जयराम अनंत रेडकर

महेश मांजरेकर या सुप्रसिद्ध निर्माता दिग्दर्शकाने ‘शिक्षणाच्या आयचा घो’ हा मराठी चित्रपट काढून महाराष्ट्रात शिक्षणाची कशी वाट लावली जाते हे दाखविले होते. चित्रपटाचे शीर्षक थोडे अशिष्ट वाटले तरी त्या चित्रपटात शिक्षणपद्धत कशी चुकीच्या पद्धतीने राबवली जाते आणि मुलांमध्ये शिक्षणाविषयी कशी अनास्था निर्माण होते याचे दर्शन घडविले आहे.

आज या चित्रपटाची आठवण होण्याचे कारण म्हणजे केंद्र सरकारने शैक्षणिक वर्ष एप्रिल ते मार्च असावे असा फतवा काढला आणि राज्य सरकारने तो तंतोतंत लागू केला. यासाठी म्हणे पालकांची आणि शाळा प्रमुखांची मते अजमावली, शिक्षकांना प्रशिक्षित केले वगैरे वगैरे! परंतु शिक्षण प्रक्रियेतील महत्त्वाचा घटक जो विद्यार्थी (Student) आहे त्याच्या मानसिकतेचा विचार केला का? इथल्या भौगोलिक परिस्थितीचा आणि हवामानाचा विचार केला का? हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत. काही पालकांनी याला विरोध केला तेव्हा शिक्षण खात्याचा भार वाहणारे माननीय मुख्यमंत्री यांनी खुलासा केला की हा निर्णय शिक्षण संचालकांनी आणि शिक्षण सचिवांनी आपल्या स्तरावर घेतला आहे.

शिक्षण खात्याने पाठविलेल्या परिपत्रकानुसार १ एप्रिलपासून वर्ग सुरू झाले. याचा परिणाम पहिल्याच आठवड्यात दिसून आला. वर्गातील मुलांची उपस्थिती रोडावत गेली. कळंगुट येथील दोन प्रख्यात शाळांमधून एका वर्गात ८ तर दुसऱ्या वर्गात फक्त ९ मुले उपस्थित होती आणि दुसऱ्या दिवशी चार मुले आली होती, अशी बातमी वर्तमानपत्रातून प्रसिद्ध झाली. पाचवी ते सातवीच्या मुलांनी शाळेत न येणेच पसंत केले. याचा अर्थ असा की, तुम्ही घोड्याला पाणवठ्यापर्यंत नेऊ शकता, परंतु पाणी प्यायचे किंवा नाही हे त्या घोड्याच्या मर्जीवर अवलंबून असते.

भारतीय लोकशाहीचे चार स्तंभ मानले जातात, कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ, न्यायपालिका आणि प्रसार माध्यमे! त्याचप्रमाणे शिक्षण प्रक्रियेचीदेखील चतुःसूत्री आहे. अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके, शालेय अभ्यासक्रमाचे नियोजन आणि अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी! शैक्षणिक धोरणानुसार अभ्यासक्रम ठरविण्याची जबाबदारी राष्ट्रीय शिक्षण अनुसंधान संस्थेची (एनसीईआरटी) असते. पाठ्यपुस्तके तयार करण्याची जबाबदारी राज्याच्या शिक्षण अनुसंधान संस्थेची (एससीईआरटी).

शालेय अभ्यासक्रमाचे नियोजन आणि अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी शाळांची असते आणि या सर्वांवर देखरेख आणि पर्यवेक्षण करण्याची जबाबदारी शिक्षण (Education) खात्याची असते. शालान्त परीक्षा वगळता सर्व शालेय परीक्षा आणि त्यांचे निकाल हे शाळेच्या अखत्यारीत येतात. शिक्षण मंडळ फक्त शालान्त परीक्षा घेते आणि निकाल जाहीर करते. (नवीन धोरणानुसार नववीच्या परीक्षादेखील शालान्त शिक्षण मंडळ घेते आणि निकाल शाळा लावते, असे ऐकले)

राष्ट्रीय शिक्षण अनुसंधान संस्थेने सुचविलेला अभ्यासक्रम १०० टक्के लागू करावा, असे कोणत्याही राज्याला बंधनकारक नसते. राज्याच्या गरजेनुसार अभ्यासक्रम स्वीकारून त्याप्रमाणे पाठ्यपुस्तके आणि पाठ्यक्रम तयार केला जातो. त्यासाठी अनुभवी शिक्षकांची मदत घेतली जाते. शाळांच्या वेळा आणि सुट्ट्या या प्रादेशिक हवामान आणि पारंपरिक उत्सव याप्रमाणे ठरविण्यात येतात. स्वातंत्र्यपूर्व काळात लॉर्ड मेकॉलेची शिक्षण पद्धती भारतात अवलंबिली होती. स्वातंत्र्योत्तर काळात कोठारी आयोग नेमण्यात आला आणि १९६४-६६साली शैक्षणिक धोरणात बदल करण्यात आला. तर राजीव गांधी पंतप्रधान असताना १९८६ साली विज्ञानाभिमुख असे नवीन शैक्षणिक धोरण ठरविण्यात आले आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन वाढवणारी शिक्षण पद्धती स्वीकारली गेली.

२१वे शतक हे विज्ञाननिष्ठ असणार आहे याची जाणीव राजीव गांधी यांना होती आणि म्हणून हे नवीन धोरण राबवण्यात आले. केंद्रात एनसीईआरटी आणि राज्यात एससीआरटी या संस्था स्थापन करण्यात आल्या. सगळे कसे सुरळीत चालू होते. शिक्षणाची घडी व्यवस्थित बसलेली होती आणि कुणाच्या डोक्यात ही घडी बिघडवण्याची कल्पना आली कुणास ठाऊक, पण या नवीन धोरणाची अंमलबजावणी अट्टहासाने करण्यात आली.

ना भौगोलिक हवामानाचा विचार ना मुलांच्या मानसिकतेचा, ना पालकांच्याअडचणींचा! साधारणपणे वीस पंचवीस वर्षांपूर्वी गोव्यात अभ्यासू आणि अनुभवी शिक्षकांची एक मांदियाळी होती. त्यात कै. श्रीधर वेरेकर, गावणेकर, थॉमस, कुरीयन, नायर, पांडुरंग नाडकर्णी, नारायण देसाई यांच्यासारखे विद्वान मुख्याध्यापक व प्राचार्य होते. शैक्षणिक अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपुस्तके ठरविताना शिक्षण खाते यांच्या अनुभवांचे मार्गदर्शन घेत असे.

गोवा राज्याच्या शिक्षण खात्यातही मनोहर सरदेसाई, एस. व्ही. कुर्‍हाडे, बी. डा. क्रुझ, जे. ए. वारेला, व्ही. एम. देसाई, राम भट, शंभू आमोणकर, नारायण ढवळीकर, कालिदास मराठे, आर. एन. नाईक यांच्यासारखे शिक्षणशास्त्राचा आणि मुलांच्या मानसशास्त्राचा अभ्यास असणारे अधिकारी होते. आज तसे शिक्षक आणि तसे अधिकारी यांची वानवा आहे.

कोणत्याही खाते प्रमुखाकडे आपल्या खात्याचे सर्वंकष ज्ञान, निर्णय क्षमता आणि निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची धमक असावी लागते. प्रसंगी राजसत्तेलादेखील जे चुकीचे आहे ते दाखवून देण्याचे चातुर्य खाते प्रमुखांच्या अंगी असावे लागते. उगाच मंत्र्यांना खूश करण्यासाठी नंदीबैलासारखी प्रत्येक गोष्टीला मान डोलवायची नसते. शिक्षण खात्याच्या.एका चुकीच्या निर्णयाने अनेक पिढ्या बरबाद होऊ शकतात आणि ही हानी भरून काढणे सहज शक्य नसते.

सुट्ट्यांचे वेळापत्रक : लहान अवधीच्या सुट्ट्या आणि दीर्घकालीन सुट्ट्या असे दोन भाग पडतात. यांपैकी अर्ध वार्षिक परीक्षा संपल्यानंतर तीन आठवड्यांची सुट्टी (दिवाळीची सुट्टी) आणि वार्षिक परीक्षा संपल्यानंतर सहा आठवड्यांची उन्हाळी सुट्टी या दोन दीर्घ सुट्ट्या असतात. शिवाय गणेश चतुर्थी, ख्रिसमस या उत्सवासाठी अनुक्रमे एक आठवडा आणि दहा दिवसांची सुट्टी देण्यात येते. वर्गातील प्रत्यक्ष शिक्षण किमान २२० दिवसांचे असावे असा नियम आहे.

माझ्या मते पहिल्या सत्रानंतर दिवाळीसाठी देण्यात येणारी तीन आठवड्यांची सुट्टी ही इथे अनावश्यक आहे.कारण गोव्यात दिवाळीचा सण तेवढासा महत्त्वाचा नसतो. हिंदू बांधवासाठी गणेश चतुर्थीचा सण महत्त्वाचा असतो, तर ख्रिस्ती बांधवासाठी नाताळचा! म्हणून दिवाळीची सुट्टी तीन आठवड्यांऐवजी एक आठवडा करण्यात यायला हवी. चतुर्थीची सुट्टी चार दिवसांनी वाढविणे उचित ठरू शकेल. दिवाळीच्या सुट्टीत कपात करून जे दिवस मिळतात त्या दिवसांचा उपयोग शालानुवर्ती कार्यक्रमांसाठी आणि वर्गातील प्रत्यक्ष अध्यापनासाठी करता येऊ शकेल. एकंदरीतच काय तर पूर्वीप्रमाणेच जून ते एप्रिल हे शैक्षणिक वर्ष इथे योग्य आहे. त्यात बदल करणे मुलांच्या दृष्टीने हितावह नाही.