गोवा (Goa) विधानसभेतील एकूण 12 आमदारांच्या ( कॉंग्रेसचे दहा आणि मगोपचे 2) विरोधांत त्यानी 2019 साली भारतीय जनता पक्षांत (BJP) केलेल्या पक्षांतराच्या विरोधात पक्षांतरविरोधी कायद्याखाली दाखल केलेले खटले अंतिम सुनावणीसाठी उच्च न्यायालयासमोर (High Court) 10 डिसेंबर रोजी याचे असतानाच घटनेच्या दहाव्या कलमातील प्रावधानांचा पुनर्विचार करण्याची गरज पुन्हा एकदा व्यक्त होत आहे. गोव्यात (Goa) होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या (Assembly Elections) तोंडावर या मागणीला वेगळे महत्त्व आहे.

सततच्या पक्षांतरामुळे पक्षीय लोकशाहीचे धिंडवडे निघाले आहेत. जनतेवर पुन्हा पुन्हा होणाऱ्या निवडणुकांचा (Election) आर्थिक भार पडतो. त्यामुळे1 मार्च 1985 रोजी अस्तित्वात आलेल्या पक्षांतरविरोधी कायद्याला सुदृढ करणे आवश्यक बनले आहे. दहाव्या परिशिष्टाचा हेतू आहे, ''मतदाराचा विश्वासघात टाळणे. मतदारसंघ (Constituency) उमेदवाराला विधिमंडळात पाठवताना त्याच्या पक्षाच्या ध्येयधोरणांचा विचार करतो आणि जर त्या उमेदवाराने (Candidate) निवडून आल्यानंतर आपल्या पक्षाला सोडले किंवा त्याच्या धोरणांच्या विपरीत वर्तन केले तर मतदाराचा (Voters) विश्वासघात केल्यामुळे त्याला परत बोलावणे संयुक्तिकच आहे, हीच या परिशिष्टामागची भावना आहे.''

जानेवारी 2004 मध्ये 91 वी दुरुस्ती किमान तोन तृतियांश पक्षसदस्यांनी एकत्रितपणे अन्य पक्षांत केलेले विलीनीकरण किंवा स्थापित केलेला नवा पक्ष त्याना पक्षांतरविरोधी कायद्यापासून संरक्षण देते. गोव्यासारख्या (Goa) राज्यात या तरतुदीच्या आधारे कायद्याला कसे झुकवण्यात आलेय ते आपण पाहातो. पक्षांतरापासून परावृत्त करण्याच्या हेतूने आणलेल्या या कायद्यामुळे राजकीय बदफैलीपणाची प्रकरणे कमी व्हावीत आणि राजकीय भ्रष्टाचाराला आळा बसावा हा हेतू होता. राजकीय विश्लेषकांच्या मते मुळांतच सदोष असलेल्या या कायद्यामुळे अनेक राज्यांत राजकीय पेचप्रसंग निर्माण झाले आहेत, न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे काही जुजबी दिलासा मिळाला. त्यामुळे या कायद्यातील फटी बुजवून व कायद्यात दुरुस्ती करून लोकशाही मूल्यांचे संवर्धन करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. आजवर झालेल्या पेचप्रसंगांच्या केंद्रस्थानी सभापतींचे संशयास्पद वर्तन असल्याचे दिसते. सभापतीने निष्पक्ष लवादाची भूमिका बजावायची असते मात्र प्रत्यक्षात ते त्यांचा पक्ष वा पक्षनेता सांगतील त्याप्रमाणे करत असतात. राज्यसभेत अनेक लक्षवेधी खासगी ठराव आणणारे अभ्यासू खासदार विजय साई रेड्डी यांचा एक लेख हल्लीच वाचनात आला.

ते लिहितात, "नैतिकतेच्या प्रश्नावर कायद्याचे उत्तर शोधणे मुळात गैर आहे. जर एखाद्या सांसदाने आपल्या पक्षाशी प्रतारणा केली असेल तर त्याला शिक्षा त्याला निवडून देणाऱ्यानी द्यायला हवी, संबंधित पक्षाने नव्हे. पक्षांतरविरोधी कायदा लोकप्रतिनिधीच्या सद्सद्विवेकालाच दूर लोटतो आणि त्यामुळे तो लोकशाही व संवैधानिकतेला धक्का देतो. याशिवाय तो लोकप्रतिधीच्या हक्काची पायमल्लीही करतो." दहावे परिशिष्ट आयाराम- गयाराम संस्कृती (Culture) रोखण्यासाठी अस्तित्वात आणले असून तेथे कायद्याच्या मूलतत्त्वाचा प्रश्न येऊ नये असे त्यांचे म्हणणे आहे.

असे असले तरी कायदा आयोगाने तयार केलेला एक अहवाल म्हणतो, "दहाव्या परिशिष्टासंबंधी देशाचा अनुभव उत्साहवर्धक नाही. त्याचा विविध प्रकारे गैरवापर करण्यात आलाय. पक्षांतराच्या मुद्द्यावरून अपात्रतेची कारवाई योग्य असली तरी पक्षातील फुटीला दिलेल्या मोकळीकेमुळे अक्षय हानी झालेली आहे." न्या. अजीत प्रकाश शहा यांच्या अध्यक्षतेखालील कायदा आयोगाने 2015 साली दिलेल्या अहवालातही दहाव्या परिशिष्टांत सुयोग्य बदल करण्याची शिफारस केली होती. पक्षांतरामुळे सदस्य अपात्र ठरतो की नाही हे ठरवण्याचे अधिकार राष्ट्रपती वा राज्यपालांना असावेत आणि त्यानी निवडणूक (Election) आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे आपला निर्णय घ्यावा, असे त्यानी सुचवले होते. यामुळे सभापतीच्या पदाचा सन्मानही राखला जाईल, असे त्यानी म्हटले होते. कायदा (low) आयोगाने यावर अनेक हितसंबंधियांशी विस्तृत चर्चा केली आणि या विषयाचा सांगोपांग मागोवा घेतला आहे. मात्र त्याच्या या शिफारशीचा आवश्यक तो पाठपुरावा विधिमंडळांनी (Legislature) केलेला नाही.

असे असले तरी या दुरुस्तीमुळे बऱ्याच प्रमाणात पक्षांतराला आळा बसल्याचे राजकीय विश्लेषक मान्य करतात. पण त्याचबरोबर घाईक रित्या, गटागटाने पक्षांतर करण्याच्या घटनांत झालेल्या वाढीबद्दल ते चिंताही व्यक्त करतात. पक्षशिस्तीला न जुमानणाऱ्या आणि कायद्यातील पळवाटांचा दुरुपयोग करणाऱ्या प्रवाशी पक्षांच्या बंदोबस्तासाठी सुयोग्य अशी संवैधानिक तरतूद असणे आज कधी नव्हे इतके आवश्यक झाले आहे.

- राजश्री नगर्सेकर