किती वाढली, त्यात समस्या किती, त्यावर उपाय कोणते याचा विचार होताना दिसत नाही.

हौशी लोकांनीही ‘कामधेनू’चा लाभ घेतला, परंतु पशुधनाची जोपासना ठाऊक नसल्याने ते अयशस्वी ठरले. गोव्यातील वातावरणात कोणत्या जातीच्या गायी उपयुक्त ठरतील, याचे संशोधन होत नाही. अभ्यासू शेतकऱ्यांनी स्वतः निरीक्षणातून गायींच्या जाती विकसित केल्या, परंतु त्याची पशुसंवर्धन खात्याला दखल घ्यावीशी वाटत नाही. हवामान पूरक नसल्याने कामधेनू अंतर्गत दिलेल्या गाई अल्पायुषी ठरतात. गाय गाभण न राहण्याची समस्या गंभीर आहे. त्याची कारणे शोधणारी आधुनिक यंत्रणा नाही.

पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांना त्याचे सोयरसुतक नाही. हिरव्या चाऱ्याचा प्रश्न कुणालाही सोडवावासा वाटलेला नाही. ‘संजीवनी’ कारखान्याच्या जागेत अथवा जे शेतकरी ऊस उत्पादन घ्यायचे बंद झाले, अशा जागी हिरवा चारा तयार करण्यास प्रोत्साहन देणे शक्य आहे. ती बारमाही गरज आहे. त्याकडे सरकार लक्ष देईल काय? सुधारित ‘कामधेनू’अंतर्गत १० ऐवजी टप्प्या टप्प्याने ३० गायी देण्याची तरतूद करा, या शेतकऱ्यांचा मागणीचा विचार व्हायला हरकत नाही. सद्यस्‍थितीत जमा-खर्चाचा तालमेळ जमत नाही, असा ते दावा करतात. गेल्या १२ वर्षांत ‘कामधेनू’चा हजारो शेतकऱ्यांनी लाभ घेतला.

दुर्दैवाने, त्यातून सरकारला अपेक्षित यश मिळालेले नाही. त्यामुळे योजना स्थगितही ठेवली गेली होती. दूध उत्पादकांना सरकारकडून देण्यात येत असलेल्या आधारभूत रकमेत बरीच वर्षे वाढ न केल्याने दूध व्यवसाय परवडेनासा झाला आहे, अशीही ओरड आहे. वाळपई, नेत्रावळी भागांत दूध उद्योगाला पोषक वातावरण आहे. तेथील समस्या दूर करण्यासाठी सरकारने काय केले, हा खरा प्रश्न आहे. आकर्षक नवी योजना हे समस्यांचे निराकरण ठरत नाही. त्या सोडवाव्याच लागतात. समस्या न सोडवता ‘दुग्धपेढी’तून ‘श्वेतक्रांती’ची स्वप्ने पाहण्याचा शेखचिल्लीपणा न केलेलाच बरा!