गोव्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आणि रणसंग्राम सुरू झाला. कोरोना संकट लक्षात घेऊन निवडणूक आयोगाने शारीरिक निवडणूक प्रचारावर बंदी घातली असली, तरी राजकीय पक्षांनी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्या पूर्वीच प्रचारास सुरुवात केली. कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव थोडा कमी झाल्यास ही बंदीदेखील उठविली जाऊ शकते. परंतु या सर्वांमध्ये महत्वाचे आहे की, या विधानसभा (Assembly) निवडणुकीमूळे संपूर्ण गोवा राज्याला 5 वर्षे पूर्ण करणारे दुसरे मुख्यमंत्री मिळतील का?

भारत 1947 मध्ये स्वतंत्र झाला. आणि गोवा येथिल पोर्तुगीज राजवट 1961 मध्ये संपुष्टात आली. 1961 मध्ये गोवा भारताच्या (India) प्रजासत्ताकात सामील झाला आणि त्यानंतर दमन आणि दीव यांच्यासमवेत केंद्रशासित प्रदेश म्हणून नोंदणीकृत झाला. 1961 पासून केंद्रशासित प्रदेश म्हणून मिळालेली ओळख तर 1987 पर्यंत कायम राहीली. आणि मग गोव्याला संपुर्ण राज्याचा(State) दर्जा मिळाला. 1987 नंतरची ही नववी विधानसभा निवडणूक आहे. गोवा राज्य यावर्षी 13 व्या विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जात आहे.

3 वर्ष सत्तेत राहीलेले मुख्यमंत्री

राज्याच्या स्थापनेपासून एकच मुख्यमंत्री गोव्यात आपला कार्यकाळ पूर्ण करू शकले. आणि ते म्हणजे दिगंबर कामत. गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर(Manohar Parrikar) यांचे आजारपणामुळे निधन झाले तेव्हा त्याचे उत्तराधिकारी म्हणूण प्रमोद सावंत हे गोव्याचे मुख्यमंत्री म्हणूण या पदावर आले. त्यामुळे प्रमोद सावंत यांचा कार्यकाळ मार्चमध्ये संपेपर्यंत जवळपास ३ वर्षे सत्तेत राहणार आहे.

गोव्याच्या राजकीय इतिहासाचा विचार केला असता. 1987 मध्ये गोव्याला संपुर्ण राज्याचा दर्जा मिळाला. आणि प्रतापसिंह राणे हे पहिले मुख्यमंत्री बनले. यापूर्वी ते गोव्याच्या केंद्रशासित प्रदेशाचे मुख्यमंत्री होते. प्रतापसिंह राणे हे असतांना तत्कालीन विधानसभा निवडणुकीमध्ये कॉंग्रेसने विजय मिळवला आणि पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. पण हि विधानसभा केवळ ३ वर्षे चालले. त्यानंतर गोव्यात सहाव्या विधानसभेत 1989 राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली. आणि मग गोव्यात पुरोगामी लोकशाही आघाडी चे सरकार बनले आणि चर्चिल अलेमाओ मुख्यमंत्री झाले. परंतू ते काही दिवसच मुख्यमंत्री राहीले आणि मग लुईस पारोटो बार्बोसा यांनी मुख्यमंत्री पदाचा पदभार स्वीकारला.

सहाव्या विधानसभेत 6 शपथा

त्यानंतर पहील्यांदा राज्यात 125 महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. परंतू विशेष असे कि, या सहाव्या विधानसभेत 6 शपथा झाल्या. रवी नाईक, विल्फ्रेड डिसूझा आणि त्यानंतर रवी नाईक यांच्या पाठोपाठ विल्फ्रेड डिसूझा हे मंत्री झाले. आणि अखेर पुन्हा गोव्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. त्यानंतर सातव्या विधानसभेत 1994 मध्ये स्थैर्य आले आणि या कार्यकाळात केवळ 3 व्यक्ती मुख्यमंत्री झाले.

1999 मध्ये स्थापन झालेल्या आठव्या विधानसभेच्या निवडणूका झाल्या. तत्कालीन काँग्रेसचे लुईन्हो फालारिओ आणि फ्रान्सिस्को सार्डिन्हा मुख्यमंत्री झाले. आणि याच कार्यकाळात राज्यात प्रथमच मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वात भाजपने सरकार स्थापन केले. पण मग राज्यात 2002 च्या मध्यावधी निवडणुका झाल्या. भाजप विजयी झाला आणि मनोहर पर्रीकर पुन्हा गोव्याचे मुख्यमंत्री झाले. पण त्यांनाही आपला कार्यकाळ पूर्ण करता आला नाही आणि प्रतापसिंह राणे 29 दिवसांसाठी चौथ्यांदा मुख्यमंत्री झाले.

त्यानंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवट आली. आणि राष्ट्रपती राजवट संपल्यानंतर राणे पाचव्यांदा पुन्हा राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. पाच वर्षांनंतर 2007 मध्ये गोव्यात पुन्हा मतदान झाले आणि राज्याला प्रथमच राजकीय स्थैर्य मिळाले. यात कॉंग्रेसचे दिगंबर कामत (Digambar Kamat) प्रथमच मुख्यमंत्री झाले आणि त्यांनी आपला 5 वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला. आणि कार्यकाळ पुर्ण करणारे कॉंग्रेसचे दिगंबर कामत गोवा राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री होते. त्यानंतर 2012 च्या निवडणुकीत भाजपचे मनोहर पर्रीकर राज्याचे पुढचे मुख्यमंत्री बनले आणि 3 वर्षे सत्तेत होते. त्यानंतर पर्रीकर हे केंद्रात मंत्री झाले आणि लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री झाले.

जनमत नसूनही 2017 मध्ये भाजप ने बनवले सरकार

गोव्यातिल 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला. पण सरकार स्थापण्यात भाजप यशस्वी झाला. मनोहर पर्रीकर हे गोव्याचे मुख्यमंत्री झाले. मात्र पर्रीकर यांना कर्करोगासारख्या आजाराने ग्रासले. तरीही त्यांचे निधन होईपर्यंत म्हणजे 17 मार्च 2019 पर्यंत पदावर होते. त्यांच्या निधनानंतर प्रमोद सावंत (Pramod Sawant) यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले आणि भाजप सध्या त्यांच्याबरोबर निवडणूक लढत आहे.

आता विधानसभा निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्या आहेत. भाजपविरुद्धची ही लढाई गेल्या वेळेपेक्षा थोडी वेगळी आहे आणि मुख्य म्हणजे यावेळी मनोहर पर्रीकर नाहीत. त्यामुळे भाजपसाठी हा मार्ग सोपा तर नाहीच, पण इतर पक्षांसाठीही गोवा सहज जिंकेल अशी फारशी आशा नाही.