पणजी: असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) (Association for Democratic Reforms) आणि गोवा इलेक्शन वॉचने (Goa Election Watch) सर्व 40 विद्यमान आमदारांच्या (MLA) गुन्हेगारी (Crime), आर्थिक (Financial) आणि इतर पार्श्वभूमीच्या तपशीलांचे विश्लेषण केले आहे. हे विश्लेषण 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी (Assembly elections) उमेदवारांनी सादर केलेल्या शपथपत्रांवर आणि त्यानंतर झालेल्या पोटनिवडणुकांवर आधारित आहे.

▪ फौजदारी खटले असलेले आमदार : 40 विद्यमान आमदारांपैकी 11 (28%) आमदारांवर कोणते ना कोणते गुन्हे दाखल आहेत.

▪ गंभीर गुन्हेगारी खटले असलेले आमदार : 9 (23%) आमदारांवर गंभीर गुन्हे दाखल आहेत.

▪ महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांशी संबंधित केस असलेले आमदार : 1 आमदारावर महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांशी संबंधित खटले असल्याचे घोषित केले आहेत (IPC कलम 376).

▪ गुन्हेगारी खटले असलेले पक्षनिहाय विद्यमान आमदार: भाजपचे 27 आमदारांपैकी 7 (26%), काँग्रेसचे 5 आमदारांपैकी 1 (20%), गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे 3 आमदारांपैकी 1 (33%), राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका आमदारवर आणि अपक्षांच्या 3 पैकी 1 (33%) आमदाराने त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात स्वत: विरुद्ध गुन्हेगारीचे खटले असल्याचे जाहीर केले आहेत.

▪ गंभीर गुन्हेगारी खटले असलेले पक्षनिहाय विद्यमान आमदार : भाजपच्या 27 आमदारांपैकी 5 (19%), काँग्रेसच्या 5 आमदारांपैकी 1 (20%), गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या 3 आमदारांपैकी 1 (33%), राष्ट्रवादीच्या 1 आमदारावर आणि 3 पैकी 1 (33%) अपक्ष आमदाराने त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात स्वतःवर गंभीर गुन्हे सांगितले आहेत.

▪ करोडपती आमदार : 40 विद्यमान आमदारांपैकी 40 (100%) करोडपती आहेत.

▪ पक्षनिहाय करोडपती आमदार : 27 आमदारांपैकी 27 (100%) भाजपचे, 5 आमदारांपैकी 5 (100%) INC, 3 पैकी 3 (100%) आमदार गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे, 1 राष्ट्रवादी आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतकातील प्रत्येकी 1 आमदार आणि 3 पैकी 3 (100%) अपक्ष आमदारांची 1 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त संपत्ती आहे.

▪ सरासरी मालमत्ता : प्रति विद्यमान आमदाराची सरासरी मालमत्ता 11.75 कोटी रुपये आहे.

▪ पक्षनिहाय सरासरी मालमत्ता : विश्लेषण केलेल्या 27 भाजप आमदारांची प्रति आमदार सरासरी मालमत्ता रु.11.97 कोटी आहे. 5 INC आमदारांची विश्‍लेषित केलेली मालमत्ता रु.17.02 कोटी आहे, 3 गोवा फॉरवर्ड पार्टीच्या आमदारांची विश्‍लेषित रु.8.55 कोटी आहे, विश्‍लेषित केलेल्या 1 NCP आमदाराची रु.13.06 कोटी, 1 महाराष्ट्रवादी गोमंतक आमदार 10.58 कोटी रुपये आणि 3 अपक्ष आमदारांची सरासरी मालमत्ता 4.14 कोटी रुपये आहे.

▪ जास्त संपत्ती असलेले आमदार : मायकेल लोबो, प्रतापसिंग राणे आणि पांडुरंग मडकईकर हे सर्वात जास्त संपत्ती असलेले तीन आमदार आहेत.

▪ कमी मालमत्ता असलेले आमदार : सर्वात कमी मालमत्ता असलेल्या तीन आमदारांमध्ये गोविंद गौडे, राजेश पाटणेकर आणि जोशुआ डिसूझा हे आहेत.

▪ जास्त दायित्व असलेले आमदार : 16 आमदारांनी 1 कोटी रुपये आणि त्याहून अधिकचे दायित्व घोषित केले आहे. यात पहिल्या 3 आमदारांमध्ये विश्वजित राणे, बाबूश मोन्सेरात आणि मायकेल लोबो हे आहेत.

▪ ITR मध्ये घोषित केल्यानुसार जास्त उत्पन्न असलेले आमदार : 3 आमदार ज्यांनी त्यांच्या प्राप्तिकर रिटर्नमध्ये सर्वाधिक उत्पन्न घोषित केले आहे. ते बाबूश मोन्सेरात, मायकेल लोबो आणि रोहन खौटे आहेत.

▪ आमदारांचे शैक्षणिक तपशील : 19 (48%) आमदारांनी त्यांची शैक्षणिक पात्रता 8 वी पास आणि 12 वी उत्तीर्ण असल्याचे घोषित केले आहे. तर 16 (40%) आमदारांनी पदवी किंवा त्याहून अधिक शैक्षणिक पात्रता असल्याचे घोषित केले आहे. 5 आमदार डिप्लोमाधारक आहेत.

▪ आमदारांचे वय तपशील : 18 (45%) आमदारांनी त्यांचे वय 25 ते 50 वर्षांच्या दरम्यान असल्याचे घोषित केले आहे. तर 22 (55%) आमदारांनी त्यांचे वय 51 ते 80 वर्षे दरम्यान असल्याचे घोषित केले आहे.

▪ विश्लेषण केलेल्या 40 आमदारांपैकी 2 (5%) आमदार महिला आहेत.

गोवा विधानसभेच्या प्रत्येक अधिवेशनातील बैठकांच्या संख्येचे विश्लेषण

▪ गोवा राज्य विधानसभा वर्षातून सरासरी 16 दिवस चालते.

▪ 15 जुलै 2019 ते 9 ऑगस्ट 2019 या कालावधीत 10 वे सत्र हे सर्वात मोठे सत्र होते. त्यात 20 बैठका झाल्या.

▪ 2017 मध्ये असेंब्लीच्या बैठकीसाठी सर्वाधिक 154.01 तासांचे योगदान दिले होते जेथे विधानसभेच्या 24 बैठका झाल्या होत्या.

▪ 2020 मध्ये असेंब्लीच्या बैठकीसाठी योगदान दिलेले सर्वात कमी तास 35.54 तास होते जिथे विधानसभेच्या 7 बैठका झाल्या होत्या.

गोवा विधानसभेतील आमदारांनी विचारलेल्या प्रश्नांच्या संख्येचे विश्लेषण

▪ फक्त 36 आमदारांनी प्रश्न विचारले आहेत. या आमदारांनी एकूण 9,442 प्रश्न विचारले.

▪ सर्वोच्च 5 आमदार ज्यांनी सर्वाधिक प्रश्न विचारले आहेत ते म्हणजे अलेक्सिओ रेजिनाल्ड लोरेन्स, दिगंबर कामत, विल्फ्रेड डीसा, बाबू कवळेकर आणि रवी नाईक.

▪ सर्वाधिक प्रश्न पाणी, पंचायत-ग्रामविकास, शाळा आणि शिक्षणाशी संबंधित होते.

▪ 7 व्या गोवा विधानसभेत एकूण 93 विधेयके मांडण्यात आली होती. ती सर्व मंजूर झाली.