Opinion On Goa Cash For Scam

राजू नायक

नोकरभरती कांड उजेडात येऊन आता दीड महिना उलटला, तरी अद्याप सरकारने काही ठोस पावले उचललेली नाहीत. त्यामुळे सरकार लपवाछपवी करतेय, असा समज पसरलाय. वास्तविक आपले काही लागेबांधे नाहीत असे मंत्रिमंडळाला वाटत असेल तर न्यायालयीन चौकशीची मागणी करायला घाबरायचे काहीच कारण नव्हते. वास्तविक विरोधकांनी न्यायालयीन चौकशी म्हटलेलेच नाही. तेही निवृत्त न्यायमूर्तींकडून चौकशीची मागणी करताहेत.

निवृत्त न्यायमूर्तींकडून चौकशी व्हायलाही उच्च न्यायालयाला विनंती करावी लागते. तेथील मुख्य न्यायाधीश त्यानंतर तो निर्णय घेतात व तेच निवृत्त न्यायमूर्तींचे न्याय सुचवितात. त्यामुळे आपल्या मर्जीतील न्यायमूर्ती लाभला नाही आणि त्याने जर खोदणे सुरू करून ते कुणी उच्चपदस्थ किंवा मंत्र्यांच्या घरापर्यंत संबंध प्रस्थापित करू शकले तर सरकार अडचणीत येईल, अशी भीती मंत्र्यांना वाटणे स्वाभाविक आहे, परंतु त्यामुळे घोटाळ्याचा आकार वाढत जाईल व अधिकाधिक लोक तक्रार करण्यास पुढे येण्यास धजावतील.

अधिकाधिक लोक तक्रार करण्यास का पुढे येताहेत? कारण त्यांचे पैसे हडप करण्यात आल्याचा संशय त्यांच्या मनात निर्माण झालाय. जोपर्यंत पैसे देऊन काम होत होते, तोपर्यंत ते तक्रार करीत नव्हते. काँग्रेस सरकारविरोधात लोक कितीही शिव्याशाप देवोत, परंतु या पक्षाचे नेते ‘प्रामाणिक’ गणले जात. एका नार्वेकरांचे प्रकरण मी गेल्या स्तंभात दिले होते. काम झाले नाही तर पैसे परत देण्याची ग्वाही असे. त्यामुळे पैसे देऊन लोक निर्धास्त राहत. पैसे घेणे म्हणजे काम फत्ते होईल याची हमी असे, व काही कारणांमुळे ते जर होऊ शकले नाही, तर आपले पैसे कुठे नाहीसे होणार नाहीत, याची खात्री असे.

गेल्या पाच वर्षांत अशी कोणतीच हमी राहिलेली नाही. लोक नाराज, क्रोधीत होण्याचे हेच खरे कारण आहे. सरकारच्या प्रमुखांनाही लांच्छन लागण्याचे कारणही तेच आहे. लोक सरकारला दूषण देतात. गेल्या सरकारात निवडणुकीच्या तोंडावर एका मंत्र्याला जावे लागले. पैसे परत मिळविण्यासाठी लोकांना त्याच्या अन् त्याच्या भावाच्या दारात जाऊन बसावे लागले. तेव्हाच कुठे काहींना पैसे परत मिळाले. राहिलेले अजून खेपा टाकताहेत. ‘तुम्ही पैसे का दिलेत’, असे त्यांना कोणी विचारू शकत नाही. कारण सरकारी नोकरभरती पैसे देऊनच होते, ही पद्धत रूढ झालेली आहे. त्यात पुन्हा या महाभागाला भाजपात प्रवेश मिळालाय. तो वॉशिंग मशीनमध्ये डुबकी मारायलाच या पक्षात आलाय.

तसाच प्रकार पुन्हा होईल अशी भीती पैसे दिलेल्या लोकांमध्ये आहे. कारण नोकऱ्यांची काही हमी नाही. हल्लीच सार्वजनिक बांधकाम खात्यात अडीचशे पदे भरली आहेत. तेथे परीक्षेचे अगदी नाटक घडले. मुळात पैसे देऊन पदे भरल्याचे आरोप झाले. काहींनी तर परीक्षेचे पेपर कोरे दिले होते. त्यानंतर ते ‘शिक्षक’ बसवून भरले गेल्याच्या तक्रारी आहेत. त्या प्रकरणाची चौकशी झाली असती तर अनेकांचे बिंग फुटले असते.

अनेक आजी-माजी मंत्री, सा.बां.खात्यातील अधिकारी व काही नेते! त्यामुळे अशा ‘नाजूक’ प्रकरणांची चौकशीच केली जात नाही, परंतु त्यामुळे लांच्छन कायमचे चिकटते. आताच नोकरभरती कांडासंदर्भात जी चर्चा चालू आहे ती सरकारी राजकारभाराच्या प्रतिष्ठेपर्यंत गेली आहे. लोकांची कामे होत नाहीत, भ्रष्टाचार माजला आहे. कामे होत नाहीतच, शिवाय लोकांची सतावणूक होते. काही महत्त्वाच्या खात्यांमध्ये आणि इस्पितळांमध्येही जेथे लोकांच्या आरोग्याशी संबंध येतो, तेथे निष्काळजी होते.

कारण तेथे वशिल्याने लोक भरले आहेत. ही अक्षरशः खोगीरभरती आहे. दिगंबर कामत सरकारात कला व संस्कृती खात्यात अक्षरशः क्षमतेपेक्षा जास्त कर्मचारी भरले होते. त्यांना बसायलाही जागा नव्हती. आज काही प्रबळ मंत्र्यांनी आपल्या मतदारसंघातील लोकांची अक्षरशः खोगीरभरती केली आहे. तेथून बसेस भरभरून कर्मचारी आणले जातात. मंत्री आपापल्या मतदारसंघावर अक्षरशः उदार बनले आहेत. प्रत्येक घरात एक सरकारी नोकर.

अशी खोगीरभरती होते तेव्हा कार्यक्षमतेची बोंब असते. मंत्रीच त्याच्या मतदारसंघातील म्हटल्यावर काम न करणाऱ्या, लोकांशी उद्धट वागणाऱ्या कर्मचाऱ्याविरोधात तक्रार कोण करणार? काही अधिकारी जेव्हा अशा कर्मचाऱ्याविरुद्ध तक्रार करण्याचे पाऊल उचलतात, तेव्हा ‘तुम्ही काय पाहिजे ते करा’, अशी उद्धट दुरुत्तरे ऐकावी लागतात. अनेक सरकारी कार्यालयात चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांकडून वरिष्ठांना कसलेही सहकार्य मिळत नाही, शिवाय असल्या वशिल्याच्या तट्टूंमुळे कार्यालयांमध्ये सतत ‘राजकारण’ चालते ते वेगळे. वरिष्ठांविरोधात सततच्या तक्रारी व खोटेनाटे आरोप यामुळे अनेक सरकारी कार्यालये ठप्प झाली आहेत.

या पार्श्‍वभूमीवर वरिष्ठ पोलिसांनी स्वतःच एक पत्रकार परिषद घेऊन सरकारला क्लीन चीट देण्याचा प्रकार गेल्या आठवड्यात घडला व पुन्हा सरकारची उरलीसुरली इभ्रत धोक्यात आली. कोणीही सांगेल, पोलिस जेव्हा अशा गंभीर प्रकरणात चौकशीची चाके व्यवस्थित चालायला लागण्यापूर्वीच ‘श्रीमान स्वच्छतेचे’ प्रमाणपत्र देतात, तेव्हा त्यांना तसे करायला लावलेले असते, हे कोणी शेंबडे पोरही सांगू शकेल. गोव्यातील आयपीएस अधिकाऱ्यांमध्ये स्वतंत्र बुद्धीने तपास चालविण्याचे धैर्य कुठे आहे?

त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना पत्रकारांशी प्रत्यक्ष बोलावे लागते. ती सरकारला क्लीन चीट नव्हती, असे मुख्यमंत्री म्हणाले, परंतु कोणीही सांगेल, पोलिसांचा तपास सरकारला क्लीन चीट देण्याच्या दिशेनेच चालू आहे. आरोपींना पकडले जावे व ते जर मंत्र्यांशी संबंधित असतील तर त्यांच्या पोलिस कोठडीची मागणी केली जात नाही. उदाहरण मंत्री गोविंद गावडेंचा माजी स्वीय सचिव अनिकेत खांडोळकर! त्याच्या वकिलाने न्यायालयीन कोठडीची मागणी केल्यावर पोलिसांनी मूक संमती दर्शविली. त्यामुळे न्यायालयाने आरोपीचा दावा मान्य केला. याचा अर्थच त्याची चौकशी होणार नाही. पोलिस कोठडीत आरोपी येतो तेव्हाच त्याची बारीक चौकशी करण्याची संधी पोलिसांना प्राप्त होत असते. या पार्श्‍वभूमीवर खांडोळकरला जामीन मंजूर झाला.

कोणा एखाद्या मंत्र्याचा स्वीय सचिव जेव्हा गोवला जातो, तेव्हा ‘दाल में कुछ काला है’ असा सहज निष्कर्ष काढता येतो.

स्वीय सचिव, वाहन चालक, कार्यालयीन कर्मचारी ही पदे ‘नाजूक’ स्वरूपाची असतात. ते फाईली हाताळतात, मंत्र्यांच्या अपॉईंटमेंट, बैठका आयोजित करतात. मंत्र्यांना कोण भेटायला येतो, त्यांचे महत्त्व याची त्यांना समज असावी लागते.

मंत्र्यांच्या कार्यालयात कोट्यवधींची देवघेव होते, हे तर सर्वश्रुत आहे. मंत्र्यांना कोणालाही उपकृत करण्याची संधी असते. मतदारांना खुश करण्याच्या सबबीखाली व राजकीय कामासाठी निधी आवश्‍यक असतोच, या कारणामुळे मंत्री अशा कामात गुंतलेले असतात, असे सांगितले जाते. ही सर्व टेबलाखालून होणारी प्रक्रिया मंत्री स्वतःच करतात असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. ती कामे करण्यासाठी खास लोक तैनात असतात. सध्या मंत्र्यांच्या कार्यालयांमध्ये तरुणी नेमण्याची टुम निघाली आहे. मुली कधीपासून या अशा ‘सेंसेटिव्ह’ काळात वाकब््‌गार झाल्या? परंतु अनेक मंत्र्यांचे व्यवहार त्या शिताफीने हाताळतात. त्यांच्या या ‘कर्तबगारीमुळेच’ कदाचित अजूनपर्यंत मंत्र्यांकडे काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांकडे पोलिसांचे हात पोहोचलेले नसावेत. ते पुरुष कर्मचाऱ्याकडे-अनिकेत खांडोळकरकडे पोहोचले!

प्राथमिक माहितीनुसार ‘कॅश फॉर जॉब’ प्रकरणातील कथित मास्टरमाईंड दीपश्री सावंतचा अनिकेत हा घनिष्ट मित्र आहे व पैशांची देवघेव त्यांच्यात होती. त्यातूनच अनिकेतने एक पॉश सदनिका घेतली होती, असे प्रसिद्ध झाले आहे. वास्तविक अनिकेत खांडोळकर याच्या या संबंधामुळे या नोकरीकांडाचे शिंतोडे सरकारपर्यंत उसळले आहेत, असे अनुमान सहज काढता येईल.

गृहीत धरुया, अनिकेतचे कारनामे गोविंद गावडे यांना माहीत नव्हते! गावडेंनी त्यांना काही महिन्यांपूर्वीच नोकरीवरून कमी केले होते, परंतु तसे पाऊल उचलल्यानंतर गावडेंनी जाहिरातीद्वारे लोकांना सूचना का दिली नाही? त्याहीपूर्वी तो जर अशा अनैतिक कामात गुंतल्याचे गावडेंच्या लक्षात आले, तर मग त्यांनी पोलिसांत रीतसर तक्रार दिली का, मंत्रिमंडळाला त्याची कल्पना दिली का?

नोकरीकांडातला राजकीय पदर कसा आहे?

सर्वांना माहीत आहे, मंत्री आपापल्या खात्यात तयार होणाऱ्या नोकऱ्या स्वतःच्या मर्जीने वाटतात. त्यामुळेच गोवा मंत्रिमंडळातील सदस्य गेली १० वर्षे कर्मचारी भरती आयोग नेमण्यास विरोध करीत आले आहेत. पर्रीकरांनाही या मंत्र्यांच्या नाराजीचा फटका बसला व त्यांना एसआरसी नेमणे रद्द करावे लागले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांना हा निर्णय पक्षश्रेष्ठींच्या दबावाखाली घ्यावा लागलाय.

अजून त्यासंबंधीची प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. याचा अर्थ कालपर्यंत सारी नोकरभरती मंत्री आपापल्या पद्धतीने करीत. म्हणजे त्यांचे कर्मचारी, बहुतांश प्रकरणात त्यांचे वैयक्तिक कर्मचारी, स्वीय सचिव अशा नेमणुकांवर लक्ष ठेवत.या नोकऱ्या मग मंत्र्यांच्या बगलबच्च्यांना प्रथम तत्त्वावर वाटल्या जात. जे कार्यकर्ते, त्यांची मुले, त्यानंतर राजकारणात ज्यांची मदत प्राप्त होते, त्यांना प्राधान्यक्रमाने - ही एकप्रकारे वशिलेबाजीच. म्हणजे भ्रष्टाचाराचाच भाग.

पात्र उमेदवारांना - ज्यांची राज्याला आवश्‍यकता आहे, जे बुद्धिवान आहेत, ज्यांनी खडतर अभ्यास करून नैपुण्य प्राप्त केले आहे, त्यांना डावलून जे स्पर्धेत टिकू शकणार नाहीत, ज्यांच्यात कौशल्य यथातथाच आहे, त्यांना या नोकऱ्या देणे ही वशिलेबाजी आहे, शिवाय भ्रष्टाचाराचाच नमुना आहे. लक्षात घ्या, सरकारी नोकऱ्यांसाठी ३० ते ३५ टक्के राखीव जागा आहेत. कमकुवत घटकांसाठी या राखीव जागा असतात. कारण परिस्थितीमुळे, ऐतिहासिक कारणांमुळे ते सधन वर्गाबरोबर स्पर्धेत मागे पडू शकतात. या ३५ टक्क्यांच्यावर उर्वरित ७० टक्के जागाही जर वशिल्याने किंवा पैसे घेऊन दिल्या जात असतील तर बुद्धिमान, शैक्षणिकदृष्ट्या लायक उमेदवारांना कधी संधीच लाभणार नाही! या बुद्धिमानांनी मग सरकारवर, या राज्यावर विश्‍वास का ठेवावा?

गेल्याच आठवड्यात आम्ही गोवेकर राज्य सोडून का चाललेहेत यावर चर्चा केली. बुद्धिमानांना हे आपले राज्य आहे, असे वाटतच नाही. कारण या राजकीय वर्गाने त्यांचा घोर अपमान केला आहे. त्यांनी हिरवी स्वप्ने पायदळी तुडविली आहेत.

गंमत म्हणजे, जो स्वीय सचिव किंवा मंत्री - कार्यालयातील कर्मचारी वशिल्याने कर्मचारी भरती करण्याच्या फाईली हाताळतो, तो एक दोन नोकऱ्या स्वतःच्या मर्जीने देणार नाही कशावरून? तसे करण्याची सहज इच्छा त्याला होणारच. आपला बॉसच जर असे करतो, तर त्यातील एक-दोन नोकऱ्या मी इथे तेथे हलविल्या तर मोठेसे काय होणार, असेच त्याच्या मनात येणार.

ही व्यवस्थाच किडलेली आहे. त्यामुळे मंत्रीही आपल्या कार्यालयात नीतिमूल्यांची चाड असलेले कर्मचारी ठेवणारच नाही. हे कर्मचारी असल्या कामात तरबेज असतील, स्वतःला पाहिजे ते काम करतील, स्वतःशी निष्ठ - असलेच कर्मचारी मंत्री आपल्या निकट ठेवत असतील.

वास्तविक मंत्री सरकारी कामात - राज्याविषयी प्रामाणिक राहण्याची शपथ घेत असतात, परंतु या शपथेला आता अर्थच राहिलेला नाही. त्यांनी वशिल्याचे तट्टू निर्माण केले. प्रशासनात असली विकृत वशिलेबाजी निर्माण केली. तरुणांचा विश्‍वासघात केला. प्रशासनात संपूर्णतः बजबजपुरी निर्माण करून राज्याच्या हिताचा बट्ट्याबोळ करून टाकला.

प्रशासनातील ही बजबजपुरी थांबवून राज्याला योग्य कसोटीवर उभे करून भविष्यातील गोवा सुरक्षित ठेवायचा असेल तर चौकशी काटेकोरपणे झाली पाहिजे. नोकरभरती कांडातील संपूर्ण सत्य बाहेर आणले पाहिजे.

राज्य सरकार हे कडक पाऊल उचलण्यास धजावेल?

एकवेळ असे मानले जात असे की केवळ पोलिस दलात कर्मचारी वशिल्याने, पैसे घेऊन घेतले जातात. पोलिस, आरटीओ, पीडब्ल्यूडी ही खाती ज्याच्याशी नित्य पैशांचा संबंध येतो - तेथेच हा भ्रष्टाचार होतो, असे मानले जायचे, परंतु गेल्या काही वर्षांत खाण, उद्योग, गुंतवणूक आदी क्षेत्रातही अशा भ्रष्टाचारी मार्गाचा सुळसुळाट झालाय. गोव्यातील खाणींना ज्याप्रकारे ‘चित्त्याच्या वेगाने’ मान्यता दिल्या त्या खाण कंपन्यांच्या कार्यालयात बसवूनच दिलेल्या असल्याचे लोकायुक्त पी. के. मिश्रा यांनी आपल्या निकालपत्रात म्हटले होते.

त्यांनी अधिकाऱ्यांची नावेच घेतली! सर्वोच्च न्यायालयानेही वेळोवेळी खाण खाते कठोर प्रशासकीय निकषावर उभे करा, असे निर्देश दिले आहेत, परंतु सरकारला तसे नको आहे करायला. कारण हे खाते जेवढे डुबळे, तेवढे खाण कंपन्यांची मक्तेदारी चालू ठेवणे शक्य होते. उद्योग खात्याशी संबंधित सर्व व्यवहारही ठप्प बनण्याचे कारणही निष्क्रियता व गैरकारभारच आहे. आयडीसी, ईडीसी, गुंतवणूक प्रोत्साहन ही सर्व नोकरशहांच्या हातातील खेळणी बनली आहेत व नेत्यांना तेथे हवा तसा धुडगूस घालता येतो. तेव्हा उद्योग कसे येणार, गुंतवणूक कोण आणणार व योग्य दर्जाच्या नोकऱ्या कशा निर्माण होणार?

म्हणजे तुम्ही सरकारी नोकऱ्या वशिल्याने देणार व खाजगी नोकऱ्यांनाही सुरूंग लावणार, तर तरुण राज्यात कसे राहतील?

...मग वशिलेबाजीचे तट्टू गोव्यात राहाणार! फारसे न शिकलेले, बुद्धिमत्तेची ओढ नसलेले, अतिसामान्य!

या अतिसामान्यांच्याच हातात पुढच्या १०-१५ वर्षांत गोवा जाणार आहे. हेच लोक जिंकून येणार. तेच अधिकारी प्रशासन चालवणार. या सुमार बुद्धीच्या लोकांवर भरवसा ठेवणारे राजकीय पक्षच गोव्यात सत्ता राबवणार!

-अशा राज्याला भवितव्य आहे काय?