पणजी: विधानसभेच्या दोन अधिवेशनांमध्ये सहा महिन्यांपेक्षा जास्त अंतर असता कामा नये, असा नियम असल्याने अधिवेशनाचे सोपस्कार तरी पाडले जात आहेत. अन्यथा ‘रामराज्या’त अधिवेशनांवर वेळ का खर्चावा, अशी भूमिका घेण्यासही सरकारने मागेपुढे पाहिले नसते.

मक्का असो, वालंकिणी असो वा कुंभमेळा; रेल्वेने, विमानाने भाविकांना मोफत दर्शनाची सोय केली की काम भागले. आमदार, मंत्री हिरवे झेंडे दाखवायला सज्ज आहेतच. काही गंभीर अडचण आलीच तर देवाशी थेट संवाद साधणारे आमदारही सरकार दरबारी आहेत. शिवाय सात जण वगळता बाकीचे आमदार वळचणीला.

मग, अधिवेशनावर नाहक खर्च कशाला? अशाच विचारांमुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पूर्णवेळ घेण्याचे राज्य सरकारने टाळले असावे. राज्यघटना मानणे आणि त्याचे अनुसरण करणे यात फरक आहे. नियम आणि संकेतांमधील फरकाकडे बोट दाखवून पळवाट काढणाऱ्या सरकारला बेरकीपणा शोभत नाही.

एकीकडे संसद, विधानसभेला लोकशाहीचे मंदिर म्हणायचे आणि दुसरीकडे कामकाज कालावधी कमी करणे सुरू आहे. गोव्यात फेब्रुवारीत दोन दिवसांचे अधिवेशन झाले. त्यात एक दिवस राज्यपालांच्या अभिभाषणावर खर्च झाला. कामकाज एकाच दिवसाचे. सरकारवर जोरदार टीका झाली. मार्चमधील अधिवेशन जास्त दिवसांचे असेल, असे सरकारने आश्वस्‍त केले.

परंतु २४ मार्चपासून केवळ तीन दिवसांचेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होईल. आश्वासने पाळण्यासाठी नसतात, हे सरकारने कृतीमधून दाखवून दिलेय. ‘सरकार अधिवेशन कालावधी ठरवते, मला तो अधिकार नाही’, असे सभापती म्हणतात. त्यामुळे ‘शब्द’ का बदलला याचे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्र्यांनी दिले पाहिजे. ही सरळसरळ विरोधकांची मुस्कटदाबी झाली.

लोकशाही पद्धतीमध्ये संविधानातील तरतुदींनुसार सरकारी कामकाजावर देखरेख, कारभारात गैरप्रकार आढळल्यास जाब विचारण्याचे काम विधिमंडळाचे आहे. विधानसभा आणि राज्यपालांचा त्यात अंतर्भाव असतो.

विधिनियम किंवा कायदे करण्यासोबत राज्याच्या आर्थिक प्रगतीसाठी सर्वांगीण नियोजन तेथे होते. सरकारी यंत्रणेवर अंकुश हे टीकात्मक स्वरूपाचे कामही अत्यंत महत्त्वाचे. कामकाज दिवस कमी करून त्याला खीळ घातली जात आहे.

लोकांचे शेकडो प्रश्न प्रलंबित आहेत. गावागावांत स्मशानभूमीची पूर्तता होऊ शकलेली नाही. खलपांच्या खासगी विधेयकावर पुढील अधिवेशनात विचार करू, या आश्वासनाला दोन वर्षे उलटली. नवे कृषी धोरण आले, कृषी जमिनींचे रूपांतर टाळण्याची हमी दिली गेली. पण त्यासाठी विधेयक आणायला नको?

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तीन पैकी दोन दिवस राज्यपालांच्या अभिभाषणावर आभार प्रदर्शन होईल. अखेरच्या दिवशी बजेट सादर करून पुढील काही महिन्यांसाठी लेखानुदान मंजूर करून सूप वाजेल. लोकांच्या प्रश्नांचे काय? पर्यटन, कायदा सुव्‍यवस्‍थेचे प्रश्‍‍न जटिल बनले आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सरकारने केवळ औपचारिकता म्हणून बोलावले आहे का?

काही दिवसांपूर्वी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी लोकसभेसह विधानसभा अधिवेशनाचा कालावधी कमी झाल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. त्याचे कुणाला घेणेदेणे नाही. भत्ते, पेन्शन वाढीसाठी, तसेच गरजेनुरूप घटना दुरुस्त्या करणाऱ्या सरकारला अधिवेशनांचा किमान कालावधी वा किमान तास नक्की करण्याची गरज कधीही भासलेली नाही.

‘पीआरएस लेजिस्लेटीव रिसर्च’ने केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार दोन राज्यांमध्येच मागील दोन कार्यकाळांच्या तुलनेत सरासरी वार्षिक बैठकीचे दिवस वाढले. वीस राज्यांमध्ये घट झाली. राज्यपाल पिल्लई ज्या केरळातील आहेत, तेथे वर्षाला सरासरी ४४ दिवस अधिवेशन होते. गोव्यात सरासरी ३० दिवस होणारे कामकाज २० ते २२ दिवसांवर पोहोचले आहे. पंजाबप्रमाणे (१२) नीचांक गाठण्याची स्पर्धा करू नये, म्हणजे मिळवले.

भारतीय राज्यघटनेचे कलम १७४, राज्य विधानमंडळांच्या दोन अधिवेशनांमधील अंतर सहा महिन्यांपेक्षा जास्त नसावे, एवढेच सांगते; अधिवेशन किती दिवसांचे असावे, याबद्दल मौन बाळगते. लोकांच्या वतीने निर्णय घेण्यासाठीच प्रतिनिधींना निवडून दिलेले असल्याने ते पुरेसा वेळ देतील, अशी अपेक्षा घटनाकारांनी चांगुलपणाने ठेवली. पण, ती व्‍यर्थ ठरली. राज्यांच्या आमदारसंख्येनुसार अधिवेशनाचे किमान दिवस ठरवण्याचे ठराव पटलावर आले आहेत; पण संमत काही झाले नाहीत.

अधिवेशनांचा किमान कालावधी अमुक तासांचा व अनिवार्य असावा, असा कायदा झालाच पाहिजे. कुंभमेळ्यात डुबक्या मारण्यासाठी लोकांना विनामूल्य नेल्याने इतिकर्तव्यता संपत नाही. लोकशाहीच्या मंदिरात कमीत कमी जाण्याचे पाप, पाच वर्षे प्रयागात डुबक्या मारण्याचे याग केलेत तरी धुतले जाणार नाही. धुऊन स्वच्छ करण्यासाठी राजकीय वॉशिंग मशीन असले तरी त्यात आणि कुंभमेळ्यात कर्तव्यहीनतेचे डाग निघत नाहीत.