बॉस्को जॉर्ज

आपल्याकडे एरव्ही ‘न करत्याचा वार शनिवार’ असे म्हणायची पद्धत असली तरीही, गोव्यातील कळंगुट-बागापासून अंजुना, वागातोर, मोरजी, मांद्रे ते हडफडे-हरमलपर्यंत संपूर्ण किनारी पट्टा प्रकाश, संगीत आणि अनेक कर्त्या माणसांच्या उत्साहाने उजळून निघतो. शनिवार जवळ आला, की हजारो लोकांच्या तोंडी एकच प्रश्‍न असतो, ‘आज पार्टी कुठे आहे?’

जगातील अनेकांसाठी, दरवर्षी डिसेंबर महिना गोव्यात घालवलेल्या सुखद आठवणींनी व्यापलेला असतो. पण यावर्षी ६ आणि ७ डिसेंबरची रात्र पार्टीसाठी नव्हे; तर आगीचे लोळ, जळालेला क्लब आणि जळून, घुसमटून व चिरडून मेलेल्यांच्या भयाण किंकाळ्यांसाठी कायम लक्षांत ठेवली जाईल. हडफड्यात ‘रोमिओ लेन’ या नामांकित क्लबमध्ये लागलेल्या आगीत, काही मिनिटांत किमान २५ जणांचा जीव गेला.

ग्लॅमरवर उभारलेली पण सुरक्षिततेचा कसलीच तजवीज नसलेल्या या जागेत युवाकामगार, पर्यटक आणि कर्मचारी सगळे एका बेसमेंटमध्ये अडकले. या क्लबची रचना म्हणजे जणू आधुनिक लाक्षागृह असावे, अशी होती. सगळेच ज्वालाग्राही; तरीही आजूबाजूला पाणी असूनही एका थेंबाचा शिडकावा करण्याची व्यवस्था नाही. त्यामुळे, ही दुर्घटना अपघाताने घडली नव्हती; तर निष्काळजीपणा, ढिलाई आणि वर्षोनुवर्षे जबाबदारी न घेता व्यवसाय वाढू देणाऱ्या व्यवस्थेची ही मानवनिर्मित शोकांत देणगी होती. फक्त क्लब मालकांनाच दोष देणे पुरेसे नाही. दोषी असलेल्या अनेक जागा पडद्याआडलपल्या आहेत.

अशी इमारत चालू कशी ठेवली गेली? अग्निसुरक्षेच्या तपासण्या कुठे होत्या? परवाने कोणी दिले? कोणी नूतनीकरण केले? आणि आपले टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग, स्थानिक पंचायत, सार्वजनिक बांधकाम, वीज विभाग, अग्निशमन, प्रदूषण नियंत्रणासारखे नियामक विभाग, मानवी जीवनाचे रक्षण करण्याच्या त्यांच्या मूलभूत जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात वारंवार का अपयशी ठरतात?

नेहमीच्या खेळाला सुरुवात झाली आहे. गुन्हा दाखल झालाय, काहींना अटक झालीय, ‘कोणीही वाचणार नाही’च्या घोषणा ठोकून झाल्या आणि भरपाई जाहीर झाली. हे प्राथमिक कर्मकांड झाल्यावर विविध चौकश्या, पुरावे, कमकुवत आरोपपत्रे आणि सरतेशेवटी न संपलेला संथ खटला यांचेही ओळीने येणे ठरलेले आहे. परिणाम तोच-कुटुंबे न्यायाची वाट पाहत थकून जातात, संताप मावळतो आणि व्यवस्था शांतपणे पुन्हा तशीच घटना घडण्याची वाट पाहू लागते.

घडलेल्या गुन्ह्यासाठी लावलेली कलमे वरकरणी पुरेशी दिसतात, पण या अपराधाच्या तीव्रतेपुढे ती तोकडीच आहेत. सुरुवातीपासूनच गंभीर कटकारस्थान आणि सहभाग यासारखी कडक कलमे जोडली पाहिजे होती. ती नसतील, तर संपूर्ण संगनमताचा दुवा लपून राहील आणि जबाबदार अधिकारी निसटून जातील. केवळ लोकांचा रोष शांत करण्यासाठी केलेल्या कारवाया, शेवटी प्रकरण कमकुवतच करतात. ज्या अधिकाऱ्यांनी नियम मोडून परवानगी दिली, किंवा तपासणी केली नाही, किंवा होत असलेल्या नियमभंगांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले त्यांची कठोर आणि निर्भीड चौकशी होणे अत्यावश्यक आहे.

सरकारी अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले नाही तर राजकीय दबाव, पैशांची देवाणघेवाण आणि गुन्हेगारीचे संरक्षक कवच कधीच उघड होणार नाही. भारतातील (India) कायदे सक्षमच आहेत; कमतरता आहे ती, ते कायदे लागू करण्याच्या इच्छाशक्तीची.

हडफड्यातील (Arpora) या दुर्घटनेने १९९७साली झालेल्या ‘उपहार सिनेमा’ अग्निकांडाच्या आठवणी ताज्या झाल्या. तिथेदेखील बंद दरवाजे, खराब प्रणाली आणि नियमनातील त्रुटींमुळे ५९ जणांचा जीव गेला होता. न्याय मिळायला १८ वर्षे लागली आणि कुटुंबीयांच्या पदरी न्यायापेक्षा थकवा व वेदनाच जास्त पडल्या. भरपाई मिळाली, पण त्या जखमेपुढे ती अत्यल्पच होती.

त्यावेळी गोव्याचे माजी राज्यपाल डॉ. एस. एस. सिधू यांनी आपल्या कुटुंबातील चार सदस्यांना गमावले होते. त्यांनी मिळालेल्या भरपाईतील काही भाग विश्वस्त निधीस दिला; ती कृती असह्य दुःखातून जन्मलेली असली तरी उदात्त होती! सत्य समोर यावे असे खरेच प्रामाणिकपणे वाटत असेल, तर स्वतंत्र, अधिकारसंपन्न, आणि सर्व संबंधित विभागांचा तपास करण्याची क्षमता असलेली न्यायालयीन चौकशी आवश्यक आहे.

सरकारी कर्मचारी, अधिकारी हे कधी बेजबाबदार असतच नाहीत; कारण ते काहीही होण्यास किंवा न होण्यास जबाबदार नसतात. बेजबाबदार तेच होऊ शकतात, जे जबाबदार असतात. म्हणूनच सरकारी यंत्रणांचे उत्तरदायित्व निश्‍चित होणे अत्यंत गरजेचे आहे. ते झाले नाही, तर अशा घटना घडत राहतील व कुठल्याही दुर्घटनेस कुठलीच सरकारी यंत्रणा कधीच जबाबदार नसेल. एरव्ही टाळता आल्या असत्या अशा दुर्घटना पुन्हा पुन्हा घडत राहतील. आपण धूर सहन करत, असहाय वेदनेत, अनुत्तरित प्रश्नांमध्ये गुदमरत उभे राहू आणि पुन्हा तोच प्रश्‍न विचारू जो आत्ता विचारतोय; काहीच का बदलत नाही?