Goa Cash For Government Job Scam

गोव्यात गेला महिनाभर ज्या पद्धतीने नोकऱ्यांसाठी पैसे घेणाऱ्यांची एक-एक प्रकरणे उघड होत आहेत ती धक्कादायक आहेत. सरकारच्या अब्रूचे धिंडवडे काढणारी आहेत. अजूनपर्यंत आठ जणांची नावे जाहीर झाली आहेत, त्यात सत्ताधारी पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची नावे आहेत. काही मंत्र्यांना ते निकट असल्याचाही संशय आहे.

या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. तशी ती सरकारला करावीच लागेल. नोकऱ्यांसाठी पैसे मागणे हा भ्रष्टाचारच आहे. पैसे घेतले जातात आणि ते देणाऱ्यांना नोकऱ्या मिळतात, असे वातावरण असते तेव्हाच ते देणारे पुढे येतात. सर्वांनाच असे पैसे देणे परवडत नाही, तेव्हा ते जमिनी, मौल्यवान वस्तू विकतात, कर्ज घेतात.

मढ्याच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याचा हा प्रकार आहे. सरकारला हे मोठेच लांच्छन आहे. तसे असतानाही गोव्यात गेली अनेक वर्षे हा प्रकार चालला होता, अजूनही या प्रकाराला जरब बसलेली नाही. गेली किमान २५ वर्षे हा व्यवहार बिनधोक चालत असेल, तर तो उघडकीस आला कसा?

कोविड उद्रेकाच्या काळात नोकरभरती झाली नव्हती. बराच काळ नोकऱ्या मिळाल्या नसल्याने पैसे दिलेले लोक हवालदिल बनले. त्यांनी तगादा सुरू केला. गेल्या सरकारच्या कारकिर्दीत एका आमदाराने पैसे घेतल्याचा आरोप झाला. तेव्हा त्याला उमेदवारी नाकारण्यात आली. लागलीच दुसराही एक मंत्री अडचणीत आला. पक्षश्रेष्ठींनी कडक भूमिका घेतल्याने त्याला मंत्रिपद गमवावे लागले. परंतु हा नोकऱ्यांच्या घोटाळ्याचा प्रकार आहे, हे सरकार कोणत्या तोंडाने सांगणार!

परंतु आता ज्या प्रकारे आरोपांचे सत्र सुरू झाले आहे आणि एक-एक प्रकरण उघड होत आहे, ते पाहिले तर त्यात कित्येक लोक गुंतले असल्याचा व शेकडो कोटी रुपयांची देवघेव झाली असल्याचा संशय आहे. नेतेमंडळींचा पाठिंबा असल्याशिवाय ही साखळी एवढ्या प्रमाणात निर्माण झालीच नसती व त्याचे धागेदोरे उद्या वरिष्ठ पातळीवर व त्याहूनही पुढे पक्षश्रेष्ठींपर्यंत पोहोचले तर आश्चर्य वाटायला नको.

राजकारण महाग झाले आहे, हे मान्य आहे. सर्वांनाच पैसे कमवायला मंत्रिपद मिळत नसते. मग आमदार नोकऱ्या विकतात, असा एक संशय आहे. नोकऱ्यांचा दर ३५ लाखांपासून ते ६० लाखांपर्यंत असल्याने मोठी घरे व दारात एक-दोन मोटारगाड्या असणारेच त्या विकत घेणार! त्यामुळे लायक-गरीब उमेदवारांवर अन्याय होण्याचा संभव अधिक.

शिवाय सार्वजनिक बांधकाम, पोलिस, महसूल कार्यालय जेथे पैशांचा ओघ मोठा असतो, तेथे पैसे देणाऱ्यांची रांगच लागत असणार. मग जादा पैसे देणारे ते वसूल करायलाही पुढेच असतील. पुन्हा मोक्याच्या ठिकाणी बदली करून घेण्यासाठीही लिलाव, हे एक दुष्टचक्रच झाले असून, सरकारी व्यवहार व प्रतिष्ठा यात अडकून तिची पुरती नाचक्की झाली आहे.

गोवा सरकारात प्रचंड भ्रष्टाचार चालू असल्याचा आरोप सर्रास होतो. आता केवळ विरोधी पक्षच नव्हे तर उद्योजकही तसा आरोप करू लागले आहेत. एक काळ होता, पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनाच नोकऱ्या मिळत. परंतु तोही टप्पा आता ओलांडला गेला असून, जादा पैसे देणाऱ्यालाच नोकरी हा नियम बनू पाहत आहे.

त्यात पक्षश्रेष्ठींच्या सूचनेनुसार गोव्यात कर्मचारी भरती आयोगाची स्थापना करण्यात येणार आहे. परंतु या आयोगावर नेतामान्य सरकारी अधिकारीच असतील. त्यामुळे कर्मचारी कसे निवडले जाऊ शकतील, याची कल्पना केली जाऊ शकते. त्यातून सरकारवर होणारे आरोप थांबणार नाहीत, उलट सरकारपक्षाला ते कायमचे चिकटले जाण्याची शक्यता आहे.

महत्त्वाचा प्रश्न, ज्या पद्धतीने सरकारी नोकऱ्यांचा ताफा वाढवून ठेवला आहे, त्यांची गोव्याला आवश्यकता आहे काय? त्यांचा पगार भत्ते, निवृत्ती वेतन यावर होणारा सरकारचा खर्च ६० टक्क्यांनी वाढवणार आहे. तो सरकारचे कंबरडे मोडेल, शिवाय नवे कर लागू करावे लागतील. त्यामुळे जनतेचा राग वाढेल, बुडत्याचा पाय खोलात असाच हा प्रकार आहे.