मिलिंद म्हाडगुत

आज १२ मार्च हा माजी मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकर, ज्यांना ‘भाऊसाहेब’ म्हणून ओळखले जाते, त्यांचा जयंती दिन. भाऊंना आजही गोव्याचे भाग्यविधाते म्हटले जाते ते त्यांच्या त्यावेळच्या कार्यप्रणालीमुळे. १९ डिसेंबर १९६१ रोजी जेव्हा गोवा पोर्तुगिजांच्या जोखडातून मुक्त झाला तेव्हा अनेक आव्हाने या प्रदेशाला वाकुल्या दाखवीत होती.

त्यामुळे ९ डिसेंबर १९६३ रोजी जेव्हा गोवा दमण दीव या केंद्रशासित प्रदेशाची निवडणूक झाली तेव्हा गोवा चाचपडत होता. त्यामुळे त्यावेळचा महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष सत्तेवर येऊनसुद्धा त्यांना नेत्याची उणीव भासायला लागली. याकरता म.गो.च्या काही नेत्यांनी त्यावेळचे उद्योजक दयानंद बांदोडकर यांच्या हातात पक्षाची सूत्रे देण्याचे ठरवले. अशा रीतीने भाऊ गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री बनले.

लक्षांत घ्या, जेव्हा भाऊ मुख्यमंत्री झाले तेव्हा ते विधानसभेचे सदस्य नव्हते. त्यामुळे त्यांच्यावर दबाव असणे साहजिकच होते. पण दबाव असूनसुद्धा त्यांनी प्रशासनात ढिलाई दाखवली नाही. नंतर मडकई मतदारसंघातून निवडून आलेल्या वसंत वेलिंगकर यांनी आमदारकीचा राजीनामा देऊन जागा खाली करून दिल्यानंतर भाऊ विधानसभेचे सदस्य बनले.

तेव्हापासून मडकई आणि मगो पक्षाची जी नाळ जुळली ती आजही अबाधित आहे. ’त्या’ पोटनिवडणुकीत तर ते जिंकलेच पण त्यानंतर १९६७, १९७२ साली झालेल्या निवडणुकांतही त्यांनी यशाचा झेंडा रोवला. ते फक्त दहा वर्षे सत्तेवर राहिले असले तरी या दहा वर्षांत त्यांनी जनताभिमुख राज्य केले. मुख्य म्हणजे त्यांनी म.गो.पक्ष घरोघरी पोहोचवला. ’झालाच पाहिजे’चा नाराही हिट केला.

त्यावेळी तीस सदस्य असलेल्या विधानसभेत ‘१६-१४’चे राजकारण चालायचे. सोळा म.गो.चे व चौदा विरोधी पक्षाचे असे साधारणपणे समीकरण असायचे. खरे तर त्यावेळी जॅक सिक्वेरा, अनंत ऊर्फ बाबू नायक यांसारखे धुरंदर राजकारणी विरोधी पक्षात होते.

पण तरीही ते शेवटपर्यंत भाऊंना ’ओव्हरटेक’ करू शकले नाही. जॅक सिक्वेरांचा युनायटेड गोवन्स पक्षही त्यावेळी फॉर्मात होता. पण तरीही हा पक्ष १२ ते १४ जागांपलीकडे न गेल्यामुळे कधीच सत्तेवर येऊ शकला नाही, ही भाऊंची किमया होती. बहुजन समाजाचा त्यांच्यावर गाढ विश्वास असायचा. त्यामुळेच ते बहुजन समाजाचे नेते बनले.

गोवा महाराष्ट्रात विलीन करायचा प्रयत्न मात्र त्यांच्या अंगलट आला. जनमत कौलात जनतेने विलीनीकरणविरोधी कौल देऊन भाऊंचा तो प्रयत्न वांझोटा ठरविला. हा खरे तर भाऊंना एक जबरदस्त धक्का होता. मात्र १९६७साली झालेला जनतेचा ’तो’ कौल योग्य होता हे नंतर सिद्ध झालेच.

मुळात भाऊंनी गोव्याला महाराष्ट्रात विलीन करण्याचा प्रयत्न का केला होता हा प्रश्न आजही पृष्ठभागावर येतो. याबाबत बोलताना माजी आमदार तथा भाऊंच्या काळातील म.गो. नेते रोहिदास नाईक, ‘मुक्तीनंतर काहींनी गोव्याला स्वतंत्र राष्ट्र बनविण्याचा प्रयत्न सुरू केला होता आणि त्याला उत्तर म्हणून त्यावेळी सत्तेवर असलेल्या म.गो. पक्षाला जवळच्या महाराष्ट्रात विलीन करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला’, असे सांगतात.

असे असले तरी हा निर्णय म.गो.वर ’बूमरँग’ झाला यात शंकाच नाही. पण म्हणून त्याचा काही परिणाम भाऊंवर वा म.गो.वर झाला असेही नाही. लगेच त्याच साली झालेल्या निवडणुकीत म.गो. पक्ष तेच समीकरण घेऊन परत सत्तेवर आला.

याचा अर्थ जनता भाऊंच्या विरोधात नव्हती, तर ती विलीनीकरणाच्या विरोधात होती, असाच होतो. भाऊ त्यानंतरही गोव्याचे अनाभिषक्त सम्राट राहिले. म्हणूनच तर ते त्यांच्या मृत्यूपर्यंत म्हणजे १२ ऑगस्ट १९७३पर्यंत मुख्यमंत्रिपदी राहू शकले.

त्यांचे गोव्याच्या राजकारणावर एवढे प्रभुत्व होते की ते सत्तेवर असताना त्यावेळी संपूर्ण देशभर वर्चस्व संपादन केलेली काँग्रेस प्रयत्न करूनसुद्धा गोव्यात डेरा टाकू शकली नाही. भाऊंनी अनेक नेते राज्याला दिले. माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे, शशिकलाताई काकोडकर, वि. सु. करमळी, अच्युत उजगावकर, गोपाळराव मयेकर, अ‍ॅड. गोपाळ आपा कामत यांसारख्या भाऊंच्या कारकीर्दीतील नेत्यांनी गोव्याच्या राजकारणावर आपला ठसा उमटविला आहे यात शंकाच नाही.

मराठी शाळा गोव्यात सुरू करण्यातही भाऊंचा सिंहाचा वाटा होता. त्यावेळी त्यांनी गोवाभर मराठी शाळांचे जाळेच विणले होते. एवढेच कशाला त्यावेळी भाऊंनी महिलांकरता संघटना स्थापन करून महिला सशक्तीकरणाचे कार्य सुरू केले होते.

पण भाऊ अकाली आणि मुख्य म्हणजे आकस्मिकरीत्या गेल्यामुळे गोव्याचे राजकारण बदलून गेले. त्यांची कन्या शशिकलाताई काकोडकर मुख्यमंत्री झाल्या तरी त्या भाऊंसारख्या जनतेवर पकड बसवू शकल्या नाहीत. म्हणूनच तर १९७७साली पूर्ण बहुमताने निवडून येऊनसुद्धा त्यांना पक्षात बंडखोरी झाल्यामुळे अडीच वर्षांतच सिंहासन खाली करावे लागले.

आज गोव्यात भाऊंचा म.गो.पक्ष टिकून असला तरी त्याला पूर्वीची शान नाही. अर्थात कालानुरूप राज्यातील स्थिती बदलली आहे हेही त्यामागचे एक कारण असू शकते. आज गोव्यात राष्ट्रीय पक्षांची चलती आहे. स्थानिक पक्षांना तिथे विशेष वाव आहे, असे दिसत नाही. म्हणूनच म.गो.ला आज अस्तित्वाकरता धडपडावे लागत आहे.

कधी भाजपच्या तर कधी काँग्रेसच्या कुबड्या घ्याव्या लागत आहेत. पण आज म.गो.कडे भाऊंसारखा नेता नाही, हेही तेवढेच खरे. म.गो.कडे कशाला राज्यातसुद्धा अशा कुवतीचा नेता कुठल्याच इतर राष्ट्रीय पक्षांकडे दिसत नाही . भाऊंनंतर झालेल्या बारा मुख्यमंत्र्यांचा विचार केल्यास एक मनोहर पर्रीकर व थोडाफार रवींचा अपवाद सोडल्यास भाऊंच्या ‘लेव्हल’चा मुख्यमंत्री राज्याला मिळाला नाही हे कटू असले तरी सत्य आहे.

भाऊ नेहमीच जनतेच्या सुखदुःखात सामील झाले. सामाजिक बांधीलकी जोपासण्यात त्यांनी कधीच कोणतीही कसूर बाकी ठेवली नाही. एखाद्याला उमेदवारी देण्याच्या वेळी ते त्या उमेदवाराच्या अंगभूत गुणांचा शोध घ्यायचे. माजी आमदार रोहिदास नाईक यांना फोंड्याची उमेदवारी देताना ते त्यावेळी बांदोडा पंचायतीचे सरपंच असूनसुद्धा एक शिक्षक म्हणून ते कसे शिकवतात हे त्यांच्या शाळेत जाऊन बघितल्यानंतरच भाऊंनी त्यांना उमेदवारी दिली होती.

त्यावेळी असे अनेक आमदार भाऊंच्या या ‘शोध मोहिमेतूनच’ तयार झाले होते. यामुळेच त्यांच्या काळातील राजकारण भ्रष्टाचारविरहित राहू शकले. आज भाऊंच्या जमान्यातील लोक कमी झाले असले तरी त्यांची आठवण होते ती त्यांच्या त्यावेळच्या पारदर्शक प्रशासनाकरता, सर्वधर्मसमावेशक वृत्तीकरता.

भाऊसाहेबांना त्यांच्या जयंतीदिनी स्मरले जाते व पुण्यतिथीदिनी त्यांच्या स्मारकाला हार घालून श्रद्धांजली वाहिली जाते; पण भाऊंसारखा नेता या राज्यात परत एकदा तयार व्हावा म्हणून प्रयत्न केला जात नाही. आजचे राजकारणीही त्यांचा वस्तुपाठ गिरविताना दिसत नाहीत. आज तांत्रिकदृष्ट्या तसेच सुविधांच्या दृष्टीने राज्याने भरीव प्रगती केली असली तरी साधनसुविधांची कमतरता असूनसुद्धा त्या काळात एक आदर्श प्रशासन देणारे भाऊ, आजही अनेकांच्या मनात ‘मर्मबंधातील ठेव’ बनले आहेत.

म्हणूनच त्यांच्या ११४व्या जयंतीदिनी त्यांच्या स्मृतींना शब्दसुमनांजली अर्पण करत असताना त्यांच्यासारखा एखादा तरी अतुलनीय नेता या राज्यात परत तयार होवो, हीच अपेक्षा!