Goa Assembly Election 2022: गोवा, दीमण, दीव या संघप्रदेशाच्या विधानसभेची सदस्य संख्या तीस होती. संघ प्रदेशकालीन विधानसभेने मुख्यमंत्री असलेल्या भाऊसाहेब बांदोडकर आणि विरोधीपक्षनेते असलेल्या जॅक सिक्वेरा यांचे सभागृहातल वैर ही पाहिले आणि त्यांची सभागृहा बाहेरील निखळ मैत्री ही अनुभवली. सभापती हा निष्पक्ष असावा म्हणून सभापतीपदी निवड होताच पक्षाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देणारे ॲड. गोपाळ आपा कामतांसारखे निस्पृह वृत्तीचे सभापती पाहिले आणि पणजीसारख्या राजधानी शहराचे आमदार असूनही बसने प्रवास करणारे स्व. माधव पै बीर यांच्यासारखे निरपेक्ष वृत्तीचे सभासदही पाहिले.

मे 1987 साली गोव्याला घटक राज्याचा दर्जा मिळाला. गोवा राज्य विधानसभेची सदस्य संख्या चाळीसपर्यंत वाढविण्यात आली. सभागृहाची संख्यात्मकदृष्ट्या जरी वाढ झाली तरी त्यानंतरच्या काळात विधानसभेतील कामकाजात मात्र सातत्याने दर्जात्मक दृष्ट्या प्रचंड घसरणच होत आहे.

गोवा (Goa) राज्याच्या सातव्या विधानसभेसाठी (Goa Assembly) सुरुवातच मुळी अतिशय नाट्यमय घटनेने झाली. वाळपई मतदारसंघातून कॉग्रेस पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या विश्‍वजीत राणे यांनी आमदारपदाची (MLA) शपथ घेतल्यानंतर अवघ्या काही तासांतच आमदारकीचा राजीनामा दिला. त्याचवर्षी सप्टेंबर महिन्यात घेण्यात आलेल्या पोटनिवडणूकीने ते भारतीय जनता पक्षाच्या (BJP) तिकिटावर निवडून आले. आमदारपदाची शपथ घेतल्यानंतर एवढ्या लगेच पदाचा राजीनामा देण्याची भारताच्या संसदीय इतिहासातील ही एकमेव घटना असेल.

2017 फेब्रूवारीत पार पडलेल्या निवडणूकांचे निकाल सत्ताधारी भाजपासाठीच नव्हे तर विरोधी पक्ष असलेल्या कॉग्रेससाठीही (Congress) अनपेक्षित असेच होते. भाजपा आमदारांची संख्या 21वरून 13 पर्यंत घसरली तर कॉग्रेस आमदारांची संख्या 10 वरून 17 वर पोहचली. कॉग्रेसप्रणीत आघाडी सरकार गोव्यात स्थापन होणार असे वाटत असतानाच भाजपाने जलद हालचाली करीत स्थानिक पक्षांशी हातमिळवणी केली आणि भाजप-मगो- गोवा फॉवर्ड-अपक्ष अशा विरोधी विचारसरणी असलेल्या पक्षांची मोट बांधून सत्ता प्राप्त केली. केंद्रात संरक्षणमंत्री असलेल्या मनोहर पर्रीकरांनी राजीनामा देऊन गोव्यात मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली.

गोवा विधानसभेतील सदस्यांच्या कामगिरीचा विचार करताना चाळीसपैकी अवघे पाच ते सहा आमदार, विषयाचा अभ्यास आणि व्यवस्थित गृहपाठ करून येताना दिसतात. स्व. मनोहर पर्रीकर आपल्या विधानसभेतील कारकीर्दीत नेहमीच हिरो ठरले. आमदार, विरोधी पक्ष नेता आणि मुख्यमंत्री या तीनही भूमिकेत त्यांनी सभागृह सदस्यांपुढे आदर्श आचरणाचा वस्तुपाठ निर्माण केला. मनोहर पर्रीकरांनी सभागृहाला ‘ग्लॅमर’ प्राप्त करून दिले. आजही सभागृहात त्यांची प्रचंड उणीव जाणवतेच. सत्ताधारी पक्षातील अन् सस्यांपैकी मॉविन गुदिन्हो, विश्‍वजीत राणे हे मंत्री विरोधकांच्या प्रश्‍नांना योग्य उत्तरे देताना दिसतात.

विरोधी पक्षांतील सदस्यांपैकी विधानसभेत लक्षवेधी कामगिरी करणारे सदस्य म्हणून आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड, विजय सरदेसाई, सुदिन ढवळीकर,रोहन खंवटे यांची नावे घेता येईल. स्व. मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना सरदेसाई खवंटे आणि ढवळीकर मंत्री होते. त्यामुळे पर्रीकरांच्या विधानसभेतील दोन वर्षाच्या कार्यकाळात या तिघांचा सभागृहातील वावर मर्यादित होता. आमदारांच्या प्रश्‍नांना उत्तर देणे, खात्यासंदर्भात बाबीवर चर्चा वा विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देणे इथपर्यंतच ते सीमीत होते. प्रमोद सावंत मुख्यमंत्रीपदी आरुढ होताच त्यानी सुदिन ढवळीकर नंतर रोहन खंवटे आणि विजय सरदेसाई यांना मंत्रीमंडळातून डच्चू दिला. विरोधी पक्षीय आमदार या आपल्या भूमिकेला योग्य न्याय देत या तिन्ही आमदारांनी सभागृहात संधी मिळताच प्रमोद सावंत सरकारला शिंगावर घेतले.

फातोर्डा मतदारसंघाचे आमदार असलेले विजय सरदेसाई हे उपस्थित करणाऱ्या प्रश्‍नाचा पूर्ण अभ्यास करून येतात. पण आक्रस्ताळेपणा म्हणजेच आक्रमकपणा असा ग्रह करून प्रत्येक वेळी आकांत-तांडव केल्यामुळे बरेचदा मुख्यमुद्दा बाजूला राहून सत्ताधारी पक्ष आणि सरदेसाई यांच्यात ‘तु-तु-मैं-मैं होते. यामुले कालापव्यय होऊन सत्ताधारी पक्षाचे फावते. पर्वरीचे आमदार रोहन खंवटे हे आपला मुद्दा अगदी मोजक्या शब्दात, आक्रमक शैलीत मांडताना दिसतात. प्रश्‍न मांडताना खंवटेचा त्या विषयातील सखोल अभ्यासही दिसून येतो. विजयप्रमाणेच रोहनही सत्ताधाऱ्यांना डिवचण्यासाठी एकदम टोकाची भूमिका घेतात आणि मुळ मुद्दा बाजूलाच राहतो. कॉग्रेसचे कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड विविध विषय अभ्यासपूर्णरित्या मांडून सरकारला नामोहरम करतात. पण त्यांच्यात सातत्य आणि गांभीर्याचा अभाव आढळतो. सुदिन ढवळीकर सभागृहातील ज्येष्ठ आमदार ते सरकार पक्षाला नेमके प्रश्‍न विचारून कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करतात. अनेकवेळा ते सरकारला मौलिक सूचना आणि योग्य सल्लाही देतात.

गोव्याच्या सातव्या विधानसभेच्या कार्यक्रमात सर्वात उत्कृष्ट कामगिरी ठरली ती विरोधी पक्षनेते आणि मडगावचे आमदार दिगंबर कामत यांची १९९४ सालापासून गोवा विधानसभेत कार्यरत असलेले कामत आणि आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेता असा प्रवास अनुभवला. या अनुभवाचा योग्य वापर करीत सभागृहातील आपली भूमिका ते प्रभावीपणे मांडताना दिसतात. मडगावच्या आमदारांचा मूळ स्वभाव नेमस्त आणि समंजस. विरोधी पक्षनेता असले तरी सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात खडाजंगी उडून वातावरण तापू लागताच ते संयमी भूमिका घेऊन समेट साधत, सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालू ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. सरकाला टोकदार प्रश्‍न विचारून सभागृहाचा वेळ वाया न घालवता, सरकारला कसे उघडे पाडावे हेही कामत यांनी अनेक वेळा दाखवून दिले आहे. मडगाव पालिकेचे नगरसेवक ते राज्याचे मुख्यमंत्री असा प्रवास केलेले दिगंबर कामत यांना प्रचंड प्रशासकीय अनुभव आहे. त्या अनुभवाच्या आधारे सभागृहात अनेकवेळा ते राज्याच्या भल्यासाठी मौलिक सूचना ही सत्ताधाऱ्यांत करताना दिसतात. म्हणूनच चाळीसही आमदारांना दिगंबर कामत यांची कामगिरी सरस ठरते.

गोवा विधानसभेतील एकूणच कामकाजाचा दर्जा घसरत चालला आहे. वैयक्तिक उणी दुणी काढणे, पंचायत स्तरावरील विषय चर्चेला घेऊन वेळ वाया घालविणे असले प्रकार राज्याच्या सर्वोच्च सभागृहात होताना दिसतात. विधानसभेचा मुख्य वापर हा जनतेच्या हितासाठी विधेयक आणून त्यावर चर्चा करून संमत करण्यासाठी, अर्थ विधेयकावरील चर्चेसाठी असतो. जनतेच्या समस्यांवर प्रश्‍न विचारून सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश ठेवणे, आमदारांकडून अपेक्षित असते. पण बहुतांश आमदार लोकांच्या अपेक्षांना खरे उतरत नाही हे आपले दुर्देव आहे. येत्या दोन महिन्यात आपण नवीन विधानसभेसाठी मतदान करणार आहोत. तेव्हा गोमंतकीयांना मागच्या अनुभवाने सज्ज व्हा, योग्य पारख करूनच आपले लोकप्रतिनिधी निवडा.