Goa Opinion: 'अनुदानावर जनावरे घेऊन ती रस्त्यावर मोकाट सोडणाऱ्यांकडे अधिकारी लक्ष ठेवणार ही घोषणा विनोद की...'

Animal Husbandry Department Goa

काका कारबोटकर

आपल्या देशात नवनवीन घोषणा करणारे मंत्री आणि अधिकारी यांची कमतरता नाही. कायदे आणि नियम अनेक आहेत. घटनाही आहे, पण कार्यवाही करणारी नेमकी यंत्रणा कोणती आणि कार्यवाही खरोखर होते का, हे कोण पाहणार? ‘कामधेनू’ योजनेखाली अनुदानावर जनावरे घेऊन ती रस्त्यावर मोकाट सोडणाऱ्यांची सबसिडी रद्द होणार, अधिकारी लक्ष ठेवणार अशी घोषणा पशुसंवर्धन खात्याचे संचालक नितीन नाईक यांनी केली आहे.

हा विनोद म्हणायचे की गांभीर्याने केलेली घोषणा, तेच कळेना. मुळात सरकारी मदतीने दुधाचा व्यवसाय करणारे जी जनावरे खरेदी करतात, ती गावठी नव्हे. जर्सी तसेच वेगवेगळ्या जातीच्या जास्त दूध देणाऱ्या गायी शेतकरी किंवा हौशी दूध उत्पादक खरेदी करतात.

या गायी जादा दूध देतात हे खरे, पण त्यांची देखभाल करणे ही मोठी जबाबदारी आहे हे डॉ. नाईक जाणतात. गोव्यात हिरवा चारा मिळणे कठीण. या जनावरांना हवे तसे थंड हवामान नाही. त्यांना इथले ऊन सोसवत नाही. भरपूर पैसे मोजून खरेदी केलेली अशी जनावरे भटक्या गुरांसारखी रस्त्यावर सोडणे कोणाला परवडेल का? भटकी जनावरे आणि कुत्री यांच्या वर्गात ही जनावरे घालता येणार नाही.

सध्या गोवाभर आपल्याला जी भटकी जनावरे दिसतात, ती गोठ्याची जागा अडवून दिवसाला एक दीड लीटर दूध तेही अल्पकाळ देणारी जनावरे परवडेनाशी झाल्यामुळे त्यांच्या मालकांनी हाकलून दिली आहेत. दिवसभर भटकून, मिळेल ते खाऊन ही जनावरे संध्याकाळी घरी परततात, असा अनेकांचा गैरसमज आहे.

या जनावरांचे प्रजोत्पादन रस्त्यावरच होते. त्यांच्या गोठ्याच्या जागा मालकांनी थोडी डागडुजी करून भाड्याला दिल्या आहेत. जनावरे पोसून अल्प दूध घेणे, त्यासाठी खावड घालून जागा अडवणे परवडणारे नाही, हे त्यांनी जाणले आहे.

मूळची पाळीव असलेली ही जनावरे पकडण्याचे प्रयत्न झाले. पण ते अयशस्वी ठरले. ती सहजासहजी सापडत नाहीत. चांगल्या जातीच्या गायी भरभक्कम अनुदानासाठी अनेकांनी पाळल्या आणि अडचणीत आले.

सबसिडीचे गाजर दिसले तरी त्यांच्या देखभाल कशी करावी याचे पुरेसे ज्ञान नाही, त्यांची बडदास्त कशी ठेवायची याची माहिती नाही, त्यांना होणाऱ्या आजारांची माहिती नाही, अशा परिस्थितीत कोणत्याही राज्यांत नाही अशी गडगंज सबसिडी मिळवूनही अनेक जण कर्जाच्या ओझ्याखाली आले. गोव्यात दुग्धोत्पादन फारसे वाढले नाही आकडेवारीवरून दिसतेच. ‘घी देखा लेकिन बडगा नही देखा’, म्हणतात ते असे!

एकेकाळी भटक्या कुत्र्यांची संख्या रोखण्यासाठी त्यांना मारले जायचे. त्यांचा जीव घेण्याचा अधिकार कुणाला नाही. त्यांनी माणसांचे जीव घेतले, तर ते चालते. हा कायदा केव्हा, का, कुणाच्या पुढाकाराने केला, यावर कुणी प्रकाश टाकेल का? स्त्रिया, वृद्ध आणि लहान मुले यांना या कुत्र्यांनी फाडल्याच्या अनेक घटना घडल्या. देशभर रोज ते घडते आहे. अनेक प्रकारची जनावरे, पक्षी, मासे यांना मारून खाण्याला परवानगी आहे. पण, माणसाला खायला निघालेल्या कुत्र्यांसाठी मात्र भूतदया? हा काय प्रकार? इंग्रजीत ‘थ्रोन टू डॉग्ज’, असा वाक्प्रचार आहे. तो आपल्या देशात शब्दश: खरा ठरला आहे.

या कुत्र्यांना खायला घालण्यासाठी काही श्वानप्रेमी पुढे सरसावलेत. अगदी स्वस्तातली बिस्किटे खरेदी करून या कुत्र्यांसमोर टाकतात. बिस्किटे हे त्यांचे अन्न नव्हे. काही लोक चिकन-मटण विक्रेत्यांकडून टाकाऊ भाग घेतात आणि भाताबरोबर शिजवून रस्त्याच्या कडेला ओतत फिरतात. भटकी कुत्री त्यातला मासाचा तुकडा खाऊन भात तसाच टाकून जातात. आमच्या पर्वरीत सर्व्हिस रोडच्या बाजूला संध्याकाळच्या वेळेस पदपथावर जागोजागी असा भात ओतलेला दिसतो. तेथून चालत जाणारे तो तुडवत जातात.

अशा प्रकारे कुठेही कुत्र्यांना खायला घालता कामा नये. त्यासाठी जागा निश्चित करा, असे सरकार म्हणते. पण त्या जागा कुठे आहेत? कोण त्या निश्चित करणार? बरे जागा निश्चित केली तरी सगळी कुत्री त्याच जागी कशी जाणार? प्रत्येक अर्धा किलोमीटर परिसरात एकेक जागा निश्चित करावी लागेल. कुत्र्यांचे कळप वेगवेगळ्या भागांत एकत्र राहतात. खाण्यासाठी ही कुत्री रोज विशिष्ट वेळेला तिथे जाऊन परत आपल्या जागी येतील का? वाह रे कायदा!

भटक्या कुत्र्यांचे नियंत्रण करण्यासाठी त्यांचे निर्बीजीकरण करण्याची योजना राबवली जात आहे. तरीही भटक्या कुत्र्यांची संख्या बेसुमार वाढते आहे. निर्बीजीकरणानंतरही कुत्र्यांना त्यांच्या मूळ जागीच सोडावे लागते, सोडले जाते. मग फक्त नाश्ता, दुपारचे जेवण आणि रात्रीच्या जेवणासाठी ही कुत्री विशिष्ट जागी जाणार का?

हल्लीच रॉटवेलर जातीच्या हिंस्र श्वानाने दोन तीन ठिकाणी माणसांना चावे घेतले. एका प्रकरणात तर एका गरीब महिलेचा मुलगा मरण पावला. त्यानंतर लागलीच पाळीव प्राण्यांची नोंद करण्याचा फतवा निघाला. जंगली प्राणी मानवी वस्तीत शिरून उपद्रव करतात तेव्हा त्यांची संख्या कमी करण्यासाठी त्यांना विशिष्ट प्रमाणात ठार करण्याची तरतूद आहे. प्रत्यक्षात तरतूद असली तरी क्वचितच तसे केले जाते.

खरे तर अशा हिंस्र कुत्र्यांना ठार करण्याची तरतूद हवी किंवा पाळण्यावर बंदी हवी. पण तसे काही न करता पाळीव कुत्र्यांची सरकार दरबारी नोंद करण्याचा फतवा निघाला. किती जणांनी याची नोंद घेतली? किती कुत्रे नोंदवले गेले? नोंदवले नाही म्हणून किती जणांवर कारवाई झाली? सगळीकडे आनंदीआनंद! काहीही फरक पडला नाही. प्लास्टिक आणि इतर कचरा सार्वजनिक ठिकाणी न फेकण्याचा, कुठेही मलमूत्र विसर्जन न करण्याचा, असे अनेक कायदे आहेत. पण कागदावरच. कायदे येत गेले, इशारे दिले गेले. बोलघेवडेपणा खूप झाला. कार्यवाही करणारी यंत्रणा कुठे आहे?