केंद्र सरकारने २०२१ची रखडलेली जनगणना करण्याबरोबरच जातनिहाय जनगणना करण्याचे जाहीर करून अनेक दशकांच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. घटनाकारांना अभिप्रेत असलेल्या समतेच्या मूल्याशी सुसंगत असे हे पाऊल आहे. मात्र ही जातनिहाय जनगणना कधी होणार,हा प्रश्‍न अनुत्तरित आहे. `इंडिया’ आघाडीसह अनेक प्रादेशिक पक्षांनी ही मागणी लावून धरत सत्तेवर आल्यास जातनिहाय जनगणनेचे आश्वासन दिले होते.

काँग्रेसने तर कायद्याने ठरवलेल्या ५० टक्क्यांपलीकडे जाऊन आरक्षणाची घोषणाही केली होती. त्याला सत्ताधारी भाजप तसेच त्याच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून (एनडीए) तितकासा प्रतिसाद मिळत नव्हता. तथापि, या घोषणेने पुन्हा एकदा मोदी सरकारने विरोधकांवर मात केली आहे.

अर्थात, हे निर्णय घेऊन मोदी सरकारने एका दगडात अनेक पक्षी मारले आहेत. बिहार, गुजरातसह अनेक राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे बिगुल वाजणार आहेत. बिहारात नितीशकुमारांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अनेक अडथळ्यांवर मात करत जातनिहाय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर करून या मागणीला एक बळ आणि विश्वास दिला होता. त्याच वाटेने आंध्र प्रदेश गेले आणि तेलंगण जाऊ पाहात असतानाच झालेला हा निर्णय देशाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय वाटचालीवर दूरगामी परिणाम करणारा ठरू शकतो.

सध्या कर्नाटक सरकारच्या जातनिहाय सर्वेक्षणातील माहिती जाहीर करण्यावरूनही वातावरण तापले आहे. पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्याने अनेक पर्यटकांचा बळी गेल्याने शेजारील पाकिस्तानबाबत क्षोभ देशभर व्यक्त होतो आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने जातगणनेच्या संदर्भात मूलभूत निर्णय घेऊन त्याची घोषणा करणे अनपेक्षित होते.

विधिमंडळ व संसदेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण जाहीर झाले खरे; पण अनेक जटील बाबींची पूर्तता केल्यानंतरच ते प्रत्यक्षात उतरणार आहे. त्यामुळे चांगल्या निर्णयाच्या कार्यवाहीतील ‘किंतु’, ‘परंतु’ कसे कमी राहतील, हे पाहावे लागेल. केंद्रात काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकार होते, तेव्हा सामाजिक-आर्थिक जातनिहाय जनगणना केली गेली होती.

तथापि, त्याचा अहवाल दीड दशकानंतरही जाहीर झालेला नाही. त्याच्या अंमलबजावणीतील उणीवांकडे बोट दाखवले गेले. लोकसभा निवडणुकीपासून काँग्रेस नेते राहुल गांधींसह अनेक विरोधी नेते, ‘जिसकी जिनकी आबादी, उतनी उनकी भागीदारी’, असे सूत्र सांगत जातगणनेचा पुरस्कार करीत होते. बिहारमधील सर्वेक्षणातून मागास, अतिमागास, इतर मागास यांच्या पुढे आलेल्या आकडेवारीतून जातवास्तव, त्याचे सामाजिक, आर्थिक व राजकीय वाटचालीतील व्यस्त प्रमाण समोर आले. देशात १८८१ ते १९३१ पर्यंत जातनिहाय जनगणना होऊन आकडेवारी जाहीर होत होती. स्वातंत्र्यानंतर जनगणनेत देशप्रेमवाढीच्या हेतूने त्यात फक्त अनुसूचित जाती व जमातींचीच गणना करण्याचे ठरले.

परिणामी इतर मागासांसह (ओबीसी) अनेक समाजघटकांची सामाजिक, आर्थिक, राजकीय स्थिती याचे चित्र स्पष्ट होत नव्हते. मंडल आयोगाची कार्यवाही करून ओबीसींना आरक्षण देत असताना खरे तर कालबाह्य ठरलेली १९३१ची जातगणनाच पायाभूत मानून शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांतील आरक्षणासाठीचे प्रमाण ठरवले गेले. दुसरीकडे ७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीने इतर मागासांना (ओबीसी) दिलेेले स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील आरक्षण पुरेशा आकडेवारीअभावी न्यायालयांनी नाकारले.

परिणामी महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेश, गुजरात, ओडिशासह अनेक राज्यात त्याची कार्यवाही झाली नाही. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका त्यामुळेच रखडल्या. जातनिहाय जनगणनेने या देशातील सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, शैक्षणिक अशा कितीतरी पातळ्यांवरील सामाजिक वास्तव पुढे येईल. कोणत्या समाजघटकांचे कोणत्या प्रकारचे, किती तीव्रतेचे मागासलेपण आहे, हे लक्षात घेऊन कल्याणकारी योजना व त्यांचे स्वरुप आता सरकारला ठरवता येईल. ज्यांनी आरक्षणाने प्रगतीची वेस ओलांडली, अशांच्या सवलतींचा फेरविचार करता येईल.

विशेषतः सरकारचे कल्याणकारी उपक्रम अधिक डोळसपणे राबवता येतील. शिवाय, समाजातील विविध घटकांच्या हाती साधनसंपत्तीचे विकेंद्रीकरण किंवा एकवटलेपण कसे व किती आहे, हे समजल्यास समानतेचे स्वप्न साकारण्यासाठी धोरणात्मक नियोजन करता येईल. सरकारने २०२२ मध्ये आर्थिक मागासांना दहा टक्के आरक्षण लागू केले. ज्यांना कुठलेच आरक्षण नाही, अशा सर्वसाधारण गटातील व्यक्तींसह सर्वांनाच त्याचा लाभ मिळत आहे.

मराठा, गुर्जर, पाटीदार, जाट असेही समाजघटक आरक्षणासाठी पाठपुरावा करत आहेत. सामाजिक स्वास्थ्य, सौहार्द तसेच विकासाच्या वाटेचे प्रत्येकालाच भागीदार व्हायचे आहे, हे लक्षात घेता मोदी सरकारने उचललेले हे पाऊल स्वागतार्हच आहे.