नारायण देसाई

शांत, सुंदर गोव्याची नवी ओळख घडवण्याची ‘सरकारी’ योजना देशात-परदेशात गाजते आहे. शासकीय नोकऱ्यांच्या लिलावाच्या व्यवसायातील दलालांची साखळी किती लांब आहे, याचा अंदाज येणे कठीण दिसते. आतापर्यंत जी धरपकड आणि अटक मोहीम चालली आहे, तिची व्याप्ती महिला आणि काही शासकीय कर्मचारी यांच्यापर्यंत सीमित आहे.

पण यांच्या हातात नेमणुकांचे वा निवडीचे नक्की कोणते अधिकार आहेत? खरे पाहता हे शासनातील आपले संबंध वापरणारे खबरे दलाल आणि सत्ताधारी पक्षाचे हुजरे कार्यकर्ते आहेत. पोलिसी तपासाची खरी कसोटी इथून पुढेच लागेल. कारण तपासकामातील चौकशीत येणारी नावे अजून तरी नोकरभरतीच्या राजकीय यंत्रणेच्या जवळपासही पोचलेली दिसत नाहीत.

काही प्रकरणातील नेमणूकपत्रांची नावानिशी वाच्यता होऊनही ती नेमणूकपत्रे खोटी असल्याची वा ती देणाऱ्या अधिकाऱ्याची सही बनावट असल्याची तक्रार झालेली दिसत नाही. याचा अर्थ, या प्रकरणात लागोपाठ होत असलेल्या आरोपात तथ्य असावे. तसे असेल तर अशा परस्पर नेमणुका करणाऱ्यांना चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात दिरंगाई होते हे उघड आहे. यामागे कोणत्या राजकीय शक्तींचा हात आहे हे लोकांना कळायला हवे.

सार्वजनिक सेवांतील भ्रष्टाचार, गैरप्रकार यांची चौकशी दक्षता खाते करते पण त्या खात्यात सहसा आवश्यक तो अधिकारी वर्ग उपलब्धच नसतो हे वेळोवेळी दिसून आले आहे. या खात्याकडे विनाचौकशी पडून असलेली प्रकरणे हा तर वेगळाच विषय. प्रशासनात नेमणुका, बढत्या, बदल्या यांचे निर्धारित नियम बासनात गुंडाळून ठेवत मग्रूर राजकारण्यांची हां-जी हां-जी करणारेच अधिकारी वरच्या हुद्द्यांच्या शिड्या लवकर चढू शकतात अशी चर्चा सतत चालते.

म्हणजे नोकरीत नेमणुकीपासून पुढच्या प्रत्येक टप्प्यावर बुद्धिमत्ता, सचोटी, कर्तव्यनिष्ठा, कार्यक्षमता, सेवाभाव यांना बेदखल करणे आणि केवळ जनतेच्या घामा-कष्टाचा पैसा लुटण्यात राजकारण्यांसोबत भागीदारी करणे एवढेच सरकारी नोकरीचे स्वरूप राहते. अलीकडच्या काळात नेमणुकांचे निकष सत्ताधारी पक्षातील वट आणि राजकीय नेत्यांसाठीचे निवडणुकांतील कार्य हे असल्याचे दिसते.

पक्ष कार्यकर्ता आणि सरकारी कर्मचारी यांच्यात काहीच फरक राहू नये असाच आग्रह नेते, राज्यकर्ते यांच्या वृत्तीत आणि कृतीत दिसतो. जनतेची कामे होत नाहीत याला कारणे अनेक असतील, पण केवळ पक्ष कार्यकर्ता म्हणून, किंवा पैसे चारून नोकरी घेतलेल्यांची गुणवत्ता, काम करण्याची इच्छा व क्षमता, सामान्य नागरिकाची गरज समजून घेण्याची कुवत आणि आपल्या कामातील कौशल्य व क्षमता यांच्यावर प्रश्नचिन्ह उभे होणे साहजिक आहे.

एकीकडे नोकरभरतीत हे सारे गैरप्रकार तर दुसरीकडे काळानुसार विविध पदांच्या पात्रता-निकषांत बदल वा सुधारणांच्या बाबतीत शून्य प्रगती दिसते. उदा. आपल्या क्रीडा खात्यात विविध खेळांचे प्रशिक्षक आहेत आणि विविध संघ आहेत. क्रीडा व्यवस्थापन हे एक विद्याक्षेत्र आणि कार्यक्षेत्र म्हणून आता पुरेपूर विकसित झाले आहे. आपल्या क्रीडा खात्याला याची काही जाणीव असेल असे त्या खात्यातील कारभारावरून तरी दिसत नाही.

राज्याचे प्रतिनिधित्व करणारे क्रीडासंघ, त्यांचे व्यवस्थापन, क्रीडास्पर्धांचे व्यवस्थापन यात आजही हे खाते सेवा घेते ते शारीरिक शिक्षणातील पदवीधर (बीपीएड् वा एम् पीएड्) शिक्षकांचे. क्रीडा व्यवस्थापनातील पदवीधर गोव्यात असूनही त्यांचे ज्ञान आणि कौशल्य क्रीडा खात्याला वापरावेसे वाटत नाही. असा प्रकार इतरही अनेक क्षेत्रांत असू शकेल.

पण त्याकडे लक्ष द्यायची गरज कुणालाच भासत नाही. कारण नेमणूक करण्यासाठी त्या विषयाचा आग्रह धरण्यापेक्षा लाखांचे गणित आणि राजकारणात कमावलेला मिंधेपणा यांना प्राधान्य दिले जाते. शासनात कार्मिक विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग आणि प्रशासकीय सुधारणा विभाग हे तीन विभाग असूनही त्यांचे एकूण मनुष्यबळ, त्या विभागांतील कार्यपद्धतीतील सुसूत्रता व नियमावली वा निकष-निर्धारणातील अद्ययावतता यांची कधी ना चर्चा होते, ना काही कृती. मग कर्मचारी भरती हे राज्यकर्त्यांचे कुरण झाल्यास त्यात आश्चर्य कसले! शासन-प्रशासन काळाच्या गरजांनुसार बदल घडवणारे का नसते, याचे उत्तर ते करणे राजकारण्यांच्या सोयीचे नसते हे आहे.

नोकरशाही ही शासनाची खरी शक्ती मानली जाते. तिला कायमची वा निरंतर कार्यपालिका म्हणतात, तर राजकीय प्रक्रियेतून बनणारी कार्यपालिका ही विशिष्ट काळासाठीच अधिकार वापरू शकते, म्हणून ती तात्पुरती कार्यपालिका.

तिचा कार्यकाल निवडणुकांमधील काळाचा असतो. जेव्हा पाठीचा कणा वाकलेले, मान खाली घातलेले - म्हणून शब्दशः विकले गेलेले, राजकीय अभिनिवेश जोपासणारे आणि व्यक्तिनिष्ठांचे ओझे वाहणारे या कायम कार्यपालिकेच्या पोलादी चौकटीत शिरतात तेव्हा सामाजिक नैतिकतेला गंज चढणे, कार्यक्षमतेचा दुष्काळ पडणे, सेवावृत्तीला रखरखीत वाळवंटाचे स्वरूप येणे, निरंकुश सत्तेला माज येणे, लोकशाहीचा आत्मा असलेल्या सामान्य जनतेने शासन, नागरी संरक्षण, सनदी प्रशासन यांना टाळणे, निर्वाचित लोकप्रतिनिधींनी लोकांशी फटकून वागणे, दंडेलशाही आणि झुंडशाही यांना उधाण येणे, तात्पर्य - भयानक बेबंदशाही माजणे - हे सारे अटळ असते. बेकायदा कामे करणारेच सत्तेत येऊ शकतात आणि ते बेकायदा कृतींनाच प्रोत्साहन देतात ही लोकशाहीची विटंबना आणि कायद्याच्या राज्याची शोकांतिका आहे. गोव्यात आज हेच घडले आहे.

गोव्यातील या महाघोटाळ्यातून दोन यक्षप्रश्न समोर येतात — हे कोट्यवधी रुपये कुणाच्या खिशात गेले हा पहिला, आणि ‘महिला सशक्तीकरणा’चा हा कांचनमाश्रित महाप्रयोग हेच गोव्याच्या ‘भारतीय’ संस्कृतीचे भवितव्य मानायचे का हा दुसरा.