पणजी: आपल्याला अडचणीचे ठरेल असे काहीही न बोलणे याला ‘पॉलिटिकली करेक्ट’ राहणे म्हणतात. पण, अडचणीचे ठरतील असे विरोधी आवाज बहुमताच्या जोरावर उमटू न देणे यालाही आजकाल ‘पॉलिटिकल करेक्टनेस’ म्हटले जाते हा भारतीय लोकशाहीचा दैवदुर्विलास आहे.

स्वतंत्र विचारसरणी, विचारमंथन, प्रश्न उपस्थित करणे याला भाजपशासित राज्य सरकार घाबरत असल्याचे पूर्वी अनेकदा समोर आले आहे. अधिवेशनाचा कालावधी कमी करणे, विरोधकांच्या उपलब्ध वेळेला कात्री लावणे हे प्रकार चालत आले आहेत. दोन विधानसभा अधिवेशनांमध्ये सहा महिन्यांपेक्षा अधिक अंतर असू नये या नियमाची पूर्ती करण्यासाठी केवळ अधिवेशनाचे सोपस्कार पार पाडले जात आहेत.

प्रश्नांपासून पळून जाणेच नव्हे तर प्रश्न विचारणाऱ्यांचा गळा आवळण्याची सरकारची कृती कोडगेपणालाही लाजवणारी आहे. राज्यपालांच्या अभिभाषणाने नव्या वर्षाची सुरुवात झाली. त्यांनी आकडेवारीसह राज्याचा प्रगतीचा आलेख सादर केला.

अभिभाषणात सरकारचे धोरण, सरकारची दिशा, भविष्यातील नियोजनाचा अंतर्भाव असतो. हे वर्तुळ पूर्ण झाले, असे सरकारची भावना असू शकेल; परंतु ती सर्वमान्य होऊ शकणार नाही. कारण वास्तव निराळे आहे.

फार दूरचे नको, अलीकडे गाजलेला नोकर भरती घोटाळा, तीव्र पाणीटंचाईचा मुद्दा असो वा बिघडलेली कायदा सुव्यवस्था या सरकारसाठी अडचणीच्या ठरणाऱ्या मुद्यांवर मंथन होत नाही. अभिभाषण राज्यपालांचे असले तरी त्यात त्यांच्या मताचे प्रतिबिंब असते का?

सरकार पक्षाला साजेसे व मंत्रिमंडळाने मान्य केलेला मजकूर, आकडेवारीची ती जंत्री असते. परंतु लोकांची भाबडी अपेक्षा असते, राज्यपालांनी कधीतरी सरकारला सुनवावे. त्यांना कुठे माहिती आहे, सत्यपालना काय भोगावे लागले ते!

सरकारच्या वास्तवावर राज्यपालांनी बोलावे, असे विरोधी पक्ष नेत्यांनाही वाटते. ते स्वाभाविक आहे. त्याच धारणेतून अभिभाषणाला राज्यपाल उभे राहण्यापूर्वी आलेमांव यांनी त्यांना रोखले. केरळातील अधिवेशन दिवसांची आठवण करून दिली. राज्यासमोर सध्या असलेल्या प्रश्नांवर आपण बोलणार आहात का, असा त्यांनी केलेला खडा सवाल राज्य कारभाराप्रति असलेला रोष दर्शविणारा होता.

विजय सरदेसाई यांनी सदनात हातांमध्ये बराच काळ फलक घेऊन अल्प कालावधीच्या अधिवेशनाप्रति निषेध नोंदवला व आपले हात विरोधास सक्षम असल्याचे दाखवून दिले. अभिभाषणानंतर राज्यपाल सभागृहातून बाहेर जाताना विरोधी पक्षनेते अनुपस्थित होते. औचित्यभंगाचा हा इतिहास ठरल्याची टिप्पणी मुख्यमंत्र्यांनी केली.

परंतु अल्प कालावधीचे अधिवेशन का ठेवले गेले, यावर ते प्रकाश टाकू शकतील का? अशी कोणती आफत कोसळली होती की तुम्ही लोकांच्या तोंडाला पाने पुसत आहात. हेच भाजप विरोधात असताना, पर्रीकर विरोधी पक्षनेते असताना वर्षाला किमान ४५ दिवस अधिवेशन चालावे अशी अपेक्षा व्यक्त होत असे. त्यांचे अनुनयन करणारे सावंत सरकार त्यासाठी बाध्य नाही का?

सरकारने विरोधकांना नामशेष करण्याचा विडा उचलला असताना सात विरोधकांची जी एकी हवी ती दिसली नाही, हेही नमूद करावे लागेल. अभिभाषणावेळी सभात्याग करावा, सभापतींसमोरील हौद्यात जाऊन दाद मागावी की फलक फडकावेत याबाबत त्यांच्यात एकमत नव्हते. विरोधकांत काँग्रेसचे आमदार अधिक आहेत.

काँग्रेसने पुढाकार घेऊन विरोधकांचे नेतृत्व करणे अपेक्षित आहे, जे घडत नाही. सत्ताधारी विरुद्ध विरोधक यांच्या या लढाईत खरोखरच नुकसान कुणाचे होत असेल तर ते जनसामान्यांचे. लोकांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे हे विरोधकांचे कर्तव्यच आहे. किंबहुना तो त्यांना लोकशाहीने दिलेला अधिकारच आहे. त्याला सरकारचा विरोध म्हणता येणार नाही.

लोकांच्या प्रश्नांवरून सत्ताधाऱ्यांना सक्रिय करणे, तोडगा काढण्यास बाध्य करणे याला विरोध समजणे हे सत्ताधाऱ्यांना असलेले लोकशाहीविषयीचे अज्ञान आहे. ‘मौनं सर्वार्थ साधनम्’ हे ब्रीद सरकारने राखले आहे. सरकार आपल्याला हवे ते करते. अडचणीच्या मुद्यांवर बोलणारे चार दिवस बोलतील, पुढे सारे शांत होईल, ही धारणा बळावली आहे. ज्याला खरेच विरोध करायचा आहे, त्याला कोर्टात गेल्यावाचून पर्याय नाही.

मग ते ध्वनिप्रदूषण असो, पर्यावरण संवर्धन असो, भ्रष्टाचार विरोध असो. आधीच प्रमाणाबाहेर प्रलंबित प्रकरणे असताना न्याययंत्रणेवर आणखी बोजा टाकणे हितावह नाही. संसदीय लोकशाहीत असे प्रश्न, समस्या सुटण्याची जागा उपलब्ध असताना, न्यायालयाकडून तशी अपेक्षा करणे गैर आहे. पण, याची समज सत्ताधीशांना हवी. प्रश्न, समस्या यांच्यापासून पळ काढल्याने त्या आहेत तिथेच उरतात व कालांतराने चिघळत जातात. त्या सोडवण्याचा सर्वांत योग्य उपाय म्हणजे त्यांना सामोरे जाणे.

पण, सरकारला समस्यांची सगळी घोंगडी भिजतच ठेवायची आहेत. सत्ताधीशांना पर्वा नसणे आणि विरोधकांत एकी नसणे यामुळे अधिवेशनातून फक्त राजकीय सोयीचे निर्णय घेतले जातात. जनहिताचे निर्णय, धोरणे बासनात गुंडाळली जातात. अशावेळी ज्यांचे आवाज दाबलेले आणि दबलेले आहेत, अशा लोकांनी रस्त्यावर उतरत स्वत:च्या समस्या स्वत:च सोडवण्याचे ठरवले तर सगळा ‘पॉलिटिकल करेक्टनेस’ चुकीचा ठरेल.